बार्टीने पात्र ठरवलेल्या २०२२ सालातील पीएचडीच्या ७६१ संशोधकांना महाराष्ट्र सरकारने फेलोशिप तात्काळ मंजूर करून वितरित करावी. अन्यथा सत्ताधारी पक्षाच्या नेत्यांना पुढील महिन्यापासून दलित - मागासवर्गीय विद्यार्थी राज्यभरात ' प्रचार बंदी ' करतील, असा इशारा संविधान समर्थक दलाचे नेते प्रा.डॉ.जी के डोंगरगावकर आणि प्रा. एकनाथ जाधव यांनी आज मुंबईत दिला. फेलोशीपच्या मागणीसाठी २४ जानेवारीपासून राज्यभरातील शेकडो संशोधकांचे आझाद मैदानात साखळी धरणे आंदोलन सुरू आहे. त्यांच्या लढ्याला भेट देवून पाठिंबा जाहीर केल्यानंतर डोंगरगावकर आणि जाधव यांनी ' प्रचार बंदी ' चा इशारा दिला.
फेलोशीपच्या मागणीसाठी तीन महिन्यांहून अधिक काळ पुण्यातील बार्टीच्या कार्यालयासमोर आंदोलन केल्यानंतर संशोधकांनी मुंबईत येवून महिनाभरापासून आझाद मैदानात धरणे धरले आहे. मात्र राज्य सरकारने त्यांच्याकडे साफ दुर्लक्ष चालवले आहे, असे सीमा वानखेडे, पल्लवी गायकवाड, वर्षा जाधव, प्रकाश पट्टेकर,प्रकाश तारू या तरुण संशोधकांनी सांगितले. आज त्यांच्या आंदोलनाला ज्येष्ठ नेते सतीश डोंगरे, ज्येष्ठ पत्रकार दिवाकर शेजवळ, जनता दल (सेक्युलर)चे राज्य महासचिव रवी भिलाणे, ऍड. हर्षल शाक्य, ऍड अनिल बागुल , भानुदास धुरी, सीताराम लव्हांदे यांनीही भेट देवून पाठिंबा दिला.
मराठा समाजासाठी असलेल्या ' सारथी ' संस्थेने ८५१ आणि ओबीसीसाठीच्या 'महाज्योती ' संस्थेने १२२६ संशोधकांनायांना सरसकट फेलोशिप दिली आहे. अडवणूक फक्त बार्टीने पात्र ठरवलेल्या ७६१ संशोधकांची सुरू आहे. अनुसूचित जातींच्या फक्त २०० संशोधकांनाच फेलोशिप देण्याची आडमुठी भूमिका सामाजिक न्याय खात्याने दुसऱ्यांदा घेतली आहे. याच भूमिकेतून २०२१ च्या संशोधकांनाही फेलोशीप नाकारल्याने त्याविरोधात लढावे लागले होते. बार्टी, सारथी आणि महाज्योती मार्फत फेलोशिप देण्यात येणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या घटवून २०० वर आणण्याचा निर्णय राज्य सरकारने ऑक्टोबर २०२३ मध्ये घेतला आहे. तो निर्णय २०२२ च्या बार्टीच्या संशोधकांना लागू करण्याचा दुष्टपणा 'ट्रिपल इंजिन ' सरकार करत आहे, असा आरोप डॉ. डोंगरगावकर यांनी केला.
बार्टी, सारथी आणि महाज्योती यांच्या मार्फत फेलोशीप दिल्या जाणाऱ्या संशोधकांच्या संख्येत असमानता नको, इतकेच मुखमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी गेल्या वर्षी सामाजिक न्याय खात्याच्या सचिवांना आमच्या शिष्टमंडळासमोर सांगितले होते. पण त्याचा गैरफायदा घेवून त्या सचिवांनी तीनही संस्थांच्या संशोधकांना ' क्रीमी लेअर ' चे बंधन लागू करून टाकले, अशी धक्कादायक माहिती प्रा एकनाथ जाधव यांनी आपल्या भाषणात दिली.
फेलोशीपसाठी जवळपास पाच महिने लढत असलेल्या अनुसूचित जातींच्या तरुण संशोधकांची बैठक मुंबईत पार पडली. त्याला दलित चळवळीतील अनेक ज्येष्ठ कार्यकर्ते आवर्जून उपस्थित होते. त्यात राजकीय सामाजिक विश्लेषक सुनील कदम, पँथर नेते सुरेश केदारे, ऍड. जयमंगल धनराज, सतीश डोंगरे, आनंद ओव्हाळ, सूनीलभाऊ निरभवणे, इंजि. गौतम बस्ते, दादासाहेब यादव, जीवन भालेराव, सीताराम लव्हांदे, प्रकाश कदम, सविता सोनावणे आदींचा प्रामुख्याने समावेश होता.
दलित विद्यार्थी, संशोधक यांची शिष्यवृत्ती, फेलोशीप आणि तरुणांच्या नोकरी - रोजगारासारखे ज्वलंत प्रश्न विकोपाला गेले आहेत. मात्र राज्यकर्ते, राजकीय पक्ष आणि नेत्यांच्या लेखी त्या प्रश्नांना काडीचीही किंमत राहिलेली नाही. विशेष म्हणजे, राखीव मतदार संघांतून निवडून गेलेले लोकप्रतिनिधी आमदारकीचे लाभ उपभोगण्यात मश्गूल झालेले दिसतात. त्या पार्श्वभूमीवर, अनुसूचित जातीतील विद्यार्थी,संशोधक आणि तरुणांच्या प्रश्नांवर सर्व पातळीवर दाद मागणे,पाठपुरावा करणे, त्यासाठी प्रसंगी संघर्ष नित्याचे झाले आहे. त्यासाठी एक कायमस्वरूपी राज्यस्तरीय ' प्लॅटफॉर्म 'च्या निर्मितीची नितांत गरज आहे, असा सूर बैठकीत निघाला. त्यात सामाजिक कार्यकर्ते, विचारवंत, वकिल,पत्रकार यांचा एकत्रित सहभाग अपरिहार्य ठरणार आहे. शिवाय, तशा प्रभावी आणि व्यापक प्लॅटफॉर्मच्या निर्मितीसाठी व्यापक चर्चा, विचार विनिमयाची आवश्यक्ता आहे. यावर विचार होणे अपेक्षित आहे.
- दिवाकर शेजवळ (ज्येष्ठ पत्रकार)
0 टिप्पण्या