महाराष्ट्राच्या राजकारणात हिंदुस्थान जनसेवा पक्षाचा उदय

 

लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी नुकतीच संपली आहे. आणि महाराष्ट्राला विधानसभा निवडणुकीचे वेध लागले. नव्हे अनेकजणांनी तयारी सुरू केली आहे. मुंबईसह महाराष्ट्राची विधानसभा जिंकण्याच्या उद्देशाने दिपकराव दत्ताराम घोलप पाटील यांनी आज आपल्या वाढदिवसाचे औचित्य साधून हिंदुस्थान जनसेवा पक्ष या नव्या पक्षाची घोषणा केली. पक्षाच्या नावात हिन्दूूस्थान असले तरी हा पक्ष सर्स्वसमावेशक असुन सर्वाांचे प्रतिनिधित्व  करणार आणि सर्वांना प्रतिनिधित्व देणार आहे कारण पक्षाच्या नावात जनसेवा आहे.

लोकसभा निवडणुकीच्या काळात आपण पक्षांची घोषणा केली असती तर कदाचित वेगळी राजकीय चर्चा झाली असती. म्हणुन लोकसभा निवडणुका संपल्यावर हा निर्णय घेण्यात आला असल्याचे पाटील यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आपल्या पक्षाची ध्येयधोरणे विषद केली. जातीधर्माचे राजकारण आपल्याला मान्य नसुन केवळ वैचारिक आणि सक्षम विकास. भ्रष्टाचारमुक्त राजकारण यावर आपला जोर असेल असेही पाटील यांनी स्पष्ट केले.

हिंदुस्तान जनसेवा पक्ष' हा पक्ष समाजातील सर्व घटकांचे प्रतिनिधित्व करणार असून, विशेषतः ग्रामीण आणि दुर्लक्षित भागातील समस्यांवर लक्ष केंद्रित करणार आहे. पक्षाचा उद्देश भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, शिक्षण सुधारणा, आणि शेतकऱ्यांचे कल्याण यावर आधारित आहे. आपला पक्ष पुढील काळात अनेक लोकोपयोगी कामे करण्यास प्राधान्य देणार असल्याचे पाटील म्हणाले.

