डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरी पक्षांनी संसदीय राजकारणासाठी अधिक सजग होणे गरजेचे ......!

 १८ व्या लोकसभेची निवडणूक, महाराष्टात ५ टप्प्यात झालेले मतदान, निवडणुकीतील महत्त्वाचे प्रश्न, महाविकास आघाडी व महायुती यांची निवडणूक नीती व प्रचार तंत्र, त्यातील त्रुटी, भाजपचे सेक्युलर मतं विभाजनाचे राजकरण व  त्यासाठी उभ्या केलेल्या बी टीम, निवडणुकीत आघाडीचा धर्म पाळण्याची मोठ्या पक्षांची कृती, समुहांना प्रतिनिधीत्व, डावे, समाजवादी व आंबेडकरवादी राजकीय पक्ष व संघटनांची भूमिका, मतदारांची भूमिका अन् कौल, ज्यांच्या नियंत्रणात निवडणुका होत आहेत, त्या निवडणूक आयोगाची भूमिका, महा विकास आघाडीतील नेत्यांचा आपापसातील समन्वय व महायुतीच्या नेत्यांमधील आपापसातील समन्वय अन् महत्त्वाचे म्हणजे या निवडणुकीत संविधान व लोकशाही हा केंद्रीत झालेला मुद्दा या गोष्टींची समिक्षा होणे अत्यंत गरजेचे आहे. ही निवडणूक काही शेवटची नाही. येणाऱ्या काही महिन्यातच राज्यात विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्यासाठी ही समिक्षा होणे गरजेचे असून मविआ अर्थात इंडिया आघाडीच्या नेत्यांनी तरी याची समिक्षा करणे गरजेचे आहे. या समिक्षेतून अनेक त्रुटी, चुका नक्कीच समोर येतील, ज्या झालेल्या आहेत. म्हणूनच समिक्षा झाली पाहिजे.

     घटना, गोष्टी घडून गेल्यावर त्याचे कवित्व मागे उरतेच. राज्यात 5 टप्प्यात निवडणुका झाल्या. महाविकास आघाडीतील घटक पक्ष काही पोट निवडणुकीचा अपवाद सोडला तर पहिल्यांदाच एकत्रपणे लढले. महाराष्ट्राच्या राजकारणात शिवसेना हा पाच दशक काँग्रेसचा तगडा विरोधक म्हणून भूमिका बजावत होता. यावेळी तो केवळ सोबतच नव्हता तर काँग्रेसपेक्षा अधिक जागा अन् अधिक ताकदीने लढला. राजकारणात एखाद्या नेत्याची लाट, हवा हे शब्द आपण नेहमीच ऐकतो. यावेळी महाराष्ट्रात केवळ उद्धव ठाकरे यांची लाट व हवा होती. ही लाट सहानुभूतीमुळे निर्माण झालेली असून उद्धव ठाकरे यांना मिळालेल्या सहानुभूतीच्या लाटेत, हवेत भाजपचा दारूण पराभव होणार, हे मतपेट्या उघडल्या जातील तेव्हा स्पष्ट दिसेल. 

          जिसकी जितनी संख्या भारी, उतनी उसकी हिस्सेदारी ही चर्चा तशी देशभर सूरू आहे. महाराष्ट्रात ही ती आहेच. पण राज्यातील 14 टक्के मुस्लिम समाजाला ना आघाडीने ना युतीने एक ही जागा दिली. भाजप आघाडीने दिली नाही कारण हा पक्षच मुस्लिम विरोधावर उभा आहे. मुस्लिम विरोधाशिवाय कुठलाच अजेंडा, प्रोग्राम भाजपकडे नाही. त्यामुळे ते उमेदवार देतील ही अपेक्षा ही नव्हती. पण ज्या महाविकास आघाडीच्या मागे मुस्लिम मतदार खंभीरपणे उभा आहे व राहिला, त्याने ही मुस्लिमांच्या तोंडाला पाणी पुसली. या निवडणुकीत आपल्याला प्रतिनिधीत्व मिळाले नाही, याची खदखद मुस्लिम समाजात आहे. जागा वाटपानंतर ती व्यक्त ही झाली. पण आपल्या व्यक्त होण्याचा फायदा भाजपसारख्या धर्मांध शक्तीला मिळू नये याची खबरदारी घेत मुस्लिम समाज भाजपच्या विरोधात इंडिया आघाडीसोबत ठामपणे उभा राहिला. देश धर्मांध शक्तींच्या विळख्यात सापडला असताना मुस्लिमांनी घेतलेली ही भुमिका खऱ्या अर्थाने राष्ट्रवादी भुमिका असून तिचे स्वागत केले पाहिजे. 

