नेमकं असच झालेलं आहे ना ?

• ईडीच्या नोटीसा आल्या म्हणून बंड झाल हे अर्धसत्य आहे.  
• बंड करायला प्रवृत्त व्हाव, दुसरा मार्गच दिसू नये म्हणून नोटीसा आल्यात. 
• आस्तेकदम सगळ्या बाजूनी कुंपण लावून मंडळी जाळ्यात अडकवली गेलीय. 
• “ संघाच स्वातंत्र्यलढ्यात असणार योगदान काय ? “ असा प्रश्न विचारला तेव्हाच उद्धव ठाकरेंच सरकार आणि राजकारण संपवण्याचा आटोकाट आणि कुठल्याही थराला जाऊन संघ प्रयत्न करणार हे नक्की ठरलेलं होत. 
• कशासाठी ? 

पहिली बाब. -  फडणवीस काळात गृहमंत्रालय त्यांच्याकडे होत, त्यांच्या काळाच्या सुरुवातीला जज लोयांचा मृत्यू झाला.पाच वर्षात फडणवीसांनी गृह खात कुणालाही दिल नाही. नंतर आलेल्या गृहमंत्र्यांना ईडीचा फास बसला. सतीश उके वकिलांनी त्याबद्दल शब्द काढला, फडणवीसांच्या निवडणूक शपथपत्राची केस काढली, उकेंवर ईडीची संक्रांत आली. अमित शहांचा राजकीय पटलावर मागची झेंगट बाजूला काढून गृहमंत्री म्हणून प्रवास नंतर सुरु झाला.तरीही महाराष्ट्र पोलिसांकडे किंवा गृहखात्याकडे असणाऱ्या महत्वाच्या माहितीची टांगती तलवार आहेच. महाराष्ट्राची सत्ता हातात ठेवण्याच एक महत्वाच कारण हे आहे.कदाचित इच्छा नसूनही फडणवीसांची मदत अमित शहा या कारणासाठी करत असावेत. या बाजूला असणारा अजून एक कोन म्हणजे समृद्धी , जलयुक्त शिवार, चिक्की सारख्या अनेक बाबी फडणवीसांना सतत अस्वस्थ करणाऱ्या आणि त्यांची कथित स्वच्छ राजकारणी इमेजच्या चिंधड्या करणाऱ्या आहेत, या बाबी दाबून टाकायला सत्तेची कवचकुंडले गरजेची. 

 दुसरी बाब - आर्थिक, औद्योगिक पातळीवर महाराष्ट्र अग्रेसर आहे, तिथून मिळणारा महसूल महत्वाचा आहे.सगळ्याच प्रकारचा. स्वातंत्र्यपूर्व काळापासून राजकीयदृष्ट्या सजग असणारी राज्य किंवा प्रांत अशी ओळख असणारे भाग महाराष्ट्र, बंगाल, बिहार आणि पंजाब. संघाच्या सरसकटीकरणाराला विरोधाचा झेंडा उभा राहू नये यासाठी इथली सत्ता महत्वाची. संघाच्या विरोधातली राजकीय आघाडी उभी झाली तर सगळ्या प्रकारची, कार्यकर्ते, आर्थिक, वैचारिक रसद पुरवू शकणारे पक्ष आणि नेते म्हणजे ठाकरे आणि पवार. त्यांच्या सत्तेची कवचकुंडल काढून टाकायची धडपड त्यासाठी.   

  तिसरी बाब- हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणून ओळख असणारे पक्ष दोनच आहेत. सेनेला फोडणे, बदनाम करणे, विस्कळीत करणे आणि शक्तिपात घडवून आणणे संघाला अनिवार्य आहे. पहिल्या युतीचा उद्देश तेव्हापासूनच तो होता, आता तो मूर्त स्वरुपात दिसायला लागलेला आहे. हिंदुत्वाचा ब्रँड आणि मतपेढी फक्त आपल्या खिशात पाहिजे यासाठी हि सगळी धडपड. 

