भारतीय राज्यघटना तयार करताना संविधान समितिमध्ये पंधरा महिलांचा समावेश होता याचे प्रमाण दिंवसेदिवस अधिक प्रमाणात वाढायला हवं होतं तसं न होता ते कमी होत गेलं दिर्घ लढ्यानंतर स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये पन्नास पक्के आरक्षण प्राप्ति नंतर गांवागांवामध्ये महिला सरपंचानी व्यवस्थापनात जी उत्कृष्टता सिद्ध केली तशाच प्रकारची उत्कृष्टता देशाच्या व राज्याच्या लोकसभा व विधानसभेमध्ये करण्यास देखील महिला सिद्ध आहेत. नैसर्गिक न्यायाने महिलांना या सभागृहामध्ये पन्नास पक्के स्थान मिळायला हवे. मात्र तसे होतांना आजही दिसत नाही. स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरदेखील महिलांबाबत असा दुजाभाव ही पुरुषप्रधान संस्कृती राखत असेल तर या विरोधात संस्थेच्या माध्यमातून आम्ही आवाज उठवल्याशिवाय राहणार नाही. याकरीता १९ एप्रीलपासून प्रत्येक लोकसभा मतदार संघात महिला आरक्षण विधेयक लक्षवेधी रॅली काढुन महिलांमध्ये जागृति करण्यात येणार असल्याची घोषणा आज ॲड पुजा प्रकाश एन यांनी मुंबईत केली.
महिला जनजागृती तसेच येणाऱ्या प्रत्येक राज्याच्या विधानसभा निवडणुकीत महिलांना समान प्रतिधित्व देण्याची सुरुवात व्हायला हवी याकरीता येणाऱ्या काळात देशभरात आंदोलनात्मक चळवळ उभी करण्याबाबत माहिती देण्याकरिता मुंबई पत्रकार संघात आज संविधान फोरमच्या वतीने पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी मुंबई प्रदेश संयोजक प्रंसगी रेणीता सुवर्णा,यानी महिलांनी महिला सन्मानाच्या या लढ्यामध्ये पुर्णत्वाने सहभागी व्हावे असे आवाहन केले ,यासह उषा गुप्ता,संघटक शितल राजपूत,रजनी तोंडवलकर,ॲड स्मिता जोंधळे, केन्द्रीय संघटक ऐलान बर्मावाला,भारत सोनार मुंबई प्रदेश संघटक बाळकृष्ण मुगदल, मुंबई जिल्हा संघटक सुदाम गवळी यासह अतुल त्रिभुवन,नितीनसिंग राजपूत उपस्थित होते.
भारतीय लोकशाही ही जगातील सर्वात सृदृढ़ लोकशाही म्हणून गणना होते गेल्या सात दशकाचा मागोवा घेतला तर भारतात कार्यपालीका व राजकीय व्यवस्थेमध्ये स्थान मिळवणेकरीता महिलांना खुप मोठा संघर्ष करावा लागला लढा उभारावा लागला या लढ्याचे फलीत म्हणजे महिलांना कार्यपालीका व्यवस्था मध्ये ३३%आरक्षण प्राप्त झाले,व पुढे . महिला आरक्षण विधेयकाची १२८वी घटना दुरुस्ती लोकसभा व राज्यसभेत मंजूर झाली तरी प्रत्यक्ष अमलात येण्याची कालमर्यादा निश्चित नाही. कारण जनगणना, त्यानंतर मतदारसंघांची पुनर्रचना ही सारी प्रक्रिया पार पडल्यावरच महिला आरक्षण प्रत्यक्षात अमलात येईल. पण महिला आरक्षणाचा मुद्दा भारत देश स्वतंत्र झाला तेव्हापासून चर्चेत आहे. सर्वांत आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थेत महिला आरक्षण मिळालं.
त्यानंतर, आता हा प्रस्ताव लोकसभा आणि राज्यसभेपर्यंत पोहोचला आहे. या लढ्याचे व्यापक स्वरुप म्हणजे राजकीय क्षेत्रात सुद्धा स्थानीक स्वराज्य संस्था मध्ये ५०%आरक्षण मिळाले हि बाब स्वागतार्हचं आहे,महिलांच्या सन्मानाची ही खरी सुरवात आहे पण हेच प्रमाण विधानसभा व लोकसभा या ठिकाणी का नाही,आज जवळपास प्रत्येक प्रादेशिक तसेच राष्ट्रीय पक्षांनी ७०ते ८०% उमेद्वारी घोषित केली पण त्यामध्ये महिलांचे प्रमाण किती? नारी शक्ति वंदन विधेयक २००९ ला राज्यसभेत मंजूर होउन २०२४ ला लोकसभेत बहुमताने मंजूर होउन उपयोग काय? सर्वचं राजकीय पक्षांनी विधेयक बाजूने मतदान करुन देखील १८ व्या लोकसभेचा कार्यकाल करीता निवडणुक लागु होऊन जवळपास सर्वचं पक्षांनी महिलांना उम्मेदवारी देण्यामध्ये उदासिनता दिसून येते याचा शिक्षित युवतींनी मतदान करतांना प्रकर्षाने विचार करायला हवा नारी शक्ति वंदन विधेयक मंजूर होउन ही जर त्याची अमंलबजावणी करण्यकरीता अजुन दहा वर्ष कालावधी लागणार असेंल तर तंत्रज्ञानाच्या आधुनिक युगातही व्यवस्थापन शास्त्रात आपण मागास असण्याचे हे लक्षण आहे
महिलांना संसदेत समान प्रतीनिधीत्व मिळावे याकरीता १९ एप्रील लोकसभा निवडणुक पहिला टप्पा पासुन प्रत्येक लोकसभा मतदार संघात महिला आरक्षण विधेयक लक्षवेध रॅली काढुन महिलांमध्ये जागृति करण्यात येणार आहे या रॅलीद्वारे जे उम्मेदवार येणाऱ्या काळात महिला आरक्षण विधेयक तथा नारी शक्ति वंदन विधेयक तत्काल लागु व्हावे करीता लिखीत वचननामा देतील अशाचं उम्मेदवारांना महिलांनी मतदान करावे, काही पक्षांसाठी महिला सशक्तीकरण राजकीय अजेंडा होऊ शकतो, काहींसाठी तो राजकीय मुद्दा असू शकतो. काहींसाठी तो निवडणुकीचा मुद्दा असू शकतो. मात्र आमच्यासाठी तो नाही. हा मान्यतेचा प्रश्न असल्याचे पुजा प्रकाश यांनी स्पष्ट केले.
0 टिप्पण्या