भारतीय न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न

भारतीय न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. हा डाव यशस्वी होता कामा नये, असे पत्र 21 माजी न्यायाधीशांनी सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांना लिहिले. लोकसभा निवडणुकीच्या रणधुमाळीत न्यायाधीशांनी आपल्या न्यायव्यवस्थेवर चिंता व्यक्त केली. गेल्या दहा वर्षांत म्हणजे मोदी काळात हुकूमशाही प्रवृत्तीने उचल खाल्ली व 2024 ची लोकसभा निवडणूक देशात लोकशाहीची पुनर्स्थापना करण्यासाठी होत आहे. मोदी काळात देशातील सर्व घटनात्मक संस्था मोडीत निघाल्या. त्यात न्यायालयेसुद्धा आहेत. गेल्या दहा वर्षांत देशाच्या सर्वोच्च न्यायव्यवस्थेवर ‘गुजरात’ लाबीचा प्रभाव आणि कब्जा आहे. निवडणूक आयोग, मीडिया, संसद, प्रशासन हे राष्ट्राचे चारही खांब केंद्र सरकारच्या दहशतीखाली आहेत हे स्पष्ट दिसत असताना देशात लोकशाही शिल्लक आहे असे कसे म्हणायचे?" असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.  न्यायव्यवस्थेच्या सध्याच्या परिस्थितीवर भाष्य करताना संजय राऊत यांनी भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गुजरात सरकार, आरएसएस अशा अनेक गोष्टींचा उल्लेख करत आपली रोखठोक भूमिका मांडली आहे. संजय राऊत यांनी या 21 माजी न्यायाधीशांनी लिहिलेलं पत्र एखाद्या भलत्याच गोष्टीकडे लक्ष वेधत नाही ना अशी शंका उपस्थित करत ती गोष्ट कोणती याबद्दलही भाष्य केलं आहे.

न्यायव्यवस्था कमकुवत करण्याचा प्रयत्न जाणीवपूर्वक काही गटांकडून करण्यात येत आहे. काही घटक संकुचित राजकीय हितसंबंध आणि वैयक्तिक फायद्यांनी प्रेरित असून न्यायव्यवस्थेवरील जनतेचा विश्वास कमी करण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. न्यायालयाच्या प्रक्रियेवर दबाव टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे. त्यामुळे फक्त न्यायव्यवस्थेच्या पावित्र्याचा अनादर होत नाही, तर कायद्याचे रक्षक या नात्याने न्यायमूर्तींनी शपथ घेतलेल्या निष्पक्षतेच्या तत्त्वांना आवाहन दिले जाते. त्यामुळे आम्हाला काळजी वाटते, असे हे न्यायाधीश सांगतात,  या माजी न्यायाधीशांनी एक गोष्ट मान्य केली ती म्हणजे न्यायव्यवस्थेवर एका विशिष्ट गटाकडून दबाव आहे. हा दबाव कोणाचा, हे सांगायला ते का कचरले?" असंही राऊत यांनी 'रोखठोक' या आपल्या सदरातील लेखामधून विचारलं आहे.

 आरएसएसशी संलग्न व्यक्तींना न्यायव्यवस्थेमध्ये शिरकाव करण्यास वाव देण्यात आल्याचा आरोपही केला आहे. "भारतीय न्यायव्यवस्थेत ‘संघ’ मंडळांनी त्यांची माणसे कायदेशीर मार्गाने घुसवली आहेत. सरकारी वकील, कनिष्ठ न्यायालयातील नेमणुका त्याच विचाराने होत आहेत. हायकोर्टापर्यंत हे लोण पसरले. त्यामुळे राजकीय विरोधक निरपराध असला तरी त्यास ‘न्याय’ मिळावा की नाही हे वरच्या आदेशाने ठरते. भ्रष्ट निवडणूक रोखे प्रकरणात सुप्रीम कोर्टात सरकारच्या वतीने अॅटर्नी जनरल बाजू मांडायला उभे राहतात हे अनैतिक आहे. निर्भय न्याय संस्था ही कोणत्याही लोकशाहीचा आत्मा असते. अनैतिकतेने आपल्या सर्वोच्च न्यायसंस्थेलाही ग्रासून टाकले. न्यायाधीश हे कोणत्याही समाजाचे महत्त्वपूर्ण आधार असतात. त्यांच्याशिवाय समाजाचा मूलभूत समतोल टिकूच शकत नाही, गुजरात सरकारच्या पोटरी म्हणून मोदींच्या मुख्यमंत्री काळात काम केलेल्या महिला न्यायाधीश सुप्रीम कोर्टात आहेत. राजकीय विरोधकांचे सर्व खटले त्यांच्यासमोर आणले जातात व हवे तसे निकाल घेऊन सरकार विरोधकांचा छळ करते. हा धोका आहे. आम्हाला बांधिलकी मानणारे न्यायाधीश हवे आहेत, असे सरकारतर्फे उघडपणे सांगितले गेले. सत्ताधारी पक्षाच्या विचारसरणीशी बांधिलकी हाच न्यायमूर्तींच्या नेमणुकांचा आणि बढतीचा एकमेव निकष झाला. सरकार बाणेदार नव्हे, तर नेभळट न्यायाधीशांचा शोध घेऊन नेमणुका करत असेल तर हा राष्ट्राचा स्तंभ वाळवीने पोखरून गेला आहे, असेच म्हणावे लागेल,"