चौथी बाब-  मोदी शहा आणि संघाला राज्यांच्या निवडणुकापेक्षा २०२४ ची निवडणूक जास्त महत्वाची. पाकिस्तान-पुलवामा-चीन यांच सरप्राईज एलेमेंट संपलेलं आहे. लोकांना हा खेळ करणार हे ठाऊक आहे.महाराष्ट्रात असणारी खासदारांची संख्या मोठी आहे.निवडणुकीत सगळ्याच बाबींच व्यवस्थापन करायला स्थानिक सत्ता हातात असणे गरजेचे आहे. या बाबींचा विचार करता कोर्टकज्जे होऊन भलेही महिना लागेल पण आघाडी सरकारला भाजप पाडणार आणि सत्तेत येणार.  बंड करणारी मंडळी ओटीपी आहेत ( ज्येष्ठ पत्रकार अभय दुबे यांचा शब्द ) वन टाईम पासवर्ड टाकला कि आपण डिलीट करून टाकतो.हवतर ज्योतिरादित्य, पाचपुते, कोल्हे, विखे,  हर्षवर्धन , राणे कुणालाही विचारा. आपल्यामागे ईडी नाहीये हाच त्यांच्यासाठी मोठा बहुमान आहे. आपण राजकारणात आहोत एवढच समाधान यापुढे बंडकरी मंडळीना राहील. 

उद्धव ठाकरेंनी वापरलेली म्हण अचूक होती, ‘ कुऱ्हाडीचा दांडा , गोतास काळ ‘ सरकार स्थापन झाल, नव्या गटाच्या चौकटीत बंडकरी अडकले कि त्यांची उपयुक्तता शून्य होईल. हे आज त्यांना कदाचित उमजलेल असेलही पण परतीचे दोर कापले गेलेले आहेत.  महाराष्ट्र धर्माची लढाई यापुढे फक्त आघाडीची उरलेली नाही. महाराष्ट्र धर्म ज्यांना समजतो त्या प्रत्येकाची आहे.  उत्तरेच आक्रमण थोपवण्याची कुवत आणि हिंमत फक्त महाराष्ट्राची आहे , मात्र हि लढाई फक्त राजकीय नाही किंवा राजकीय नेत्यांची पक्षाची नाही तर तर अजित डोभाल यांच्याच भाषेत तितकीच गंभीर आणि सर्वंकष अशी सिव्हील सोसायटीची सुद्धा आहे.  हिंदीभाषिक गायपट्टा भाषिक, सांस्कृतिक , राजकीय आक्रमण करत असताना आपण मराठी भय्ये, भय्यीन बनून राहायचं कि महाराष्ट्र धर्म टिकवायचा आपला प्रश्न आणि निर्णय.

• --- आनंद शितोळे 
• बखर_लोकशाहीची 
• २९ जून २०२२ ची पोस्ट.

----------------------------------------------------------------------------

राज्यातील 2022 आणि 2023 च्या राजकीय गोंधळातून. 2022 मध्ये एकनाथ शिंदे गटाने शिवसेनेपासून फारकत घेतली आणि भाजपसोबत नवे सरकार स्थापन केले. एक वर्षानंतर, अजित पवार गट राष्ट्रवादीपासून फारकत घेऊन सत्ताधारी एनडीए आघाडीत सामील झाला. NCP गटातील दोन प्रमुख नेते अजित पवार आणि प्रफुल्ल पटेल यांच्यासमोरील खटले नंतर बंद करण्यात आल्याचे रेकॉर्ड्स दाखवतात. एकूण, 25 च्या यादीत महाराष्ट्रातील 12 प्रमुख राजकारणी आहेत, त्यापैकी 11 जणांनी 2022 मध्ये किंवा नंतर भाजपमध्ये प्रवेश केला, ज्यात राष्ट्रवादी, शिवसेना आणि काँग्रेसमधील प्रत्येकी चार जणांचा समावेश आहे.

