सरकारी मेडिक्लेम इन्श्युरन्स मधील लबाड्या

हास्पिटल मध्ये अडलेल्या गिऱ्हाइकाला  हास्पिटल्सना मीटर लागू आहे? ... तर, होय, आहे! 

*थोडा गृहपाठ करून ठेवा.* 

*वेळीच पेशंट अडल्यावर आपणही सुन्न होऊन जातो.*

 1) New India ACL, 

2) United ICL, 

3) National ICIL & 

4) Oriental ICL या 4 सरकारी कंपन्यांच्या मेडिक्लेम पॉलिसीचे जर तुम्ही ग्राहक असाल तर तुमच्याकडे एक फ़ार उपयुक्त ठेवा आहे ~ *जो तुमच्यापासून लपवून ठेवला जातो.*

*लपवून ठेवला जातो म्हणजे काय?*

 तर कुठल्याच सार्वजनिक प्लॅटफ़ॉर्मवर GIPSA ची माहितीच नाही! अगदी IRDA च्या वा GIC च्या वा GIC कौन्सिलच्या इ. कुठल्याही साईटवर GIPSA ची माहिती नाही. 

*जिप्सा GIPSA काय आहे?* - तर वरील चार सरकारी इन्श्युरन्स कंपन्यांनी एकत्र येऊन बहुसंख्य खर्चिक आजारांसाठी स्पेशल पॅकेजेस ठरवून त्या पॅकेजेसचे दर त्यांच्या पॅनेल वरील सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक ठेवले आहेत. *जिप्सा ही भारत सरकारची बॉडी आहे.* म्हणजे तुम्ही इन्श्युरन्स कंपनीच्या पॅनेलवरच्या कुठल्याही रुग्णालयात गेलात तरी तुमचा कॅशलेस क्लेम जिप्साच्या दरांनुसार करवणे, तसेच बिल करणे हे त्या सर्व रुग्णालयांना बंधनकारक आहे! 

पण, 

१) इन्श्युरन्स एजंट, 

२) इन्श्युरन्स कंपन्या, 

३) टीपीए, 

४) रुग्णालये, 

५) डॉक्टर व 

६) कर्मचारी  *हे सर्व अंतिमतः रुग्णाच्या पैशांवर पोट भरत असल्याने, नफ़ा कमावत असल्याने या सर्व लोकांनी याविषयी काही बोलायचेच नाही असे अंतस्थतः ठरवलेले आहे.*

अपोलो, रिलायन्स यांसारख्या फ़ाइव्ह स्टार रुग्णालयांना हे रेट्स परवडत नाहीत असे ते म्हणतात. पण जिप्साच्या परीघाबाहेर राहिले तर या 4 इन्श्युरन्स कंपन्यांच्या पॉलिसीधारक रुग्णांना गमावणे त्यांच्यासाठी वेडेपणाचे आहे. खरे तर जिप्साने दिलेले दर वाजवी आहेत. *पण या लोकांना खोऱ्याने कमवायचे असेल तर काय ईलाज?*

मग हास्पिटले काय करतात? तर ऍडमिशनच्या वेळेस ते तुम्हांला सांगतात की *"इन्श्युरन्स कंपनी जेवढे पास करेल त्याच्या वरचा खर्च रुग्णाचा" ~ यावर सही करा.* आपण करतो. पण हे कुणीही सांगत नाही की *"नाही, जिप्साच्या पॅकेज रेटमधेच तुमचे सर्व उपचार झाले पाहिजेत हे रुग्णालयावर बंधनकारक आहे."*

वास्तविक हे काम TPA चे आहे. पण त्यांचे पेमेंट हास्पिटल कडून येते त्यामुळे ते गपचिप असतात. ते रुग्णाला व त्याच्या नातेवाईकांनाच धावडवतात. 

जिप्साचे हे रेट्स फ़क्त कॅशलेस पद्धतीत लागू होतात असे समजते. 

तो एक आणखी मोठा लोचा आहे. तुम्ही डिसचार्ज घेतला रे घेतला की तुमची क्याशलेस सुविधा जाते. त्यामुळे कॅशलेसचा क्लेम ओके होऊन येईस्तोवर हॉस्पिटलने कितीही सांगितले तरी डिसचार्ज घेऊ नये. 

क्लेम कधी पास होतो - तर केस समरी, डिसचार्ज पेपर्स हे सगळे TPA कडे जातात. *ते त्यावर किडुक मिडुक शंका काढतात, फ़ालतू कागद मागवतात व टाइमपास करतात. मधेच शनिवार रविवार आला तर आणखी कल्याण.*

तोवर हास्पिटल आपल्याला बांबूने सारून सारून डिसचार्ज द्यायला आतुर झालेले असते. पण या सगळ्याच्या विरोधात जर तुम्ही खमकेपणाने उभे राहिलात तर तुमचा विजय निश्चित आहे. 

