देश, संविधान अन लोकशाही विरोधी भाजपची सत्तेवरून हकालपट्टी करण्यासाठी जे आंदोलन देशात उभे राहिले, त्याचा केंद्र बिंदू व नेतृत्व आज ही बिहारच करीत आहे. सत्ता परिवर्तन अन बदलाचे नेतृत्व १९७७ मध्ये ही बिहारनेच लोकनायक जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली केले होते. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार स्थापन झाले, त्यावेळी ही बिहारने आपले योगदान दिले होतेच. विकासाच्या मापदंडात मागास ठरणारे बिहार राज्य धर्मांध, जातीयवादी, भ्रष्टाचारी, हुकूमशाही शक्ती व प्रवृत्तीच्या नेत्यांना व पक्षांना त्यांची जागा दाखवण्याच्या कामी कधीच मागे राहत नाही. हे यावेळी ही स्पष्ट दिसत आहे. तरी ही यावेळचे चित्र पूर्वीपेक्षा ही अधिक आश्वासक आहे. यावेळी समाजवादी व डावे पक्ष खऱ्या अर्थाने देशाच्या शत्रूशी लढण्यासाठी एकत्र आले आहेत. ही केवळ युती नाही तर देशाची एकता व अखंडता कायम ठेवण्यासाठी केलेली एकजूट आहे. या एकजुटीचे सारे श्रेय मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माले) लिबरेशचे महासचिव कॉ. दीपंकर भट्टाचार्य यांनाच दिले पाहिजे. या एकजुटीसाठी ते मोदी सत्तेवर आल्यापासुन अथक मेहनत करीत आहेत.
बिहार अन झारखंडमध्ये डाव्या पक्षांची ताकद मोठी आहेच. ती कायमच राहिली आहे. बिहार विधानसभेत सीपीआय (माले) लिबरेशनचे १२ आमदार निवडून आले आहेत, तर सीपीआय व सीपीआय (एम) चे प्रत्येकी २ आमदार निवडून आले आहेत. राजदबरोबर या डाव्या पक्षांची युती ही आहे. पण यावेळी या युतीचे चित्र अधिक आश्वासक आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे यावेळी हे डावे पक्ष ५ जागा लढत असून या सर्व जागा ते जिंकणार आहेत. सत्तेत सहभागी होऊन मंत्रीपद मिळण्याची संधी असताना या तीन ही डाव्या पक्षांनी सत्तेच्या बाहेर राहून जनतेच्या हक्क, अधिकारांसाठी जन आंदोलनाचा मार्ग निवडला/कायम ठेवला. डाव्या पक्षांची ही नीती व भूमिका बिहारमधील जनतेला अधिक पसंत पडली असून त्यामुळे त्यांचा प्रभाव अधिकच वाढला आहे. जनतेच्या विश्वासाला डावे पात्र ठरले आहेत. त्यामुळेच राजद ही आपला प्रभाव कायम ठेवण्यासाठी अधिक जनवादी होताना दिसत आहेत. हेच डाव्या पक्षांचे यश आहे.
संघ व भाजपचे पूर्ण बहुमताने सरकार आल्यानंतर त्यांनी संविधान व लोकशाही व्यवस्थेवरच हमला केला आहे. त्यामुळे या देश विरोधी शक्तींना रोखणे हा देशातील सर्वच विरोधी पक्षांचा अजेंडा झाला आहे. डाव्या पक्षांनी ही आपल्या पारंपरिक भुमिका सोडून संविधान व लोकशाही व्यवस्थेबाबतची निष्ठा पहिल्यांदाच उघडपणे जाहीर केली व संविधान वाचविण्याची भूमिका घेतली आहे. देशभरात विखुरलेलै सर्व डावे पक्ष मग ते मार्क्सवादी असो की लेनिनवादी असो, माओवादी असो की मार्क्सवादी - लेनिनवादी असो यासाठी एकत्र आले असून त्यांच्यातील एकजूट ही देशाच्या राजकारणाला योग्य दिशा देणारी ठरणार आहे.
सीपीआय (माले) चे काराकाट लोकसभा मतदासंघात माजी आमदार व ऑल इंडिया किसान महासभेचे राष्ट्रीय महासचिव कॉ. राजाराम सिंग, हे निवडणूक लढवित आहेत, तर नालंदा लोकसभा मतदारसंघातून विद्यमान आमदार व जेएनयुचे/ आईसाचे माजी अध्यक्ष कॉ. संदीप सौरभ, तर आरा येथून विद्यमान आमदार कॉ. सुदामा प्रसाद हे निवडणूक लढवित आहेत. तसेच विनोद सिंग हे झारखंडमधील अनुसूचित जातीसाठी राखीव असलेल्या कोडरमा लोकसभा मतदारसंघातून निवडणूक लढवित आहेत. अन् राज्यात होत असलेल्या विधानसभेच्या agiaon (एससी) मतदासंघांतून शिव प्रकाश राजन हे निवडणूक लढवित आहेत. तर पश्र्चिम बंगाल येथील वर्धमान (एससी) लोकसभा मतदरसंघांतून शेजल कुमार डे हे निवडणूक लढवित आहेत. तसेच खगरिया व बेगुसराय लोकसभा मतदारसंघातून अनुक्रमे सीपीआय (एम्) व सीपीआय निवडणूक लढवित आहे. या सर्व जागा सहज जिंकून येतील, अशी परिस्थिती असून असे झाले तर संसदीय राजकरणात क्षीण झालेल्या डाव्यांची ही दस्तक ठरेल. भारतीय संसदीय राजकारणाला पुन्हा एकदा पूर्वीचे वैभव प्राप्त होईल. जे मोदी काळात लयास गेले आहे.
मोदीला पर्यायच नाही, असे वातावरण या देशात दलाल गोदी मिडिया अन् अंधभक्तांच्या गँगने उभे केले होते. त्या शिवाय पर्याय म्हणून उभे राहणाऱ्या नेत्यांना ईडी, सीबीआयच्या नोटीसा देवून व जेलची भीती दाखवून भाजपत प्रवेश दिला जात होता. पण देशात इंडिया आघाडीची स्थापना झाली अन मोदीची हवा गायब झाली. अन २५ वर्ष, ५० वर्ष सत्तेवरून न हटण्याच्या वल्गना करणाऱ्या संघ व भाजपला इंडिया आघाडीची स्थापना होताच २०२४ च्याच निवडणुकीतील पराभव स्पष्ट दिसू लागला. डाव्या व समाजवादी पक्षांनी केलेल्या एकजुटीचा हा परिणाम आहे.
- राहुल गायकवाड,
- महासचिव, समाजवादी पार्टी,महाराष्ट्र प्रदेश
0 टिप्पण्या