ज्येष्ठ नागरिक केंद्र आणि त्यातील सेवां तसेच जीवन विम्याच्या हप्त्यावरील जी एस टी मागे घेण्यात यावा. ज्येष्ठ नागरिकांना किमान तीन हजारची हमी देणारी मासिक वृद्धापकाळ पेन्शन / सामाजिक सुरक्षा योजना सुरू करा. आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये श्रवणयंत्रासह दातांची काळजी आणि अपंगत्व उपकरणांचा समावेश असावा. प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने मध्ये सर्व ६० वरील ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करावा. आदी मागण्या येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक राजकीय पक्षाने आपल्या अजेंड्यामध्ये समाविष्ट करावा असे आवाहन ज्येष्ठ नागरिकांच्या समन्वय समितीने केले आहे. सुमारे 25 जेष्ठ नागरिकांच्या संघटनांच्या प्रतिनिधीनी आज मुंबईत एकत्र येऊन प्रसिद्धी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी डॉ. रेखा भातखंडे, विजय औंधे प्रवक्ते, प्रकाश बोरगावकर, अॅड. निर्मला सामंत प्रभावळकर, शैलेश मिश्रा यांच्यासह अनेक विविध संस्थाचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
विविध संस्थांचे प्रतिनिधी, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी काम करणाऱ्या स्वयंसेवी संस्था, संशोधक आणि जेरोन्टोलॉजी क्षेत्रातील शिक्षणतज्ञ यांचा समावेश असलेली संयुक्त कृती समिती (JAC) एकत्रीक येऊन सर्व राजकीय पक्षांनी जेष्ठ नागरिकांना भेडसावणाऱ्या समस्या आणि मागण्यांच्या त्यांच्या संबंधित निवडणूक जाहीरनाम्यांमध्ये ठळकपणे समावेश करावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली. ज्येष्ठ नागरिकांची वाढती संख्या ही एक शक्तिशाली व्होट बँक आहे आणि एकूण मतदान लोकसंख्येच्या अंदाजे 25% मतदान क्षमता असलेले महत्त्वाचे भागधारक आहेत आणि म्हणून या सतत वाढणाऱ्या घटकाच्या गरजा आणि मागण्यांचा विचार करण्यात राजकीय पक्ष आणि नेते अपयशी ठरले तर; त्यांना आगामी लोकसभा निवडणुकीत NOTA (None of the Above) वापरणे भाग पडेल. असे आवाहनही संघटनेच्या वतीने देण्यात आले आहे.
149 दशलक्ष ज्येष्ठ नागरिकांच्या कल्याणासाठी आणि सक्षमीकरणासाठी, सर्वच राजकीय पक्ष आणि सरकारने खालील क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे आणि त्यांच्या आगामी निवडणुकीच्या घोषणापत्रांमध्ये आणि धोरणांमध्ये त्यांचा समावेश केला पाहिजे: भारतीय समाजाच्या पारंपारिक नियम आणि मूल्यांनी जेष्ठांबद्दल आदर दाखवणे आणि वृद्धांची काळजी घेणे यावर जोर दिला. अलीकडच्या काळात समाजात हळूहळू पण निश्चितपणे एकत्र कुटुंब पद्धतीचे विघटन होत आहे, त्यामुळे अनेक ज्येष्ठ सदस्यांकडे दुर्लक्ष होत आहे. भावनिक, शारीरिक आणि आर्थिक पाठबळाचा अभाव आहे. या वृद्धांना पुरेशा सामाजिक सुरक्षिततेअभावी अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. यावरून हे स्पष्टपणे दिसून येते की वृद्धत्व हे एक मोठे सामाजिक आव्हान बनले आहे आणि वृद्धांच्या आर्थिक, मानसिक आणि आरोग्यविषयक गरजा पूर्ण करण्याची आणि वृद्धांच्या भावनिक गरजांसाठी अनुकूल आणि संवेदनशील असलेले सामाजिक वातावरण तयार करण्याची निकड असल्याचे मत अॅड. निर्मला सामंत प्रभावळकर यांनी यावेळी मांडले.
