लोकसभा २०२४ साठी एनडीए विरुद्ध इंडिया आघाडी दरम्यान थेट लढत होणार आहे. लोकसभेच्या 543 जागांसाठी मतदान होणार आहे. पूर्वी ही संख्या 545 इतकी होती. मात्र अँगलो इंडियन समाजासाठी राखीव जागांची तरतूद रद्द करण्यात आल्याने खासदारांचा आकडा 543 इतका आहे. सत्ता स्थापन करण्यासाठी म्हणजेच बहुमतासाठी या 543 जागांपैकी किमान 50 टक्के जागा जिंकणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच 272 जागा जिंकल्यास सत्तास्थापनेचा दावा करता येतो. बहुमत असेल तर सरकारला विधेयकं संमत करणं सहज शक्य होतं. लोकसभेमध्ये अर्ध्याहून अधिक जागा जिंकणारा पक्ष राष्ट्रपतींकडे सत्ता स्थापनेचा दावा करु शकतो. महाराष्ट्रात एकूण पाच टप्प्यात निवडणूक होणार आहे. 19 एप्रिल, 26 एप्रिल, 7 मे, 13 मे, आणि 20 मे रोजी मतदान होणार आहे. तसंच 26 विधानसभा जागांवर पोटनिवडणूक होणार असून यात महाराष्ट्रातील एका जागेचा समावेश आहे.
देशातील 96 कोटी 88 लाख लोक मतदान करण्यास पात्र आहेत. 97 कोटी लोकांपैकी 47 कोटी 10 लाख महिला आहेत. तर 49 कोटी 70 लाख पुरुष आहेत. भारतामध्ये 48 हजार 44 तृतीयपंथी मतदार आहेत. देशभरामध्ये लोकसभा निवडणुकीसाठी तब्बल 10.5 लाख मतदानकेंद्र उभारली जाणार आहे. मतदानासाठी पात्र असलेले 18 ते 19 वयोगटातील नवमतदारांची संख्या 1 कोटी 84 लाख इतकी आहे. 82 लाख प्रौढ मतदार आपला मतदानाचा हक्क बजावणार आहेत. 100 वर्षांपेक्षा अधिक वयोगटाचे 2 लाखांहून अधिक मतदार आहेत.
ईव्हीएमबाबत निवडणुक आयोगांना विचारण्यात आले तेव्हा शेरोशायरी करीत आयोगाने हा विषय टाळला. मात्र याबाबत शिवसेनेचे प्रवक्ते संजय राऊत म्हणाले, ईव्हीएमवर जनतेचा विश्वास नाही तरीही आम्ही निवडणुकांना सामोरे जातोय. मोदींनी गॅरंटी घ्यावी की खरोखर निवडणुका पारदर्शक होतील की निवडणूक आयोग इतर केंद्रीय तपास यंत्रणांप्रमाणे सत्ताधाऱ्यांच्या हातातलं बाहुलं म्हणून त्यांना हवे तसे वागणार आहे? निवडणूक आयोगावर जनतेची शंका आहे. कारण त्यांची कार्यपद्धती पाहता ते सत्ताधाऱ्यांच्या दबावाखाली काम करतात, असं जनतेला वाटतं. त्यामुळे उद्याच्या निवडणुकांत निवडणूक आयोगाने जनतेच्या शंकाचं निरसन करावं, निष्पक्षपणे काम करावं, कायदा सुव्यवस्था आणि पैशांची उधळपट्टी यावर नियंत्रण आणावं. आम्ही निवडणुकांना सामोरे जाऊन परिवर्तनाचा चंग आम्ही बांधलेला आहे. देशातील स्वातंत्र्य टिकविण्याचा आमचा निर्धार आहे. परंतु जनतेची निवडणूक आयोगावर शंका आहे. जनतेसहित आमचा ईव्हीएमवर विश्वास नाही तरीही आम्ही निवडणुकांना सामोरे जातोय. मोदी आणि निवडणूक आयोग या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत, जेव्हा टीएन शेषन देशाचे मुख्य निवडणूक आयुक्त होते, तेव्हा त्यावेळी जनतेला विश्वास होता की निवडणुकांत घोटाळा, चोऱ्यामाऱ्या होणार नाही. पण आज आयोगावर जनतेला शंका आहे. या देशात खरोखर लोकशाही राहणार आहे की नाही, याकडे जग डोळे लावून बसलंय. त्यामुळे पारदर्शक निवडणुकांची गॅरेंटी मोदी देऊ शकतील का? असा प्रश्नही राऊत यांनी उपस्थित केला.
0 टिप्पण्या