लोकांनी आपल्या पसंतीने लोकप्रतिनिधी, सरकार निवडण्यासाठी आणि अपयशी राज्यकर्त्यांना बदलण्यासाठी संविधानाने मतदानाचा अधिकार दिला. भारतीय जनतेला सामर्थ्यवान बनवलं परंतु आजघडीला राज्यकर्त्यांनी ईव्हीएमला मतदानाचा अधिकार निष्प्रभ करण्याचे साधन बनवले असल्याचे दिसून येत आहे. ईव्हीएम म्हणजे, साधे मतदान यंत्र नसून, जनतेतील असंतोष आणि सरकारविरोधी जनमत उखडून फेकणारे जेसीबी मशीनच आहे. सरकारबद्दल तीव्र नाराजी असताना, सत्ताधारी पक्षाला विक्रमी बहुमत मिळण्याचा चमत्कार, केवळ ईव्हीएममुळेच घडून आलेला आहे. निवडणूक आयोग हे, विद्यमान सरकारचे बटिक तर आहेच; मात्र, त्याचबरोबर देशातील सर्व स्वायत्त संस्था या सरकारने आपल्या ताब्यात घेतलेल्या आहेत. जर्मनीचा हिटलर आणि इटलीचा मुसोलिनी यांचा अस्त झाल्यानंतर, त्या देशांतील हुकूमशाही संपली असली तरी, भारतावरील फार मोठा धोका आपल्याला वेळीच ओळखता आला पाहिजे. भविष्यात सध्याच्या सरकारचा पाडाव झाला; तरी देशात तात्काळ लोकशाहीचा जागर सुरु होईल असे मुळीच नाही. कारण मागील काही वर्षात नव्हे गेल्या १० वर्षातच भारतात धनदांडग्या भांडवलदारांची फार मोठी लॉबी कार्यरत झाली आहे. भारतीय जनतेला हे वेळीच ओळखून, सावधपणे पाऊले टाकणे गरजेचे आहे.
जगातील १९४ देशांपैकी १२० देशांमध्ये, निवडणुका मतदान पत्रिकेद्वारेच होतात. ज्यांना आपण प्रगत म्हणतो अशा इटली, इंग्लंड, फ्रान्स, जर्मनी, आयर्लंड, नेदरलँड आदी देशांनी ईव्हीएमपद्धती बंद करुन, मतदान पत्रिकेचा स्वीकार केलेला आहे. मग, भारतामध्येच ईव्हीएम निवडणूक प्रक्रियेला बिलगून बसण्याचा हट्ट कशासाठी हे न समजण्याइतकी भारतीय जनता नक्कीच खुळी नाही. मात्र या जनतेचा संशय दूर करण्यासाठी व्हीव्हीपीटी स्लिप मिळण्याची व्यवस्था करण्यात आली. असे असली तरी, निकाल वादग्रस्त ठरल्यास, त्या स्लिप मोजण्याची परवानगी मात्र देण्यात आलेली नाही. याचे कारण निवडणूक आयोगाकडेही नाही. त्यामुळे निवडणुकीकरिता वापरण्यात येणाऱ्या ईव्हीएममध्ये हेराफेरी करणे सहज शक्य आहे. या संशयाला जागा राहते. म्हणूनच आज लोकशाही वाचवायची असेल तर, ईव्हीएम हद्दपार करावीच लागेल. ईव्हीएमच्या वापरासाठी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर ७ मानके निश्चित करण्यात आलेली आहेत, ती अद्यापही पूर्ण झालेली नाहीत. एखाद्या उमेदवाराने आक्षेप नोंदविला तर, या प्रक्रियेत पुन्हा मतमोजणीची तरतूद नाही. या मशिनसंदर्भात, आक्षेप नोंदविला गेलेला होता, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयात याचिकाही दाखल झालेली आहे. दरम्यानच्या काळात, न्यायालयाने केंद्र शासनाला या मशीनला पेपर ट्रेल बसविण्याच्या सूचना दिल्या. त्यासाठी निवडणूक आयोगाने ३० महिन्यांचा अवधी मागितला होता. मात्र, वर्ष-२०१९च्या लोकसभा निवडणुका पार पडल्यानंतर, ३० महिन्यांचा अवधी संपला. याच पार्श्वभूमीवर, उत्तरप्रदेशात ज्या ठिकाणी मतपत्रिकेवर निवडणुका पार पडल्या, त्या ठिकाणी भाजपचा पराभव झालेला आहे. ईव्हीएम संशयाच्या भोवऱ्यात येण्याचे हेच महत्त्वाचे कारण आहे. उल्लेखनीय बाब म्हणजे, ज्या जपानमध्ये ईव्हीएमच्या चीपची निर्मिती केली जाते, त्याच जपान देशात निवडणुकांसाठी मशीनचा वापर केला जात नाही. असे असताना भारतात ईव्हीएम का असा प्रश्न निर्माण झाल्याशिवाय रहात नाही. २०२४ हे निवडणुकांचे वर्ष म्हणून गणले जाणार आहे. या अनुषंगाने शासकीय निवडणूक आयोगाने ईव्हीएम जनजागृती मोहीमेला अधिक गती दिली आहे. मात्र अनेक ठिकाणी लोकांनी या विरोधात आक्षेप नोंदवल्यावर आता ती थंड पद्धतीने सुरू आहे. ईव्हीएमविरोधी आंदोलन ही, देशातील लोकशाही वाचविण्याची लढाई आहे. ईव्हीएमच्या जागी मतपत्रिका असल्याशिवाय, देशात सत्तांतर शक्य नाही.
