आंबेडकरी समुदायाला आगामी लोकसभेमध्ये जागा न देणे ही एक प्रकारची राजकीय अस्पृश्यता

 रिपब्लिकन आणि वंचित बहुजन आघाडी यांना महायुती व महाविकास आघाडी यांनी आगामी लोकसभेमध्ये जागा न देणे ही एक प्रकारची राजकीय अस्पृश्यता पाळण्यासारखंच..... तसेच आंबेडकरी समुदायात मोठी अस्वस्थता आहे..

महाराष्ट्रातील राजकारणात महाविकास आघाडी आणि महायुती यांनी रिपब्लिकन आणि वंचित बहुजन आघाडी यांना आगामी लोकसभेमध्ये जागा न देणे ही एक प्रकारची राजकीय अस्पृश्यता पाळण्यासारखंच आहे आणि सदर अनुषंगाने आंबेडकरी समुदाय सविंधनाचे संरक्षण करण्यासाठी सज्ज असणाऱ्या समुदायमध्ये अस्वस्थता व उलट सुलट चर्चा सुरू आहे. याचा प्रत्यय सातत्याने येत आहे. फक्त तिकीट वाटपाच्याच प्रक्रियेमध्येच नव्हे परंतु मागील पाच वर्षापूर्वीच्या विधानसभेच्या निवडणुकीमध्ये असेल की अलटून-पालटून महाविकस आघाडी व महायुती तसेच दोन आमदार असणाऱ्या बच्चू कडू यांची पार्टी यांनी प्रस्तापित पक्षांनी सत्ता भोगलीं व त्यांच्या सोबत असणाऱ्या छोट्या पक्षांनी सुद्धा फक्त रिपब्लिकन आणि वंचित आघाडी सोडून सर्वच पक्षांनी सत्तेमध्ये सहभाग घेतला आहे. 

मात्र एका बाजूला जातीयवादी समजले जाणाऱ्या पक्षांचा पराभव करण्यासाठी महाविकास आघाडीने वंचित आघाडी व रिपब्लिकन पक्ष आणि त्याच्याशी संबंधित असणाऱ्या गटांना सोबत घेत असते आणि त्याच पद्धतीने आम्ही वंचित दुर्बल घटकाची सुद्धा बाजू घेतो ही भूमिका पुढे करून महायुती ह्यानी रिपब्लिकन पक्षाला सोबत घेण्याचा प्रयत्न करत असते, मात्र सत्ता देत नाहीत ही गोष्ट अधोरेखित झालेली आहे. सदर अनुषंगाने एकूणच राखीव जागांचा विषय जरी लक्षात घेतला तरी जाणीवपूर्वक अनुसूचित जातीच्या असणाऱ्या जागावर रिपब्लिकन आणि वंचित आघाडीचे नेते कसे येऊ नयेत हेच पाहिलं जातं किंबहुना अनुसुतीच जाती जमातीच्या जागेवर बोगस दाखले घेऊन आता उमेदवार आलेले आहेत. तसेच बौद्ध उमेदवार लोकसभेत जाऊ नये अशीच धारणा प्रस्थापित वर्गाची झालेली आहे की काय असं दिसून येतं. 

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट राजकीय पटलावर चर्चा होत असते, की भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे संदर्भ देऊन आणि त्यांनी मांडलेले भूमिका संविधानात्मक असणाऱ्या गोष्टीची चर्चा सातत्याने होताना दिसून येते, मात्र आंबेडकरी विचाराशी कटिबद्ध असणाऱ्या रिपब्लिकन आणि आंबेडकरवादी नेत्यांना सत्तेच्या परिघांमध्ये आत येऊच द्यायचं नाही अशा पद्धतीची व्यवस्था केलेली दिसून येते, एकूणच भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी भारतीय संविधान निर्मिती मध्ये मोठे योगदान दिले तरी सुद्धा त्यांना त्या भारतीय संसदेमध्ये जाण्यासाठी ज्या पद्धतीने रोखले गेलं किंबहुना ते येऊ नये अशी व्यवस्था निर्माण केली मागील काही दशकांचा अनुभव घेत असता आंबेडकरी विचाराच्या नेत्यांना सुद्धा याचा अनुभव येत आहे. 

