केवळ महाराष्ट्रातीलच नव्हे तर संपूर्ण भारतातील सर्व धार्मिक स्थळांची स्थिती 15 ऑगस्ट 1947 प्रमाणे जैसे थे ठेवण्याचे धोरण, C.A.A. आणि N.R.C. कायद्याबाबतचे धोरण, मुंबई उच्च न्यायालयाने मंजूर केलेल्या शिक्षणात मुस्लिमांसाठी 5% कोटा लागू करण्याच्या बाबतीत सेक्युलर पक्षांची भुमिका तसेच लोकशाही बळकट करण्याकरीता सेक्युलर पक्षांचे धोरण आणि अल्पसंख्यांक मुस्लिम समाजाच्या किमान अपेक्षा याबाबत नॅशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इन्टलेक्च्युएल आणि मुस्लिम वोटर्स कॉउसील यांच्या संयुक्त विद्यमाने शनिवार, 11 में रोजी मुंबईत खिलाफत हाऊस येथे संवाद कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे.
या कार्यक्रमाकरिता महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षातील नेत्यांना किंवा त्यांच्याकडून अधिकृत प्रतिनिधींना आपली भूमिका स्पष्ट करण्याकरिता सहभागी होण्यासाठी बोलावण्यात येणार असल्याची माहिती फोरमच्या वतीने आज पत्रकार परिषदेत देण्यात आली. नॅशनल फोरम ऑफ मुस्लिम इन्टलेक्च्युएल आणि मुस्लिम वोटर्स कॉउसीलचे मुख्य संयोजक खान अब्दुल बारी खान, लूकमान नदवी हारून एफरोज, प्रा अकिफ दफेदार, प्रा, सज्जाद मापारी, अॅड सुलतान खान, आजरा खान आदी मान्यवर उपस्थित होते.
मुंबईच्या सहा लोकसभांच्या जागांपैकी चार जागांवर आघाडी व महायुतीच्या दोन्ही शिवसेनांचा आमना-सामना होत आहे. अशा वेळी दोन्ही बाजूंकडून निरनिराळी आश्वासने देण्यात येत आहेत. अशा वेळी मुळ मुद्यांना बगल देण्याचे काम होत आहे. परिणामी समाजात अस्वस्थता दिसून येत आहे. उद्या पुन्हा निवडून आल्यानंतर हे पक्ष भाजपच्या गटात सहभागी होणार नाहीत याचा कोणताही भरवसा राहिलेला नाही. त्यातच सध्या विरोधकांकडून अपप्रचार केला जात आहे. त्याला थांबवणे आवश्यक आहे. निवडणुकींच्या अंतिम टप्यात मुंबईच्या सर्व जागांच्या अनुशंगाने महाविकास आघाडी सहीत सर्व सेक्युलर पक्षांनी मुस्लिम मतदारांमध्ये निर्माण झालेल्या काहीं मुद्यांवरील संभ्रम दूर करण्याकरीता आपल्या पक्षाचे धोरण स्पष्ट करुन अल्पसंख्यांक मुस्लिम मतदारांची अस्वस्थता दूर होणे गरजेचे आहे. समाजाच्या माफक अपेक्षा व भावना व्यक्त करण्यासाठी सर्वच राजकीय पक्षांना व निरनिराळ्या नागरी संस्था संघटनांना एक मंच उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने हा संवाद कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला असल्याचे खान यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या