            संघ व भाजपपुढे संविधान बदलून व लोकशाही राज्य व्यवस्था खतम करून मनुवादी ब्राह्मणी व्यवस्था स्थापन करण्याचा खुला अजेंडा आहे. त्यासाठी एका एका जागेसाठी तडजोडीचे राजकरण संघ व भाजपने केले. महादेव जानकर यांना एक जागा सोडून भाजपने महाराष्ट्रात हे दाखवून ही दिले. पण मविआच्या घटक पक्षात हा समजूतदारपणा दिसला नाही. डावे पक्ष व समाजवादी पार्टीला एक एक जागा मिळायला हवी होती. पराभूत मानसिकतेत असणाऱ्या काँग्रेस /राष्ट्रवादी पक्ष व त्यांच्या नेत्यांना हे का समजले नाही ? हे कळायला मार्ग नाही. तसेच ही फार दुर्दैवाची गोष्ट आहे. या पक्षांची ही अक्षम्य चूक आहे. पण हे ही खरे आहे की, या चुकीचा फटका त्यांना या निवडणुकीत बसणार नाही. कारण सर्व मान अपमान सहन करून इंडिया/ मविआसोबत राहण्याचा निर्णय डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांनी घेतला होता. पण या पक्षांना ग्रहीत धरणे राज्यातील मविआमधील काँग्रेस, राष्ट्रवादी व शिवसेनाच्या (उबाठा) या पुढील काळात अंगलट येऊ शकते. याकडे एक इशारा म्हणून या पक्षांच्या नेत्यांनी पाहिले पाहिजे. 

           संघ, भाजप व मोदी शहा काँग्रेस मुक्त भारत करायला निघाले आहेत. तर मविआमधील प्रमुख घटक पक्ष डाव्या, समाजवादी व आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांना संपवायला निघाले आहेत. ही चर्चा याच निवडणुकी दरम्यान सूरू होती. संविधान व लोकशाही वाचविण्यासाठी भाजपचा पराभव करणे हाच मुख्य अजेंडा असल्याने या चर्चेने वेगळे रूप धारण केले नाही. तर अतिशय संयमीपणे डावे, समाजवादी व आंबेडकरवादी पक्षांचे नेते व कार्यकर्ते यावेळी वागले. त्यांचे हे वागणे व भूमिका कौतुकास्पद अशीच आहे. मात्र या चर्चेला विराम देण्यात या पुढील काळात अशीच उदासीनता राहिली तर मविआमधील पक्षांना भारी पडू शकते.  उद्धव सेनेने बाबरी मशीद तोडल्याचा दावा केला असताना ही सर्व मुस्लिम समाज त्यास विसरून केवळ भाजपला रोखण्यासाठी उद्धव ठाकरेंच्या पाठी उभा राहिला आहे. तेव्हा त्यांच्या सत्तेतील भागीदारी विषयी ही विचार करण्याची जबाबदारी एक कर्तव्याचा भाग म्हणून उद्धव ठाकरेंची आहे. या पुढील काळात ते आपली जबाबदारी ओळखतील व कर्तव्य पार पाडतील ही अपेक्षा व्यक्त करायला काही हरकत नसावी.

             युती, आघाड्या करून लढविल्या जात असलेल्या निवडणुकांमध्ये नेते व कार्यकर्त्यांमधील समन्वयात त्रुटी राहतातच हे खरे. पण त्या राहू नयेत यासाठी केलेले प्रयत्न त्या त्रुटींवर मात करतात. भाजप त्याबाबत गंभीर होती. पण मविआमध्ये ते दिसले नाही. शिवसेना (उबाठा) त्या बाबतीत गंभीर होती. पण काँग्रेस व राष्ट्रवादी गंभीर असल्याचे कुठेच जाणवले नाही. उद्धव ठाकरे यांच्यामागे सहानुभूतीची लाट नसती अथवा उद्धव मविआमध्ये नसते तर २०१९ पेक्षा ही वाईट स्थिती काँग्रेस व राष्ट्रवादीची झाली असती. याचे भान जनतेला आहे. तरी हे पक्ष याबाबतीत गंभीर का नाहीत ? हा प्रश्न आज ही आहेच.

