त्यामुळे देशात सत्ता परिवर्तन झाले, परंतु सत्तांतर काही झाले नाही

 भारतातील सत्तेच्या धन्यांनी अल्पसंख्य ओबीसी, दलित आणि आदिवासी समूहांना सत्तेच्या व पर्यायाने विकासाच्या परिघाबाहेरच ठेवले. देशातील प्रस्थापितांच्या राजकीय पक्षांनी नेहमीच धर्म आणि जातीय वर्चस्वाला अनुकूल अशी भूमिका घेतली. त्यामुळे देशात सत्ता परिवर्तन झाले, परंतु सत्तांतर काही झाले नाही. राजकीय सत्तेच्या अशा असमान वाटपामुळे ओबीसी, भटके-विमुक्त, दलित, आदिवासी व अल्पसंख्यांक अशा अभावग्रस्त वर्गाच्या जीवनात स्वातंत्र्याचा सूर्य काही उगवलाच नाही. म्हणूनच संविधान व त्यातील मूलभूत अधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी आणि सत्तेच्या व विकासाच्या समन्यायी वितरणासाठी २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत आमचा पक्ष सहभागी होत असून आतापर्यंत सुमारे १५ जागांवर आम्ही आमचे उमेदवार जाहिर केले असल्याची माहिती ओबीसी बहुजन पक्षाचे अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी आज प्रसिद्धी माध्यमांना दिली. या निवडणुकीत पक्षाच्या वतीने होणाऱ्या विकासकामांचा जाहिरनामा प्रकाशित करण्याकरिता मुंबई पत्रकार संघ येथे आज पत्रकार परिषदेचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी त्यांनी पक्षाची पाचवी यादी जाहिर केली. ज्यामध्ये ठाणे लोकसभा मतदारसंघा करिता मल्लिकार्जुन यांचे नाव जाहिर करण्यात आले असून त्यांनी याआधी देखील ठाणे लोकसभा निवडणुक लढवली आहे. तसेच शिरूर मतदार संघात मुस्लिम समाजाचे अस्लम इसाक यांना पक्षाने उमेदवारी दिली असल्याचेही शेंडगे यांनी यावेळी जाहिर केले. 

स्वातंत्र्यप्राप्तीच्यावेळी टाचणी आयात करणाऱ्या भारताने विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या साह्याने अल्पावधीतच आकाशाला गवसणी घालत संपूर्ण जगाला अचंबित केले. परंतु, ही अचंबित करणारी प्रगती गोर-गरीबांच्या झोपडीपर्यंत पोहोचलीच नाही. राजकीय व आर्थिक सत्ता विशिष्ट वर्गाचीच मक्तेदारी राहिली. त्यामुळे जगातील सर्वात मोठा लोकशाहीवादी भारत देश दारिद्र्य, आर्थिक विषमता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, कुपोषण आणि चिंतेची बाब म्हणजे पराकोटीची धार्मिक असहिष्णुता व जातीय विषमता अशा असंख्य प्रश्नांनी ग्रासलेला आहे.'ओबीसी बहुजन पार्टी'चे प्रतिनिधी लोकसभेत गेल्यानंतर सत्तेत असलो किंवा नसलो तरी ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनुसूचित जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक अशा सर्व शोषित, पिडीत, वंचित व गरीब वर्गाच्या विकासासाठी आवाज उठवतील. व त्यांचे सर्व प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न करतील. 

स्वातंत्र्य, समता, बंधुत्व व न्याय या संविधानाच्या मध्यवर्ती उद्दिष्टांवर आधारित आणि महात्मा फुले, राजर्षि शाहू महाराज, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांनाअधिष्ठान मानून समाजातील शोषित, पिडीत, वंचित, दुर्बल घटकांच्या न्याय्य हक्कांसाठी 'ओबीसी बहुजन पार्टी'ची स्थापना करण्यात आली आहे. लोकसंख्येने ८५ टक्के असणाऱ्या ओबीसी, भटके- विमुक्त, बलुतेदार, अनु. जाती-जमाती आणि अल्पसंख्यांक वर्गाला त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात शासन व प्रशासनात प्रतिनिधीत्व मिळावे. त्यांची शैक्षणिक, आर्थिक प्रगती व्हावी. त्यांना सामाजिक व राजकीय प्रतिष्ठा प्राप्त व्हावी. आणि संविधानाने दिलेले सर्व हक्क व अधिकार मिळावेत. या उद्दिष्टांसाठी हा पक्ष कटिबद्ध असल्याचेही शेंडगे यानी यावेळी स्पष्ट केले. 

