रिपब्लिकन पक्षाची ताकद बौद्ध बहुल विभागात तसेच वेगवेगळ्या पॉकेट्स आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आंबेडकरी चळवळीच्या बालेकिल्लामध्ये आहे. प्रामुख्याने सदर बालेकिल्ल्यात सामाजिक, राजकीय, सांस्कृतिक, विद्यार्थी, मंडळे शैक्षणिक संस्था, अश्या वेगवेगळ्या क्षेत्रात सक्रिय असणारी बरीच सन्मानिय मंडळी तसेच सक्रिय तरुण-तरुणी आहेत, जी वेगवेगळ्या संस्था,संघटना आणि राजकीय पक्षात प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी असतात. अश्या ठिकाणी निश्चितपणे राजकीय दृष्ट्या यश येऊ शकते. खास करून मुंबई मध्ये झोपडपट्टीबहुल तसेच काही विभागात प्रामुख्याने चेंबुर, वाशी नाका पांजरपोळ, विक्रोळी - भांडुप, मुलुंड, वरळी, बांद्रा खेरवाडी, चांदिवली - संघर्षनगर, कांदिवली - बोरिवली - दहिसर तसेच ठाणे जिल्ह्यातील कल्याण, उल्हासनगर, अंबरनाथ, नवी मुंबई, कोकणातील पनवेल, पश्चिम महाराष्ट्रात पुणे शहर, पिंपरी, सोलापूर, मराठवाडा विभागातील औरंगाबाद, लातूर, पुर्णा- परभणी, बीड, उत्तर महाराष्ट्रतील नासिक, भुसावल- जळगांव, विदर्भात अकोला, यवतमाळ, अमरावती तसेच नागपूर इत्यादी.
आंबेडकरी समुदायाला लोकसभेच्या निवडणुकीत तिकीट देताना अनुसूचित जातीसाठी राखीव असणाऱ्या जागावर तसेच खास जनाधार असणाऱ्या बौद्ध समाजाला नगण्य असे भाजपाने व काँग्रेस पक्षाने प्रत्येकी एक प्रतिनिधित्व दिले व मातंग समाजाला तर कोणीही तिकीट दिलं नाही मात्र संख्येने कमी असणाऱ्या चर्मकार समाजाला महायुती व महाविकास आघाडी दोघांनी झुकते माप देऊन व अगदी नगण्य असणाऱ्या चर्मकार, खाटीक, लिंगडोर संधी दिलेली दिसते. अमरावती लोकसभेला तर नवनीत राणा यांचा या जातीच्या दाखलाच बोगस आहे हा निर्णय सन्मानिय उच्च न्यायालयाने दिला आहे, मात्र सन्मानिय सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे अश्या उमेदवार असणाऱ्यांना सुद्धा भाजपने संधी दिली. उर्वरित खुल्यावर्गात एका ठिकाणी संधी दिली आहे कारण मागासवर्गीय बहुल मुंबईतील आताच्या दक्षिण मध्य मुंबई व अकोला या लोकसभेच्या मतदारसंघातून अनुक्रमे मान रामदासजी आठवले व मान प्रकाश आंबेडकर तसेच इतरही काही मतदारसंघातून मागासवर्गीय समुदायातील वंचित व अल्पसंख्याक प्रतिनिधी पुरोगामी महाराष्ट्रात या आगोदर निवडून आलेले आहेत.
बौद्ध तसेच अनुसूचित जातीतील राजकीय जागृत जातीतील प्रतिनिधींना महायुती व महाविकास आघाडी या दोघांनी नाकारल्याच्या बदलत्या राजकीय परिस्थितीमध्ये स्वतंत्रपणे लोकसभा सारख्या मोठ्या मतदार संघात सदर समुदायाला आता युती व आघाडी नसताना कदाचित काही करता येणार नाही किंवा स्वतंत्रपणे काही केले तर दिला जाणारा विशिष्ट समुदायातील उमेदवार कदाचित कोणाला हरवायचे व कोणाला जिंकवायचे हे ठरवू शकतो. अश्या परिस्थितीमध्ये बौद्ध व मागासवर्गीय बहुल विभागात तसेच वेगवेगळ्या पॉकेट्स आणि वेगवेगळ्या ठिकाणी आंबेडकरी चळवळीचे बालेकिल्ले असणाऱ्या जिल्ह्याचे व विभागाचे नेतृत्व करणाऱ्या सदर नेत्यांनी खास करून तरुणांनी त्यांचे पॉकेट्स किंवा आंबेडकरी चळवळीचा एक कट्टा मतदान असणारी जी काही ठिकाण आहेत, कदाचित छोटी - मोठी पॉकेट्स किंवा बालेकिल्ले असतील, त्याची तयारी आता नाकारल्याच्या व जाणीवपूर्वक डावल्याच्या पार्श्वभूमीवर पुढील काळातील राजकीय लढाईसाठी मग ती ग्रामपंचायत असेल पंचायत समितीचा गण असेल जिल्हा परिषदचा गट असेल काही महानगरपालिका क्षेत्रामधील किंवा नगरपालिका, नगरपरिषद, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड असेल तसेच काही निवडक विधानसभा व पदवीधर - शिक्षक विधानपरिषद मतदारसंघ असेल त्या क्षेत्रामध्ये जोमाने काम करावे.
