Top Post Ad

मंत्रालयांतील सुमारे 10 लाख रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नाही


 बेरोजगारी ही सध्या भारतातील सर्वांत मोठी समस्या आहे. संसदेत विचारलेल्या अतारांकित प्रश्नाच्या लेखी उत्तरात पंतप्रधान कार्यालयाने सांगितले की 1 मार्च  2023 पर्यंत मंत्रालयांमध्ये सुमारे 10 लाख पदे रिक्त आहेत  मात्र, विद्यापीठे आणि मंत्रालयांमधील रिक्त पदे भरण्याबाबत सरकार गंभीर नाही. चाचण्या आणि निवड प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर भ्रष्टाचार आणि अकार्यक्षमता असल्याचा आरोप स्टुडंट्स इस्लामिक ऑर्गनायझेशन ऑफ इंडिया (SIO) या विद्यार्थी संघटनेचे राष्ट्रीय सचिव डॉ. रोशन मोहिद्दीन यांनी केला.  भारतातील शिक्षण अल्पसंख्याक आणि सामाजिक कल्याण यांना प्रभावित करणाऱ्या गंभीर समस्यांना सामोरे जाण्याच्या उद्देशाने संघटनेने आपला जाहिरनामा आज मुंबईत प्रकाशित केला.  शिक्षण क्षेत्राशी संबंधित मागण्यांचा समावेश संसदीय निवडणुकीत मुख्य मुद्दा म्हणून त्यावर चर्चा व्हावी यासाठी हा जाहिरनामा प्रकाशित करीत असल्याचेही डॉ.रोशन यांनी स्पष्ट केले. यावेळी संघटनेचे साऊथ महाराष्ट्र विभागाचे अध्यक्ष  ऐतेसाम हामी खान आणि सेक्रेटरी मुस्दिक, जनसंपर्क सचिव अशफाक पठाण   यांच्यासह अनेक विद्यार्थी प्रतिनिधी उपस्थित होते.

सर्वांना प्रत्येक क्षेत्रातील संधी सुनिश्चित करण्यासाठी योग्य आणि न्याय्य आरक्षण प्रणाली लागू करणे. सामाजिक-आर्थिक मागास जिल्ह्यांकडे विशेष लक्षः देणे. समतोल विकासासाठी उपेक्षित प्रदेशांच्या विद्यार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करणे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षा सुनिश्चित करणे. MANF पुनःस्थापित करा आणि अल्पसंख्याकांसाठी शिष्यवृत्ती वाढवण्याकरिता प्रयत्न करणे.  शिक्षणाच्या समान प्रवेशासाठी अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना आर्थिक मदत करणे. भेदभाव आणि पक्षपात मुक्त समाजासाठी प्रयत्न करणे.कठोर वैयक्तिक माहिती संरक्षण कायदा आणि गोपनीयता चार्टरः व्यक्तींची गोपनीयता आणि माहिती सुरक्षित करणे. पर्यावरण आणि शाश्वतता निधी 1000 कोटी: पर्यावरणीय उपक्रम आणि शाश्वत पद्धतींसाठी समर्पित करणे, संपूर्ण भारतातील तरुणांसाठी आरोग्य आणि मानसिक आरोग्य केंद्रेः तरुणांच्या सर्वांगीण कल्याणाला प्राधान्य देणे. प्राथमिक ते विद्यापीठ स्तरापर्यंत मोफत आणि सक्तीचे शिक्षण सुनिश्चित करणेः सर्वांसाठी सुलभ शिक्षणाची वचनबद्धता अवलंब करणे, तरुणांसाठी रोजगार हमी कायद्याची अंमलबजावणी करणे.  देशातील तरुणांसाठी नोकरीची सुरक्षितता आणि संधींचा मार्ग मोकळा करणे. अशा अनेक बाबींचा या जाहिरनाम्यात समावेश करण्यात आला आहे. 

