महाराष्ट्र राज्यामध्ये निवडणुकीचा पाचवा टप्पा आणि सर्वच ४८ जागांसाठीच मतदान पार पाडणार आहे, या एकूणच ५-७ निवडणीचे टप्पे म्हणजे जास्त वेळ असणारी निवडणुक ज्या मध्ये निवडणुका जाहीर झाल्यापासून जवळजवळ ६८ ते ७० दिवस प्रचाराची रणधुमाळी महाराष्ट्रात चालू आहे. सर्वसाधारण निवडणुका जाहीर झाल्यानंतर तीस दिवसात ही प्रक्रिया पूर्ण होणे अपेक्षित असते, परंतु ज्या उमेदवारांची उमेदवारी सुरुवातीला जाहीर केली त्यांना या फार मोठ्या लांब कालखंडामध्ये प्रचार करावा लागला, त्यामुळे वेळ आणि प्रचाराची दिशा ज्या पद्धतीने जात होती, चढ-उतार आपल्याला पाहायला मिळाले या एकूणच सर्व प्रक्रियेमध्ये निवडणूक ही फार टप्प्यात की ठराविक काळात घ्यावी, हे ठरले पाहिजे, वर करणी कुणाला लवकर मोकळीक हवी की कुणाला प्रचारासाठी वेळ मिळण्यासाठी निवडणूक यंत्रणेचा वापर होतो का? हे तपासणे आवश्यक आहे. प्रामुख्याने काही मुद्द्यावर महाराष्ट्रामध्ये लक्ष वेधणे आवश्यक आहे, त्यातील निवडनुक ही ठराविक टप्प्यात की बऱ्याच टप्यात असावी, हा मुद्दा आगोदर विषद केला आहे.
सुज्ञ मतदाराची महत्त्वपूर्ण भूमिका......सुरुवातीला २०२४ च्या लोकसभेमध्ये आंबेडकरी चळवळीतील किंवा एकूणच पुरोगामी शेतकरी चळवळीतील नेतृत्व करणाऱ्या कुणालाही तिकीट दिली नाही आणि मागासवर्गीयांच्या बाबतीतही संख्येने जास्त असणाऱ्या जात समुदायातील नेतृत्वाला संधी दिली नाही अशी परिस्थिती होती. कालांतराने हे भेदभाव झाले व अलिप्तपणा (आयसोलेशन) काही समुदायाबाबतीत आहे असं दिसलं, मात्र प्रत्यक्ष निवडणुका सुरू झाल्यानंतर अल्पसंख्यांक आणि बौद्ध मतदार कोणाला मत देऊ शकतो आणि कोणाची मते तो खाऊ शकतो त्या अनुषंगाने ती गोठवण्याचा मोठा लाजिरवाणा प्रयत्न या लोकशाहीमध्ये झाला. काहींना यंत्रणा देऊनही आर्थिक पाठबळ दिल्याचे कार्यकर्त्यांमध्ये चर्चा आहे. सुरुवातीला या समुदायाला लोकशाहीच्या प्रक्रियेत न मोजणारा प्रस्थापित राजकीय वर्ग त्यातील काही प्रसिद्ध चेहरा असणाऱ्या व ओळख असणाऱ्या उमेदवारांना तिकीट देऊन, जर हा समुदाय आपल्याला मतदान करत नसेल तर तो विरोधकालाही करू नये किंबहुना त्या जात व धर्म समुदायातील उमेदवाराला त्याची मते पडून कशा पद्धतीने आपल्या मतावर फरक पडणार नाही याची कौशल्यपूर्ण आखणी केलेली आपल्याला दिसून येत. त्यामुळे सरळ लढत होताना दिसत असताना काही अपक्ष , छोट्या राजकीय पक्षाच्या माध्यमातून किंवा काही अल्पसंख्यांक आणि बौद्ध बहुल समुदायातील उमेदवारांना पडद्याच्या मागून पाठबळ देणं हे काम या ठिकाणी झालेले दिसून येत. त्यामुळे सुज्ञ मतदारांनी येणाऱ्या कालखंडामध्ये मतदान करत असताना आपल्याला कोणाला निवडून आणायचा आहे आणि कोणाला पराभूत करायचंय हे लक्षात ठेवून भारतीय लोकशाही अधिक व्यापक होण्याच्या दृष्टिकोनातून मतदान करणे आवश्यक आहे.
