अनुसूचित जातीची यादी मधील अनुक्रमांक १८ मधील जाती म्हणजे ढोर कक्कय्या, कंकय्या आणि डोहर साठी स्वतंत्र शासकीय महामंडळ "संत कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ" ह्या नावाने निर्माण करावे या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्याबाबतचे प्रस्ताव शासनाकडे मार्च २०२२ पासून प्रलंबित आहेत. मात्र शासनाच्या दिरंगाई धोरणामुळे त्यांवर अद्याप कोणतीही कारवाई होतांना दिसत नाही. याबाबत वारंवार शासनास माहिती देऊनही शासन चालढकल करीत आहे. शासनाचे लक्ष वेधून घेणे आणि शासनाने त्यावर त्वरित निर्णय घेऊन समस्त जातीला योग्य तो न्याय मिळवून देण्याकरीता आता पुन्हा आंदोलनाशिवाय पर्याय राहिलेला नाही. येणाऱ्या अधिवेशनात आमच्या मागण्या तात्काळ पुर्ण व्हाव्या याकडे राज्यशासनाचे लक्ष वेधावे याकरिता राज्यातील सर्व जिल्हा / तालुका / गाव वस्त्या मधून समस्त कक्कय्या समाज आझाद मैदान मुंबई येथे शुक्रवार दिनांक २८ जून रोजी धरणे आंदोलन करणार असल्याची माहिती वीरशैव कक्कय्या कल्याण मंडळ, मुंबई चे अध्यक्ष महादेव शिंदे यांनी दिली. आज मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे प्रसार माध्यमांशी संवाद साधतांना त्यांनी ही माहिती दिली. यावेळी मंडळाचे सचिव यशवंत नारायणकर, प्रवक्ते रविंद्र शिंदे, दत्ता खंदारे यांच्यासह अनेक पदाधिकारी आणि सदस्य उपस्थित होते.
वीरशैव कक्कय्या कल्याण मंडळ मुंबई, यांनी सर्व समस्त समाज बांधव, विविध सामाजिक संस्थांना सोबत घेऊन आमदार ज्ञानराज चौगुले साहेब यांचेकडे ह्या जातीतील व्यथा मांडली आणि काय उपाय करता येतील ह्या बाबत सविस्तर चर्चा केली. आ. चौगुले यांचे मार्गदर्शन घेऊन वीरशैव कक्कय्या कल्याण मंडळ मुंबई द्वारे संत कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ ह्या नावाने स्वतंत्र शासकीय महामंडळ केवळ अनुसूचित जातीची यादी मधील अनुक्रमांक १८ मधील जाती म्हणजे ढोर कक्कय्या कंकय्या आणि डोहर साठी निर्माण करावे आणि इतर मागण्या बाबत प्रस्ताव तयार करून शासनाकडे दिनांक २५ मार्च २०२२ रोजी सादर केला. आ. चौगुले यांचे मदतीने प्रशासकीय पातळीवर बैठकीचे आयोजन केले, तसेच मुख्यमंत्री यांची देखील समक्ष भेट घेऊन उपरोक्त मागण्या बाबत चर्चा केली. मागील २/३ वर्षे इतका पाठपुरावा करवून देखील शासनाने अजून निर्णय घेतले नसल्याची खंत देखील प्रवक्ते शिंदे यांनी व्यक्त केली.
स्वतंत्रपूर्व काळ पासून चातुवर्णीय जाति व्यवस्थेमध्ये शूद्र ह्या जाती सामाविस्ट होत्या तसेच ह्या जातीचा चा पारंपरिक व्यवसाय कातडी प्रक्रिया असलेने ह्या जातीतील व्यक्तींना अस्पृश्य तेचि वागणूक मिळत होती तर ह्यांना दलित / हरिजन असे म्हणून संबोधित केले जात होते. आज हि ह्या जातीच्या वस्त्या अगदी मुंबई सारख्या प्रगत शहरामध्ये धारावी, चुनाभट्टी, मानखुर्द मालाड इत्यादी झोपडपट्ट्या मध्ये राहत आहे. तर विदर्भ, मराठवाडा आणि पश्चिम महाराष्ट्र ह्या भागात ह्या वस्त्या गाव वेशी बाहेर आहेत. ढोरवाडा, चांभारवाडा ह्या नावाने यांना संबोधले जाते. एवढेच नाही तर विकासाच्या मुख्य प्रवाह पासून देखील हा समाज खूप खूप दूर आहेत. कक्कय्या ह्या जातीचा पारंपरिक व्यवसाय. मृत जनावरांची कातडी काढल्या नंतर, कच्च्या कातड्याला पक्के कातडे करण्याची पारंपरीक प्रक्रिया करण्याचा व्यवसाय ह्या जातीतील व्यक्ती १०० वर्षे पूर्वी पासून करीत होता. गाव कुसाबाहेर वस्त्या जेथे राहायचे आणि कातडी चे कारखाने एकाच ठिकाणी असल्याने कुटुंबातील सर्व सभासद मिळून हा व्यवसाय करीत. पक्के झालेले कातडे बाजार मध्ये विकले जात. बूट चप्पल इत्यादी वस्तु ह्या यापासून बनविले जात असल्याने हा व्यवसाय तेव्हा तेजीत होता. साधारण १९७० नंतर देशात, राज्यात औद्योगिक क्रांती, आधुनिकरण आणि नैसर्गिक साधन सामुग्री (जनावरांची कातडी) ला पर्यायी वापर बाबत विशेष धोरण आल्यामुळे, चपला, बूट मध्ये प्लास्टिकचा वापर वाढत गेला.. परिणामी, कातडी कमावणे बाबतचा व्यवसाय डबधाईत आला. ह्या जातीतील व्यक्तींना उपजीविकेचे साधन राहिले नाही. मजुरी करून कुटुंबाची देखभाल करावी लागत आहे.
