मोदी आणि आंबेडकरी चळवळीचे उद्दिष्ट समान असू शकते ?

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे  भाजपला   'काँग्रेसजनमय ' करत काँग्रेसचे नामोनिशाण मिटवून  एकपक्षीय लोकशाहीकडे म्हणजे हुकुमशाहीकडे देशाला घेवून निघाले आहेत. त्यांच्या विधिनिषेधशून्य आणि बेलगाम राजकारणाला, मनसुब्यांना आपला हातभार का लागू द्यायचा, याचा विचार महाराष्ट्रातील जनतेने विशेषत: दलित, बौद्ध, मागास, आदिवासी,बहुजन आणि अल्पसंख्यांक या समाजांनी करण्याची गरज आहे. 

लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे ८० जागा असलेल्या उत्तर प्रदेशनंतर ४८ जागा असलेले  महाराष्ट्र हे राज्य दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. राज्यातील ४८ पैकी २४ जागांवरील मतदान  गेल्या महिन्यात १९ , २६ एप्रिल आणि ७ मे रोजी तीन टप्प्यांत पार पडले आहे. आता उरलेल्या निम्म्या म्हणजे २४ जागांवरील  मतदान दोन टप्प्यांत १३ आणि २० मे रोजी होणार आहे. चौथ्या टप्प्यात ११ तर पाचव्या टप्प्यात १३ मतदारसंघ आहेत. अखेरच्या पाचव्या टप्प्यात बहुतांश जागांवर उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना आणि शिंदे सेना यांच्यात लढत होणार आहे.

केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती परकाला प्रभाकर हे प्रख्यात अर्थतज्ज्ञ आणि राजकीय विश्लेषक आहेत. त्यांनी तर ' ही लोकसभा निवडणूक जिंकून मोदी पुन्हा सत्तेवर आले तर देशात नंतर कधीही निवडणूक पार पडणार नाही !' असा धोक्याचा इशाराच दिलेला आहे. त्यामुळे यंदाची निवडणूक ही भाजप विरुद्ध भारतीय अशी बनली आहे. त्यात बौद्ध - आंबेडकरी  समाजही आला. मात्र त्या समाजासाठीही भाजप आता ' अस्पृश्य ' राहिलेला नाही. काही रिपब्लिकन नेते भाजप उमेदवारांच्या दारोदारी फिरत आहेत. तर, काही जण भाजपला मोठ्या मताधिक्याने विजयी करा, असे आवाहन प्रचार सभांमधून करत आहेत. त्या निमित्ताने खालील तीन प्रश्न.

• गांधीजी हे एकाचवेळी भाजप - संघ परिवार आणि आंबेडकरी चळवळ यांचे समान शत्रू असू शकतात काय ?
• ' दलित '  शब्द हटवा ! यावर भाजप सरकार आणि आंबेडकरी समाज यांची एकाचवेळी समान भूमिका कशी असू  शकते ?
• ' काँग्रेसमुक्त भारत ' हे मोदी आणि आंबेडकरी चळवळीचेही एकाचवेळी समान उद्दिष्ट बनू शकते काय ?

संघ परिवार आणि आंबेडकरवाद या दोन विचारधारा पूर्णतः भिन्न आणि परस्परविरोधी आहेत. कुठल्याही अंगाने त्यात ' समविचार ' नाही. त्यामुळे वरील तिन्ही प्रश्नांवर उत्तर नकारार्थीच मिळणार, यात तिळमात्र शंका नाही. असो.

यावेळच्या लोकसभा निवडणुकीत संविधान आणि लोकशाहीच्या अस्तित्वाचा, भवितव्याचा प्रश्न देशासमोर उभा ठाकला आहे. त्यामुळे एका राजकीय अपरिहार्यतेतून सत्तेसाठीची सौदेबाजी गौण मानून बौध्द - दलित - मुस्लिम आदी अल्पसंख्यांक समाज हे देशभरात इंडिया आघाडीला आणि राज्यात महाविकास आघाडीला साथ देताना दिसत आहेत. या संदर्भात विदर्भ, मराठवाडा, कोकण आणि इतर प्रांतांतून शेकडो  आंबेडकरवादी विचारवंत, माजी  सनदी अधिकारी, वकिल, साहित्यिक, कलावंत यांनी केलेल्या आवाहनाला राज्यभरातून दांडगा पाठिंबा मिळाला आहे. 

