आज मुंबई पत्रकार संघ येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला. उद्या मंगळवार दि. 11 जून रोजी आझाद मैदानावर हजारोंच्या संख्येने धरणे आंदोलन करण्यात येणार आहे. या आंदोलनाने मागण्या मान्य न झाल्यास मुंबईच्या रस्त्यावर उतरून आंदोलन करण्यात येईल. असेही चार हजार आरोग्य सेविका व दोन हजार आशा सेविका यांच्या सभेमध्ये घेण्यात निर्णय घेण्यात आल्याचे अॅड.देवदास यांनी सांगितले. या कामबंद आंदोलनामुळे नागरिकांना आरोग्य सेवा मिळाली नाही तर त्याला बृहन्मुंबई मनपा प्रशासन जबाबदार राहील असे अॅड.देवदास यांनी स्पष्ट केले.
कोवीड-19 महामारी मध्ये जीवाची पर्वा न करता मुंबईकरांचे जीव वाचविण्यात अतिशय उत्कृष्ट कामगिरी केलेल्या चार हजार आरोग्य सेविकांना त्यांच्या न्याय्य मागण्या पासून वंचित ठेवले आहे. किमान वेतन काय‌द्याप्रमाणे 2015 पासून किमान वेतन देण्याचे न्यायाधिकरणाने आदेश दिले असताना त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. तसेच भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन कायदा लागू असल्याचे न्यायालयाने आदेश दिले असताना सदर न्यायालयाच्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नाही. बृहन्मुंबई मनपा जी एक आशिया खंडातील सर्वात मोठी स्थानिक स्वराज संस्था असून केंद्र आणि राज्य सरकारने केलेले कायदे पायदळी तुडवीत आहे. आशा सेविकांना मा. मुख्यमंत्री यांनी लोकसभा निवडणुकी पूर्वी पाच हजार रुपये मंजूर केल्याची घोषणा केली. निवडणूक पूर्ण होऊन सुद्धा वाढीव रुपये पाच हजार दिले नाहीत. आरोग्य सेविकांना 30 वर्षे सेवा केल्यानंतर वयाच्या 65 व्या वर्षी निवृत्त केले जाते पण निवृत्त करताना एक रुपयाही त्यांना देण्यात येत नाही. त्यामुळे काही आरोग्य सेविकांवर भीक मागण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. या सर्व गंभीर समस्यांमुळे आता रस्त्यावर उतरल्याशिवाय न्याय मिळणार नाही अशी खात्री आरोग्य सेविकांना झाली आहे. त्यामुळेच आंदोलनाचा निर्णय घेण्यात आल्याचे पाटील यांनी सांगितले.
- 1 न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाप्रमाणे 2015 पासून किमान वेतन देण्यात यावे.
- 2. न्यायालयाने भविष्य निर्वाह निधी व निवृत्तीवेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत त्या आदेशाची अमलबजावणी करणे
- 3. आरोग्य सेविकांना प्रसूती विषयी कायद्याचे फायदे देण्यात यावे.
- 4. कोणतेही अतिरिक्त काम ज्यामध्ये मानधन दिले जाते त्याबाबत संघटनेशी करार केल्याशिवाय काम जबरदस्ती लादू नये. 5. आरोग्य सेविकांना वेंडर केले आहे ते रद्द करावे.
- 6. सन 2016 पासून नेमणूक झालेल्या आरोग्य सेविकांना सहा महिन्याने देण्यात येणारा सेवा खंड बंद करण्यात यावा.
- 7 . अतिरिक्त कामासाठी किमान वेतन अधिनियमातील तरतुदीनुसार अधिक भत्त्याच्या आधारे म्हणजे दुपटीने मोबदला देण्यात यावा.
- 8. ज्या आरोग्य सेविकांना सर्वेचे काम करणे शक्य नाही त्यांना हे काम देण्यात येऊ नये
- 9. गटविमा योजना लागू करण्यात यावी किंवा वार्षिक विम्याचा हप्ता रु. 15000/ देण्यात यावा.
- आशा सेविकांच्या प्रमुख मागण्यां खालीलप्रमाणे -
- 1. महापालिका आशा सेविकांना पगार रु. 6000/ देण्यात यावा.
- 2. महापालिका आशा सेविकांचा पगार दर महिन्याच्या 1 ते 10 तारखेमध्ये देण्यात यावा.
- 3. आरोग्य सेविकांच्या रिक्त झालेल्या जागेवर महापालिका आशासेविकांना आरोग्य सेविका म्हणून सामावून घेण्यात यावे.
- 4.. अतिरिक्त कामासाठी किमान वेतन अधिनियमातील तरतुदीनुसार अतिकालीक भत्याच्या आधारे म्हणजे दुप्पटीने मोबदला देण्यात यावा.
- आदी मागण्या या आंदोलनाद्वारे प्रशासनाकडे करण्यात येणार आहेत.
0 टिप्पण्या