मुंबई वाचवा.... लोकसभा निवडणुक उमेदवारांना "मुंबई मार्च"चे जाहिर आवाहन

 

तलाव, विहिरी यांसारख्या मुंबईतील इतर जलस्रोतांसह नद्या आणि त्यांच्या उपनद्यांचे पुनरुज्जीवन करा. भिंती काढून टाकण्यात याव्या.  भविष्यात पाणी टंचाई टाळण्यासाठी प्रत्येक इमारतीत आणि सोसायटीमध्ये, प्रामुख्याने शासकीय मालमत्ता आणि सर्व गृहनिर्माण संस्थांमध्ये भूजल पुनर्भरण करण्यासाठी अनिवार्य पावसाच्या पाण्याचे संचयन लागू करा. तसेच  मुंबईतील डिसेलिनेशन प्लांट थांबवा आदी मागण्यांसाठी लोकसभा निवडणुकीत उभे असलेल्या उमेदवारांनी प्रयत्न करावेत अशी मागणी मुंबई मार्च या संस्थेच्या वतीने करण्यात आली आहे. आज मुंबईतील आझाद मैदान परिसरातील प्रेस क्लब येथे आयोजित पत्रकार परिषदेत सघटनेच्या अनेक पदाधिकाऱ्यांनी प्रसिद्धीमाध्यमांशी संवाद साधला

अभियंते, वास्तुविशारद, व्यवस्थापन सल्लागार, व्यावसायिक आणि सर्व स्तरातील नागरिकांचा समावेश असलेली मुंबई मार्च ही लोकचळवळ गेल्या एक दशकापासून मुंबई शहर - सर्वसामान्यांसाठी स्वप्ननगरी बनवण्यासाठी निस्वार्थपणे काम करत आहे.  मुंबईच्या पुनरुज्जीवनाच्या  मोहिमेदरम्यान प्रत्येक प्रकारे  नद्या, रस्त्यांच्या विकास योजनांची अंमलबजावणी करणे, यासाठी मुंबई शहरातील ६ मतदारसंघातील खासदार म्हणून निवडणुकीला उभे असलेल्या उमेदवारांना सादर करण्यासाठी मुंबईतील सर्व ६ मतदारसंघांसाठी नागरिकांनी मागणी यादी तयार केली आहे.  यामध्ये मुंबई आपल्या देशाच्या एकूण 25% प्राप्तिकर, 28% रेल्वे महसूल भरत आहे आणि एकूण GDP मध्ये 6.14% योगदान देत आहे. देशात सर्वाधिक म्हणजे दररोज 13.5 तास काम करूनही मुंबईतील नागरिकांची वाहतूक कोंडी, झोपडपट्ट्यांचे पुनर्वसन आणि मोठ्या संख्येने नागरिकांचे प्राण गमवावे लागत आहेत. अशा अनेक बाबींचा विचार करण्यात आला आहे. 

मुंबईच्या पूर्व आणि पश्चिम किनाऱ्यावरील खारफुटी, जंगले आणि मीठागरे वाचवा. आरेतील सध्याची शिल्लक जमीन वनक्षेत्र म्हणून घोषित करून संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाकडे सोपवण्यात यावी. मुंबईतील सर्व झाडे GPS वर असतील आणि संपूर्ण शहरात फळ-फुल झाडे लावली जातील जी सभोवतालच्या काँक्रीटपासून मुक्त असतील. ज्यामध्ये खिळे, इलेक्ट्रिक वायर आणि दिवे लावण्यास प्रतिबंध करण्यात यावा.  शहरातील प्रकाश आणि ध्वनी प्रदूषणासाठी अतिरिक्त प्रयत्न आणि नवीन नियम तयार करण्यात यावेत.  घोडबंदर रोड आणि ठाणे महामार्गावरील बायपास रोडवरील  आदिवासींचे एसजीएनपीमध्ये पुनर्वसन करण्यात यावे.  चारकोप, दिंडोशी आणि जागृती नगरमधील किल्ले, लेणी आणि इतर वारसा वास्तूंसह टेकड्या वाचवण्यात याव्या.  प्रत्येक मतदारसंघात शहरातील मोकळ्या जमिनींची तरतूद करण्यात यावी 