• १) कृषि व पशूसंवर्धन धोरण स्वामीनाथन आयोगाची १०० प्रतिशत अंमलबजावणी करण्यात येईल.
• २) शासकीय नोकरी धोरण सध्यस्थितीत मंजूर असलेल्या सर्व सरकारी पदांची भरती केली जाईल. व नवीन पदे आवश्यकतेनुसार निर्माण केली जातील.
• मराठी भाषा धोरण मराठी माध्यमातून इयत्ता १० वी पर्यंत शिक्षण पूर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना सरकारी नोकरीत प्राधान्य दिले जाईल. (महाराष्ट्र सरकारच्या अंतर्गत किंवा अधिकार क्षेत्रात (असलेल्या पद भरती मध्ये फक्त)
• ४) सरकारी कंपन्या व उद्योग धोरण सर्व प्रकारच्या क्षेत्रांमध्ये स्पर्धक म्हणून महाराष्ट्र सरकारच्या मार्फत कंपन्या व उद्योग स्थापन केले जातील.
• ५) कृषि संदर्भात महामंडळ धोरण सर्व प्रकारच्या पिकांसाठी महामंडळे स्थापन केली जातील. या महामंडळांमध्ये संचालक म्हणून प्रत्येक तालुक्यातील व जिल्हयातील शेतक-यांचा समावेश करण्यात येईल.
• ६) भूमिपुत्र गृह बांधणी धोरण स्थानिक भूमिपुत्रांसाठी सरकारी जागांचा वापर करून स्वस्त दरात घरे उपलब्ध करून दिले जातील.
• ७) सार्वजनिक वाहतूक धोरण महाराष्ट्र राज्याचे वाहतूक धोरण अधिक अत्याधुनिक व प्रगत केले जाईल.
• ८) निमशासकीय सरकारी महामंडळे व कर्मचारी धोरण अशा प्रकारच्या सर्व महामंडळाच्या कर्मचा- यांना राज्य सरकारच्या कर्मचा-यांच्या धोरणानुसार सर्व प्रकारचे समान लाभ व सोयीसुविधा दिल्या जातील.
• ९) सौर ऊर्जा थोरण- सौर ऊर्जा धोरणासाठी विशेष मंत्रालय स्थापन केले जाईल. व हया धोरणास प्रोत्साहन देऊन अंमलबजावणी केली जाईल.
• १०) छत्रपती शिवाजी महाराज स्वराज्य मंत्रालय छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या विचार आणि आचारांचे तसेच इतिहासाचे जतन, संवर्धन, अनुकरण व अंमलबजावणी करण्याकरीता विशेष कॅबिनेट मंत्री नेमण्यात येईल.
• ११) सहकार धोरण सहकार धोरणामध्ये अधिक पारदर्शकता आणून सहकार क्षेत्राला बळकट देण्यात येईल.
• १२) विमा धोरण कृषि, आरोग्य या विशिष्ट क्षेत्रांमध्ये विमा धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरीता अत्याधुनिक धर्तीवर सरकारी विमा कंपनी स्थापन करण्यात येईल.
• १३) क्रिडा धोरण- विद्यार्थ्यांच्या बालपणापासून सरकारच्या क्रिडा मंत्रालयाच्या माध्यमातून पूर्णपणे मोफत स्थानिक पातळीवर आणि अंतराष्ट्रीय स्तरावरील प्रशिक्षण देण्यात येईल.
• १४) प्रकल्पग्रस्त मदत व पुनर्वसन धोरण आजपर्यंत महाराष्ट्रात रखडलेल्या व अजूनही विविध जलप्रकल्पाअंतर्गत किंवा विकासाच्या इतर प्रकल्पाअंतर्गत पुनर्वसन न झालेल्या सर्व प्रकारच्या लोकांचे १००% पुनर्वसन करण्यात येईल.
• १५) वैद्यकिय, उच्च व तंत्र शिक्षण आणि सर्व प्रकारचे उच्व शिक्षण महाराष्ट्रातील वैद्यकिय शिक्षण महाविद्यालयांची संख्या वाढवून परदेशात शिक्षणासाठी जाणा-या विद्यार्थ्यांना आपल्याच राज्यात आंतराष्ट्रीय दर्जाच्या शैक्षणिक सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.
• १६) अन्न व औषध प्रशासन धोरण अन्न व औषध प्रशासन धोरणाची अत्यंत सक्तीने अंमलबजावणी करण्यात येईल.
• १७) आदिवासी विकास धोरण आदिवासी विकासाचा सर्व क्षेत्रातील अनुषेश पुर्णपणे भरला जाईल. व त्यांच्या विकासास चालणा देण्यात येईल.
• १८) मृद व जलसंधारण धोरण मृदा व जल ही नैसर्गिक संपत्ती आहे. या दोन्ही नैसर्गिक संपत्तींचा योग्य पध्दतीने वापर करण्यासाठी परिपूर्ण धोरण आखण्यात येईल.
• १९) उद्योग धोरण महाराष्ट्र राज्य उद्योगात प्रथम क्रमांकाचे असले तरी सध्याच्या काळात महाराष्ट्रातील उद्योग बाहेर राज्यात जात आहेत. यावर उपाय योजना करण्यासाठी योग्य धोरण आखण्यात येईल. कृषि उद्योगांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल.
• २०) कामगार धोरण सध्याच्या काळात कामगारांना वा-यावर सोडले जात आहे. त्यांना कोणीच वाली नाही. कामगारांसाठी काळांनुरूप योग्य धोरण आखण्यात येईल.
• २१) सार्वजनिक आरोग्य धोरण जनतेसाठी व आर्थिक उत्पन्न कमी असलेल्या स्तरातील जनतेसाठी योग्य ते अंतराष्ट्रीय दर्जाचे धोरण आखले जाईल. विशेषता वेळोवेळी आजार होण्यापूर्वीच आरोग्य तपासण्यांचे धोरण बनविण्यात येईल.
• २२) शिक्षण धोरण १२वी पर्यंतच्या सर्व प्रकारचे शिक्षण मोफत दिले जाईल. आणि भविष्यात सर्व प्रकारच्या खाजगी शिक्षण संस्थांचे विचारपूर्वक व तज्ञ लोकांशी सल्लामसलत करुन सरकारीकरण केले जाईल.
• २३) वन व पर्यावरण धोरण वनांची संख्या वाढवून पर्यावरण समृध्द व्हावे, म्हणून उचित धोरण आखले जाईल.
• २४) सार्वजनिक बांधकाम धोरण सार्वजनिक बांधकाम धोरण नव्याने व स्पर्धात्मकरित्या पध्दतीने बनविले जाईल.
• २५) सांस्कृतिक कार्य धोरण महाराष्ट्र राज्याला फार मोठा सांस्कृतिक इतिहास आहे. त्यामध्ये योग्य ते प्रगल्भ धोरण आखण्यात येईल.

या सर्व गोष्टींच्या पुर्ततेसाठी आपला पक्ष प्राधान्य देणार असल्याचे पाटील यांनी स्पष्ट केले.