वास्तविक दलितांना काँग्रेसच्या प्रेमाचा भारी उमाळा यावा, असा त्या पक्षाचा इतिहास आणि राजकीय वर्तन नाही, हे कुणीही मान्यच करेल . तरीही काँग्रेस हा पक्ष  उदारमतवादी आणि सर्वसमावेशक  आहे, हे नाकारता येत नाही. तसेच  महाविकास आघाडीला राज्यात शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे यांचा आश्वासक चेहरा लाभलेला आहे. ही गोष्ट त्या आघाडीसाठी जमेची बाजू ठरली आहे. त्यामुळेच त्या आघाडीने सर्व थरांतील आंबेडकरवादी कार्यकर्त्यांच्या घेतलेल्या एका मेळाव्याला शिवसेना भवनात  पहिल्यांदाच अलोट गर्दी झाल्याचे चित्र दिसून आले. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली घडलेले हे परिवर्तन आहे.

गेल्या वर्षी उद्धव ठाकरे हे दादरच्या डॉ. आंबेडकर भवनात गेले होते. त्यानंतर आंबेडकरी कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने शिवसेना भवनात एकत्र येण्याची ही घटना ऐतिहासिक म्हणावी लागेल. कारण त्यावेळी शिवसेना भवन जयभीम... जय संविधान या घोषणांनी दुमदुमले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानाच्या माध्यमातून आपल्याला लोकशाही दिली हे खरे. पण त्यावेळी समोर असलेली देशातील विसंगतीने भरलेली परिस्थिती पाहता लोकशाहीच्या भवितव्याबद्दल ते कमालीचे साशंक आणि चिंताग्रस्त होते. त्यामुळे धम्म क्रांतीद्वारे  आपल्या पश्चात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी  ' स्पेशल टास्क फोर्स ' उभा करूनच त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला होता!

संविधानातील समता, स्वातंत्र्य, बंधुत्व, न्याय या मूल्यांची जोपासना - जपणूक करण्यासाठी त्याला अनुरूप अशी देशातील लोकांची मानसिकता घडविण्याची त्यांना नितांत  गरज वाटत होती. त्यादृष्टीने लाखो दलितांना त्यांनी तथागताच्या मुक्तीपथावर नेवून ठेवले. अन् देशाच्या लोकशाहीच्या भविष्याबद्दल स्वत:ला वाटणारी भ्रांत बाबासाहेबांनी मिटवली होती. त्या पार्श्वभूमीवर यावेळची लोकसभा निवडणूक ही बौद्ध समाजाच्या राजकीय प्रबुद्धपणाची कसोटी घेणारी ठरली आहे. 

खरे तर, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांची  ' रिपब्लिकन ' ही संकल्पना म्हणजे प्रजासत्ताक भारतातील नागरिकांना दिलेली नवी ओळख आहे. पण त्यांचा रिपब्लिकन पक्ष हा यावेळी निवडणूक प्रक्रियेतून साफ बाहेर फेकला गेला आहे. निवडणूक रिंगणात दिसत आहेत ते सारे बहुजनवादी पक्ष आहेत. तर दुसरीकडे, भाजप उमेदवारांच्यापाठी फिरणाऱ्या कथित आंबेडकरवादी नेत्यांची  मांदियाळी पाहता मोदी आणि भाजप यांच्याविरोधात आंबेडकरी चळवळीत कोणी शिल्लक आहे काय, असा प्रश्न पडतो. अर्थात, हा प्रश्न बौद्ध समाजाला मुळीच लागू पडत नाही, हे इथे आवर्जून नमूद करावे लागेल. 

लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे चित्र वेगळे आणि नेमके उलट होते. ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांच्या वंचित बहुजन आघाडी या पक्षाने वर्षभर आधीच उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेशी युती केली होती. त्यामुळे उद्धव ठाकरे - शरद पवार - राहुल गांधी यांच्या महाविकास आघाडीत ' वंचित ' चा प्रवेश सर्वांनीच गृहीत धरला होता. दुसरीकडे, बामसेफ - भारत मुक्ती मोर्चाचे नेते वामन मेश्राम हे शरद पवार यांच्यासोबत जाहीर सभांमधून सतत दिसत होते. त्याचवेळी बहुजन रिपब्लिकन सोशालिस्ट पार्टी या पक्षाचे नेते डॉ. सुरेश माने काँग्रेससोबत बोलणी करताना दिसत होते. पण त्यापैकी कुणाचीही महाविकास आघाडीशी जागा वाटपावर सहमती - एकमत झाले नाही. त्यामुळे ते सारे नेते स्वबळावर निवडणूक रिंगणात उतरले आहेत. त्यात नेहमीच ' एकला चलो रे ' ची भूमिका बजावणाऱ्या मायावती यांच्या बहुजन समाज पार्टीचीही भर पडली आहे. मात्र त्यांच्यातील वंचित बहुजन आघाडी हा  पक्ष लोकसभेच्या सर्वाधिक म्हणजे सुमारे ४० जागांवर लढत आहे. ऍड. प्रकाश आंबेडकर, मायावती, डॉ. सुरेश माने, वामन मेश्राम हे चारही  नेते बहुजनवादी आणि भाजपविरोधी आहेत हे विशेष. त्याचा अर्थ ते चौघेही एकाच आणि समान व्होट बँकेचे दावेदार आणि भागीदार आहेत.