न्यायव्यवस्थेवर राजकीय स्वरूपाच्या खटल्यात दबाव आहे. महाराष्ट्रातील पक्षफुटीचे प्रकरण व घटनाबाह्य सरकारला मिळालेले अमर्याद संरक्षण हा पुरावा आहे. घटनेच्या 10 व्या शेडय़ूलनुसार महाराष्ट्रात पक्ष फोडून बनवलेले सरकार घटनाबाह्य आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे ताशेरे ओढले. महाराष्ट्रातील राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्षांनी घटना व नियमांचे पालन केले नाही हे उघड होऊनही महाराष्ट्रात ते घटनाबाह्य सरकार सत्तेवर आहेच व सर्वोच्च न्यायालय ते सहन करीत आहे. महाराष्ट्रातील घटनाबाह्य सरकार म्हणजे सुप्रीम कोर्टाचा सरळ सरळ अवमान आहे. हा अवमान पचवून सुप्रीम कोर्ट पुढे चालले आहे. ‘चंदिगढ’ महापौर प्रकरणात भाजपची चोरी मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड यांनी पकडली व भाजपचा बेकायदेशीर महापौर बरखास्त केला, पण महाराष्ट्राच्या बेकायदा सरकारबाबतीत न्या. चंद्रचूड इतके निर्भीड वागू शकले नाहीत. या प्रकरणात ‘तारीख पे तारीख’च्या पातात त्यांनी स्वत:ला अडकवून घेतले. 21 माजी न्यायाधीशांना या अशा राजकीय दबावांबद्दल चिंता वाटत असेल तर ते योग्यच आहे, केंद्रीय तपास यंत्रणांचा मुक्त गैरवापर सरकारकडून होतोय. झारखंडचे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन व दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सुडाच्या भावनेने अटक करून तुरुंगात डांबले गेले. त्यांना न्याय देण्यास, लोकशाहीचे रक्षण करण्यास आपली सर्वोच्च न्यायालये कमजोर पडली. पीएमएलएसारख्या राक्षसी कायद्याला अनैतिक संरक्षण देण्याचे काम न्या. अजय खानविलकर यांनी केले व न्या. खानविलकर हे निवृत्तीनंतर मोदी सरकारतर्फे लोकपाल म्हणून नियुक्त झाले. त्याच पीएमएलए कायद्याचा निर्घृण वापर करून मोदींचे सरकार विरोधक व लोकशाही नामशेष करीत आहे. विरोधकांना छळणारे निकाल देऊन सरकारच्या ‘गुड बुक्स’मध्ये गेलेले अनेक वरिष्ठ न्यायाधीश निवृत्तीनंतर भाजपकृपेने खासदार, परदेशात राजदूत व राज्यपाल झाले. या घटनांमुळे लोकांच्या न्यायसंस्थेवरील विश्वासाला तडा गेलेला आहे," असं राऊत यांचं म्हणणं आहे.

लोकशाही संकटात असताना सुप्रीम न्यायव्यवस्थेने आपले सत्त्व गमावले तर इतिहासात त्यांच्या नावामागे ‘गद्दार’ असे लिहिले जाईल. ‘ईव्हीएम’द्वारे निवडणुकांवर भारतीय जनतेचा विश्वास नाही. ईव्हीएम हाच लोकशाहीतला सगळय़ात मोठा घोटाळा आहे असे जनमत आहे. लोक त्यासाठी रस्त्यावर उतरले, पण सर्वोच्च न्यायालय या जन आंदोलनाची दखल घ्यायला तयार नाही. मोदी सरकारला हुकूमशाहीची तटबंदी मजबूत करण्यासाठी ईव्हीएम हवे आहे. त्या हुकूमशाहीच्या तटबंदीवर बसून लोकशाहीला वधस्तंभावर चढविण्यासाठी सुप्रीम न्यायालयाने पुढाकार का घ्यावा? राजकीय गटाचा दबाव असल्यानेच हे सर्व सुरू आहे. न्यायालये भयाच्या सावटाखाली आहेत. अनेक न्यायमूर्तींवर पाळत आहे व त्यांचे ‘विक पाइंट’ हुडकून त्यांना अस्वस्थ केले जाते. राज्यकर्त्यांनी राष्ट्रपतींचाही मान राखलेला नाही. संसदेचीही वाट लावली. ‘मीडिया’ जवळ जवळ सरकारी मालकीचाच झाला. अशा वेळी सुप्रीम न्यायालयाकडून देशाच्या अपेक्षा असतात, त्या अपेक्षा फोल ठरत आहेत, 

सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी निवडणूक रोखे घोटाळ्यातला भ्रष्टाचार चव्हाट्यावर आणला व निवडणूक रोखेच रद्द केले. मोदी सरकारला ही चपराक आहे. सरकारात मोठी कामे देण्याच्या बदल्यात भाजपने दहा हजार कोटी रुपयांचा निधी उद्योगपती, ठेकेदारांकडून वसूल केला. ही लूट आहे. चंद्रचूड यांनी याबाबत निष्पक्ष निर्णय दिला तेव्हा मोदी तडतडले व म्हणाले, “न्यायालय विकासकामात अडथळे आणीत आहेत!” हा दबावच आहे," अशी टीका राऊत यांनी केली आहे. लोकसभेचे निकाल विद्यमान सरकारच्या विरोधात जाण्याची शक्यता अधिक आहे. अशा कठीण समयी निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालय आपल्या हातचे बाहुले असावे यासाठी नाना खटपटी लटपटी सुरू आहेत. 21 माजी न्यायमूर्तींचे बोट याच लटपटींकडे आहे काय?" असा प्रश्न लेखाच्या शेवटी राऊत यांनी विचारला आहे.