मतं विभाजन करणारे राजकारण हे जनविरोधी सत्तेला लाभदायक

 स्वातंत्र्य भारतातील लोकसभेची पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५२ साली झाली. अन् त्या निवडणूकीत लोकशाहीचे जनक, संविधानाचे शिल्पकार, देशाचे पहिले कायदामंत्री डॉ . बाबासाहेब आंबेडकर यांचा पराभव उत्तर मुंबई लोकसभा मतदासंघात झाला. हा पराभव काँगेसने केला का ? हा प्रश्न आहे, तर त्याचे उत्तर होच आहे. पण डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांनी सोशालिस्ट पार्टीसोबत युती केली नसती तर काँग्रेसने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना पाठींबा दिला असता व ते सहज विजयी झाले असते. काँग्रेसने पाठिंबा जाहीर केला होता. पण आपल्या उमेदवारीचा विचार न करता डॉ. आंबेडकरांनी सोशालिस्ट पार्टीसोबत युती केली. काँग्रेसचा या युतीला विरोध होता त्यामुळे चिडून काँग्रेसने उमेदवार दिला. त्याशिवाय कम्युनिस्ट पार्टीचे काँ.श्रीपाद अमृत डांगे यांच्या उमेदवारीमुळे मतं विभागली गेली. अन् डॉ. आंबेडकर पराभूत झाले. काँगेस पेक्षा ही मतं विभाजन हेच डॉ . आंबेडकर यांच्या पराभवाचे प्रमुख कारण होते. अन् आज दुर्दैव असे आहे की, डॉ. आंबेडकरांचे नातू प्रकाश आंबेडकर हे हेच मतं विभाजनाचे राजकारण करीत आहेत.

               पहिली निवडणूक ते आता होऊ घातलेली निवडणूक सुमारे ७५ वर्षांचा काळ लोटला आहे. राजकीय अन् सामाजिक क्षेत्रात मोठी परिवर्तने झाली आहेत. गैर काँग्रेस व गैर भाजप अशा राजकीय परिस्थितीतून मार्ग काढत पुढे जाण्याचे शहाणपण डाव्या अन् समाजवादी विचारांच्या पक्षांनी नेहमीच दाखविले. ते आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांना दाखविता आले नाही, हे या देशाचे फार मोठे दुर्देवी आहे. देशातील जनता एका आमूलाग्र परिवर्तनासाठी सज्ज असते त्यावेळी आंबेडकरी पक्ष, संघटना व नेते विरोधी कळपात असतात. १९७७ साली देशात पहिले सत्तांतर झाले. सामाजिक न्यायाचा मुद्दा त्यावेळी ऐरणीवर होता. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी या देशात हे सामाजिक न्यायाचे आंदोलन उभे केले. पण आंबेडकरी पक्ष, संघटना विरोधकांच्या कळपात होत्या. विश्वनाथ प्रताप सिंग यांच्या वेळी ही तेच. आपल्या सरकारचे बलिदान देऊन त्यांनी मंडल आयोग लागू केला. पण आरक्षणाचे लाभार्थी सरकार पडणाऱ्या काँग्रेस व भाजप सोबत होते. हे फार दुर्देवी गोष्ट आहे. हा इतिहास लिहिला गेला आहे.

     पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत शेड्युल कास्ट फेडरेशन व सोशालिस्ट पार्टीची युती झाल्यावर शिवाजी पार्क मैदानात तीन लाख लोकांच्या उपस्थितीत जाहीर सभा झाली. या सभेत बोलताना समाजवादी व शेकाफे देशात काँग्रेसपुढे पर्याय उभा करेल, असा विश्वास डॉ.आंबेडकरांनी व्यक्त केला होता. त्यांना कुठे माहित होते की आपले अनुयायी सत्तेच्या तुकड्यासाठी काँगेसच्या दावणीची मोकाट जनावरे होणार आहेत  ?