          राज्यातील ४८ जागांवर ५ तुकड्यात मतदान का झाले ? तर त्याचे मुख्य कारण आहे की मोदीला सभा घ्यायला अधिक वेळ मिळायला हवा होता. सरकारच्या व मोदींच्या दबावामुळे राज्यात हे तुकड्यात मतदान झाले. त्यामुळे निवडणूक आयोगाच्या स्वायंत्ततेच पितळ उघडे पडले आहे. त्याशिवाय मतदान सूरू असताना मशीन बंद पडणे हे जाणीवपूर्वक केलेली कृती आहे. हे ही आता लपून राहिलेले नाही. निवडणूक आयोगाने जाणीवपूर्वक केलेल्या या कृती न्याय व्यवस्थेच्या ही लक्षात आल्या असल्याने यासंदर्भात आयोगाला नोटीसा बजावून " हजर हो " चा निर्देश देण्यात आला आहे.. निवडणूक आयोग अन् EVM वर घेतल्या जात असलेल्या शंकेला दुजोराच निवडणूक आयोगाच्या या कृती देतात. त्यामुळे मोदी हा जनतेने निवडून दिलेला पंतप्रधान नसून EVM ने निवडलेला पंतप्रधान आहे, या म्हणण्यात अजिबात चूक वाटत नाही.

                जाहीरनामा, वचननामा फक्त मतदारांना भुरळ घालण्यासाठी असतात, हे आता स्पष्ट झालेले आहे. भाजपसाठी तर हा केवळ एक जुमलाच आहे. अमित शहाने ते निर्लज्जपणे कबूल ही केले आहे. त्यामुळे मतदार ही यासंदर्भात कधीच सिरियस नसतो. तो राजकीय पक्षांना ओळखून आहे. पण यावेळी महागाई, बेरोजगारी, देशांतर्गत सुरक्षा, धर्मांध व जातीयवादी शक्तींचा उन्माद, देव, धर्म व देवळांचे राजकरण, मर्जीतील उद्योगपतींना विकली जात असलेली देशाची संपत्ती, त्यांच्यासाठी लुटल्या जात असलेल्या बँका, महिला व दलितांवरील अन्याय, अत्याचाराच्या घटना, अल्पसंख्यांक समाजाला लोकशाही देशात दिली जाणारी दुय्यम नागरिकांची वागणूक, शेती व शेतकरी विरोधी धोरणे, कामगारांच्या अधिकारांचे हनन, शिक्षणाचे भगवेकरण व मोदीने लादलेली अघोषित आणीबाणी आदी सारे प्रश्न या निवडणुकीतील प्रमुख मुद्दे होते. पण या सर्वांवर मात करीत संविधान व लोकशाही वाचविण्याचा मुद्दा प्रमुख मुद्दा बनला. याच मुद्दा भोवती निवडणुका लढविल्या गेल्या व जात ही आहेत. संविधान व लोकशाही वाचली तर देश वाचेल, अशीच भूमिका जनतेने घेतली व तीच भूमिका घ्यायला राजकीय पक्षांना ही भाग पाडले. या निवडणुकीत भाजप व संघाच्या विरोधात जनताच निवडणूक लढवित असल्याचे चित्र सर्वत्र दिसून आले व येत ही आहे. 

           सरळ सरळ लढतीत विजय मिळविणे भाजपसाठी अवघड नाहीतर अशक्यप्राय आहे. या देशातील ७० % टक्के जनता, लोक आज ही भाजपच्या विरोधात आहेत. त्याशिवाय किती ही मोठा पक्ष असल्याचा दावा भाजप करीत असला तरी ३७ पक्षांची आघाडी करून लढत आहे. सोबत संघ व संघ परिवारातील ७ ते ८ डझन संघटना आहेत. यावरून भाजपच्या ताकदीचा व औकतीचा अंदाज सहज येतोच. केवळ मनी पॉवर व गोदी मिडियाने भाजपला जगातील सर्वांत मोठा पक्ष बनविला आहे. वास्तवात तसे काहीच नाही. 