 जाहीरनाम्याच्या स्वरुपात पुढीलप्रमाणे संकल्प करीत असल्याचे ओबीसी बहुजन पार्टीने यावेळी जाहिर केले.

• १) केंद्रशासनास जातनिहाय जनगणना करण्यास भाग पाडणार.
• २) सर्व मागासवर्गीयांच्या घटनात्मक अधिकारांचे आणि ओबीसींच्या आरक्षणाचे पूर्णतः संरक्षण केले जाईल.
• ३) सामाजिकदृष्ट्या प्रस्थापित वर्गाची ओबीसी आरक्षणातील असंविधानिक घुसखोरी रोखली जाईल.
• ४) कुणबी नोंद असलेल्या प्रस्थापितांच्या सगेसोयऱ्यांना सरसकट जात प्रमाणपत्र देणारी अधिसूचना राज्यशासनाने काढल्यास त्याला तीव्र विरोध करणार. ५४ लाख कुणबी नोंर्दीच्या आधारे प्रस्थापित वर्गाला दिले जाणारे कुणबी जातीचे दाखले राज्यशासनाला रद्द करायला लावणार.
• ५) जातीचे बोगस दाखले घेऊन अनेक ठिकाणी आरक्षणांचे लाभ घेतले जातात. त्यावर कठोर कारवाई करून ओबीसीत घुसखोरी करणाऱ्यांना कायमचा आळा घालणार.
• ६) मराठा कुणबी आणि कुणबी मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश करणारा १ जून, २००४ चा शासकीय निर्णय रद्द करायला राज्यशासनाला भाग पाडणार.
• ७) ओबीसी, भटके विमुक्त, अनु. जाती-जमाती व अल्पसंख्यांक वर्गाला लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करायला लावणार. ८) ओबीसी, एससी, एसटीचा केंद्र व राज्याच्या प्रशासनातील बॅकलॉक त्वरित भरावा म्हणून शासनावर प्रचंड दबाव निर्माण करणार.
• ९) ओबीसी, भटके-विमुक्त समाजाला जाचक असलेली क्रीमी लेयरची अट रद्द करावी म्हणून संसदेत आवाज उठवणार.
• १०) विमुक्त, घुमंतु आदिवासी समाजासाठीच्या इदाते कमिशनच्या शिफारशी लागू करण्यात याव्यात, यासाठी प्रयत्न करणार.
• ११) खाजगी उद्योगव्यवसायात आरक्षणाचे धोरण लागू करण्यासाठी केंद्रशासनावर दबाव निर्माण करणार.
• १२) शिक्षणावरील आर्थिक तरतूद दुप्पट करुन देशाच्या GDP तील ६ % निधी उपलब्ध करून अंगणवाडी ते पदवीपर्यंत मोफत, गुणवत्तापूर्ण व दर्जेदार शिक्षण देण्यासाठी प्रयत्न करू. त्यासाठी शाळांमध्ये अर्हताप्राप्त शिक्षकांची भरती आणि पुरेशा पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी पाठपुरावा करू.
• १३) उच्च, वैद्यकीय व व्यावसायिक शिक्षण अतिशय अल्प दरात देण्यासाठी राज्य व केंद्रशासनाला भाग पाडले जाईल.
• १४) जिल्हापातळीवर व आवश्यक तेथे तालुकापातळीवर ओबीसी आणि भटक्या-विमुक्त समूहातील मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र शासकीय वसतिगृहे बांधण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न केले जातील.