    १८ व्या लोकसभेसाठी आज देशात निवडणुका होत असून येणारे निकाल हे या देशाचे, संविधानाचे भवितव्य ठरविणारे असणार आहेतं. पुन्हा संघाच्या नेतृत्वाखालील भाजपचे सरकार आले तर ही निवडणूक शेवटचीच असेल, असे विधान अतिशोक्ती करणारे नाही. तशी परिस्थिती देशात आहे. त्यामुळे भाजपच्या विरोधात किमान यावेळी तरी काँगेस, डाव्या अन् समाजवादी पक्षांसोबत आंबेडकरी विचारांच्या पक्षांनी उभे राहायला हवे होते. पण उलट आहे. गवई, कवाडे, कुंभारे, आठवले गट अन् स्वतः डॉ. आंबेडकर यांचे नातू प्रकाश आंबेडकर भाजपला मदत करण्यासाठी जीव तोंडून मेहनत करीत आहेत. काहीजण कळपात घुसुन तर काहीजण मतं विभाजन करून भाजपला मदत करण्याचे राजकरण करीत आहेत.

        सन १९५२ च्या पहिल्या निवडणूकीत उत्तर मुंबई लोकसभा मतदारसंघात डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचा १४,५६१ मतांनी पराभव झाला. त्यांना १ लाख २३ हजार ५७६ मतं मिळाली, तर विजयी उमेदवार नारायण काजरोलकर यांना १ लाख ३८ हजार १३७ इतकी मतं मिळाली. या निवडणुकीत कॉ. डागेंना ५० हजारांच्या आसपास मतं मिळाली. थोडक्यात डांगे निवडणुकीला उभे नसते तर डॉ. आंबेडकर हे किमान २५ ते ३० हजारांच्या मताधिक्याने निवडून आले असते. या मतं विभाजनाचा राजकारणाच्या पहिला फटका डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनाच बसला आहे. मतं विभाजन झाले नसते तर डॉ. आंबेडकर हे सहज विजयी झाले असते, असे त्याच वेळी साथी एस.एम. जोशी यांनी म्हटले होते. मतं विभाजन करणारे राजकारण हे जनविरोधी सत्तेला लाभदायक असते. हे सर्व काळात सत्यच असते. त्यामुळे प्रकाश आंबेडकर करीत असलेल्या राजकारणाची समिक्षा चोखंदळ नागरिक व मतदारांनी आपल्या कर्तव्याचा भाग म्हणून करावी, ही त्यांच्याकडून अपेक्षा.

 देशातील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपने होऊ घातलेल्या लोकसभा निवडणुकीत 15 % मुस्लिम समाजाला एक ही जागा दिलेली नाही. हिंदू - मुस्लिम राजकारण करूनच संघ व भाजपने या देशाची सत्ता काबीज केली आहे. त्यासाठी मुस्लिम धर्मियांच्या बद्दल पराकोटीचा द्वेष, नफरत पसरविण्याचे काम संघाने केले आहे. यासाठी दंगली, मॉबलिंचिंग अन् बलात्कार यासारख्या घटना घडवून आणल्या आहेत. या देशात हिंदू - मुस्लिम असे दोन देश उभे करण्याचा यशस्वी प्रयत्न केला आहे. असे असताना मुसलमानांना तिकीट दिले तर हिंदू वोट बँक आपल्यापासून दूर जाईल याची भिती भाजपला आहे. तसेच ही वोट बँक विरोधकांच्या इंडिया आघाडीकडे गेली तर कर्नाटक विधानसभा निवडणूकीत झालेल्या दारूण पराभवासारखा पराभव लोकसभा निवडणुकीत सर्वत्र होईल, ही भीती पण सतावीत आहे. अशा परिस्थितीत आपल्या बी टीमच्या माध्यमातून मुस्लिम मतांचे विभाजन करण्याचा फॉर्म्युला संघ व भाजप २०१९ प्रमाणे यावेळी ही वापरत आहे.

      मे २०२३ मध्ये झालेल्या कर्नाटक विधानसभा निवडणूक निकालांनी संघ व भाजपची झोप उडविली आहे. राज्यात कधीच नव्हते इतके ७३ % मतदान झाले अन् त्यात भाजपचा दारूण पराभव झाला. महाराष्ट्र, बिहार अन् उत्तर प्रदेशात असेच घडले, तर 2024 ची लोकसभा निवडणूक जिंकणे कठीण होईल, याचा अंदाज कर्नाटक निकालावरून आल्याने लगेच 27 जून 2023 रोजी मोदीने मुस्लिम समाजातील मागास जातींचा मुद्दा समोर आणून या समाजात फूट पाडण्याचे राजकारण सुरु केले आहे.