विकास आराखड्यातील रस्त्यांची पूर्तता न झाल्यामुळे मुंबईत मोठ्या प्रमाणात वाहतूक कोंडी होते. यापैकी काही 1967 पासून रस्ते गायब आहेत. प्रकल्पग्रस्तांनाही त्यांचे सदनिका मिळालेले नाहीत.  विविध शासकीय यंत्रणांमधील समन्वयामुळे हे रस्ते पूर्णत्वास अपूर्ण राहतात. जबाबदारीचा अभावामु‌ळे सर्व राजकीय पक्ष याकडे दुर्लक्ष करतात. त्यांनी या प्रमुख समस्येकडे लक्ष द्यावे.   मुंबईतील 30% रस्ते वाहनांनी व्यापलेले आहेत कारण BMC कडून पार्किंगच्या पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. विकास आराखड्यांमध्ये पार्किंगसाठी स्पष्ट आरक्षण आहे, मात्र त्यावर कोणतीही कार्यवाही होत नाही. ही एक तातडीची समस्या आहे आणि त्यामुळे सर्व मुंबईकरांसाठी अडथळे, वाहतूक, गर्दी आणि डोकेदुखी कमी होईल या करिता नियोजन करण्यात यावे.  ओव्हरहेड ब्रिजचे नियोजन थट्टा बनले आहे. अंधेरी येथील गोपाळ कृष्ण गोखले पूल पोस्टर चाइल्ड झाला पण मुंबईतील इतर सर्व पुलांची अशीच अवस्था आहे. गोखले पुलाकडे जाणाऱ्या अंधेरी महामार्गाचा 1.5 किमी लांबीचा भाग ढिगाऱ्यांनी भरलेला आहे आणि 2002 च्या न्यायालयाच्या आदेशानंतरही याकडे लक्ष दिलेले नाही. माझगाव येथील हँकॉक पूल अपूर्ण असून त्यामुळे अनेकांचे बळी गेले आहेत. परळ पूल, जोगेश्वरी-बोरिवली लिंक रोड ब्रिज, ओशिवरा पूल हे सर्वच काम नियोजनाअभावी आणि पूर्ण होण्यास होत असलेल्या विलंबामुळे त्रस्त आहेत याकडे तात्काळ लक्ष द्यावे. तसेच  संपूर्ण शहराबाहेरील बस टर्मिनल्स, बेस्ट टर्मिनल्स डेपो, ऑटो आणि टॅक्सी स्टॅन्ड बांधण्यासाठी जमिनीचा वापर बदलण्यात आला आहे, परंतु विकासाला सुरुवात झाली नाही आणि त्यासाठीच्या योजनांवर कोणताही संवाद नाही. यावरही विचार व्हावा. 

आरे स्टॉल्स आणि झुनका भाकर स्टॉल्स सारखी बेकायदेशीर अतिक्रमणे फूटपाथवरून हटवली पाहिजेत. प्रत्येक मतदारसंघातील बेकायदेशीर फूटपाथ वहिवाटीच्या त्यांच्या स्वतःच्या विशिष्ट समस्यांसह विशिष्ट पदपथांचे पुनरावलोकन झाले पाहिजे.  झोपडपट्ट्यांमध्ये राहणारे 65 टक्के नागरिक मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी संघर्ष करत आहेत. दरवर्षी दरडी कोसळतात. पायाभूत सुविधांच्या देखभालीअभावी पावसाळ्यात अनेक इमारती कोसळतात. याकरिता खाजगी बांधकाम व्यावसायिकांद्वारे प्रस्तावित SRA ऐवजी सिंगापूर हाऊसिंग मॉडेलचा तात्काळ विचार करण्यात यावा. SRA शक्य नसलेल्या विमानतळाच्या जमिनीवर साडेपाच (5.5) लाख लोक राहतात. त्यावर प्रशासनाने तोडगा काढण्याची गरज आहे. तसेच, जंगल आणि खारफुटीच्या जमिनीवर अनेक लोक राहतात आणि त्यांनाही पुनर्वसनाची गरज आहे,  धारावी झोपडपट्ट्यांच्या पुनर्विकासामुळे, प्रदेशातील लोकसंख्येमध्ये 40% वाढ होईल कारण खाजगी बिल्डरने 40-50% सदनिका खाजगी पक्षांना विकण्याची योजना आखली आहे. मध्य मुंबई हा भार उचलू शकेल का? तपशीलवार यादीमध्ये प्रत्येक मतदारसंघासाठी आणखी बरेच मुद्दे आहेत. तरी सर्व राजकीय पक्षांकडून सर्व समस्यांवर तोडगा काढण्याची मागणी याद्वारे करीत असल्याचे संस्थेने जाहिर केले. तसेच या मागण्यांचा आढावा घ्या आणि 20 मे 2024 रोजी नागरिकांनी  मत देण्यापूर्वी उमेदवारांकडून याबाबत समाधानकारक उत्तरे मिळतील याची खात्री करा असे आवाहनही करण्यात आले.