अश्या काही पॉकेट्स व चळवळीचे बालेकिल्ले असतील की जिथून प्रतिनिधित्व मिळू शकेल मग ते काही मतदारसंघ राखीव असतील किंवा इतरही असतील ज्यांच्यामध्ये आपल्याला प्रभावी काम करता येईल. किमान दोन- चार हजार ते पंधरा- वीस हजारापर्यंत सदर समुदायातील मतदारांना प्रभावित करता येईल, त्यामुळे लोकसभा निवडणुकीमध्ये जरी काही फरक पडला नाही तरी येणाऱ्या विधानसभेत काठावर असणारे जे उमेदवार आहेत किंवा कमी फरकाने हरलेले किंवा जिकलेले यांना सदर समुदायाची ताकत कळेल. तसेच भविष्यात सदर समुदायाला कोणी डावलले तर फरक पडेल असे वाटते. तसेच ह्या सातत्याने केलेल्या प्रयोगाने दुर्लक्षित समुदायाची राजकीय बांधनी होईल. तसेच नमुद केलेल्या समुदायाच्या धोरणात्मक प्रश्नाकडे दुर्लक्ष करणारे उमेदवार व विरोधी असणारे उमेदवार हे तुमच्याच मताने निवडणुकीत पडतील किंवा सदर समुदायाला मदत करणारे व समविचारी असणारे उमेदवार निवडून येतील. हे काळच ठरवेल.
तरी सदर परिस्थितीत रिपब्लिकन आणि आंबेडकरी चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांनी हाच धडा घेतला पाहिजे की, 'चला आपले पॉकेट्स आणि आपले बालेकिल्ले पुन्हा एकदा बांधूया ' आणि भविष्यात जर कुणी आपल्या समुदायाला डावलत असेल तर आपल्या ताकतीच्या जोरावर संबंधिताच्या बरोबर राजकीय हिस्सेदारीसाठी बार्गेनिंग करायसाठी तयारी राज्य आणि केंद्रस्तरावरील नेते तर करतीलच परंतु या जिल्ह्याच्या, तालुक्याच्या, महानगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत, कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, ग्रामपंचायत ठिकाणी आपल्या प्रभाव क्षेत्राच्या ठिकाणी बालेकिल्ल्याचे नेतृत्व करणाऱ्यांनी "आमचं बार्गेनिक आम्ही करू आणि चांगल्या माणसाला निवडून देऊ" हे धोरण पर्यायानेच होईल.मग भले ते ग्रामपंचायत असेल पंचायत समिती असेल जिल्हा परिषद असेल नगरपरिषदा महानगरपालिका असेल किंवा विधानसभा सुद्धा असेल, असं मला वाटतं. निश्चितपणाने जर असे धोरण ठरवलं तर आपल्याला यश तर येईलच व आपल्याला डावलणाऱ्यांची त्रेधातिरपिठ उडल्याशिवाय राहणार नाही.
हे करत असताना आर्थिकतेने कार्यकर्ता सक्षम होईल व तो संघर्ष करण्यासाठी व त्याला काही समाज उपयोगी रचनात्मक कामाची ताकद मिळेल, हे पण जाणीवपूर्वक केले पाहिजे. जेणे करुण त्यांना प्रस्तापित राजकीय वर्गावर अवलंबून न राहता तो निश्चितपणाने वर नमुद केलेल्या राजकीय संघर्षाला तोंड देऊ शकेल. जर स्वाभिमानी असणाऱ्या कार्यकर्त्याला प्रस्तापित वर्गाच्या साखर किंवा सूतगिरणी सहकारी कारखान्यात नोकरी किंवा राजकीय काम करण्यासाठी त्यांच्याच साधनांची व गाड्यांची वाट बघत बसला तर तो त्याची पॉकेट व बालेकिल्ले कसे बांधिल. हे गांभीर्याने ठरवले पाहिजे. आज मला असं वाटतंय की, आपला फार मोठ्या प्रमाणात नाही पण कमी अधिक फरकान आंबेडकरी चळवळीतला व दुर्बल तसेच अल्पसंख्याक राजकीय कार्यकर्ता सक्षम होत आहे कदाचित तो निवडणुकीसाठी खर्च करायला तयार नाही, परंतु स्वाभिमानानं स्वतःच्या घरची भाकरी खाऊन वेळ पडल्यास आपला घरातील जेवणाचा डबा सोबत घेऊन आपल्या सहकाऱ्यांना किंवा एखाद्या हॉटेलमध्ये चार पैसे खर्च करून जेवण तसेच चहापाणी देऊ शकेल, एवढी त्याच्यामध्ये क्षमता निर्माण झाली आहे आणि भविष्यात निश्चितपणे स्वाभिमानी व निकोप चळवळ उभी करू शकतील, मला असं वाटत आहे.
