ठाणे महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची धडक मोहीम राबविण्यात यावी असे आदेश तत्कालिन महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी या वर्षाच्या सुरुवातीलाच दिले होते. इतकेच नव्हे तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाका. तसेच तात्काळ या बांधकामांवर कारवाई करा असे स्पष्ट निर्देश दिले होते. संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात ही धडक मोहीम राबविण्यात येणार असली तरी त्याचा विशेष भर कळवा, मुंब्रा आणि दिवा होता. मात्र ठाणे हे अनधिकृत बांधकामांचे शहर अशी बिरुदावली पुसल्या जाऊ नये म्हणून महापालिकेचे अधिकारी कायम तत्पर असतात. आयुक्तांनी किंवा प्रशासनाने कितीही आटापिटा केला. सामाजिक कार्यकर्त्यांनी तक्रार केली, वर्तमानपत्रातून मोठ मोठ्या बातम्या छापून आल्या तरी गेंड्याच्या कातडीचे हे अधिकारी हम करे सो कायदा या प्रमाणेच आजही वागत आहेत. त्याचाच परिणाम आज ठाणे महानगर पालिकेतील दिवा प्रभाग समिती परिसरात बेकायदा अनधिकृत बांधकामांचा हैदोस सुरु आहे. चक्क दिवा डम्पिंग ग्राऊंडचाच या भूमाफियांनी ताबा घेतला असून यावर शेकडो चाळी बांधण्यात आल्या आहेत. दिवा प्रभाग समितीच्या अधिकाऱ्यांशी आर्थिक व्यवहार करून चव्हाण, म्हात्रे यांच्यासारख्या भूमाफियांनी डम्पिंग ग्राऊंडवर चाळी बांधण्याचा सपाटा लावला असल्याची माहिती आमचे प्रतिनिधीनी दिली आहे.
आजही ठाण्यात कोणीही उठतो रिकामा भूखंड ताब्यात घेतो. पालिका अधिकाऱ्यांशी लागेबांधे करतो. आर्थिक व्यवहार करतो आणि बेधडकपणे बांधकाम करत आहे. कळवा, दिवा, मुंब्रा हा परिसरात तर अनेक सरकारी भूखंड या भूमाफियांनी हडप केले आहेत. या उपर ज्या स्थानिक गावकऱ्यांच्या जमिनीही लाटण्याचा प्रयत्न हे भूमाफिया करत आहेत. ठाण्यात अनधिकृत बांधकामांची चढाओढ लागली आहे. यामध्ये ठाणे महापालिकेचे अधिकारी आपले आर्थिक हित सांधून घेत आहेत. याबाबत सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांनी तक्रार केल्यास त्यांच्या तक्रारीला केराची टोपली दाखवण्यात येते. अथवा त्यांच्यावर दबाव टाकण्यात येतो. कारण यां भूमाफियांच्या मागे ठाण्यातील राजकीय शक्तीचा मोठा हात आहे हे आता जगजाहीर झाले आहे.
शहरात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ नये यावर सर्व सहायक आयुक्तांनी स्वतः लक्ष ठेवावे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील मोहिमांचे संनियंत्रण सहायक आयुक्त करतील. आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची कुमकही देण्यात येईल. अनधिकृत प्लिंथ (जोत्याचे बांधकाम) तात्काळ तोडण्यात यावे, . पुन्हा त्याच ठिकाणी प्लिंथचे काम झाले तर जमीन मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा. जमीन सरकारी मालकीची असेल तर बांधकाम करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच, एमपीडीए अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा, बांधकामाच्या ठिकाणी बोअरवेल केली असेल तर ती तोडावी आणि त्यात दगड टाकून ती बोअरवेल कायमस्वरूपी बुजवावी. तसेच, तोडकामाचा सगळा खर्च हा जमीन मालकाकडून, त्याच्या मालमत्ता करात थकबाकी म्हणून वसूल करावा. डिमांड नोटीस काढून तो खर्च वसूल केला जावा, असेही निर्देश तत्कालिन आयुक्तांनी दिले होते. मात्र हा सगळा दाखवण्याचा फार्स होता हे दिव्यातील या प्रचंड बांधकामातून सिद्ध झाले आहे.
अनधिकृत बांधकाम म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षेलाही मोठा धोका असतो. त्यामुळे, आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेवून तोडकामाचा कृती आराखडा तयार करावी. स्वतः साईटवर उभे राहून तोडकाम करून घ्यावे, अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई करताना पूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त झाले पाहिजे. सहायक आयुक्त किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच तोडकाम कारवाई झाली पाहिजे, ज्या इमारतीचे बांधकाम तोडले जात आहे ती पूर्ण जमीनदोस्त करण्यात यावी. केवळ स्लॅब तोडणे किंवा भिंती पाडणे म्हणजे अनधिकृत बांधकाम तोडणे नव्हे. मोठ्या इमारती जमीनदोस्त करण्यापूर्वी त्यांचे जिने पूर्णपणे तोडले जावेत, असेही तत्कालिन आयुक्तांनी स्पष्ट केले होते. तरीही मागील सहा-सात महिन्याच्या कालावधीत दिवा-मुंब्रा परिसरात अनधिकृत बांधकामांनी हैदोस घातला आहे. निवडणुकीच्या कालावधित या भूमाफियांनी सर्व नियम धाब्यावर बसवून अधिकाऱ्यांना त्यांचे हप्ते पोहोचवून हे बांधकाम केले असल्याची चर्चा परिसरात रंगली आहे. मात्र यावर आता अंकूष कोणीही ठेवू शकणार नाही हे मागिल काही काळापासून सिद्ध झाले आहे. प्रत्यक्ष मुख्यमंत्री अशा बांधकामांवर कारवाईचे निर्देश देऊनही ही बांधकामे अधिक जोमाने होत असल्याने या मागे कोणत्या बड्या नेत्याचा हात असल्याची चर्चा ठाणेकर करीत आहेत.
0 टिप्पण्या