• १५) शिक्षण संस्थेमधील सर्व शिक्षक, प्राध्यापक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नोकर भरती एमपीएससी व यूपीएससीच्या धरतीवर केंद्रीय पद्धतीने करण्यासाठी प्रयत्न करणार.
• १६) ओबीसी, एससी, एसटीच्या सर्व पातळीवरील शिष्यवृत्तीमध्ये वर्तमान महागाई निर्देशांकानुसार वाढ करून त्याची वार्षिक अंमलबजावणी करणार व परदेशी शिक्षणाकरीता अर्थसंकल्पात भरीव तरतूद करण्यास भाग पाडू.
• १७) व्यवसायाभिमुख शिक्षणाला प्राधान्य दिले जाईल.
• १८) UPSC व MPSC सारख्या स्पर्धापरिक्षांसाठी नेमण्यात येणाऱ्या आयोगावर ओबीसी व भटके-विमुक्त समूहातील किमान दोन सदस्यांची नेमणूक करण्याचा आग्रह धरणार.
• १९) घटना दुरुस्ती करून ओबीसींना त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात विधानसभा व लोकसभेसाठी प्रतिनिधीत्व दिले जावे म्हणून संसदेत आवाज उठविला जाईल.
• २०) सत्तेच्या समान वाटपासाठी ओबीसी, भटके-विमुक्त, एससी व एसटी वर्गासाठी स्वतंत्र मतदार संघाची मागणी करण्यात येईल.
• २१) सर्व भारतीयांना सन्मानाचं जीवन जगता यावं म्हणून किमान उत्पन्न योजना सुरु करणार.
• २२) ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनु. जाती-जमाती, अल्पसंख्यांक यांच्या जीवाचे व मालमत्तेचे रक्षण केले जाईल.
• २३) जातींवरील अत्याचार रोखण्यासाठी ट्रॉसिटी कायद्याची व्याप्ती वाढवून ओबीसी व भटके-विमुक्तांसाठी लागू व्हावी, म्हणून प्रयत्न करणार.
• २४) भ्रष्टाचार व महागाईला आळा घालण्यासाठी कडक धोरण राबविले जाईल.
• २५) स्वतःचे घर किंवा भूमिहिन ग्रामीण कुटुंबाला भूखंड देऊन त्यावर घर बांधून देण्यासाठी प्रयत्न करणार.
• २६) ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनु. जाती-जमाती व अल्पसंख्यांक वर्गाला त्यांच्या पारंपारिक व्यवसायाला विना-व्याज कर्ज वाटप केले जाईल.
• २७) सर्व समाजातील लोकांना लघुउद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तालुकानिहाय औद्योगिक केंद्र उभे करून अल्प दरात जमिन व कर्ज देणे त्याच बरोबर पाणी, वीज अशा मूलभूत सुविधा दिल्या जातील.
• २८) ओबीसी, भटक्या-विमुक्त समाजातील कष्टकरी वर्गाला सार्वजनिक बांधकाम, पाटबंधारे, म्युनिसिपालीटी अशा ठिकाणी २५ टक्के कामे राखून ठेवण्यात येतील.
• २९) सरकारी उद्योगांचे खाजगीकरण थांबवून शासन अंगीकृत उपक्रमातून अनेक प्रकल्प राबवल जावेत. व आरक्षणाच्या धोरणानुसार सर्वांना रोजगार मिळावा. अशी व्यवस्था केली जाईल.
• ३०) खाजगी उद्योग व्यवसायात काम करणाऱ्या कामगारवर्गाचे वेतन, महागाई भत्ता, कामाचे तास कायद्याच्या कक्षेत आणून त्यांना किमान सुरक्षित जीवनाची हमी दिली जाईल. 
• ३१) शासकीय नोकऱ्यातील कंत्राटीकरण तात्काळ रद्द करण्यात येईल.
• ३२) सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात येईल.
• ३३) केंद्र सरकार व राज्य सरकारांमधील सर्व रिक्त पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी सरकारकडे पाठपुरावा करणार.