सुज्ञ व जागृत मतदार बनत आहे.......खऱ्या अर्थाने जरी देशपातळीवरील, राज्यातले तसेच गटबाजीच्या स्वरूपातले, धर्मांधतेच्या संदर्भातले मुद्दे जरी समोर येत असतील तरीसुद्धा या निवडणुकीने हे सिद्ध झालं की या लोकशाहीच्या व्यापक प्रक्रियेत सामान्य मतदार फार महत्त्वाचा आहे, त्यामुळे कोणत्याही प्रकारच्या लाटेमध्ये व भावनेवर किंवा राष्ट्रीय तथा स्थानिक प्रश्नाच्या पलीकडे जाऊन मतदार हा खऱ्या अर्थाने लोकशाही सक्षम करण्यासाठी आणि भविष्यातील आपल्या देशाचं नेतृत्व कोणत्या विचाराचं आणि कोणत्या विकासाच्या मुद्द्यावर घेऊन जाईल हे मात्र इथल्या मतदारांना ठरवलेलं दिसतंय असे एकूण चित्र आहे
मतदारसंघाच्या रचना व अनु. जाती-जमाती आरक्षित मतदारसंघ ही ठराविक घराण्याची मक्तेदारी अबाधित ठेवण्याची व्यवस्था...
लोकसभा मतदार संघाची जेव्हा पाहणी केल्यानंतर असं लक्षात येतं की, अनेक मतदारसंघाच्या रचना ज्या डिलिमिटेशनच्या अनुषंगाने केलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये खऱ्या अर्थानं मोठा फरक दिसून येतो किंबहुना काही घराण्यांना किंवा काही जातीय समुदायांना निवडणुकीमध्ये निवडून येण्यासाठी आणि निवडणुकीत अडचण होण्यासाठी जाणीवपूर्वक मतदार संघाची रचना केलेली दिसते. १९७१ नंतर डीलिमिटेशनच्या बाबतीत लोकसंख्येच्या आणि मतदारसंघाच्या पुनर्रचनेमध्ये काहीही बदल झालेला नाही किंबहुना त्याच्या अगोदर दहा-पंधरा वर्षांपूर्वी हे सातत्याने मतदार संघाच्या बाबतीमध्ये लोकसभा मतदारसंघाची संख्या वाढवण्याच्यासाठी असेल तिच्या परिसिमा ठरवण्याच्या बाबतीत असेल हे काम झालेले दिसून येत. काही मतदारसंघ असे आहेत उदाहरणार्थ हिंगोली मतदारसंघ आहे त्या मतदारसंघांमध्ये नांदेड, हिंगोली आणि अगदी विदर्भातील यवतमाळचा सुद्धा एक विधानसभा घेतलेला आहे. त्याच पद्धतीने रायगड सारखा मतदार संघ आहे की ज्या ठिकाणी पूर्वी शेतकरी कामगार पक्षाचे वर्चस्व असायचं त्या ठिकाणी त्या मतदारसंघाची फोडणी करून तीन विधानसभा मावळ लोकसभेला जोडलेला आहे तसेच पुणे जिल्ह्यातील तीन विधानसभा जोडलेला मावळचा भाग आहे. रायगड जिल्हयाचा काही भाग सिंधुदूर्ग - रत्नागिरी लोकसभेत सुद्धा अंतर्भाव आहे. तसेच गडचिरोली - चिमूर लोकसभा मतदारसंघ हा गोंदिया, गडचिरोली व चंद्रपूर या तीन जिल्याचा अंतर्भाव आहे. तसेच उस्मानाबाद मधील पद्मसिंह पाटील खासदार झाले तेव्हापासून चार जील्हातील व प्रत्येकी एक विधानसभा लातूर आणि सोलापूर जिल्ह्यातील. त्यामुळे असे अनेक मतदारसंघ आहेत की त्यामध्ये एकापेक्षा जास्त जिल्ह्यांचा लोकसभा मतदारसंघात अंतर्भाव आहे आणि त्याच्या परिसिमा या भौगोलिक रचनेचे नियम तोडून आहेत किंबहुना प्रस्थापित वर्गाला किंवा काही घराण्यातील जात समुदायाला कसा फायद्याच्या ठरतील का? हे कळेल. लोकसंख्येच्या प्रमाणामध्ये आरक्षित केलेल्या मतदार संघाकडे पाहिल्यानंतर असं लक्षात येतं ते मतदार संघ सुद्धा त्या विशिष्ट जात समुदायाला फायदा होईल असा विभाजित केलेला आपल्याला दिसून येतो .