           हिंदू - मुस्लिम राजकारणाच्या आडूनच ब्राह्मणी धर्म टिकविता येवू शकतो, याबद्दल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या मनात आता कुठलीच शंका राहिलेली नसल्याने गोळवलकरांचा मुस्लिम विरोध बासनात गुंडाळून संघाने डॉ. इंद्रेस कुमार यांच्या मदतीने राष्ट्रीय मुस्लिम मंचाची स्थापना केली. आज हा मंच अनेक नावाने देशभरातील मुस्लिम समाजाला संघ व भाजप सोबत जोडण्याचे काम करीत आहे. पण यश येत नाही. २०१७ पासून मोदीने यासंदर्भात सतत पुढाकार घेऊन मुस्लिम समाजातील मागास जाती शोधून त्यांच्या न्याय, हक्क व अधिकाराचा प्रोग्राम तयार केला आहे. पण यश नाही. संघाने आता देशभरातील आपल्या बी टीमकडे हा प्रोग्राम सोपविला आहे. त्यामुळेच उत्तर प्रदेशात मायावतीने ५५% मुस्लिमांना उमेदवारी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्रात वंचित ही मागे नाही. अन् ओवेशीने उत्तर प्रदेशात समाजवादी पार्टीपासून फारकत घेतलेल्या पल्लवी पटेल यांच्याशी समझोता केला आहे.

      संघ अन् भाजपच्या राजकारणामुळे भारतीय समाज हिंदू अन् मुस्लिम असा सरळसरळ विभागला गेला आहे. ही दरी निर्माण करताना रक्ताचे पाट वाहिले आहेत. गुजरातमधील दंगल व बलात्काराच्या जखमा आज ही ताज्या आहेत. त्याशिवाय हिंदू वोट बँक अधिक मजबूत करण्यासाठी ३७० कलम व नागरिकता कायदा केल्याने मुस्लिम समाज कधी नव्हे इतका एकत्रित झाला आहे. तो शरीयत अन् मुस्लिम पर्सनल लॉ सोडून देशाच्या संविधाना विषयी बोलू लागला आहे. याची धडकी संघ व भाजप या देश विरोधी शक्तीला बसली असून या एकत्रित मुस्लिम समाजाला विभाजित करण्याच्या योजना आखल्या जात आहेत.

     पसमांदा मुस्लिम समाज हा पूर्वाश्रमीचा हिंदुच असून मुस्लिम धर्मात त्याच्याशी भेदभाव करण्यात येत आहे, असा आरोप संघ परिवारातील राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाजचे अध्यक्ष आतिफ रशीदने केला आहे. हाच आरोप १९९८ पासून जेडीयूचे नेते माजी खासदार अली अन्वर हे करीत आहेत. एकसंघ मुस्लिम समाजात दुफळी निर्माण करणे हा या मागचा मुख्य उद्देश आहे. मुस्लिम समाजातील भेदभावाबद्दल बोलणारे संघाचे नेते हिंदू धर्मातील भेदभावाबद्दल का बोलत नाहीत ? हा प्रश्न आहेच.

     2019 च्या निवडणुकीत वंचित समाजाच्या भागीदारीसाठी स्थापन झालेल्या प्रकाश आंबेडकर व ओवेशी युतीचा औरंगाबादचा अपवाद सोडला तर दारूण पराभव झाला. एक ही उमेदवार दुसऱ्या स्थानावर नव्हता. तसेच विजयी उमेदवार व वंचित उमेदवाराला मिळालेल्या मतांमध्ये 4 ते 5 लाखाचा फरक सर्वत्र होता. यावेळी पुन्हा तोच प्रयोग होत आहे. तर यावेळी तरी हा फरक कसा भरून काढणार याचे काहीच गणित नाही. गणित हेच आहे की, सेक्युलर पक्षांच्या उमेदवारांना पाडणार व भाजपला पुन्हा लाभ मिळवून देणार....!

• राहुल गायकवाड,
• महासचिव, समाजवादी पार्टी, महाराष्ट्र प्रदेश