येणाऱ्या निवडणूकीत गटर, मिटर, वॉटर यासोबतच हक्काच्या शेल्टरचीही मागणी करण्यात येईल. केवळ ५०० रुपयांच्या नोटेसाठी मतदान न करता ५०० स्क्वे.फू.चे घर देणाऱ्यालाच मतदान करावे असे आवाहन झोपडपट्टीतील नागरिकांच्या हक्कासाठी लढणाऱ्या राईट टू शेल्टर या संस्थेचे संस्थापक / अध्यक्ष अँड. संतोष सांजकर यांनी केले आहे. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत झोपडी धारकांना ५०० चौरस फुटाचे घर देण्यात यावे. रेल्वेच्या जमिनीवर मागील ५० ते ६० वर्षांपासून राहात असलेल्या झोपडी धारकांचे पुनर्वसन करण्यात यावे. तसेच स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी १९९५ साली ४० लाख झोपडी धारकांना मोफत घर देण्याच्या आश्वासनांची अंमलबजावणी करावी. या प्रमुख मागण्यासाठी राईट टू शेल्टरचा विधानसभा अधिवेशनावर संकल्प मोर्चा आयोजित करण्यात आला आहे. २९ फेब्रुवारी रोजी आझाद मैदानात होणाऱ्या या मोर्चात संघटनेच्या विविध शाखेमधील रहिवाशी व संपूर्ण मुंबई मधील पदाधिकारी यांनी सहभागी व्हावे असे आवाहनही सांजकर यांनी केले आहे.
सन १९९५ साली स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांनी त्यावेळच्या निवडणुकीत ४० लाख झोपडी धारकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतगत मोफत घरे देण्याचे जाहीर आश्वासन दिले होते आणि या आश्वासनांच्या आधारावर महाराष्ट्रात पहिल्यांदा सेना भाजप युतीचे सरकार सुद्धा स्थापन झाले व या ४० लाख मोफत घरांच्या आश्वासनांची पूर्तता करण्यासाठी सन १९९६ साली झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण (SRA) ची स्थापन करण्यात आली, सदर प्राधिकरणाला आजतागायत २८ वर्षांचा कालावधी लोटून गेला असताना केवळ २ ते ३ लाख झोपडी धारकांचेच पुनर्वसन होऊ शकले व ते ही अत्यंत कनिष्ठ दर्जाचे. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नावाचे राजकारण करणाऱ्यांनी, बाळासाहेबांचे ४० लाख लोकांना मोफत घरे देण्याच्या आश्वासनांची पूर्तता आजतागायत केली नाही हे वास्तव आहे. सरकारच्या दुर्लक्षीपणाच्या धोरणामुळे आज बहुसंख्य प्रकल्प रखडलेल्या अवस्थेत आहेत. मायानगरी मुंबई मध्ये मूळ मुंबईकर हा मोठ्या संख्येने झोपडपट्टी व चाळीमध्ये वसलेला असून शासनाच्या झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमुळे हाच कष्टकरी, मुंबईकर, अक्षरश: मुंबईच्या बाहेर फेकला जात आहे. सरकार या संदर्भात कुठलीच भूमिका घेत नाही. हि परिस्थितीत लवकरच आटोक्यात न आणल्यास भविष्यात मुंबई मध्ये मुंबईकर औषधाला सुद्धा उरणार नाही आणि मुंबईचे गुजरात होण्यास वेळ लागणार नाही. यावर सरकारने तात्काळ विचार करावा म्हणूनच सदर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले असून याबाबत शासनाने काही निर्णय न घेतल्यास आंदोलनाची पुढील दिशा ठरवण्यात येईल.
मुंबई मधील वर्षानुवर्षे रखडलेले SRA मधील प्रोजेक्ट सरकारने हाती घेऊन तेथील रहिवाशांना न्याय मिळवून द्यावा. झोपडपट्टी पुनर्वसन योजने अंतर्गत असलेल्या जमिनीचे समान वाटप करण्यासंबंधीचा धोरणात्मक नियम पारित करण्यात यावा, जेणेकरून विकासकाला रहिवाशांची भरमसाठ जमीन लाटता येणार नाही आणि रहिवाशांचे राहण्यासारखे पुनर्वसन होऊ शकेल. मुंबई मधील रेल्वे लगतच्या सर्व झोपडी धारकांचे SRA योजने अंतर्गत पुनर्वसन करण्यात यावे. लाल डोंगर, चेंबूर येथील मागील १५ वर्षांपासून बेघर असलेल्या रहिवाशांना न्याय मिळवून देण्यात यावा. पंचशील नगर, चेंबूर येथील विकासक चैतन्य मेहता व जतीन मेहता यांच्या बेकायदेशीर कामाचा होत असलेला सुळसुळाट नियंत्रित करण्यात यावा. सूर्योदय गृहनिर्माण सोसापटी, गोवंडी येथील रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यात यावा. अशोक नगर, अली बहाद्दूर चाळ, मुलुंड येथील सुगी डेव्हलपर्स च्या माध्यमातून तेथील रहिवाशांसाठी पुनर्वसनाच्या किमान दोन इमारती बनवाव्या. चंदन नगर, पवई रोड, विक्रोळी, या ठिकाणी मागील १४ वर्षांपासून रखडलेला प्रकल्प मार्गी लावण्यात यावा. विकासकाच्या आर्थिक फायद्यासाठी गिरिजाबाई चाळ, नाहूर येथील ७० ते ८० झोपडी धारकांना हेतुपुरस्सर झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेमधून वगळण्यात आले त्यांचे SRA मधूनच पुनर्वसन करावे. आंबिवली-कल्याण याठिकाणी नेपच्युन स्वराज्य व नेपच्यून रामराज्य या प्रकल्प मध्ये मागील १४ वर्षांपासून, आपल्या हक्काच्या घरापासून वंचित ठेवलेल्या २५०० लोकांना न्याय मिळवून द्यावा. आदी मागण्यांचे निवेदन यावेळी सरकारला देण्यात येणार आहे.
0 टिप्पण्या