आंबेडकरी समुदाय हा सातत्याने सत्ता कुणाची असेल तरी पण एक जबाबदार विरोधी पक्षासारखा वागत आलेला आहे, सत्तेत असला तरी आपल्या आंबेडकरी आणि दुर्बल घटकाची भूमिका सातत्याने मांडत आलेला आहे, त्याचाच एक भाग म्हणून महाराष्ट्रामध्ये असेल तर या आंबेडकरी अनुयायांनी आपले आंदोलन वेगवेगळ्या स्तरावर करत असताना आझाद मैदान पर्यंत घेऊन गेले, आझाद मैदानमध्ये सातत्याने आंदोलनाची भूमिका ते मांडत राहिले आणि अगदी दिल्लीपर्यंत जायची वेळ आली तरी ते जंतर-मंतर पर्यंत लोकशाहीला अभिप्रेत असणारा लढा त्यांनी लढलेला आहे. त्यांच्या असणाऱ्या रास्त व धोरणात्मक तसेच संविधानवादी असणाऱ्या सर्व बाबी या फक्त संघर्ष करत असताना रस्त्यावर व मैदानामध्ये आपल्याला दिसून येतात परंतु या मागण्या आणि घेतलेल्या भूमिका भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणाऱ्या महाराष्ट्राच्या विधानसभेमध्ये आणि भारताच्या लोकसभेमध्ये त्या भूमिका कधी जातील असा प्रयत्न केला जात नाही किंबहुना त्याला अडचण कशी निर्माण होईल हीच भूमिका सातत्याने घेतली जाते आणि त्याची प्रचिती खऱ्या अर्थाने या होऊ घातलेल्या लोकसभेच्या निवडणुकीच्या निमित्ताने आणि मागे झालेल्या विधानसभेच्या निमित्ताने आपल्याला दिसून येते त्यांना भारतीय संविधानाला अभिप्रेत असणारे व काम करणारी मंडळी अपेक्षित आहे मात्र ती मैदाना मधल्या संघर्षात अपेक्षित आहे, 

संसदीय राजकारणामध्ये त्यांना ते सामावून घेण्यास तयार नाही असाच याचा अर्थ आहे, सदर अनुषंगाने मैदानाची लढाई लढणाऱ्या दुर्बल घटकाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संपूर्ण आंबेडकरवादी समुदायाने आता हे ठरवायची वेळ आलेली आहे की आपल्या मैदानातल्या लढाया त्या संसदीय राजकारणाच्या पटलावर आणून ते यशस्वी करण्यासाठी निवडणुकीच्या माध्यमातून त्या सभागृहामध्ये जाण्यासाठी नेमकं काय करावं लागेल त्याची रणनीती आखल्याशिवय पर्याय राहणार नाही. फक्त आरक्षणाच्या जागेवरच नव्हे परंतु दुर्बल घटक, दलित आदिवासी अल्पसंख्यांक समुदायाचे प्राबल्य असणाऱ्या जागेवरून आपल्याच समुदायातली काही लाचार प्रस्थापित वर्गाचे तळी उचलणारा समुदाय या सभागृहामध्ये जाईल आणि आपण फक्त आंदोलन करत राहू आणि आता आंदोलनाची सुद्धा भूमिका थोडीशी थंड झाल्यासारखे आपल्याला दिसून येते कारण की, आपण कितीही महतवाच्या विषयावर आंदोलन केली व बार्टीच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केलेले असतील, वस्तीगृहाच्या विद्यार्थ्यांनी आंदोलन केले असतील, गाव खेड्यांमध्ये गायरान जमीन आणि इथल्या असणारे योजनांच्या अंमलबजावणी विषय केलेलीआंदोलन असेल त्याला सरकार कोणत्या प्रकारची मान्यता देत नाही किंवा वाईट शब्दात बोलायला झालं त्याला भिक घालत नाही, अशी एकूणच परिस्थिती आपल्याला दिसून येते. 

