स्वच्छता आणि वायू प्रदूषण समस्याबाबत मुंबई महापालिका उदासिन

 आरोग्य अधिकार आणि जगण्याचा अधिकार हे नागरिकांचे मूलभूत अधिकार आहेत. या अधिकारांच्या आड येणाऱ्या समस्या, विशेषतः सार्वजनिक शौचालये, सामुदायिक स्वच्छता संकुले आणि जल व वायू प्रदूषण पातळी यांच्याशी निगडित नागरी सुविधांच्या सद्यस्थितीचे विश्लेषण करणे हा सदर अहवालाचा हेतुने 'मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती, 2024' हा अहवाल आज प्रजा फाऊंडेशनच्या वतीने प्रकाशित करण्यात आला असून मुंबईतील स्वच्छता आणि वायू प्रदूषण समस्यांचा उहापोह त्यामध्ये केलेला आहे.  यावेळेस प्रसिद्धी माध्यमांशी बोलतांना प्रजा फाऊंडेशनचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी मिलिंद म्हस्के म्हणाले, स्वच्छता सुविधा उपलब्ध करून देणे आणि प्रदूषण आटोक्यात आणणे ही मुंबई महानगरपालिकेची जबाबदारी आहे. परंतु गेली दोन वर्षे महापालिकेचा कारभार विना लोकप्रतिनिधी चालू आहे. शहरातील नागरिकांच्या समस्याही लोकप्रतिनिधींना सर्वात आधी समजतात आणि त्यावरच्या उपाययोजना लोकांपर्यंत नेण्यामध्येही त्यांची भूमिका कळीची असते. पण महापालिकेत लोकप्रतिनिधीच नसल्याने, नागरिकांच्या प्रश्नांवरील चर्चा व त्यासाठीच्या उपाययोजना करण्यालाही खीळ बसलेली आहे. 

या वर्षात काही महिन्यांनी राज्याच्या विधानसभेची निवडणूक होणार आहे, पण महानगरपालिकेची निवडणूक कधी होणार हे स्पष्ट नाही. शहरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी प्रभावी व लोकशाही पध्दतीने सक्रीय व्हावे, याकरिता राज्य शासनाचे धोरण व कृती काय असेल हे स्पष्ट होणे अत्यंत आवश्यक आहे.  मायानगरी म्हणून ओळखल्या जाणारा मुंबईत देशभरातून अनेकजण येत असतात. इथे कमाई करून आपले, आपल्या कुटुंबाचे आयुष्य सुधारावे हीच त्यांची अपेक्षा असते, आज शहराची लोकसंख्या 1.92 कोटी असून शिक्षण व रोजगार, नोकरी यानिमित्ताने दररोज प्रवास करणाऱ्यांची संख्या 80 लाखाहून अधिक आहे. जर शहरातील वातावरण स्वच्छ आणि आरोग्यपूर्ण असेल तरच हे नागरिक अर्थकारणात प्रभावीपणे आणि भरीव योगदान देऊ शकतील, हे स्पष्ट असल्याचे मत     म्हस्के यांनी व्यक्त केले. 

सार्वजनिक शौचायले आणि सामुदायिक स्वच्छता संकुले कशी व किती असावीत याचे स्पष्ट मापदंड स्वच्छ भारत अभियानात दिलेले आहेत. शहरातील स्वच्छता व आरोग्य स्थितीची तपासणी वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षणातून घेतली जाते. 2023 मधील सर्वेक्षणानुसार मुंबई शहर ODF+ आहे, म्हणजे उघड्यावरील शौचास जाणे रोखले आहे आणि सार्वजनिक शौचालय सुविधांनी स्वच्छतेच्या बाबतील 90% गुण संपादित केले आहेत. पण महाराष्ट्रातील आणि देशातील दहा लाख पेक्षा अधिक लोकसंख्येच्या शहरांच्या तुलनेत मुंबईची श्रेणी बरीच खालची आहे. महाराष्ट्रातील शहरांमध्ये मुंबईचे श्रेणी 37 तर देशातील शहरांमध्ये मुंबईची श्रेणी अधिक घसरून 189 झाली आहे. एक जागतिक महानगर आणि देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईची ही स्थिती काळजी करण्यासाठी असून त्याची कारणे शोधून उपाययोजना करणे आवश्यक आहे," असे  प्रमुख संशोधन आणि विश्लेषण प्रजा फाऊंडेशनचे योगेश मिश्रा सांगितले.