2014 पासून, कथित भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली केंद्रीय एजन्सीकडून कारवाईचा सामना करत असलेले 25 प्रमुख राजकारणी भाजपमध्ये गेले आहेत. त्यांनी पक्षाच्या सीमा ओलांडल्या: 10 काँग्रेसचे; राष्ट्रवादी आणि शिवसेनेकडून प्रत्येकी चार; टीएमसीकडून तीन; टीडीपीचे दोन; आणि SP आणि YSRCP कडून प्रत्येकी एक. यापैकी 23 प्रकरणांमध्ये त्यांच्या राजकीय हालचालींमुळे पुनरुत्थान झाले आहे, असे द इंडियन एक्सप्रेसने केलेल्या तपासणीत आढळून आले आहे. त्यातील तीन खटले बंद; इतर 20  ठप्प किंवा कोल्ड स्टोरेजमध्ये आहेत

तपास यंत्रणेची कारवाई स्विच केल्यानंतर, प्रत्यक्षात निष्क्रिय केल्यानंतर. या यादीतील सहा राजकारणी या वर्षी एकट्या भाजपमध्ये गेले, सार्वत्रिक निवडणुकीच्या काही आठवडे आधी आरोपी विरोधी पक्षात असताना काय होते याच्या अगदी उलट आहे 2022 मध्ये इंडियन एक्स्प्रेसने केलेल्या तपासात हे उघड झाले आहे की 95 टक्के प्रमुख २०१४ नंतर एनडीए सत्तेत आल्यावर अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी) आणि केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) ज्या राजकारण्यांवर कारवाई केली ते विरोधी पक्षातील होते. विरोधी पक्ष त्याला "वॉशिंग मशीन" म्हणतो, ती यंत्रणा ज्याद्वारे भ्रष्टाचाराचे आरोप असलेल्या राजकारण्यांनी त्यांचा पक्ष सोडल्यास आणि भाजपमध्ये प्रवेश केल्यास कायदेशीर परिणामांना सामोरे जावे लागत नाही.

 नारायण राणे -  2016 मध्ये 300 कोटी रुपयांची मनी लाँड्रिंग केल्याचा, जमिन घोटाळ्याचा राणेंवर ईडीने आरोप ठेवला होता. मात्र, 2017मध्ये राणेंनी काँग्रेस सोडली. त्यानंतर स्वत:चा पक्ष स्थापन केला. त्यानंतर राणे भाजपमध्ये आल्यावर हे सगळे आरोप आणि त्याबद्दलचा तपासही हवेत विरला.

अजित पवार -  सिंचन घोटाळा, शिखर बँक घोटाळ्याचे आरोप भाजपने केले. फडणविसांसोबत पहाटेच्या शपथविधीनंतर लगेच अँटीकरप्शन कडून क्लिन चीट देण्यात आली. बंड करत पुन्हा सरकारमध्ये सहभागी होताच शिखर बँक कथित घोटाळा प्रकरणही क्लोजर रिपोर्टच्या माध्यमातून क्लोज करन्यात आलं. 

प्रफुल्ल पटेल -  नागरी उड्डाण मंत्री असताना विमान भाडेकरारात घोटाळ्याबाबत २०१७ पासून त्यांची चौकशी सुरु होती. पण दादांसह ते भाजप सरकारमध्ये सहभागी होताच अवघ्या ८ महिन्यात त्यांना क्लिन चीट देण्यात आली.सीबीआयने क्लोजर रिपोर्ट सादर करत प्रकरण क्लोज केलं. 

छगन भुजबळ -   छगन भुजबळ, समीर, पंकज भुजबळ यांची 100 कोटींची बेनामी मालमत्ता आयकर विभागाने जप्त केल्याचा दावा किरीट सोमय्यांनी केला होता. भुजबळ दादांसह भाजप सोबत आल्यानंतर मंत्री झाले आणि काही महिन्यातच या प्रकरणात त्यांना दिलासा मिळाला आणि प्रकरण बंद झालं. 

हसन मुश्रीफ -  जावयासोबत मिळून १०० कोटींचा, आणि दुसरा १५०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप सोमय्यांनी केला होता. त्यानंतर ईडीने मुश्रीफांविरोधात मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा दाखल केला. घर आणि कार्यालयात ईडीने छापेमारी केली. मुश्रीफांना चौकशीलाही सामोरं जावं लागलं. अटकेची शक्यता असताना तेही दादांच्या साथीने भाजपसोबत आले आणि कारवाई थंडावली. 

नवाब मलिक -  भाजप नेत्यांनी देशद्रोहाचे आरोप केले. अटक झाली. त्यानंतर तुरुंगात असतानाच दादांना पाठिंबा देणार अशा चर्चा सुरु झाल्यानंतर लगेच ईडीने कोर्टात घुमजाव केलं आणि  मलिकांना जामिन मिळाला. 

