महाराष्ट्रातील अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्याकरिता बार्टी ही संस्था स्थापन केली गेली आहे या संस्थेचे उद्देश हा अनुसूचित जातीच्या विद्यार्थ्यांना संशोधनात आर्थिक मदत फेलोशिपच्या माध्यमातून करणे परंतु या संस्थेच्या वतीने मागच्या अनेक वर्षापासून विद्यार्थ्यांच्या हक्काचा पैसा हा विविध कार्यक्रमांवर खर्च करण्याचा सपाटा लावला आहे. याला जबाबदार सामाजिक न्याय खात्याचे अधिकारी होते. त्यामुळे बाटीऀच्या विद्यार्थ्यांचा छळ, दलित वस्तीचा निधी अन्यत्र वळविणे आणि आणखी काही बरेच कारणाकरिता राष्ट्रीय रोस्टर हक्क अधिकार न्याय संघटना भारत यांच्या वतीने दलित अत्याचार प्रतिबंध कायदान्वये आझाद मैदान पोलीस ठाण्यात सुमंत भांगे यांच्या विरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली असल्याची माहिती संदीप फणसे यांनी दिली . भांगे सनदी अधिकारी यांनी शासनाला अंधाराच ठेवून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनाही रोषाचे धनी बनविले होते. याची माहीती उघड होताच त्यांची सामाजिक न्याय विभागातून उचलबांगडी करण्यात आली असल्याचे संदीप फणसे यांनी म्हटले आहे.
अनुसूचित जातींमधील २०२२ सालातील पीएचडीचे ७६३ संशोधक फेलोशीपसाठी गेले तब्बल पाच महिने घरदार, कुटुंब,अभ्यास वाऱ्यावर सोडून लढत आहेत. बार्टीने पात्र ठरवून निवडलेल्या त्या विद्यार्थ्यांना फेलोशीपपासून दोन वर्षे वंचित ठेवण्यात आले आहे. शिक्षण हे राज्य सरकारचे घटनात्मक कर्तव्य आणि जबादारी आहे, असे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकतेच केले आहे. तरीही राज्य सरकार अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती आणि फेलोशीप नाकारून आपली घटनात्मक जबाबदारी जाणिवपूर्वक झिडकारत असल्याचा आरोप विद्यार्थ्यांनी केला होता. सारथी या संस्थेने २०२२ च्या ८५१ मराठा विद्यार्थ्यांना २१ सप्टेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार फेलोशीप मंजूर करून रक्कम त्यांच्या खात्यात जमाही केलेली आहे.
तसेच ' महाज्योती ' या संस्थेनेसुद्धा १ हजार २२६ ओबीसी विद्यार्थ्यांना २ नोव्हेंबर २०२२ च्या पत्रानुसार फेलोशिप मंजूर करून रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा केली आहे. इतकेच नव्हे तर, सारथी आणि महाज्योती या दोन्ही संस्थांनी २०२३ सालातील विद्यार्थ्यांसाठी जाहिरातीही प्रसिद्ध केल्या आहेत. मग तोच न्याय बार्टीकडील अनुसूचित जातींच्या २०२२ च्या ७६३ संशोधकांना का नाही? अनुसूचित जातींमधील फेलोशीपच्या लाभार्थींच्या संख्येला कात्री लावण्यास महाराष्ट्र सरकार का टपले आहे, असा सवाल आझाद मैदानात धरण्याला बसलेले संशोधक विचारत असताना सुमंत भागे यांनी या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाकडे पुर्णपणे दुर्लक्ष केले. त्यांच्या न्याय्य मागण्या शासनापर्यंत पोहोचवण्याचे काम देखील केले नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांना अनेक अडचणीना तोड द्यावे लागले. आजही विद्यार्थी न्यायाच्या प्रतिक्षेत आहेत.
0 टिप्पण्या