भारतात ज्येष्ठ नागरिकांच्या (६० प्लस) लोकसंख्येमध्ये सातत्याने वाढ होत आहे. वृद्ध व्यक्तींची संख्या 1951 मध्ये 1.98 कोटी वरून 2001 मध्ये 7.6 कोटी, 2011 मध्ये 10.38 कोटी, 2022 मध्ये 149 दशलक्ष लोकांपर्यंत वाढली आहे, आणि देशाच्या लोकसंख्येच्या सुमारे 10.5% आहेत आणि, 2050 पर्यंत, ही लोकसंख्या दुप्पट होऊन 20.8% होईल, परिपूर्ण संख्या 347 दशलक्ष असेल.आयुर्मानात सतत होणारी वाढ हे सूचित करते की अधिक लोक आता जास्त काळ जगत आहेत. ज्येष्ठ नागरिकांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सातत्याने वाढ होण्यामागे आरोग्य सेवा सुविधांमध्ये वर्षानुवर्षे झालेली सामान्य सुधारणा हे एक प्रमुख कारण आहे. हा समूह समाजात सुरक्षित, प्रतिष्ठित आणि उत्पादक जीवन जगत राहील याची खात्री करणे हे एक मोठे आव्हान आहे.
ज्येष्ठ नागरिकांच्या जीविताचे व मालमतेचे संरक्षण इंटरजनरेशनल बॉडिंगसह सक्रिय आणि उत्पादक वृद्धत्व सुरक्षित, सुरळीत वाहतूक आणि वयाला अनुकूल सामाजिक वातावरणाची निर्मिती करणे. त्याबाबत जागरूकता निर्माण आणि क्षमता निर्माण करून सिल्व्हर इकॉनॉमीला चालना देणे आज गरजेचे आहे. समाजातील वरिष्ठ अनुकूल औ‌द्योगिक वस्तू आणि सेवा संशोधन आणि अभ्यास डेटा बेस ह्यांचा शैक्षणिक कार्यक्रमात मध्ये समावेश करावा. संयुक्त राष्ट्रांच्या शिफारशींच्या आधारावर (ज्यावर भारत सरकारने स्वाक्षरी केली आहे) आणि केंद्र सरकारने ज्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरणे वचनबद्ध केली आहेत त्यांची अंमलबजावणी करणे गरजेचे असल्याचे हेल्प एज इंडिया या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे प्रकाश बोरगावकर यांनी यावेळी सांगितले.
'ज्येष्ठ नागरिकांसाठी तयार केलेले राष्ट्रीय धोरण' 2018 ची पूर्ण अंमलबजावणी, वृद्ध व्यक्तीं संबंधी राष्ट्रीय धोरण, NPOP (पूर्वीचे नाव) 1999 मध्ये वृद्ध व्यक्तींचे कल्याण सुनिश्चित करण्याच्या वचनबद्धतेची हमी देण्याचे जाहीर करण्यात आले. त्यामध्ये जेष्ठांना आर्थिक आणि अन्न सुरक्षा, आरोग्य सेवा, निवारा आणि वृद्ध व्यक्तींच्या इतर गरजा, विकासात समान वाटा, जेष्ठांबाबत गैरवर्तन आणि शोषणापासून संरक्षण आणि त्यांच्या जीवनाचा दर्जा सुधारण्यासाठी सेवांची उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी या धोरणात राज्य समर्थनाची हमी आहे. 2026 च्या अखेरपर्यंत अटल वायो अभ्युदय योजना (AVYAY) (पूर्वीची ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय कृती योजना (NAPSrC) ची पूर्ण अंमलबजावणी करण्यात यावी. ह्यासाठी आम्ही संयुक्त कृती समिती, सामाजिक संस्था आणि तज्ज्ञांच्या प्रतिनिधींचा समावेश असलेल्या देखरेख पॅनेलची तयार करण्याची जोरदार शिफारस करतो. जेरोन्टोलॉजी आणि जेरियाट्रिक्स क्षेत्रातील तज्ज्ञांचे साहाय्य घेण्यात यावे आम्ही वृद्धांच्या विविध योजनांसाठी सामाजिक न्याय आणि अधिकार मंत्रालयाच्या एकूण बजेटच्या किमान 10% हिस्सा असावा अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.
