*कमला रमण नगरचे सर्वेक्षण बेकायदेशीर ठरणार; बहुतांश झोपडीधारक अपात्र ठरण्याचा धोका!*
*कट ऑफ डेटची अट शिथिल करून सर्वेक्षण क्रमांक टाकलेल्या सर्व झोपडीधारकांना पात्र ठरवणारी झोपडीधारकांची यादी जाहीर करण्याची धारावी बचाव आंदोलनाची मागणी
2022 च्या शासन निर्णयाच्या आधारे धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाची निविदा काढण्यात आली होती. या शासन निर्णयात नमूद, धारावी अधिसूचित क्षेत्र (DHARAVI NOTIFIED AREA-DNA) आणि धारावीतील एकूण पाच सेक्टरच्या हद्दीत, रेल्वेच्या जमीनीवरील कमला रमण नगर ही झोपडपट्टी येत नाही. रेल्वेने अनधिकृत ठरवून वारंवार निष्कासन कारवाईच्या नोटीसा बजावलेल्या या वसाहतीवर कायमच टांगती तलवार राहिलेली आहे. येथील झोपडीधारकांना सर्वेक्षण होऊन झोपडी क्रमांक मिळणे मोठा आधार वाटतो. अशा झोपडपट्टीचे सर्वेक्षण सुरू करून धारावी पुनर्विकास प्रकल्प आणि अदानी समूहाचे अधिकारी धारावीकरांचा सर्वेक्षणाला उत्स्फूर्त प्रतिसाद असा डंका पिटून स्वतःचीच पाठ थोपटून घेत आहेत.
2023 च्या नोटिफिकेशननुसार नव्याने जोडण्यात आलेल्या रेल्वे जमिनीच्या या भागाला अधिकृतपणे अद्याप कोणत्याही सेक्टरशी जोडलेले नाही किवा नवीन सेक्टर क्रमांकही देण्याचा अधिकृत निर्णय झालेला नाही, परंतु या भागात झोपडीवर सर्वेक्षणाचा क्रमांक टाकताना मात्र S6 म्हणजेच सेक्टर-६ असा उल्लेख अनधिकृतपणे करण्यात आलेला आहे.
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजना राबविणेकरिता झोपडपट्टी गणनाकृत किंवा घोषित असणे अनिवार्य आहे. कमला रमण नगर ही झोपडपट्टी गणनाकृत नाही व घोषितही नाही. अशा झोपडपट्टीचे, झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना राबविणेकरिता करण्यात येणारे सर्वेक्षण कायद्याच्या कसोटीवर अवैध ठरण्याची दाट शक्यता आहे. शासनाने विहित कायदेशीर प्रक्रिया पार पाडून सदरची झोपडपट्टी प्रथमत: घोषित करणे आवश्यक आहे.
प्रचलित पात्रता निकषांच्या कसोटीवर कमला रमण नगर येथील बहुतांश झोपडीधारक अपात्र ठरण्याचा धोका आहे. कट ऑफ डेटची अट शिथिल करून सर्वेक्षण क्रमांक पडलेल्या येथील सर्व झोपडीधारकांना तत्काळ पात्र घोषित करणारी यादी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाने तात्काळ प्रसिद्ध करावी. धारावीत यापुढील सर्वेक्षण करणेपूर्वी धारावीतील अस्तित्वात असलेल्या विविध वापराच्या सर्व बांधकामाना पात्र ठरविण्याचा निर्णय जाहीर करावा आणि घर/ दुकान / गाळा / धार्मिक स्थळ यांच्या बदल्यात पुनर्वसनाचे घर / दुकान / गाळा / धार्मिक स्थळ देण्यात यावा, अशी मागणी धारावी बचाव आंदोलन समन्वयक ॲड. राजेंद्र कोरडे यांनी केली आहे.
कमला रमण नगर येथे अदानी कपंनी व धारावी पुनर्वसन प्रकल्पाकडुन होणारा सर्वे हा धारावी विभागाचा नसुन माटुंगा रेल्वे जमिनीवरील आहे त्याचा धारावीतील १ सेक्टर शी कोणताही संबध नसुन फक्त आणि फक्त धारावीतील जनतेला फसवण्याचा प्रकार आहे सदर वस्तीमधील घरे ही अगोदर पासुन बेकायदेशीर व अनाधिकृत असुन किमान २ ते ३ वेळा निष्कासीत करण्यात आली आहे .सदर झोपडी आज ही अपात्र आहेत आणि उद्याही होणार आहे त्याच्यांवर कायम टागंती तलवार आहे. त्यामुळे तेथील रहीवाशांना बनावट आश्वासन देऊन तुम्हाला धारावी प्रकल्पामध्ये घर देऊ अशी वल्गना करून तुम्ही सर्व्हेला विरोध करु नका अशा प्रकारची मोहीम कपंनीने राबवण्यात आली.परंतु जो पर्यत धारावीतील रहीवांशाना धारावीतच ५०० फुटाचे घर देण्याच लिखित आश्वासन सरकार देत नाही तो पर्यत धारावी बचाव आदोलंन विरोध करीत राहणार.ज्या वेळेस ख-या अर्थाने धारावी विभागात सर्व्हेक्षण होईल त्यावेळेस धारावी बचाव आंदोलन सर्व ताकदीनिशी रस्त्यावर येऊन विरोध करेल ह्याची सरकारने नोंद घ्यावी -अनिल शिवराम कासारे : प्रमुख समनव्यक धारावी बचाव आदोलंन
:
0 टिप्पण्या