नवी मुंबईतील पत्रकारांना सिडको निर्मित घरांच्या लॉटरीमध्ये सुलभतेने घरे मिळावीत म्हणून सिडकोकडून आरक्षण ठेवण्यात आलेले आहे.परंतु हे आरक्षण पत्रकारांनासाठी केवळ मृगजळ ठरले असून मागील पाच वर्षामध्ये विविध सोडतीमध्ये पत्रकारांसाठी आरक्षित ठेवलेल्या एकूण घरांच्या केवळ १० टक्के सदनिका प्रत्यक्षात पत्रकारांच्या पदरामध्ये पडल्या असून उर्वरीत ९० टक्के सदनिका ज्या पत्रकारांना मिळणे हा त्यांचा हक्क होता, त्या सदनिका पत्रकारांच्या हातून सूटून गेल्या आहेत.माहितीच्या अधिकारामधून सदर सांख्यकीय माहिती बाहेर आली असून पत्रकारांकडून वारेमाप प्रसिद्धी करून घेणारे सिडको महामंडळ हे प्रत्यक्षात पत्रकारांना सुलभतेने घरे मिळावित या बाबत मात्र उदासिन असून सिडकोने घरांचे स्वप्न दाखवून प्रत्यक्षात पत्रकारांच्या हातात बाबाजीचा ठूल्लू दिल्याचे चित्र पाहावयास मिळत आहे. कारण २०१९ नंतर जाहीर झालेल्या मास हौसिग योजनेमधून पत्रकांराना त्यांच्या राखीव कोट्यातून एकही सदनिका मिळालेली नाही.
२०१८ ते २०२२ या कालावधीमध्ये सिडकोंच्या मास हौसिंग -१८, मास हौसिंग-१९, मास हौसिंग जानेवारी २२,मास हौसिंग ऑगष्ट २२ आणि दिवाळी लॉटरी २०२२ या महत्त्वाच्या पाच हौसिंग लॉटरीचा डेटा माहिती अधिकार कार्यकर्ते सुभाष बसवेकर यांना सिडको कडून माहिती अधिकारात प्राप्त झाला आहे. या एकूण पाच लॉटरी मध्ये एकूण ११२५ सदनिका या पत्रकांरासाठी राखीव ठेवल्या होत्या.या ११२५ पैकी एकूण ४५७ सदनिका मिळण्यासाठी पत्रकार विजेता ठरले होते.पण त्यातील प्रत्यक्षात केवळ १११ पत्रकारांनाच घरे मिळाल्याचे आकडेवारीवरून दिसून येत आहे.
फिल्डवरील वार्ताहर,बातमीदार प्रतिनिधी इत्यादी पत्रकारांबरोबरच संपादकीय विभागीतील सपांदक,उपसंपादक, वृत्तसंपादक व्यंगचित्रकार,घटना घडामोडीचे विश्लेषण करून लिहिणारे स्तंभलेखक ही सगळी मंडळी पत्रकार या व्याख्येत मोडतात.तसेच मुंबईतील विविध वृत्तपत्रे व वाहिन्यामध्ये काम करणारे परंतु प्रत्यक्षात नवी मुंंबईमध्ये निवासी असणाऱ्या अशा पत्रकारांची संख्या खूप मोठी आहे.तसेच छोटी वर्तमानपत्रे व साप्ताहिके तसेच मुक्त व्यावसायिक पत्रकार यांची ही संख्या लक्षणीय आहे. प्रस्तापित प्रिंट मिडीया व विविध वाहिन्यामधील मोजके पत्रकार अपवाद वगळता यातील बहूतांश पत्रकार हे तूटपुंजे वेतन किंवा मानधन यावर काम करतात.यातील बहूसंख्य पत्रकारांचं नवी मुंबईमध्ये सिडकोच्या माध्यमातून आपले हक्काचे छोटे होईना छप्पर असावे हे स्वप्न असते.परतुं सिडकोने पत्रकारांसाठी घरांच्या सोडतीमध्ये आरक्षण तर ठेवले परतुं पत्रकारांची पात्रता निश्चित करण्यासाठी माहिती व जनसंपर्क विभाग महाराष्ट्र शासन यांचेकडून पत्रकार असल्याचे प्रमाणपत्रांची अट ठेवली.हे प्रमाणपत्र मिळणे ही फारच सिलेक्टिव्ह तसचे क्लिष्ट व वेळखाऊ प्रक्रिया असल्यामुळे विजेता ठरूनही बऱ्याच पत्रकारांना घरे मिळाली नाहीत.गेल्या पाच वर्षात पत्रकारांच्या आरक्षीत कोट्यातून सिडकोच्या घरांच्या विविध सोडतीमध्ये ४५७ पत्रकार सदनिकासाठी विजेता ठरले परंतु त्यातील केवळ १११ जणांनाच प्रत्यक्षात घरे मंजूर झाली. उरलेले ३४६ पत्रकार विजेता होऊनही घरे मिळवू शकले नाहीत. हा अनुभव पाहता भिक नको पण कुत्रे आवार या म्हणीचा प्रत्यय येऊ लागल्याने गरज असूनही सोडतीमध्ये भाग घेण्यास पत्रकार उदासीन झाले व विजेता ठरूनही प्रत्याक्षात घर मिळणार नसल्याने पत्रकारांच्या कोटयातून अर्ज भरण्याचे स्वारस्य पत्रकारांमध्ये उरले नाही. यासाठी सिडकोचे चूकीचे धोरण संपूर्णतः जबाबदार ठरले.परंतु त्यामुळे पत्रकांराचे घरांचे स्वप्न भंगले ही न भरून येणारी हानी आहे.
अनेक वेळा या संबंधी पत्रकारांनी सिडकोचे उपाध्यक्ष व्यवस्थापकीय संचालक तसेच जनसंपर्क विभाग यांच्याकडे तक्रारी केल्या.शेवटी यात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना हस्तक्षेप करावा लागला. त्यांनी पत्रकारांना घरे मिळण्याची प्रक्रिया सूलभ करण्याच्या सूचना दिल्या. तेव्हा आता जानेवारी २४ नंतर निघणाऱ्या सोडतीमध्ये म्हाडाच्या धर्तीवर पत्रकार कोट्यातून अर्ज करणाऱ्या अर्जदारांची पत्रकार असल्याची पात्रता सिडको स्तरावरच निश्चित असल्याचे जाहीर केले आहे. त्यामुळे छोटी वर्तमानपत्रे,साप्ताहिके व फ्रि लॉन्स काम करणारे पत्रकार यांच्यावर या पुढे अन्याय होणार नाही अशी अपेक्षा आहे.
सद्या सिडको महागृहनिर्माण योजना २०२४ चे अर्ज भरण्यांची मुदत २७ मार्च अखेर पर्यंत चालू आहे.या योजनेत पत्रकांरासाठी एकूण ३१ सदनिकां राखीव असून पत्रकारांना याचा पूर्ण लाभ सिडकोने पत्रकारांना मिळवून द्यावा अशी अपेक्षा पत्रकार वर्गाकडून होत आहे
सुभाष बसवेकर
माहिती अधिकार कार्यकर्ता
पनवेल - 9223516920
----------------------------
ठाण्यातही महानगर पालिकेच्या वतीने पत्रकारांना देण्यात येणाऱ्या योजनेत प्रचंड घोटाळा झाला असल्याची माहिती लवकरच
0 टिप्पण्या