ज्येष्ठ नागरिकांचे हक्क आणि विशेषाधिकारांचे रक्षण करण्यासाठी संबंधित राज्यांनी निधी उपलब्ध करून दिलेला 'ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय आयोग' आणि राज्य आयोगाची आम्ही मागणी करतो. • आम्ही पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक (सुधारणा) विधेयक, 2019 / पालक आणि ज्येष्ठ नागरिक (सुधारणा) विधेयक, 2023 लवकरात लवकर मंजूर व्हावे अशी मागणी करतो. या काय‌द्याबद्दल आणि त्याच्या निर्दोष अंमलबजावणीब‌द्दल जागरूकता पसरवण्यासाठी प्रत्येक राज्यामध्ये एक यंत्रणा निर्माण करणे आवश्यक आहे. आम्ही SCWF (Sr Citizen Welfare Fund) चे संपूर्ण वाटप आणि त्याचा योग्य वापर करण्याची मागणी करतो. भारत सरकारने वित्त कायदा, 2015 2016 चा एक भाग म्हणून ज्येष्ठ नागरिक कल्याण निधी कायदा, 2015 (SCWF) आणला आहे, ज्यामध्ये 10 वर्ष्याच्या कालावधीनंतर पॉलिसीधारकांनि मागणी न केलेल्या रकमा निधी (SCWF) मध्ये हस्तांतरित करणे अनिवार्य आहे. वर्षे समान वयोगटातील लाभाथ्यांसाठी ज्येष्ठ नागरिकांच्या हक्क न मिळालेल्या निधीचे पुनर्वाटप करण्यासाठी पद्धतशीर डेटाबेस. या कार्यवाहीवर राष्ट्रीय आयोगाने लक्ष ठेवले पाहिजे
एल्डर केअर निवास आणि सेवांवर लावलेला 18% वस्तू आणि सेवा कर (GST) मागे घेणे. त्याचप्रमाणे जेरियाट्रिक उपकरणे, प्रौड डायपर आणि प्रौढड लसीकरण आणि आरोग्य आणि जीवन विम्याच्या प्रीमियमवरील GST मागे घेण्यात यावा. जेष्ठांना ह्यापूर्वी दिलेल्या सर्व रेल्वे सवलती ज्या COVID-19 साथीच्या दरम्यान रद्द करण्यात आल्या होत्या त्या पुन्हा त्वरित प्रभावाने उपलब्द करून देण्यात याव्या. सार्वजनिक वाहतूकः (लोकल) रेल्वेमध्ये ज्येष्ठ नागरिकांसाठी स्वतंत्र डब्बे. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी रेल्वे स्थानके, विमानसेवा आणि बसेसवर विशेष सुविधा. ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सार्वजनिक वाहतूक अधिक सुरक्षित करणे ह्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. ज्येष्ठ नागरिकांना किमान ₹3,000 ची हमी देणारी मासिक वृद्धापकाळ पेन्शन/ सामाजिक सुरक्षा योजना. • सार्वत्रिक लसीकरण योजना/योजना अंतर्गत प्रौढ लसीकरण आणण्यासाठी आरोग्य विमा पॉलिसींमध्ये श्रवणयंत्रासारख्या, दातांची काळजी आणि अपंगत्व उपकरणांचा समावेश असावा. • कोणत्याही वयाच्या बंधनाशिवाय सर्व ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारी आरोग्य विमा योजना सुरु करण्यात याव्या. आरोग्य विम्याच्या प्रीमियमवर सबसिडी (सवलत) देण्यात यावी त्यासाठी उत्पन्नाची पात्रता विचारात न घेता आयुष्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्य योजने मध्ये सर्व ६० वरील ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश करावा.