मला आजवर याच मुद्द्यांवरून शेंड्या लावण्याचा प्रयत्न करकरून 2 बलाढ्य हास्पिटल्सनी शेवटी रिफ़ंडचे चेक्स दिले आहेत. त्यांना हे मॅटर वरती गेलेले नको असते. त्यांचे अकाउंट्स, बिलिंगवाले लोक तुमच्याशी तुसडेपणाने वागतील, आवाज वाढवून बोलतील, आम्ही पेशंटला वेटिंगला ठेवतो असेही म्हणतील (कारण शेवटी त्यांचा पगार, त्यांच्या स्कूट्या, त्यांच्या कार्स हे सगळे रुग्णांच्या पैशाने येणार आहे) 

पण तुम्ही मात्र *"लेखी द्या" आणि "जिप्सा चा पेशंट आहे" याच दोन मुद्द्यांवर अडकून रहावे.* सगळे लोक सरळ येतात. 

मागे असेच भांडण सुरू असता मला हा खालील जिप्साचा पत्ता मिळाला. या फ़ोनवर 1 बाई माझ्याशी बोलली आणि तिने निःसंदिग्धपणे जिप्साचे दर पॅनेल वरील सर्वच्या सर्व हास्पिटल्सना लागू असल्याचे सांगितले. 

आणि मग हॉस्पिटलच्या CEO पासून सगळ्यांना नाडण्यात मला एक वाक्यही पूर्ण बोलावे लागले नाही. 

या उप्पर या जिप्साचे कुठलेच अस्तित्व इंटरनेटवर नाही. *जिज्ञासूंनी खणून पहावे.* मी वर लिहिलेल्याला पूर्ण दुजोरा वेगवेगळ्या साधनांमधून मिळतो, अनेक कोर्ट केसेसचे संदर्भ आहेत पण सरकार वा IRDA तर्फ़े निघालेले पत्रक ज्यात जिप्सा दर बंधनकारक असल्याचे म्हटलेले असावे असे कुठेच दिसत नाही. 

*इतकी ही हास्पिटल लॉबी बलिष्ठ आहे.*

अर्थात, हे सगळे रुग्णाची परिस्थिती बघूनच करावे. *अन्यथा प्रायवेट इन्श्युरन्स कंपन्यांच्या पॉलिस्या घेऊन गपगार रीएम्बर्समेंट वा कॅशलेस क्लेम मिळवावा.*

पण जर सरकारी कंपन्यांचे पॉलिसी धारक कमी झाले तर ही हास्पिटल लॉबी वाटेल तसे चार्ज लावायला आणखीनच बळावेल. आजच्या घडीला मेडीकल खर्चावर काही एक प्रशासनिक नियंत्रण आहे ही अत्यंत चांगली गोष्ट आहे. 

*खालील प्रमाणे माहिती जपून ठेवा व हा मेसेज स्वतःच्या watsapp नंबर वर सेव्ह ठेवा कोणालाही हॉस्पिटल मध्ये भांदायची पली येईल किंवा  अडचणी येतील तेव्हा याप्रमाणे प्रोसेस करा*

General Insurance Public Sector Association [GIPSA] 

Address : Jeevan Vihar Building 3rd Floor, Parliament Street Gpo, Delhi - 110001. 

Phone No. : +911123744597 

 

*भांडायची पाळी आली तर* ... 

इन्श्युरन्स लोकपाल / ओम्बुड्समन ~ 

 

PUNE -

Office of the Insurance Ombudsman,

Jeevan Darshan Bldg., 

3rd Floor,

C.T.S. No.s. 195 to 198,

N.C. Kelkar Road, 

Narayan Peth,

Pune – 411 030.

Tel.: 020-41312555

Email: bimalokpal.pune@ecoi.co.in

FOR : Maharashtra, Area of Navi Mumbai and Thane, excluding Mumbai Metropolitan Region. 

 --- --- --- --- ---

MUMBAI -

Shri Milind A. Kharat

Office of the Insurance Ombudsman,

3rd Floor, Jeevan Seva Annexe,V. Road, Santacruz (W),

Mumbai - 400 054.

Tel.: 022 - 26106552 / 26106960

Fax: 022 - 26106052

Email: bimalokpal.mumbai@ecoi.co.in

ही पोस्ट आपल्या सर्व ग्रुप मधे शेअर करा. 🙏