मानवी मैला सफाईच्या कामावर प्रतिबंध... तरीही सीवर डेथच्या घटना घडत आहेत

  सीवर डेथ घडतात - संडासाच्या मैला टाक्या साफ करतांना सफाई कर्मचाऱ्यांना मरण येते  -  म्हणजे अजूनही The Prohibition of Employment as Manual Scavengers and Their Rehabilitation Act 2013 चे उल्लंघन होत आहे. सदर कायद्याच्या तरतुदीनुसार मानवी मैला सफाईच्या कामावर प्रतिबंध घालण्यात आलेले आहेत. परंतु वारंवार सीवर डेथच्या घटना घडत आहेत.  सीवर डेथ प्रकरणी श्रमिक जनता संघाने दाखल करण्यात रिट याचिका क्र.१५७०/ २०२३ गमध्ये   मुंबई उच्च न्यायालयाने  पुन्हा १६ एप्रिल २०२४ रोजी महाराष्ट्र सरकार आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांना मानवी मैला सफाई प्रतिबंध कायदाच्या तंतोतंत अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत. 

ही अमानुष प्रथा बंद होण्यासाठी न्यायालयाने महाराष्ट्र राज्याच्या समाज कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव, जिल्हा न्यायदंडाधिकारी यांना आणि मुंबई, ठाणे, कल्याण डोंबिवली आणि मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांना मैला सफाई कामगारांचे सर्वेक्षण करण्याचे आणि सदर कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी केलेल्या कामाचा व योजना राबविल्या असल्याचा रिपोर्ट येत्या ७ मे २०२४ रोजी सादर करण्याचे आदेश दिलेले आहेत, अशी माहिती श्रमिक जनता संघाचे महासचिव जगदीश खैरालिया यांनी दिली आहे. याचिकाकर्त्यांतर्फे ज्येष्ठ वकील गायत्री सिंह, सुधा भारद्वाज आणि संज्योत शिरसाठ यांनी न्यायालयात बाजू मांडली. 

 महाराष्ट्र शासनाने राज्य निगराणी समिती (Monitoring Committee), दक्षता समिती (Vigilance Committee), राज्य स्तरीय सर्वेक्षण समिती, जिल्हा सर्वेक्षण समिती, उपविभागीय समित्या गठीत केलेल्या आहेत का? तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी कोणती पावले उचलली आहेत? मैला सफाई कामगार आणि त्यांच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांनी पुनर्वसन करण्यासाठी केलेले अर्ज आणि त्यावर झालेली अंमलबजावणी बाबतीतही रिपोर्ट सादर करण्याचे आदेश मुंबई महापालिका, ठाणे महापालिका, कल्याण डोंबिवली महापालिका आणि मिरा भाईंदर महानगरपालिका यांना या निकालात देण्यात आलेले आहेत. मुंबई, ठाणे, मिरा भाईंदर आणि कल्याण डोंबिवली महानगरपालिकेच्या हद्दीत वारंवार मलटाकी सफाई करतांना विषारी दुर्गंधीने गुदमरून मृत्यू कांड घडत आहेत. परंतु आजपर्यंत कुणाचेही पुनर्वसन करण्यासाठी शासनाने किंवा स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी पुढाकार घेतला नसल्याचा आरोप ही प्रसिद्धी पत्रकात करण्यात आला आहे. ठाणे जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखाली ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समिती नेमून वर्ष उलटून गेले आहे परंतु समिती सदस्यांनी मागणी करूनही बैठका घेतल्या जात नाहीत. 

 

कल्याण डोंबिवली महापालिकेच्या हद्दीत जून २०२३ मध्ये बंद दुषित गटार सफाई करतांना २२ वर्षीय आदिवासी तरुण ऋतिक कुरकुटे मरण पावला. परंतु त्यांच्या आश्रितांनी मागणी करून ही अजून नुकसान भरपाई अदा केलेली नाही. ठाणे जिल्हा सर्वेक्षण समितीचे अध्यक्ष आणि सचिव यांच्या कडे प्रत्यक्ष घटनेची चौकशी करण्यासाठी समिती सदस्यांनी आग्रह धरूनही पथक पाठवून सर्वेक्षण करण्यासाठी टाळाटाळ केली जात आहे.  या अमानुषरित्या मृत्यूमुखी पडलेल्या सफाई कामगारांवर अवलंबून असणाऱ्या कुटुंबियांना नुकसान भरपाई मिळावी आणि कायद्यानुसार त्यांचे  न्याय्य पुनर्वसन व्हावे या उद्देशाने श्रमिक जनता संघाच्या अध्यक्षा मेधा पाटकर, उपाध्यक्ष डॉ. संजय मंगला गोपाळ यांच्या मार्गदर्शनाखाली महासचिव जगदीश खैरालिया, म्युज फाऊंडेशनचे श्रेयस, निशांत बंगेरा, राकेश घोलप आदी कार्यकर्ते यांनी या प्रकरणी परिश्रम घेतले. अशी माहीती श्रमिक जनता संघाचे राष्ट्रीय महासचिव जगदीश खैरालिया (9769287233) यांनी दिली.

•