कंत्राटी कामगारांच्या प्रश्नासाठी देशव्यापी आंदोलन

 

केंद्र व राज्य सरकार, खाजगी ऊद्योगातील आस्थापना मध्ये कार्यरत असणाऱ्या कंत्राटी कामगारांचे विविध प्रश्न सरकार कडे प्रलंबित आहेत. कंत्राटदार मोठ्या प्रमाणात कामगारांचे आर्थिक शोषण करत आहेत, या बाबतीत विविध स्तरावर चर्चा व आंदोलने झाली आहे पण अद्याप पर्यंत धोरणात्मक  निर्णय प्रलंबित आहे. यासाठी आता अखिल भारतीय ठेका मजदूर महासंघाने दंड थोपटले आहेत असून तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा महासंघाचे सरचिटणीस सचिन मेंगाळे यांनी दिला आहे.

अखिल भारतीय ठेका मजदूर  महासंघाचे  दोन दिवसीय संमेलन नुकतेच पार पडले. १४ राज्यांतील वीज, रेल्वे, एन.टी.पी.सी , खाण,  इंडियन ऑइल कार्पोरेशन, परिवहन, महानगरपालिका, बॅंक, व खाजगी ऊद्योगातील पदाधिकारी या संमेलनात सहभागी झाले होते.

उद्घाटन सत्रात  महासंघाचे अध्यक्ष व्ही राधाकृष्णन  तसेच अखिल भारतीय मजदूर संघ संघटन मंत्री  बी सुरेंद्रन, अखिल भारतीय सेक्रेटरी  वेलु राधाकृष्णन,  राज्यसभा खासदार डाॅ मेधा कुलकर्णी  उपस्थित होते. कामगारांचे प्रश्न व चार कलमी मागण्यांचा प्रस्ताव यावेळी१४ राज्यांतील प्रमुख प्रतिनिधींच्या उपस्थित मांडण्यात आला.

कंत्राटी कामगारांचे शोषण थांबविण्यासाठी प्रतिबंधात्मक धोरणे निश्चित करण्यात आले. अधिनियम 1970 च्या केंद्रीय (नियम) 25 नुसार, कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळ/न्यायालयांनी आदेश देऊनही, समान कामासाठी समान वेतनाच्या नियमाची अंमलबजावणी केली जात नाही. म्हणून, भारत सरकार कायद्याच्या कलम 25(V)A चे उल्लंघन  करत आहे. आणि अशी कामे जी कायमस्वरूपी आहेत, जी वर्षात 120 दिवस किंवा त्याहून अधिक असतात, कलम 1 (5) नुसार कायमस्वरूपी/नियमित मानली जातात असे अनेक कायदे असताना कंत्राटी कामगार अन्याय सहन करत आहे.

केंद्रीय कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळाची  बैठक ताबडतोब बोलावण्यात यावी आणि कंत्राटी कामगारांचे व्यापक शोषण थांबवण्यासाठी पावले उचलली जावीत व राज्य कंत्राटी कामगार सल्लागार मंडळांच्या स्थापनेसाठी कायदेशीर तरतूद बाबतीत काटेकोर प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी तसेच  कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्याची तरतूद करावी. लागू असलेले कायदेशीर तरतूदी चे पालन करण्या बाबतीत  मुख्य नियोक्त्याची जबाबदारी मानली पाहिजे . 

कंत्राटी कामगारांची (नियुक्ती) वाढती आणि कमी होत चाललेली कायम कामगार  संख्या लक्षात घेऊन कायद्यात सुधारणा करावी. समान कामासाठी समान वेतनाच्या तरतुदी चे केंद्रीय नियमांऐवजी कायद्यात समाविष्ट केल्या पाहिजेत आणि त्याचे पालन करणे अनिवार्य केले पाहिजे. किमान वेतनाची तरतूद सर्व उद्योग/रोजगारांमध्ये लागू करावी. कंत्राटी कामगारांना अनुभव व सेवा जेष्ठता नुसार  किमान  वेतन, जीवन वेतन,   बोनस, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी, पेन्शन,  लाभ देण्यात यावे. अशी मागणी कायम होत आहे.

कायद्याच्या कलम 7 आणि 12 चे उल्लंघन झाल्यास, कंत्राटी कामगार हे मुख्य नियोक्त्याचे कामगार  मानले जावे आणि अशा स्थितीत, कंत्राटी कामगारांना नियमित करण्यासाठी कायद्यात तरतूद करावी. भारतीय मजदूर संघाचा निश्चित मुदतीच्या ( fix Term Employment) रोजगाराला विरोध आहे . ईएसआय कालावधीसाठी दरमहा पगार रु. 35000/- असावा. जर ईएसआय अंतर्गत कर्मचारी अपघाताला बळी पडला, तर त्याच्या कुटुंबासाठी रु. 500000/- च्या वैद्यकीय विम्याची तरतूद असावी.

कंत्राटी कामगारांच्या विविध कायद्या अंतर्गत मिळणारे लाभ,  योजना,  कोर्टाचे निर्णय या बाबतीत कायदे तज्ञ  प्रभाकर धारिया यांनी मार्गदर्शन केले.  कामगार संघांचे कोषाध्यक्ष सागर पवार यांनी व निलेश खरात यांनी यावेळी मोलाचे सहकार्य  केले .

.