वंचित बहुजन आघाडी, बहुजन समाज पार्टी, भारत मुक्ती मोर्चा, बहुजन रिपब्लिकन सोशालीस्ट पार्टी या पक्षांना निवडणूक लढवण्याचे स्वातंत्र्य आणि अधिकार जरूर आहे. राजकीय पक्षांना नोंदणी कायम राखण्यासाठी, पक्षाला मान्यता मिळवण्यासाठी निवडणुका लढवणे भाग असते. हे लक्षात घेता त्या चारही पक्षांची लढाई ही पक्षीय अस्तित्वासाठी ठरते. आपले उमेदवार निवडून आणणे, भाजपला एकट्याने पराभूत करणे हे उद्दिष्ट त्यांच्यासाठी आज तरी आवाक्यातले दिसत नाही.

महाराष्ट्रात अनेक रंगी लढती होत असल्या तरी मुख्य लढत भाजपची महायुती आणि उद्धव ठाकरे यांची शिवसेना, शरद पवार यांची राष्ट्रवादी आणि राहुल गांधी यांच्या काँग्रेसची महाविकास आघाडी यांच्यातच आहे. अशावेळी चारही बहुजनवादी पक्षांच्या विभक्त आणि स्वबळावरच्या लढती कुणाला तारक, कुणाला मारक ठरणार असा प्रश्न सध्या राज्यात सर्वत्र चर्चिला जात आहे. त्यावर ' दलितांचे , बहुजनांचे स्वतंत्र राजकारण उभे करायचे नाही काय? असा सवाल ते बहुजनवादी नेते करतात. त्यांचा तो सवाल चुकीचा मुळीच नाही. पण आपला जनाधार  आणि मतांच्या शक्तीला असलेल्या मर्यादांचे वास्तव लक्षात घेवून साक्षात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी  यशासाठी दिलेला राजकीय मंत्र दुर्लक्षित का करायचा? सातत्याने पराभव - अपयश पदरी पडत असतानाही स्वबळावर लढून आणखी किती दशके वाया घालवायची, कार्यकर्त्यांचा शक्तिपात करत राहायचे? अख्खे आयुष्य केवळ उपद्रव मूल्य दाखवून देण्यात घालवायचे हे कसले आलेय राजकारण? हा आजघडीला खरा प्रश्न आहे.

'आपण स्वत:च्या बळावर निवडणुकांमध्ये यश मिळवू शकत नाही. त्यामुळे विजय मिळवण्यासाठी समविचारी पक्षांबरोबर आपल्याला आघाडी करण्यावाचून गत्यंतर नाही ' असे बाबासाहेबांनी स्वतंत्र मजूर पक्षाच्या जाहीरनाम्यातून सांगून ठेवले आहे. त्याची सत्यता संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या काळात जशी सिद्ध झाली, तशीच त्याची प्रचिती १९९० मध्येही रिपब्लिकन पक्षाला आलेली आहे. त्यावेळी काँग्रेससोबत युती केल्यामुळे मुंबईत १२ आंबेडकरवादी नगरसेवक निवडून आले होते. तसेच रिपब्लिकन पक्षाला महापौर पदाचा सन्मान दुसऱ्यांदा प्राप्त झाला होता.