भाजपने २०१९च्या निवडणुकीत ३००च्या पुढे जागा जिंकण्याचा नारा दिला होता आणि ३०३ जागा जिंकून तो खरा करुन दाखवला. आता त्यांनी, ४०० पारचा नारा दिलाय. हा कशाच्या जोरावर तर केवळ ईव्हीएमच्या बळावर. आज तर देशात अशीही चर्चा आहे की, प्रत्येक खासदाराने निवडून येण्यासाठी ठराविक रक्कम पक्षाकडे जमा करावी जेणेकरून तो खासदार जिंकूण येण्याची हमी पक्ष घेणार आहे. मग त्यासाठी कुणाकडे मत मागण्यासाठी किंवा इतर प्रचार प्रसार करण्यासाठी कोणताही पैसा खर्च करण्याची गरज आहे. पक्षाने सांगितलेली ठराविक रक्कम एकदाच जमा करा आणि निवडून येण्याची खात्री बाळगा अशा चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगल्या आहेत. म्हणूनच बिन्धास्तपणे ४०० पारचा नारा दिला जात आहे. देशातील ८० टक्के जनतेत असंतोष खदखदत असताना, भाजप ठरवेल तितक्या जागा जिंकण्याचा आत्मविश्वास ईव्हीएमच्या माध्यमातूनच येत असून, कोणतेही बटण दाबले की, मत कमळाला जाते. हे अनेक वेळा प्रसार माध्यमांमधून व्हायरल झालेल्या व्हीडीओक्लिप मधून दिसून आले आहे.
त्यामुळे मतदानाची ही प्रक्रिया बोगस असून, गेली १० वर्षे जनतेच्या मतांची चोरी होत असल्याचा आरोप अनेक छोट्या छोट्या पक्षांकडून होत आहे. ईव्हीएमबाबत नागरिकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. निवडणुकीत ईव्हीएमचे प्रोग्रामिंग करता येत असल्याने, लोकशाही धोक्यात आलेली आहे. संतापजनक बाब म्हणजे, देशभरात १८ लाख ९४ हजार मशिन्स गायब असून, १७ लाख ६ हजार मशिन्स नादुरुस्त आहेत. या गायब आणि नादुरुस्त मशिन्सबाबत, निवडणूक आयोग काहीही बोलायला तयार नाही. आजघडीला ईव्हीएमद्वारे घेतल्या जाणाऱ्या निवडणुकांना विरोध वाढतच चालला असून, देशभरात असंतोषाचे वातावरण निर्माण झालेले आहे. आगामी लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुका तसेच, भविष्यातील आगामी सर्व निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर, मतदानाची प्रक्रिया ही ईव्हीएमवर न घेता ती मतपत्रिकेवर घेण्यात यावी त्याबाबत, प्रशासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी व सर्वसामान्य नागरिकांमध्ये जनजागृती व्हावी, या उद्देशाने अनेक संस्था, संघटना आपआपल्या परिने आंदोलन करीत आहेत. मात्र त्याचा तितकासा परिणाम सरकारवर किंवा निवडणुक आयोगावर होतांना दिसत नाही. जनतेच्या एकूण उठावाशिवाय हे आंदोलन तीव्र होणार नाही त्यासाठी जनजागृती शिवाय पर्याय नाही. लोकशाही टिकवायची असेल तर ईव्हीएम निवडणूक प्रक्रियेला प्रखर विरोध केल्याशिवाय गत्यंतर नाही.
0 टिप्पण्या