राज्यात ओबीसी असो की एससी असो अथवा विजेएनटी असो कि अल्पसंख्यांक असो, जातीनिहाय जनगणना हा बहुजनांच्या सर्वांगीण विकासाचा मार्ग आहे म्हणून जातीनिहाय जनगणना ही अत्यंत महत्त्वाची आहे. देशाची जनगणना गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेली आहे. परंतु केंद्रातले आणि राज्यातले सरकार याबाबत गंभीर नाही. आत्ताच देशाच्या लोकसभेच्या निवडणुका होऊन गेल्या आणि देशांमध्ये एनडीएचे सरकार आलेलं आहे. देशाच्या पंतप्रधान पदाची तिसऱ्यांदा शपथ घेणारे मोदींचे या सत्राचे पहिले अधिवेशन आहे, या अधिवेशनात अखंड एनडीए सरकारच्या वतीने जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव ठेवावा आणि समस्त खासदारांच्या समर्थनाने व एकमताने हा प्रस्ताव मंजूर करून घ्यावा आम्ही त्याचे स्वागत करू पण जर तसे नाही घडले तर शाहू ब्रिगेड रस्त्यावर उतरेल, राज्यभर आणि देशात आंदोलने होतील, चक्काजाम केला जाईल, सरकारला घेराव घातला जाईल.
महाराष्ट्रातील ट्रिपल इंजीन सरकारने बिहारच्या धरतीवर जातीनिहाय जनगणना पुढे न्यावी आणि या पावसाळी अधिवेशनामध्ये याविषयावर विशेष चर्चा घडवून आणून एकमताने जातीनिहाय जनगणनेचा प्रस्ताव मंजूर करावा आणि तो अमलात देखील आणावा अन्यथा येणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभांच्या निवडणुकांवर बहिष्कार टाकला जाईल आणि राज्यातल्या व केंद्रातल्या सरकारला सत्तेमधून खाली खेचले जाईल असा इशारा आज मुंबई प्रेस क्लब येथे शाहू ब्रिगेडच्या माध्यमातून झालेल्या बैठकीत देण्यात आला. या बैठकीसाठी शाहू ब्रिगेडचे संस्थापकीय अध्यक्ष राज राजापूरकर यांच्यासह बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी सौ विद्या गाडेकर होत्या. तसेच अल्लामा हसनी, अबरसिंग चव्हाण, अकबर चौगुले, युसुफ खान, अविनाश रेणके, राजेश चव्हाण, कल्पना भालेराव, अमित भोईर हाजी कमाल खान, अब्दुला निजामी, डाॅ वेंकटेश राठोड, आसिफ खलीफे सलीम बेग आदी अनेक मान्यवर उपस्थित होते.
0 टिप्पण्या