इलेक्ट्रोरल बॉण्ड म्हणजे निवडणूक चंदा... पण कोणासाठी ?

 असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने 29 फेब्रुवारी 2024 रोजी जारी केलेल्या अहवालानुसार, 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारतातील सर्व राजकीय पक्षांचे एकूण उत्पन्न 3,077 कोटी रुपये होते. त्यापैकी भारतीय जनता पक्षाला सर्वाधिक उत्पन्न मिळाले. या काळात भाजपकडे अंदाजे 2,361 कोटी रुपये होते. तर आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये काँग्रेसने एकूण 452.375 कोटी रुपयांचे उत्पन्न दाखवले आहे.  देशातील सहावा राष्ट्रीय पक्ष बहुजन समाज पक्ष, या पक्षाला 2022-23 मध्ये २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम मिळाली नाही. 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये बहुजन समाज पक्षाच्या उत्पन्नात 33.14 टक्के म्हणजेच 14.508 कोटी रुपयांची घट झाली आहे.  राजकीय पक्षांनी निवडणूक आयोगाकडे सादर केलेल्या नोंदींच्या आधारे हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे.  

 2022-23 या आर्थिक वर्षात भारतीय जनता पक्षाच्या उत्पन्नात वाढ झाल्याचे या अहवालात सांगण्यात आले आहे. 2021-22 या आर्थिक वर्षातील भाजपच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा हे सुमारे 23.15 टक्के अधिक आहे. 2022-23 मध्ये भाजपचे एकूण उत्पन्न 2,360.844 कोटी रुपये होते, तर आधीच्या याच कालावधीत ते 1917.12 कोटी रुपये होते. 2022-23 मध्ये भाजपने एकूण उत्पन्नाच्या 57.68 टक्के म्हणजे सुमारे 1,361.84 कोटी रुपये खर्च केले होते. त्याच वेळी, 2022-23 मध्ये काँग्रेसचा एकूण खर्च त्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा 3.26 टक्के जास्त होता म्हणजेच 453.375 कोटी रुपये आणि त्यांनी 467.135 कोटी रुपये खर्च केले होते. आर्थिक वर्ष 2021-22 च्या तुलनेत 2022-23 मध्ये काँग्रेसच्या उत्पन्नात 16.42 टक्के घट झाली आहे. नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) हा ईशान्येतील एकमेव पक्ष आहे, ज्याला राष्ट्रीय राजकीय पक्षाचा दर्जा आहे, या कालावधीत त्यांच्या उत्पन्नात 1502.12 टक्क्यांनी लक्षणीय वाढ झाली आहे. 2022-23 या आर्थिक वर्षात त्याचे एकूण उत्पन्न 77.562 कोटी रुपये होते. मागील आर्थिक वर्षात म्हणजेच 2021-22 मध्ये ही रक्कम 4.87 कोटी रुपये होती. त्याचप्रमाणे अरविंद केजरीवाल यांच्या नेतृत्वाखालील आम आदमी पक्षाला 85.17 कोटी रुपये मिळाले, तर त्यांचा खर्च त्याच्या उत्पन्नापेक्षा 19.82 टक्के अधिक म्हणजेच 102.051 कोटी रुपये होता. मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे एकूण उत्पन्न 141.661 कोटी रुपये होते आणि त्यातील 74.87 टक्के म्हणजे सुमारे 106.067 कोटी रुपये खर्च केले.

आकडेवारीनुसार, 12 एप्रिल 2019 ते 15 फेब्रुवारी 2024 दरम्यान भाजपला सर्वाधिक 6,986.5 कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाले, त्यानंतर पश्चिम बंगालच्या सत्ताधारी पक्ष तृणमूल काँग्रेसला (टीएमसी) 1,397 कोटी रुपये, काँग्रेसला 1,334 कोटी रुपये मिळाले.  आणि भारत राष्ट्र समिती (BRS) ज्यांना 1,322 कोटी रुपये मिळाले.   सिव्हिल सोसायटी कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सीबीआय, अंमलबजावणी संचालनालय आणि आयटी विभागाच्या चौकशीला सामोरे जाणाऱ्या ४१ कंपन्यांनी निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून भाजपला २,४७१ कोटी रुपये दिले आणि त्यातील १,६९८ कोटी रुपये या एजन्सींनी छापे टाकल्यानंतर दिले, असे मिंट सांगतात. “फ्यूचर गेमिंगने 12 नोव्हेंबर 2023 आणि 1 डिसेंबर 2021 रोजी अनुक्रमे IT आणि ED च्या छाप्यांमधून तीन महिन्यांत भाजपला 60 कोटी रुपये दिले. 10 नोव्हेंबर 2022 रोजी ईडीच्या छाप्याच्या तीन महिन्यांत अरबिंदो फार्माने भाजपला 5 कोटी रुपये दिले,” असे वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण यांनी काही दिवसांपूर्वी सांगितले. 