देशातील एकूण साक्षरता 74.04% असूनही जागतिक सरासरी 86.3% च्या खाली आहे, अनेक राज्यांचे साक्षरता दर राष्ट्रीय पातळीपेक्षा कमी आहेत. केंद्राने धार्मिक अल्पसंख्याकांसाठीच्या महत्त्वाच्या शैक्षणिक योजना बंद केल्या, अल्पसंख्याक मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यक्रमांवरील खर्च कमी केले आणि अर्थसंकल्पातील शैक्षणिक वाटा जीडीपीच्या 2.9% पर्यंत कमी केले जो की राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 द्वारे निर्धारित 69 दरापेक्षा खूप कमी आहे. याबद्दल  डॉ. रोशन  यांनी चिंता व्यक्त करताना,  सार्वजनिक आरोग्य सेवेसाठी भारताच्या GDP वाटपाच्या 2.1% आणि जपान, कॅनडा आणि फ्रान्स सारख्या देशांमधील अंदाजे 10% वाट यामधील स्पष्ट फरकाकडे देखील लक्ष वेधले.

मुस्लीम विद्यार्थ्यांमधील गळतीचे भयावह दर संबोधित करताना, डॉ. रोशन मोहिद्दीन यांनी यावर जोर दिला की वस्तुनिष्ठ अभ्यास संस्थेने मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा गळती दर 23.1% इतका नोंदवला, जो राष्ट्रीय सरासरी 18.96% पेक्षा जास्त आहे. मुस्लिम विद्यार्थ्यांचा प्रवेश दर 2019-20 मध्ये 5.5% वरून 2020-21 शैक्षणिक वर्षात 4.6% पर्यंत घसरला. व्ही-डेम संस्थेने तयार केलेल्या शैक्षणिक स्वातंत्र्य निर्देशांकात 179 देशांमध्ये भारताच्या तळाच्या 30% मधील स्थानाचा उल्लेख करत शैक्षणिक स्वातंत्र्याच्या ऱ्हासाबाबत यावेळी स्पष्ट करण्यात आले. 

  मानसिक आरोग्याच्या संकटावरही गंभीर चिंता व्यक्त करण्यात येत नाही, 15 ते 30 क्योगटातील लोकांच्या मृत्यूचे प्रमुख कारण आत्महत्त्या असल्याचे राष्ट्रीय गुन्हे नोंद ब्युरोच्या अहवालात समोर आले आहे. दर 42 मिनिटांनी सरासरी 34 विद्यार्थी आपला जीव गमावतात. अॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल आणि DOTO डेटाबेसचा हवाला देऊन, द्वेषपूर्ण गुन्ह्यांमध्ये होणाऱ्या बाबींकडे यावेळी लक्ष वेधण्यात आले, जीवांचे रक्षण करण्यासाठी आणि धार्मिक भेदभावाचा सामना करण्यासाठी त्वरित लक्ष देणे गरजेचे आहे. विद्यार्थी आणि तरुण हा या देशातील सर्वांत मोठा मतदारवर्ग असून राजकीय पक्षांनी मते मागताना त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्याची हमी दिली पाहिजे. हा जाहीरनामा राजकीय पक्षांना देशाच्या भविष्यामध्ये गुंतवणूक करण्यास सांगत आहे. भारतीय विद्यार्थी आणि युवा वर्ग पोकळ आश्वासने किंवा फुटीरतावादी राजकीय अजेंडांमुळे विचलित होणार नाहीत त्याऐवजी दर्जेदार शिक्षण रोजगार, शांतता आणि सुरक्षित वातावरणाची हमी देणाऱ्या ठोस निवडणूक जाहीरनाम्यांची जोरदार मागणी यावेळी संघटनेच्या वतीने करण्यात आली.


टिप्पणी पोस्ट करा

0 टिप्पण्या

 READ / SHARE  / FORWARD 
JANATA  NEWS  xPRESS

निरंतर सेवेच्या आर्थिक मदतीकरिता 
for Donation
G pay 8108603260 

संपादक: सुबोध शाक्यरत्न  
M : 8108658970

Email- pr.janata@gmail.com