हक्काच्या असणाऱ्या संविधानिक मूल्यावर च्या मागण्या सुद्धा मान्य केल्या जात नाहीत, बजेटमध्ये केलेल्या तरतूद असतानाही त्याची अंमलबजावणी केली जात नाही. जेव्हा आचारसंहिता लागण्याच्या अगोदर मंत्रालय परिसरामध्ये आपल्या मागण्या आणि आपली विविध निधीची पत्र घेऊन जाणारा वर्ग मी पाहिला मोठ्या प्रमाणावर लोकांची काम होत होती मंत्रालयाच्या परिसरामध्ये कोणाला किती कोटी मिळाले याची चर्चा होत होती, मात्र मागासवर्गीय आंबेडकरी समुदायातल्या लोकांच्या तोंडाला फक्त पानेपुसली गेली, विकासाच्या गप्पा मारल्या गेल्या मात्र कोणत्याही प्रकारचा निधी त्यांना मिळालेला ऐकू येत नाही, ही परिस्थिती आहे आणि सदर मागासवर्गीय समुदासाठी विकासाच्या असणाऱ्या महत्त्वाच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या बजेटचा आढावा घेतला तर जवळ जवळ 70% निधी हा अखर्चित निधी आहे आणि तो प्रामुख्याने प्रत्यक्ष लाभाच्या योजना वर खर्च झालेला दिसून येत नाही आणि जो खर्च झालेला आहे तो डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर समाज विकास निधी याच्यातून जो खर्च झालेला आहे तो ही निधी खर्च झालाय तो लोकप्रतिनिधीला दिलेला आहे आणि तोही सत्ताधारी असणाऱ्या पक्षांच्या लोकांना दिलेला आहे, आंबेडकरी पक्षाचे आमदार नाहीत व ते सत्तेत नाहीत. आंबेडकरी समुदायातील किंवा पक्षांनी मागणी केलेल्या कोणालाही निधी दिलेला आपल्याला दिसून येत नाही, त्यामुळे निधी मागासवर्गीयांचा आणि त्याच्या आधारावर जो निधी ज्या वेगवेगळ्या लोकप्रतिनिधींना आणि कॉन्ट्रॅक्टर सहित ठराविक लोकांचे व पक्षाचे हित साधणाऱ्या मंडळींच्या व्यवस्थेमध्ये तो निधी गेलेला आपल्याला दिसून येतो. 

सदर परिस्थिती बदलायची असेल तर निश्चितपणानं एक सुस्पस्ट पद्धतीची रणनीती आखून सामाजिक ऐक्य करून आपल्या निवडक निष्ठावान लोकांच्या मदतीने आपल्याला काहीतरी ठरवावे लागेल, हे आपण ठरवू शकलो नाही तर आपल्याला भविष्य काळामध्ये राजकीय यश मिळणार नाही प्रस्तापित पक्षाकडून राजकीय अस्पृश्यता पाळतील व आंबेडकरी समुदाय अस्वस्थ होत राहील..आणि रस्त्यावरील व मैदानातली आंदोलन करत असताना सुद्धा आपल्याला कोणत्याही प्रकारची ताकद मिळणार नाही अशा या एकूणच परिस्थितीमध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणाऱ्या संसदीय राजकारणाच्या प्रक्रियेतून सर्वांचा विकास व खास करून दुर्बल घटकाचा प्रामुख्याने इथल्या असणाऱ्या कमजोर वर्गाच्या भूमिकांना पाठिंबा द्यायचे असेल तर सुस्पष्ट पद्धतीचा निवडणुकीच्या दृष्टिकोनातून योग्य कार्यक्रम आपल्याला घेऊन आंबेडकरी समुदायाने पुढ आलं पाहिजे. मला असं वाटतंय की, एक नवा आंबेडकरी अजेडा भारताच्या व खास करून महाराष्ट्राच्या फुले शाहू आंबेडकरांचा वारसा असणाऱ्या भूमीमध्ये आपल्याला घेऊन पुढे यावं लागेल तरच आपण जी भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी लोकशाही आणि बहुजन हिताय आणि बहुजन सुखाय ही भूमिका आपल्याला यशस्वी करता येईल. तरच प्रस्तापित पक्षाकडून राजकीय अस्पृश्यता संपवली जाईल व आंबेडकरी समुदाय अस्वस्थतेमधून निघून शाश्वतपणाने भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांना अभिप्रेत असणारी शासनकर्ती जमात होऊन संसदीय लोकशाही मजबूत करता येईल. 

• प्रवीण मोरे 
• रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता... खारघर,नवी मुंबई 
• दिनांक २१ मार्च २०२४