रविंद्र वायकर - जोगेश्वरी कथित भुखंड घोटाळ्याचे आरोप सोमय्यांनी केले. आता ईडीच्या भितीने वायकर शिंदे गटात गेल्याची चर्चा. लगेच त्यांना दिलासाही मिळायला सुरुवात झाली.  

खा.भावना गवळी-यांच्यावर १०० कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप किरीट सोमय्यांनी केला होता. त्यांच्या ५ संस्थांवर ईडीच्या धाडीही पडल्या. त्यानंतर गवळींनी शिंदेंसोबत गेल्या आणि नंतर तपास थंडावला. 

प्रताप सरनाईक - टॉप्स ग्रुप आर्थिक गैरव्यवहार मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सरनाईकांवर सोमय्यांनी गंभीर आरोप केले होते. १७५ कोटींच्या फसवणूकीचं  प्रकरण होतं. अर्थात आर्थिक गुन्हे शाखेने या प्रकरणाचा तपास बंद करावा अशी मागणी करणारा अहवाल सादर केला होता. त्यामुळे न्यायालयाकडून त्यांना दिलासा मिळाला. 

यामिनी/यशवंत जाधव -  भाजप नेते किरीट सोमय्या यांनी १५ कोटींच्या घोटाळ्याचा आरोप केला होता. त्यानंतर आयटीने यशवंत जाधव यांना नोटीस बजावत घरावर रेड मारली होती. यशवंत जाधव कुटुंबाने हवालाच्या माध्यमातून युएई येथील दोन कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक केल्याचा आऱोप. शिंदेंसोबत गेल्यानंतर चौकशी थंडावली.

मोहित कंबोज - बँकेची १०० कोटींची फसवणूक केल्याप्रकरणी यांच्यावर गुन्हा दाखल आहे. पण सीबीआयने या प्रकरणाबद्दल क्लीन चीट देत क्लोजर रिपोर्ट सादर करत प्रकरण दाबलं. शेवटी कंबोज यांच्या कंपनीविरोधात पुरावे आहे असं म्हणत न्यायालयानेच क्लोजर रिपोर्टला केराची टोपली दाखवली.

एकनाथ खडसे-  भाजपमध्ये असताना २०१८ साली भोसरी एमआयडीसी भुखंड घोटाळ्यात अँटी करप्शन ब्युरोने क्लिन चीट दिली. त्यांचं मंत्रिपद तेवढं काढून घेतलं. 

प्रवीण दरेकर- मुंबै बँकेच्या पदाचा दुरुपयोग आणि बनावट कागदपत्रांद्वारे 123 कोटींचा घोटाळा केल्याचा आरोप होता. या प्रकरणात दरेकरांना आर्थिक गुन्हे शाखेने क्लिन चीट दिलीये. 

प्रसाद लाड - मुंबई महापालिकेच्या कंत्राटात फसवणूक केल्याच्या २०१४ मधील प्रकरणात २०२२ मध्ये आर्थिक गुन्हे शाखेकडून क्लिन चिट

तत्कालीन काँग्रेस नेते हेमंत बिस्वा सर्मा-   भाजपने पाणी पुरवठा योजनेत घोटाळ्याचा आरोप केला होता. नंतर ते भाजपमध्ये येऊन मुख्यमंत्री झाले. ईडीने पुढचा तपासच केला नाही.

शिवराजसिंह चौहान- ज्या व्यापम घोटाळ्यात ४० साक्षीदारांचा मृत्यू झाला त्या प्रकरणात भाजप नेते शिवराज सिंह चौहान यांना सीबीआयकडून क्लीन चीट देण्यात आली.

रेड्डी बंधू- १६५०० कोटींच्या खान घोटाळ्यात भाजपमध्ये असलेल्या रेड्डी बंधुंना २०१८ च्या विधानसभा निवडणुकीपुर्वी सीबीआय ने क्लिन चीट दिली.

सुवेन्दू अधिकारी- 2017 मध्ये भाजप नेत्यांकडून त्यांच्यावर सातत्याने भ्रष्टाचाराचे आरोप व्हायचे. आता तेच 2020 साली भाजपमध्ये आल्यामुळे आरोप तपास हवेत विरला. 

- सौरभ कोरटकर