मग अमरावती मतदारसंघ असेल सोलापूरच्या मतदारसंघाची केलेली रचना आहे. मुंबई महानगर आणि ठाणे जिल्ह्यातील लोकसभा मतदारसंघ लक्षात घेता मागासवर्गीयांची संख्या जास्त असताना जनगणनेमध्ये बौद्धांचा अंतर्भाव अनुसूचित जातीमध्ये जाणीवपूर्वक न केल्यामुळे त्यांची संख्या जरी जास्त दिसत असली तरी पण तुलनेने संख्या जास्त असताना कल्याण लोकसभा आणि मुंबई मधील ईशान्य मुंबई आणि दक्षिण मध्य सारखा मतदार संघ आरक्षित होऊ शकला नाही. पश्चिम महाराष्ट्र मधील सोलापूर मतदारसंघ आणि पूर्वी पंढरपूर मतदार संघ आरक्षित होता मात्र त्याच्या रचना पाहता मागासवर्गीय बहुलमधील प्रामुख्याने अनुसूचित जातीतील संख्येने जास्त असणारा वर्गाला त्या ठिकाणी लोकप्रतिनिधीत्व करता येणार नाही अशीच आपल्याला रचना दिसून येते. शिर्डी लोकसभा मतदारसंघांमध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणाचा निकष कसा लावला गेला माहित नाही मात्र त्या ठिकाणी प्रस्थापित वर्ग ज्याला निवडून आणू शकतो तोच माणूस मग अनुसूचित जातीतील अगदी तुलनात्मक दृष्ट्या नगण्य असणाऱ्या जातीतला प्रतिनिधी सुद्धा लोकप्रतिनिधी होऊ शकतो हे सिद्ध झालेला आहे. त्याच पद्धतीने विदर्भाचा विचार करत असताना रामटेक आणि नागपूर हे अनुसूचित जाती आणि खास करून बौद्ध समुदायाचे प्राबल्य असणारे लोकसभा मतदारसंघ आहेत त्यामुळे डी लिमिटेशनच्या नियमानुसार नागपूर लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित होणे अपेक्षित असताना तो रामटेक करण्यात आलेला आहे. त्याच पद्धतीने अमरावती आणि अकोला हे पश्चिम विदर्भातील अनुसूचित जाती आणि बौद्ध समुदायाची संख्येने जास्त असणारे जिल्हे आपल्याला दिसून येतात, मात्र या मतदारसंघांमध्येही अमरावती लोकसभा मतदारसंघ आरक्षित करण्यात आलेला आहे व त्याला धारणी हा आदिवासी भाग जोडला आहे. बघूया आपण येणाऱ्या कालखंडामध्ये जर सदसदविवेक बुद्धीने जर लोकसभा मतदारसंघ अनुसूचित जातीसाठी आरक्षित करण्यामध्ये जर यश आलं तर निश्चितपणानं खऱ्या अर्थाने मागासवर्गीयांच प्रतिनिधित्व करणारे लोकप्रतिनिधी भारतीय संसदेमध्ये आणि खऱ्या अर्थाने या समुदायाचा धोरणात्मक दृष्ट्या योग्य पद्धतीने काम करू शकणारे लोकप्रतिनिधी निवडून जातील. आदिवासी समुदायाच्या बाबतीतही आपल्याला असच दिसून येतं परंतु त्या ठिकाणी प्राबल्य असणारे खास करून पारंपारिक राजकीय क्षेत्रामध्ये नेतृत्व करणारे मग ते कोणत्याही पक्षात गेले तरी ठराविकच लोकप्रतिनिधी किंवा त्या घराण्यातील प्रतिनिधी निवडून येताना दिसून येतात, त्यामुळे तुलनेने अनुसूचित जाती- जमातीमध्ये आम्हाला घ्या म्हणणाऱ्या काही जात समुदायातील लोकांना या आदिवासी समुदायासाठी आरक्षित असणाऱ्या जागांच्यावर डोळा आहे असंच आपल्याला स्पष्टपणे दिसून येत.
