असे हे पक्ष संविधान कसे वाचवू शकतात

 देशात आंबेडकरी चळवळीचे राजकारण संपवून संविधान सुरक्षा कशी करणार ? - डॉ. सुरेश माने यांचा इंडिया आघाडीवर गंभीर आरोप

मुंबई, फुले, शाहू, आंबेडकर यांनी स्वतंत्र स्वअस्तित्व आणि स्वाभिमानी सामाजिक ,राजकीय आंदोलन उभारले होते. याच विचारधारेतून काम करणाऱ्या आंबेडकरी चळवळ आणि राजकीय पक्षांना संपवून इंडिया आघाडीने संविधान सुरक्षाची भावनिक स्वस्तित्वासाठी घातलेली साद यशस्वी ठरली. परंतु आंबेडकरी चळवळ आणि राजकारण संपवून संविधान सुरक्षा कशी काय होऊ शकते, असा खडा सवाल बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टीचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. सुरेश माने यांनी केला आहे.

         काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीने स्वअस्तित्वासाठी संविधान वाचविण्यासाठी दलित, आणि मुस्लिम समाजाला भावनिक केले. परिणामी मुस्लिम आणि दलितांनी  या भावनिक भीतीने काँग्रेस आणि इंडिया आघाडीला मतदान केले. परंतु त्यामुळे मुस्लिम समाजाचे देशात दोनच खासदार निवडून आले तर दलित आणि आंबेडकरी चळवळीचे राजकारण संपुष्टात आले. आदिवासी राजकारणालाही खीळ बसली, अशी खंत ही सुरेश माने यांनी व्यक्त केली आहे. महाराष्ट्रात मराठा समाजाने लोकसभा निवडणुकीत स्वतःचे प्राबल्य सिद्ध केले आहे. मात्र महाराष्ट्रात आंबेडकरी पक्षांना उध्वस्त करण्यात आले.  

२०१७ पासून मागासवर्गीय पदोन्नती आरक्षण रद्द करण्यात आले. अनुसूचित जाती आणि जमाती यांच्या लोकसंख्येप्रमाणे निधी दिला जात नाही. कर्मवीर दादासाहेब गायकवाड योजनेअंतर्गत भूमीहिनांना जमीन वाटप केले जात नाही. घाटकोपर रमाबाई कॉलनी ते खैरलांजी हत्याकांडात आरोपींना शिक्षा होत नाही. भीमा कोरेगाव दंगलीमधील आंदोलकांवर दाखल केलेले गुन्हे मागे घेतले जात नाहीत. मागासवर्गीयांची शिष्यवृत्ती वाढवली जात नाही. सरकारी नोकरीमध्ये कंत्राटीकरण करण्यात आले. शेतकरी विरोधी कायद्याविरोधात महाराष्ट्रात काँग्रेस आघाडी सरकारने साधा विधानसभेत ठराव मंजूर केला नाही, असे हे पक्ष संविधान कसे वाचवू शकतात, असा गंभीर आरोप सुरेश माने यांनी केला आहे.

...............

ज्या कपाळावर संविधान चिकटवले त्याच कपाळाने संविधानालाच नेस्तनाबूत करण्याची करामत १० डिसेंबर २०२० मध्ये याच नव्या संसदभवनात केली होती.

पुजाविधी करून!

भारताचा पंतप्रधान हा सरकारचा प्रमुख असतो. देशाचा नव्हे. 

सरकार किंवा शासन हा लोकशाहीचा एक खांब आहे. दुसरे खांब आहेत विधीमंडळ आणि न्याय व्यवस्था. हे दोन्ही खांब स्वतंत्र आहेत. ते पंतप्रधानाच्या आधीन नाहीत किंवा त्याच्या कलाने, पंतप्रधान म्हणेल तसे वागणारे नाहीत. हे संविधानात स्पष्ट सांगितले आहे. या खांबांना मजबूत करण्याचे व कोणाचीही संविधान विरोधी ढवळाढवळ रोखण्याचे काम राष्ट्रपती करतात. पंतप्रधानाने ते पाळायचे असते.

पण जेव्हा नवीन संसद भवनाच्या भूमिपूजनावेळी पूजा आयोजली गेली तेव्हा मोदींनी संविधानाने सांगितलेले प्रोटोकॉल पाळले नाहीत. 

पंतप्रधानाने कसे वागायचे हे संविधानात सांगितले आहे पण संविधानाने सांगितलेल्या निर्देशांचा औचित्य भंग केलेला आहे. आचारसंहितेला धाब्यावर बसवलेले आहे. 

जेव्हा भूमिपूजन झाले तेव्हा या संसदेच्या पायाभरणीसाठी हिंदू पुजाऱ्यांना बोलवून त्यांच्याकडून हिंदू पूजा केली गेली. लोकशाहीमध्ये देशातील सर्व धर्मांना समान मान दिला जातो. पण वीस हजार करोड रुपये खर्चून बांधलेल्या नवीन संसदेच्या या पूजा कार्यक्रमात भारत हे हिंदू राष्ट्र आहे अशा पद्धतीने लोकशाहीची विटंबना केली गेली. 

जर घटनात्मक प्रमुख व पर्यायाने संसद भवनाचे प्रमुख राष्ट्रपती आहेत तर या "पूजा कार्यक्रमाला" ना राष्ट्रपती हजर होते ना उपराष्ट्रपती. मग हे असे वागणे की पंतप्रधान हाच सर्वोच्च नेता आहे हे देखील संविधान विरोधी कृत्य आहे हे या निमित्ताने स्पष्टपणे दिसून आले आहे. म्हणजे संसद ही माझी मालमत्ता आहे असे जर पंतप्रधान समजू लागले तर ते हुकूमशाहीत मोडते. 

याच भूमिपूजन कार्यक्रमात जिकडेतिकडे नावे झळकत होती ती संविधानाच्या प्रमुखांच्या ऐवजी आज संविधानाला कपाळाला लावलेल्या मोदींची. 

नवीन संसद भवन बांधताना विरोधी पक्षांचे मत आणि सूचना यादेखील अत्यंत महत्त्वाच्या लोकशाहीमध्ये मानल्या आहेत. खुद्द संविधानामध्ये विरोधी पक्षाचे महत्त्व मोठ्या प्रमाणावर सांगितले गेले आहे. असे असताना विरोधी पक्षाला विश्वासात न घेता स्वतःच्या मर्जीप्रमाणे ते बांधणे हे संविधानाला नकार देण्यासारखे आहे.

जेव्हा आपली पत घसरू लागली आहे आणि आपला अधिकार नाहीसा होऊ लागला आहे तेव्हा संविधानाची आठवण होऊन संविधान कपाळाला लावणे याला काही अर्थ उरत नाही. कारण संविधान ही कपाळाला लावण्याची गोष्ट नाही तर संविधान ही प्रत्यक्ष राबवण्याची आणि कृती करून लोकशाही जिवंत ठेवण्याची भारतीय परंपरा आहे आणि भारतीय जनतेचा तो गाभा आहे..

-डाॅ प्रदीप पाटील