प्रादेशिक पक्ष असलेल्या शिवसेनेला Electoral Bonds मधून मिळालेल्या १५९ कोटी रुपयांपैकी ८७ कोटी रुपये पुण्यातील बी. जे. शिर्के कन्स्ट्रक्शन्स कंपनीने दिलेत. शिवसेनेत फूट पडल्यानंतर उद्धव ठाकरे यांनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या खात्यातून Electoral Bonds चे ९५ कोटी रुपये काढून घेतले. बी. जी. शिके कन्स्ट्रक्शन, क्चिक सप्लाय,इन्फ्राकॉन, जेनेक्स्ट, PRL डेव्हलपर्स, टोरेंट पॉवर, अल्ट्राटेक सिमेंट, युवान ट्रेडिंग, बिर्ला इस्टेट्स, फ्रिगोरिफिको, प्रारंभ सिक्युरिटीज, सेंचुरी टेक्सटाइल्स, के. रहेजा कॉर्प या कंपन्यांनी निवडणूक चंदा शिवसेनेला दिला. इतकेच नव्हे तर गुजराती-मारवाडी बिल्डर्स-दीनेशचंद्र आगरवाल जिंदाल के. रहेजा कीस्टीन रिएल्टर्स मनवर सावभाई सितारा डायमंड सुला विनयार्ड्स वामोना डेव्हलपर्स मनवर देवाभाई देवल खामुभाई मनवर भाचीबेन खामुभाई मनवर हरिजन हिरीबाई राठोड लखीचेन, प्रेमचंद गोधा यांनी देखील शिवसेनेला Electoral Bonds द्वारे चंदा दिला. मात्र इतर बहुजन समाजाचे प्रतिनिधित्व करणारे पक्ष या  इलेक्ट्रोरल बॉण्ड पासून वंचितच आहेत. मग त्यांनी पक्षांचा कारभार कसा करावा.

आता भारत देशातील संसदीय प्रणालीची लोकसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत.  त्याच दरम्यान राजकीय पक्षांना इलेक्टोरल बाँड्सच्या माध्यमातून मिळणाऱ्या देणग्यांनी देशातील वातावरण तापले आहे. इलेक्ट्रोरल बॉण्ड म्हणजे निवडणूक चंदा हा कोणासाठी आणि कुणाचा धंदा असा प्रश्न आता सर्वसामान्य नागरिक विचारत आहेत. मात्र याचे उत्तर द्यायला कोणीही तयार नाही. केवळ आकडेवारी जाहीर करून लोकांमध्ये चर्चा घडवून आणण्यामागचे प्रयोजन काय? असा प्रश्नही आता उपस्थित होत आहे. प्रचंड नुकसानीत दाखवण्यात आलेल्या कंपन्या कोट्यावधीचे बॉण्ड कसे काय खरेदी करू शकतात. ज्यांच्यावर आर्थिक गुन्हेगारी, तपास यंत्रणांच्या धाडी पडल्यात त्यांनी नंतरच्या काळात खरेदी केलेले बॉण्ड कोणाला दिले. त्यांचा तपास थंड बस्त्यात कसा काय गेला. अशा अनेक प्रश्न सध्या भारतीयांनी सोशल माध्यमांवरून उपस्थित केले आहे. यात सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे या देणग्यारुपी बॉन्ड केवळ प्रस्थापित पक्षांनाच देण्यात आले आहेत. पुरोगामी अथवा आंबेडकराईट्स पक्षांना या कंपन्या कशा प्रकारे बगल देत आहेत. हे यावरून दिसून आले आहे. 

प्रस्थापित व्यवस्था मग ती भाजप असो वा काँग्रेस अथवा त्यांच्या विचारांची यांनाच मोठे करण्याचा चंगच जणू बांधला गेला असल्याचे देखील यावरून दिसून येत आहे. पुरोगामी अथवा आंबेडकराईट्स पक्षांना कशा प्रकारे दुय्यम लेखून त्यांची आर्थिक कोंडी करायचा आणि त्यांना कायमचे संपवण्याकरिता कुटील कारस्थान हे प्रस्थापितांनी नेहमीच केले आहे. ते अद्याप आजही सुरूच आहे. म्हणूनच ज्या पक्षाचे सुमारे १२ हून अधिक आमदार होते त्या पक्षाची नंतरच्या काळात शकले झालेली आपण पहातो आहोत. उत्तर प्रदेशमध्ये सत्ता उपभोगणाऱ्या बहुजन पार्टीला देखील अनुल्लेखाने मारण्याचे कारस्थान संथगतीने करण्यात आले. पक्षाची आर्थिक कोंडी झाल्यामुळे कदाचित पक्षाला पुन्हा भरारी घेता येत नसल्याचे मत जाणकारांनी व्यक्त केले.  या सर्व बाबींचा आंबेडकराईट्स पक्षांनी गांभीर्याने विचार करायला हवा आणि येणाऱ्या काळात यावर कशी मात करता येईल यावर विचारमंथन होणे गरजेचे आहे. 

कारण आंबेडकरी चळवळ जरी विचारांनी चालत असली तरी पक्ष चालवण्याकरिता पैसा हा लागतोच. आरएसएसच्या विचारसरणीचे पाईक असणाऱ्या या प्रस्थापित पक्षांना आर्थिक पाठबळ पुरवण्यासाठी भांडवलदारांच्या कंपन्या सातत्याने पुढे येतात. मग सत्तेत आल्यावर याच कंपन्यांचा प्रचंड कर हे पक्ष माफ करतात. अशा तऱ्हेने लेन-देन व्यवहाराच्या माध्यमातून हे पक्ष मोठे होत आहेत. त्यात आंबेडकराईट्स पक्षांचा निभाव कसा लागेल? याचा विचार होणे गरजेचे आहे. इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या माध्यमातून किमान या गोष्टी सर्वसामान्य जनतेला तरी कळाल्या. नाहीतर हे पक्ष कशा पद्धतीने जनतेला लुटून भांडवलदारांची तुंबडी भरतात. आणि त्याच भांडवलदारांकडून इलेक्ट्रोरल बॉण्डद्वारे पक्षनिधी घेतात हे आजपर्यंत क्वचितच कुणाला माहिती असेल.