मुंबईत स्त्रियांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात आवश्यक तितक्या संख्येने सार्वजनिक शौचालये उपलब्ध नाहीत हीदेखील गंभीर समस्या आहे. मुंबईत दर 4 सार्वजनिक शौचालयातील केवळ । शौचालय स्त्रियांसाठीचे आहे. ज्या प्रभागांमध्ये व्यापारी व सांस्कृतिक कारणांमुळे ये-जा करणाऱ्या रहिवाशांचे प्रमाण अधिक आहे तिथली स्थिती तर अधिक बिकट आहे. सी वॉर्ड (मरीन लाईन्स, चिरा बाजार, गिरगाव) मध्ये हे प्रमाण फारच व्यस्त असून पुरुषांच्या 6 सार्वजनिक शौचालयांमागे स्त्रियांसाठी केवळ । शौचालय उपलब्ध आहे. ही लिंगनिहाय तफावत अग्रक्रमाने दूर करणे गरजेचे असून स्त्रियांसाठीदेखील पुरेशी शौचालय संख्या असायला हवी. मुंबई हे बंदराचे शहर असून इथल्या भव्य सागरी किनारा शहराच्या आर्थिक आणि सांस्कृतिक घडामोडींशी निगडित आहे. या व्यापारी कारणांप्रमाणेच मुंबईची किनारपट्टी शहराचे हवामान संतुलित राखण्यासाठीही महत्त्वाची आहे, असे एकनाथ पवार, कार्यक्रम समन्वयक यांनी म्हटले. परंतु मुंबईच्या तटीय पाण्याची प्रदूषण पातळी चिंताजनकरित्या वाढलेली आहे. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने (CPCB) प्रदूषण आटोक्यात राखण्यासाठी मुंबईच्या नदी, समुद्र आणि खाडीतील पाण्याची बायोलॉजिकल ऑक्सिजन डिमांड (BOD) आणि फेकल कोली फॉर्मिन पातळी निर्धारित केली आहे. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्याचे आठ प्लांटस् मुंबईत आहेत, तरीदेखील BOD ची पातळी अपेक्षित 3 मिग्रॅ/लिटर या प्रमाणापेक्षा किमान दोन ते कमाल पाच पटीने अधिक असल्याचे दिसून आले आहे. अशा अतिप्रदूषित पाण्यामुळे तटीय जैवविविधता धोक्यात आली आहे. शिवाय कामासाठी वा करमणुकीसाठी समुद्रकिनारी जाणाऱ्या लोकांच्या आरोग्यालाही धोका पोहोचतो आहे,  असे ते म्हणाले.

• 'मुंबईतील नागरी समस्यांची सद्यस्थिती, 2024' अहवालातील ठळक मुद्दे 
• 2023 च्या आकडेवारीनुसार, मुंबईत दर 4 सार्वजनिक शौचालयातील केवळ । शौचालय स्त्रियांसाठी आहे.
• एका सार्वजनिक शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांची संख्या 752, तर स्त्रियांची संख्या 1820 आहे. मात्र, स्वच्छ भारत अभियानानुसार (SBM) एका शौचालयामागे वापरकर्त्यांचे प्रमाण पुरुषांसाठी 100-400 तर स्तियांसाठी 100-200 इतके आहे.
• मुंबईत एका सामुदायिक शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांची संख्या 86 आणि स्त्रियांची संख्या 81 आहे. स्वच्छ भारत अभियानानुसार एका शौचालयाचा वापर करणाऱ्या पुरुषांची संख्या 35 आणि स्त्रियांची संख्या 25 असायला पाहिजे. मुंबईत सध्या उपलब्ध असलेली सार्वजनिक शौचालये (82,407) स्वच्छ भारत अभियानाच्या मापदंडांनुसार इथल्या केवळ एक तृतीयांश झोपडपट्टीवासियांसाठी पुरेशी आहेत.
• मुंबईतील एकूण सार्वजनिक स्वच्छता संकुलांपैकी (6,800), 69% शौचालयामध्ये पाण्याची जोडणी नाही आणि 60% मध्ये वीज जोडणी नाही.
• 2023 वर्षातील एकाही महिन्यामध्ये मुंबईतील हवेची गुणवत्ता सरासरी चांगली असल्याची नोंद नाही. 2019 ते 2023 या कालावधीमध्ये वायू प्रदूषणाशी संबंधित तक्रारींचे प्रमाण 305% ने वाढले आहे.