                 भाजपने आपल्या विषयी किती ही भ्रम तयार केला असला तरी भाजपची औकात संघाला, संघ परिवारातील संघटनांना, संघ व भाजपच्या आय. टी. सेलला माहित आहे. त्यामुळे ते एकास एक लढतीस ही तयार नसतात. सेक्युलर व खास करून भाजपच्या विरोधातील मतांमध्ये विभाजन करण्यावर भाजप नेत्यांचा भर असतो. त्यासाठीच त्यांनी देशभरात मतं विभाजन करणाऱ्या राजकीय पक्षांची एक बी टीम उभी केली आहे. महाराष्ट्रात प्रकाश आंबेडकरांची वंचित, ओवेशीची AIMIM , आता चंद्रशेखर आझाद यांचा आझाद पक्ष भाजपच्या या मतं विभाजनाच्या राजकारणासाठी सहाय्यक भुमिका वठवित आहेत. या बी टीममधील पक्षांना उमेदवार पुरविण्यापासून त्याच्या आर्थिक नियोजनापर्यंत सर्व गोष्टी पुरविण्याचे काम भाजपच करते. उत्तर प्रदेशात मायावती, चंद्रशेखर आझाद, ओवेशी हेच करीत आहेत. इतके करून ही भाजपचा निभाव लागत नाही. याचाच अर्थ असा आहे की, या देशातील जनता भाजपला पसंत करीत नाही. 

             संविधान व लोकशाहीच्या सशक्तीकरणाची चर्चा या देशात संविधान लागू झाल्यापासूनच आहे. तर इथल्या बहुसंख्याकांच्या धर्मांधतेमुळे लोकशाही सशक्त होऊ शकत नाही.  किंबहुना ती टिकणार नाही. असे वातावरण या देशात देश स्वातंत्र्य झाल्यापासूनच आहे. संविधानाचे शिल्पकार व लोकशाहीचे जनक भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी स्वतः या संदर्भांत शंका व्यक्त केलेली आहे. पण आज कधी नव्हे इतकी चर्चा अन् चिंता या बद्दलची या निवडणुकीत झाली. कोण संविधान , लोकशाहीच्या बाजुचे व कोण विरोधक ? अशी सरळ रेषा ओढणारी लोकसभा निवडणूक देशात होत आहे. अन् दुर्दैव हे आहे की लाचार आठवले, कवाडे , गवई अन् पोटार्थी पँथरची एक टीम या स्थितीत ही संविधान व लोकशाहीच्या विरोधकांच्या बाजूने उभे राहून त्यांनी डॉ. आंबेडकर यांच्याशी गद्दारी केली. आंबेडकरी समाज या गद्दारांना माफ करणार नाही, हे खरे असले तरी आंबेडकरी चळवळीत ही गद्दार, लाचार आहेत, हे प्रकर्षाने दिसून आले. आपण खातो त्या भाकरीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची सही आहे, याचा विसर या लाचार, दलालांना पडला असेल ही. पण हे लाचार, दलाल जेव्हा एक एक घास खातील तेव्हा त्यांना आपल्या लाचारीचा व गद्दारीचा अनुभव येईल. लाज वाटेल. भले तो घास ते सोन्याच्या चमचाने खात असतील.

                निवडणुकीचा अनुषंगाने मुद्यांवर आधारित थोडक्यात केलेली ही समिक्षा आहे. तपशीलासह नाही. डाव्या, समाजवादी, आंबेडकरवादी व अन्य सामाजिक चळवळीत काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या अनुभवा सह तपशीलवार समिक्षा होणे जास्त गरजेचे आहे. प्रत्येक राजकीय पक्षाला आलेले निवडणूक काळात आलेले अनुभव नक्कीच वेगळे असतील. त्यामुळे प्रत्येक राजकीय पक्षांनी व संघटनांनी आपापल्या पातळीवर समिक्षा करावी म्हणजे येणाऱ्या काळात व येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांची होणारी फरफट होणार नाही. 

•  राहुल गायकवाड,
• महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश