बोगस विद्यार्थी दाखवून संस्थाचालक करताहेत कोट्यावधी रुपयांची लूट

राज्यातील शिक्षण क्षेत्रातील भ्रष्टाचार दिवसेंदिवस अधिकच वाढतच चालला आहे. खाजगी संस्थाचालकानी शिक्षण क्षेत्राचे संपूर्ण व्यापारिकरण केले आहे. एकीकडून पालकांची लुट सुरू असतानाच  बोगस विद्यार्थी दाखवून शासनाचीही फसवणूक करीत असल्याची धक्कादायक बाब उजेडत आली आहे. राज्यात तब्बल पाच लाख विद्यार्थी बोगस आढळले आहेत. शाळांची पटसंख्या पूर्ण करण्यासाठी वर्ग कमी होऊ नये यासाठी बोगस विद्यार्थी दाखवून अनुदान लाटले जात आहेत. राज्यात दरमहा बोगस विद्यार्थ्यांवर पाचशे कोटी रुपये खर्च केले जात असल्याचे सांगितले जात आहे. ही बोगस विद्यार्थी संख्या आधार कार्डमुळे समोर आली आहे. राज्यात एकूण 5 लाख 16 हजार 188 विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश आधार कार्ड नसताना झाला आहे. हे विद्यार्थी बनावट असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. शासनाने विद्यार्थ्यांचा शाळा प्रवेश करताना आधार कार्ड लिंक करणे बंधनकारक केले.  असे असतानाही आधार कार्ड नसलेले 5 लाखांवर विद्यार्थी दाखवून शाळांनी पदे मंजूर करुन घेतली. 

 राज्यातील सरकारी शाळांमध्ये 55 लाख 26 हजार 874 विद्यार्थी आहेत. परंतु त्यापैकी आधारकार्ड नसलेले 1 लाख 79 हजार 56 विद्यार्थी आहेत. म्हणजेच हे विद्यार्थी बोगस आहेत. खासगी अनुदानित शाळांमध्ये एकूण 97 लाख 69 हजार 202 विद्यार्थी आहेत. त्यापैकी आधार क्रमांक नसलेले 1 लाख 11 हजार 444 विद्यार्थी आहेत. तसेच खासगी विनाअनुदानित शाळांमध्ये 62 लाख 61 हजार 778 विद्यार्थी आहेत. त्यातील 2 लाख 25 हजार विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही. म्हणजे एकूण 5 लाख 16 हजार 188 विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नाही. अनेक शाळांनी विद्यार्थ्यांकडे आधार कार्ड नसताना वाढीव पट दाखवला आहे. राज्यातील खासगी शाळांवर शिक्षण खात्याचा थेट आक्षेप आहे. यामुळे राज्य शासनाचे कोट्यवधी रुपये दर महिन्याला जात आहेत. यामध्ये शिक्षण मंडळातील बडे अधिकारी यांचे आर्थिक लागेबांधे असल्याची चर्चा आता पालकवर्गात होत आहे.  युडायस प्रणालीत दाखवलेली पटसंख्या त्या तुलनेत नोंदविलेली आधार संख्या यावरून राज्य शिक्षण विभागाने आक्षेप नोंदवला आहे.

राज्यात सर्वात आधी २०२१ मध्ये बीड जिल्ह्यात बोगस पटसंख्या दाखवून शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार उघड झाला होता. त्यावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये ‘जनहित याचिका’ दाखल झाली होती. त्यानंतर न्यायालयाने चौकशीसाठी न्यायमूर्ती पी. व्ही. हरदास (निवृत्त) यांची समिती नेमली होती. या समितीने जुलै २०२२ मध्ये अहवाल शासनाला दिला. तो अहवाल शासनाने स्वीकारला आणि मार्गदर्शक सूचना आता काढल्या होत्या. त्यामुळे शाळांमध्ये Conversations प्रवेश घेताना आधारची सक्ती करण्यात आली आहे.

मे महिन्याचा दुसरा आठवडा झाला त्यानंतर राज्यात आरटीई प्रवेश सुरु झाले नाही. यामुळे आरटीईची प्रवेश प्रक्रिया कधी सुरू होणार ? असा प्रश्न पालकांनी राज्य शासनाला विचारला आहे. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेच्या नियमात बदल केल्याने पालकांनी घेतली होती. त्यानंतर उच्च न्यायालयाने नवीन बदलास स्थगिती दिली होती. ९ फेब्रुवारीच्या अधिसूचनेला स्थगिती दिल्यानंतर नवीन पत्र राज्य शासनाने काढणे आवश्यक होते. मात्र अजुनही हालचाल होत नसल्याने पालक नाराज आहे. आरटीई अंतर्गत खाजगी शाळात २५ टक्के जागा राखीव ठेवाव्या लागतात.

नंदू एस घोलप....  मुंबई