स्वबळावरच्या लढती आणि तिसऱ्या आघाडीच्या उभारणीच्या प्रयोगातून रिपब्लिकन वा बहुजनवादी पक्षांना कोणताही राजकीय लाभ मिळत नाही. आजवर ते अनेकदा सिद्ध झालेले आहे. त्याचा दाहक अनुभव ऍड. प्रकाश आंबेडकर आणि रामदास आठवले या दोघाही नेत्यांनी यापूर्वी घेतलेला आहे, हे विशेष. ' रिडालोस ' या आघाडीच्या प्रयोगा वेळी विधानसभा निवडणुकीत समाजवादी पार्टीचे नेते अबू असीम आझमी हे एकाचवेळी भिवंडी आणि ट्रॉम्बे या दोन्ही मतदारसंघातून विजयी झाले होते. पण रामदास आठवले यांच्या रिपाइंचा एकही उमेदवार जिंकू शकला नव्हता. 

मुद्दा दलितांच्या, बहुजनांच्या स्वतंत्र राजकारणाच्या उभारणीचाच असेल तर ते काम २०१९ पासून वंचित बहुजन आघाडीच्या स्थापनेनंतर सुरू झाले, अशातला भाग नाही. १९८० च्या दशकापासून ऍड. प्रकाश आंबेडकर यांनी आधी भारतीय रिपब्लिकन पक्ष आणि नंतर भारिप - बहुजन महासंघाद्वारे स्वतंत्र आणि  स्वबळावरचेच राजकारण केलेले आहे. त्यातून त्यांना मिळालेले यश हे मर्यादित असले तरी रामदास आठवले यांच्या तुलनेत ते सरस गणले गेले आहे. ऍड. आंबेडकर यांना बहुजनवादी स्वतंत्र राजकारणातून गावगाड्यातील जातींचे मोजके आमदार निवडून आणण्यात यश आले खरे. पण त्यांना गावकुसाबाहेरील दलित - बौद्ध आमदार , खासदार निवडून आणण्यात अद्याप यश आलेले नाही. त्यामुळे स्वतंत्र राजकारणाच्या गेल्या चार दशकांत ठळक झालेल्या मर्यादा त्यांनी  लक्षात घेण्याची गरज आहे. भाजपला रोखतानाच आपल्या पक्षाचे काही खासदार लोकसभेत पाठवण्याला त्यांनी  सर्वोच्च प्राधान्य द्यायला हवे होते. आघाडीच्या राजकारणासाठी सामंजस्य, संयम दाखवला असता तर ती दोन्ही उद्दिष्टे साध्य करण्याची नामी संधी वंचित बहुजन आघाडीला साधता आली असती. तसेच मायावती यांच्या बसपालाही स्वबळावर लढून महाराष्ट्रात गेल्या ३५ वर्षांत विधानसभा वा लोकसभेची एकसुद्धा जागा  आजवर जिंकता आलेली नाही. उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र या दोन राज्यांतील सामाजिक - राजकीय परिस्थिती एकसारखी नाही. त्यात मोठे अंतर आणि फरक आहे. महाराष्ट्रात दलित समाज हा लोकसंख्येचा टक्का पाहता एक दबाव गट म्हणून भूमिका  पार पाडू शकतो. त्यामुळे आपल्या मत शक्तिबद्दल अवास्तव आणि भ्रामक कल्पना बाळगून दर निवडणुकीत कार्यकर्त्यांची ताकद, मेहनत, ऊर्जा आणि साधन सामग्रीवर पैसाही वाया घालवत राहणे कितपत शहाणपणाचे आहे? कुठे तरी त्यावर विचार केला जाणार आहे की नाही?

प्रसंगी भाजपला ' काँग्रेसजनमय ' करून काँग्रेसचे नामोनिशाण मिटवून देशाला एकपक्षीय लोकशाहीकडे म्हणजे हुकुमशाहीकडे नेणाऱ्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या राजकारणाला आपला हातभार का लागू द्यायचा? यावर राज्यातील जनतेने विशेषत : दलित, बौद्ध, आदिवासी, मागास, बहुजन, अल्पसंख्यांक या समाजांनी निर्णय घेण्याची गरज आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय वास्तव दुर्लक्षित करून आत्मघात करणाऱ्या स्वबळाच्या मार्गाने वाटचाल करण्याचा अट्टाहास कशासाठी नि किती काळ करायचा ? त्यातून त्यांच्या पक्षाला आणि दलित - बहुजन समाजाला कोणता लाभ मिळणार आहे ? या प्रश्नांची उत्तरे बहुजनवादी राजकीय पक्षांनी आणि नेत्यांनी शोधण्याची वेळ आली आहे.

•  दिवाकर शेजवळ
•  divakarshejwal1@gmail.com
• ( लेखक ज्येष्ठ पत्रकार असून मुंबई मराठी पत्रकार संघाचे कार्यकारिणी सदस्य आहेत.)