आम्ही राष्ट्रीय स्मृतिभ्रंश धोरणाची मागणी करतो सुमारे 80 लाख लोकांना डिमेंशिया/अल्झायमरचा त्रास होतो आणि त्याचा प्रचंड खर्च होतो, परंतु R & D वर कोणतीही गुंतवणूक नाही आणि औषध आणि पुनर्वसनासाठी कोणतीही सबसिडी (सवलत) नाही. Poshan २.० Integrated Nutrition Support Program मध्ये सर्व बी.पी.एल ज्येष्ठांचा समावेश करण्यात यावा. • सर्व ६० वरील जेष्ठांना कर सवलत वाढवून रु. ५ लाख करावी. (Tax Exemption) वृद्ध महिलांसाठी विशेष उल्लेख असलेले सर्वसमावेशक धोरणाची अंमलबजावणी करावी.
वृद्ध ट्रान्सजेंडर आणि आदिवासी समुदायासाठी विशेष उल्लेख आणि धोरण, आम्ही खालील सरकारी योजनांच्या अर्थसंकल्पीय तरतुदीसह पूर्ण आणि प्रभावी अंमलबजावणीची मागणी करतो, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी एकात्मिक कार्यक्रमाची केंद्रीय क्षेत्र योजना (IPSrC), राष्ट्रीय वयोश्री योजना (RVY) • ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राष्ट्रीय हेल्पलाइन (14567)- एल्डरलाइन, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी राज्य कृती योजना (SAPSrC), सिनियर केअर एजिंग ग्रोथ इंजिन (SAGE) अशा अनेक बाबींवर यावेळी विस्तृत माहिती देण्यात आली.
आम्ही या देशातील ज्येष्ठ नागरिक जबाबदार नागरिक आहोत; आमच्याकडे शहाणपण, अनुभव आणि वेळ आहे, आम्ही समाजाची संपत्ती आहोत, आम्ही समाजाच्या कल्याणासाठी सरकार आणि अधिकाऱ्यांना मदत करण्यास नेहमीच तयार असतो, आम्हाला स्वातंत्र्य, सहभाग, स्वायक्तता, सुरक्षा आणि सन्मानाची गरज आहे; आम्ही यापुढे उपेक्षित व दुर्लक्षित राहू शकणार नाही. आम्हाला आशा आहे की तुम्ही आमच्या मागण्यांवर विचार कराल आणि आम्हाला शासनाचा आणि सर्वसमावेशक समाजाचा अविभाज्य भाग बनवाल अशी अपेक्षा हेल्प एज इंडिया या आंतरराष्ट्रीय संस्थेचे सह संचालक वालेरेन पायास यांनी यावेळी व्यक्त केली.
- Adhata Trust
- All India Bank Retirees Federation
- All India Central Government Pensioners Association
- All India Retired Insurance Employees Federation
- All India Retired Reserve Bank Employee Association
- Anand Vridhashram Seva Trust, Palghar Brihan Mumbai Pensioners Association
- Brihan Mumbai Retired Employees Association Center for Life Long Learning, TISS
- Dignity Foundation
- Dilasa Kendra of Shushrusha Citizens Cooperative Hospital, Mumbai
- Centre for the Study of Social Change (RRTC Mumbai) College of Social Work (Autonomous) Nirmala Niketan
- FESCOM
- General Insurance Pensioners, All India Federation
- GIC Pensioners Association
- Help Age India
- Indian Association of Retired persons (IARP) Mumbai
- Money Life Foundation
- MTNL Pensioners Workers Associations
- Silver Inning Foundation
- Sophia College (AUTONOMOUS)
- The Family Welfare Agency
0 टिप्पण्या