ह्या जातीची सध्याची सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती सुधारण्याकरिता वीरशैव ककय्या कल्याण मंडळ, मुंबई यांनी २०२१-२२ ह्या कालावधी मध्ये, ३००हून अधिक तालुके जिथे हा समाज वास्तव्य करीत आहे अशा गाव वस्त्या ना प्रत्यक्ष भेटी दिल्या. जनगणना केली, सामाजिक आर्थिक शैक्षणिक परिस्तितीचा आढावा घेतला. ह्या अभ्यासातून असे दिसून आले कि, राज्यातील अंदाजे एकूण लोकसंख्या १० लाख आहे. त्यातील ७८% कुटुंब प्रमुख मजुरी करून कुटुंब चालवीत आहेत. कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न रुपये एक लाखापेक्षा कमी आहे. १२% कुटुंब प्रमुख किरकोळ फूटपाथ वर व्यवसाय करून कुटुंब चालवीत आहेत. ज्यांचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख पेक्षा कमी आहे. अनेक ठिकाणी हा समाज गाव वस्त्या मध्ये झोपडप‌ट्टीत भाड्‌याने राहत असून कुटुंब प्रमुख (वडील आणि आई) दोघेही मजुरी साठी सकाळी ते संध्याकाळ पर्यंत व्यस्त आहेत, घरातील मुलं घर सांभाळत आहेत, त्यांना शाळेत सुध्दा पाठवले जात नाहीत, शिक्षणातील आरक्षण लाभ साठी किमान १०वी पर्यंत शिक्षण पाहिजे तर नोकरीतील आरक्षण साठी किमान पदवीधर पाहिजे. कुटुंबाच्या ह्या बिकट आर्थिक परिस्थितीमुळे आरक्षण असून देखील लाभ घेता येत नाही.
बैंक आणि शासकीय संस्थेमध्ये ह्या जातीचा वाटा इच्छुक तरुण बेरोजगार व्यक्ती जेव्हा स्वयं व्यवसायासाठी आर्थिक सहाय्य मिळावे म्हणून बँका ना भेटी देतात. बँकेच्या नियमानुसार विविध कागदपत्रं, जमीनदार आणि तारण ह्या अटी पूर्ण होत नाही म्हणून बँकेत वणी लागत नाही. शासनाच्या सामाजिक न्याय विभागाकडून जातीच्या आधारावर काही महामंडळे आहेत परंतु ती विशिष्ट्य जातीच्या प्रवर्गासाठी असल्याने त्यातही काही उपयोग होत नाही महात्मा फुले मागास विकास महामंडळ आणि इतर मागास वर्गीय महामंडळ किमान ३०० अधिक मागास जातीसाठी असल्याने येथे देखील वर्णी लागत नाही, वसंतराव नाईक विमुक्त आणि भटक्या जमाती विकास महामंडळ येथे फक्त वंजारा समाजासाठी असल्याने येथे जाता येत नाही, अण्णाभाऊ साठे विकास महामंडळ फक्त मातंग समाजासाठी असल्याने येथे देखील ह्या प्रवर्गला काहीच लाभ होत नाही. संत रोहिदास चर्मो‌द्योग व चर्मकार विकास महामंडळ हे चांभार, मोची, होलार आणि ढोर ह्या जातींसाठी आहे.
परंतु ह्या संस्थेमधील मागील वर्षभराची मंजूर प्रकरणाची आकडेवारी पहिली असता ढोर जातीसाठी फक्त २% लाभार्थी आहेत. हि प्रचंड विषमता दिसून येते. अशा ह्या विचित्र आणि गंभीर अवस्थे मध्ये हा समाज गेले अनेक वर्षे यातना भोगत आहे. प्रचंड असंतोष निर्माण होऊ लागला आहे. यावर शासनाने ठोस पावले उचलून या समाजासाठी वेगळे आर्थिक महामंडळ द्यावे अशी मागणी याद्वारे करण्यात येत आहे. जर संत कक्कय्या आर्थिक विकास महामंडळ स्थापन झाल्यास शासनाकडून मिळणार निधीचा वापर फक्त आणि फक्त अनुसूचित जातीतील यादी मधील अनु. क्र. १८ मधील जाती उदा. ढोर, कक्कय्या, कंकय्या आणि डोहर राहतील. सवलती ने मिळणारी आर्थिक मदतं तरुण अशिक्षित याना स्वयं रोजगार करणेस प्रवृत्त करतील. उत्पन्नाचे साधन निश्चित झाल्यास आर्थिक बाजू सक्षम होणेस मदत होईल त्यामुळे सामाजिक आणि शैक्षणिक दृष्ट्या कौटुंबाची निश्चितच प्रगती होईल. तरी शासनाने या सर्व गोष्टीचा तात्काळ विचार करून या समाजाची रास्त मागणी येणाऱ्या अधिवेशनात तात्काळ मंजूर करावी अन्यथा येणाऱ्या निवडणूकीत हा समाज या सरकारला आपली जागा दाखवल्याशिवाय राहणार नाही. आंदोलन अधिक तीव्र होण्याची वाट न पाहता शासनाने सकारात्मक विचार करावा अशी आग्रही मागणी यावेळी करण्यात आली.
0 टिप्पण्या