स्वतःला जागृत ठेवून स्वाभिमानाने आपण आज जर उभे राहिलो नाही तर मला असं वाटतंय आपली परिस्थिती भविष्यात अजून बिघडेल. आंबेडकरी समुदयासारखा जागरुक व ताकतवान समाज ज्या समाजाकडून स्वाभिमान लोकांनी शिकावा आणि त्याची हालत बेदखल केली असेल तर केवळ आपण मागासवर्गीय असलो तरी स्वाभिमानानं व नवीन तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून नवनवीन समाज माध्यमांचा उपयोग करून आपल्याला प्रशिक्षित राजकीय कार्यकर्ते यांनी नेतृत्व करून आपली आर्थिक ताकत वाढूवून स्वाभिमानाने आपण प्रस्थापित राजकीय प्रतिस्पर्ध्यांना टक्कर देऊ शकू कदाचित काही निवडणूका आपण जिंकणार नाही पण रस्त्यावरची लढाई रिपब्लिकन आणि आंबेडकरी कार्यकर्ता हा १०० % जिंकणार आहे. आजही स्वाभिमानी व चळवळीशी प्रामाणिक व निष्ठावान कार्यकर्त्याची प्रस्थापित वर्गाला त्याची भीती वाटते व काही अंशी आदर ही वाटतो. कदाचित अश्याच्या तक्रारी वरिष्ठांना केली जाते कारण ते तुम्हाला घाबरतात कारण तुम्ही स्वाभिमानी आहात आणि त्यांनी ठरवल तर ते कोणालाही निवडणुकीत हरवू शकतात, त्यांची मनुष्यबळाच्या जोरावर नाकेबंदी करू शकतात. काही विभागात निश्चितपणे डिसिझन मेकर समाज आपण घडवू शकतो.
अशी स्वाभिमानी व न विकत घेऊ शकणाऱ्यांची तक्रार केली जाते, बदनाम केलं जातं,आमिश दाखवलं जातं याच्यापासून दूर राहून डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्याला जो लोकशाहीचा आणि मताचा अधिकार दिलेला आहे, त्याची खरी अंमलबजावणी चांगल्या माणसाला सहकार्य आणि वाईट व बिकाऊ लोकांना दूर केल्याशिवाय आपली राजकीय प्रगती होणार नाही, त्याचबरोबर आगामी काळात जर आपली ताकद असणारी पॉकेट्स व आपले आंबेडकरी बालेकिल्ले सक्षम करू शकलो नाही तर आपलं भविष्यात काही खरं नाही हे मात्र सगळ्यांनी लक्षात ठेवावे.
- प्रवीण मोरे
- रिपब्लिकन सामाजिक कार्यकर्ता
- खारघर,नवी मुंबई
- दिनांक ३१ मार्च २०२४
48 पैकी एकही बौद्ध समाजाचा उमेदवार उबाटा शिवसेना, शरद राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांनी दिला नाही 48 मतदार संघामध्ये जर उमेदवार नसेल तर बौद्धची साडेआठ टक्के मतं आपण ह्यांना द्यायची का? संविधान धोक्यात आहे, देश धोक्यात आहे म्हणून उद्या शरद पवार नाना पटोले ,ठाकरे प्रचार करतील परंतु बौद्ध समाजाने सदरील बाब समजून घ्यायला पाहिजे वंचित बहुजन आघाडीच्या उमेदवारालाच मतदान केलं पाहिजे आपली सर्वांची जबाबदारी आहे पूर्ण महाराष्ट्रातल्या बौद्ध जनतेला समजावून सांगणे. - मिलिंद कांबळे (सेवानिवृत्त मंत्रालयीन अधिकारी)
0 टिप्पण्या