• ३४) शासन अंगीकृत, शासकीय, निमशासकीय असे अनेक प्रकल्प खाजगी भांडवलदारांना विकले जातात. सरकारी जागा विकल्या जातात. या सर्वांवर पूर्णतः मनाई आणणारे कायदे केले जातील.
• ३५) औद्योगिकीकरणास चालना देऊन बेरोजगार तरुणांना रोजगार देणार. 
• ३६) देशाच्या आर्थिक विकासाचे धोरणे ठरविणाऱ्या कमिटीवर ओबीसी, भटके-विमुक्त, अनु. जाती-जमाती व अल्पसंख्यांक समूदायामधून प्रत्येकी दोन जाणकार सदस्यांची निवड केली जाईल.
• ३७) शेतकऱ्यांसाठी 'कर्जमाफी' पासून 'कर्जमुक्ती'च्या मार्गावर नेण्याचे वचन देत आहोत.
• ३८) शेतीमालाला कमाल हमीभाव (एमएसपी) देणार. व उत्पादन खर्चात कपात आणि संस्थात्मक पतपुरवठ्याची हमी देण्यासाठी प्रभावीपणे उपाययोजना करण्यात येतील.
• ३९) विज्ञान व तंत्रज्ञानावर आधारित सेंद्रिय शेतीला प्राधान्य देणार.
• ४०) शेतीला पूरक शेळीपालन, पशुपालन, कुक्कुटपालन इ. जोडधंद्यांकरीता अनुदान व अल्प व्याजदरात कर्जवाटप केले जाईल.
• ४१) शेळ्या-मेंढ्यांसाठी मोफत चराई कुरणे उपलब्ध करून दिली जातील.
• ४२) महिला सक्षमीकरणाचा कृती आराखडा तयार करून त्याची त्वरित अंमलबजावणी करणे. महिलांना अधिकाधिक रोजगार देणाऱ्या व्यवसायांना प्रोत्साहन देऊ.
• ४३) सर्व नागरिकांना उत्तम आरोग्य सुविधेच्या हक्कासाठी कायदा करणे. तालुका पातळीवर सक्षम व सर्व सोयींनी युक्त (Super speciality) सार्वजनिक (ग्रामीण व शहरी) रुग्णालये उभारणे. आणि खासगी रुग्णालयांच्या माध्यमातून प्रत्येक नागरिकाला मोफत रोगनिदान, बाह्य रुग्ण सेवा, मोफत औषधे आणि रुग्णालयात भरती करून मोफत उपचारांची व शस्त्रक्रियांची हमी दिली जाईल.
• ४४) 'वन हक्क कायदा २००६'ची खऱ्या अर्थाने तंतोतंत अंमलबजावणीकरून या कायद्यांतर्गत हमी दिलेले अनुसूचित जमातीचे हक्क सुरक्षित करू.
• ४५) देशातील खनिज संपत्ती ही भांडवलदारांना न विकता शासन अंगीकृत उपक्रमांकडे ठेवून रोजगार निर्मिती करण्यात येईल. असा कायदा केला जाईल.
• ४६) पत्रकार, शिक्षणतज्ञ, लोककलाकार, कलाकार, सामाजिक कार्यकर्ते आणि स्वयंसेवी संस्थांच्या हक्कांचे रक्षण करील.
• ४७) स्वायत्त शासकीय संस्थांमधील सरकारचा हस्तक्षेप कमी करून त्यांचे खच्चीकरण थांबविले जाईल.

समस्त ओबीसी, भटके, विमुक्त, बलुतेदार, अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, अल्पसंख्यांक आणि संविधान व लोकशाहीवर विश्वास असणाऱ्या नागरिकांना आवाहन करण्यात येते की, 'ओबीसी बहुजन पार्टी' च्या लोकाभिमुख धोरणांच्या पाठीशी ठामपणे उभे रहावे. व एका सर्वसंपन्न विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी ओबीसी बहुजन पुरस्कृत उमेदवारांना भरघोष मतांनी विजयी करून सहकार्य करावे असे आवाहन पक्षाच्या वतीने शेंडगे यांनी यावेळी केले.