ठराविक घराण्यातीलच खासदारकी व येणारी आमदारकी का? ....... आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा या ठिकाणी मला वाटतो की एकूणच महाराष्ट्रामधील ४८ लोकसभा मतदारसंघांमधील सर्वच उमेदवार लक्षात घेत असता प्रामुख्याने ते पारंपारिक असणाऱ्या घराण्याशी संबंधित राजकीय पक्षातील नेतृत्वाच्या निकटवर्तीय व वारेमाप पैसा खर्च करू शकतील, खरेदी विक्री सारखी प्रक्रिया राबवू शकतील किंवा व्यावसायिक क्षेत्राशी संबंधित असणारे उमेदवार या ठिकाणी निवडणुकीच्या रिंगणामध्ये आहेत. पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पवार, छत्रपती राजे, कोल्हापूरचे शाहू महाराज, मंडलिक, माने, वसंत दादा पाटील आता नव्याने त्यामध्ये शिरकाव केलेले संजय पाटील.
मराठवाड्यामध्ये मागील वीस वर्षात घराणेशाही मध्ये आलेले बीड -मुंडे, जालना दानवे पाटील, उस्मानाबाद मध्ये पाटील- निंबाळकर मराठवाड्यामध्ये मुंडे जालन्यामध्ये दानवे पाटील नांदेड मध्ये चव्हाण स्थिरावत असताना आता चिखलीकर.उत्तर महाराष्ट्रात खडसे, गावित, विखे- अहमदनगर, विदर्भामध्ये गडकरी- नागपूर, जाधव- बुलढाणा, धोत्रे- अकोला कोकणामध्ये ठाणे- शिंदे ,कपिल पाटील, रायगड -तटकरे, गीते रत्नागिरी - सिंधुदुर्ग राणे
एकूणच भारतीय लोकशाही अधिक प्रगल्भ होत असताना सुरुवातीला महायुतीला - एनडीए आघाडीला ४०० पार चा नारा दिला मात्र इथल्या जागरूक मतदारांनी निवडणुकी दरम्यान चारशे पार किंवा बहुमत सुद्धा मिळेल का नाही ही शंका निर्माण केलेली आहे आणि हे बहुमत जरी राम मंदिर किंवा मुस्लिम विरोधी भूमिका घेत असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या शिर्ष नेतृत्वाला विश्वास असला तरी त्यांचाच मतदार आहे त्याला सुद्धा तेवढी शाश्वती वाटत नाही की बहुमत मिळाल्यानंतर किंवा ४०० च्या वरती जागा मिळाल्यानंतर त्यांनी मानत असलेलं नेतृत्व काय करेल याचा त्यांच्या मतदारालाही अंदाज येत नाही. त्या तुलनेत विरोधी महाविकास आघाडी- इंडिया आघाडी यांचा विचार करत असताना सुरुवातीला असक्षम वाटत असणारे नेतृत्व आज मोठ्या ताकतीन राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खरगे, महाराष्ट्रात शरद पवार व उद्धव ठाकरे आणि त्यांचे सर्व सहकारी ज्या ताकतीन पुढे येताना दिसून येत आहेत हे निश्चितपणाने कौतुक करण्यासारखी गोष्ट आणि मतदारांना प्रभावित करणारे गोष्ट आहे. त्यामुळे सुरुवातीला एकतर्फी वाटणारी निवडणूक आज खऱ्या अर्थानं एकदम काटे की टक्कर आणि फिफ्टी-फिफ्टी पर्यंत लोकसभेतील जागांचा आकडा पोहोचेल असं दिसून येत आहे. त्यामुळे निश्चितपणानं जागृत झालेला मतदार हा मोठ्या प्रमाणावर सुज्ञ होत असताना आणि लोकशाही प्रकल्प करत असताना व खऱ्या अर्थानं देशाला विकासाच्या दिशेने, भारत देशाचे सार्वभौमत्व कशा पद्धतीने अबाधित राहील तसेच कोणत्याही अपप्रवृत्ती, प्रलोभनाला बळी न पडता निश्चितपणानं येणारी निवडणूक ही इतर कोणत्याही निवडणुकीसारखी कोणती लाट,कोणतेही प्रलोभन न करता, खऱ्या अर्थानं भारतीय संविधानाला, इथल्या असणाऱ्या विकासाचं धोरण पुढे घेऊन जाणारी निवडणूक निश्चितपणानं निवडणूक निर्णयावरून आपल्याला दिसून येईल असेच आपल्याला या म्हणावे लागेल.
प्रवीण मोरे
रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
खारघर,नवी मुंबई
दिनांक १९ मे २०२४
0 टिप्पण्या