आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे सरकारचे दुर्लक्ष

  महाराष्ट्रातील जनतेचे आरोग्य चांगले ठेवणे व खात्रीची आरोग्यसेवा देण्याची महत्त्वाची जबाबदारी आरोग्य सेवेत कार्यरत असलेले आशा, अंगणवाडी सेविका, नर्सेस, डॉक्टर, आरोग्य कर्मचारी यांच्यावर आहे. मात्र बहुसंख्येने कंत्राटी पद्धतीने कार्यरत असलेल्या या आरोग्य कर्मचाऱ्यांना अपुरे मानधन आणि पुरेशा सोयींचा अभाव यामुळे अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे.  याबाबत सातत्याने आवाज उठविला जात आहे. ९ जानेवारी २०२४ पासून सुरु असलेला आशा कर्मचाऱ्यांचा राज्यव्यापी संप आणि धरणे आंदोलन अद्यापही सुरूच आहे. मात्र सरकार दरबारी याची अद्यापही दखल घेण्यात आलेली नाही.  आरोग्यमंत्र्यांनी दिलेल्या आश्वासनाची अद्याप पुर्तता करण्यात आलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांच्या वाढदिवशी तुमच्या मागण्या लवकरच पूर्ण करू असा  दिलेला शब्दही अद्याप पुर्ण झालेला नाही.  तर या आरोग्य कर्मचाऱ्यांची दखल कोण घेणार असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. 

आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधी पक्षनेते विजय वड्डेटीवार यांनी प्रश्न उपस्थित केला. मात्र त्यावर कोणतीही सकारात्मक चर्चा झाली नाही. आता अर्थसंकल्पीय अधिवेशन संपल्यानंतर या प्रश्नावर काय निर्णय होणार याबाबत सर्व आरोग्य कर्मचारी सांशक  आहेत.  त्यामुळे राज्यातील आरोग्य चळवळीतील जन आरोग्य अभियानचे कार्यकर्ते, आणि आरोग्य कर्मचारी संघटना  एकत्रीतपणे यावर मोठे आंदोलन उभे करण्याच्या तयारीत आहेत. येणाऱ्या 2024 च्या निवडणुकांमध्ये आरोग्य हा राजकीय अजेंड्यावरील महत्त्वाचा मुद्दा बनविण्यासाठी एकत्रितपणे काम करणार आहेत. ज्यामध्ये आशा व अंगणवाडी सेविकांसारख्या योजनांमध्ये काम करणारे कर्मचारी तसेच कंत्राटी तत्त्वावर काम करणाऱ्या नर्सेस, डॉक्टर यांच्यासह सरकारी आरोग्य सेवेत कायमस्वरूपी कार्यरत असलेले डॉक्टर, नर्सेस व कर्मचारी आदी सर्वांचा समावेश आहे.

आरोग्य क्षेत्रातील कर्मचा-यांच्या विविध संघटना आणि जन आरोग्य अभियान यांनी एकत्रितपणे 'आरोग्य कर्मचा-यांची सनद' विकसित करण्याचे काम सुरु केले आहे.  आरोग्य सेवेशी संबंधित सर्व कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवेचा योग्य मोबदला, त्यांच्या कायम नोकरीबद्दल शाश्वती, त्यांच्या कामासाठी सुरक्षित परिस्थिती, सुरक्षित निवारा व इतर सुविधा, निवृत्तीनंतर पेन्शन, मोठ्या प्रमाणात रिक्त असलेल्या पदावर कायम कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती इत्यादी सुनिश्चित केल्याशिवाय आता माघार नाही. म्हणून सरकारने तातडीने या सर्व प्रश्नांची सोडवणूक करावी. जन आरोग्य अभियान तर्फे १७ फेब्रुवारी रोजी पुण्यात घेतलेल्या आरोग्य हक्क संसदे मध्ये सामील झालेल्या महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यातील 150 आरोग्य कार्यकत्यांनी प्रत्येकाला आरोग्यसेवेचा हक्क मिळावा, यासाठी 'दशसूत्री' लागू करण्याची आमची आग्रही मागणी आहे. आरोग्य कर्मचाऱ्यांच्या ज्वलंत प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करणे थांबवावे, अन्यथा येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये त्यांना महागात पडू शकेल. तसेच सर्व राजकीय पक्षांनी जनतेसाठी अत्यंत जिव्हाळ्याच्या या प्रश्नावर स्पष्ट भूमिका घ्यावी आणि त्यांचा आरोग्याबद्दलचा अजेंडा जाहीर करावा. -  कॉ शंकर पुजारी

कोविड महामारीच्या काळात महाराष्ट्रात सगळ्यात जास्त लोक बळी पडले, सार्वजनिक आणि खाजगी आरोग्य व्यवस्थेची दुरावस्था उजेडात आली. त्यानंतर काही महिन्यांपूर्वी नांदेडच्या सार्वजनिक रुग्णालयात 24 तासात 24 रुग्ण मृत्युमुखी पडले, पुन्हा एकदा संपूर्ण महाराष्ट्रात आरोग्य व्यवस्थेचा उडालेला बोजवारा उपड झाला. पण नुकत्याच जाहीर झालेल्या राज्य सरकारच्या 2024-25 वर्षाच्या अर्थसंकल्पात, आरोग्य सेवांकडे आणि आरोग्य कर्मचाऱ्यांकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष झाले आहे असेच दिसते. सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांसाठी दिलेले 2024-25 वर्षांचे बजेट कसे अत्यंत अपुरे आहे, आणि बजेट भाषणात दिलेली आश्वासने ही बजेटचे आकडे बघितल्यानंतर कशी फुसकी ठरतात, रुग्णांना आवश्यक अशी दर्जेदार सेवा मिळायची असेल, तर ती सेवा देणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचे कौटुंबिक आरोग्य सशक्त राहणेही आवश्यक आहे. - साथी दत्ता देशमुख