स्वतंत्र महाराष्ट्राचे एकच राज्य असावे, असे का?

 ज्याला संयुक्त महाराष्ट्र म्हटला जातो तो संयुक्त महाराष्ट्र प्राचीन परंपरा, सामाजिक आणि आर्थिक स्थिती, जीवन जगण्याचा जनतेचा मार्ग याबाबतीच कधीही एक नव्हता,  ज्यांना संयुक्त महाराष्ट्राची घिसाडघाई लागली आहे त्यांना या गोष्टी महत्त्वाच्या वाटत नसतील तर नको वाटोत. परंतु आजच्या परिस्थितीतूनही काही विवाद्य मुद्दे उद्भवतात व ते दुर्लक्ष करण्यासारखे नाहीत. त्यापैकी काही मुद्दे पहा. 

संयुक्त महाराष्ट्र यासारखे अवाढव्य राज्य एकाच राज्य सरकारकडून प्रशासन करणे अवघड आहे. मराठी भाषिकांची एकूण संख्या तीन कोटी तीस लक्ष, ऐंशी हजार आहे. आणि मराठी व्याप्त प्रदेशाचे क्षेत्रफळ एक लक्ष चौऱयाहत्तर हजार, पाचशे चौदा चौरस मैल आहे. हे क्षेत्र इतके अफाट आहे की, एकच राज्य बनवून त्याचा राज्यकारभार चालविणे जिकिरीचे आहे. संयुक्त महाराष्ट्राची मागणी करणाऱया महाराष्ट्रीयांनी आपल्या यासं.महाराष्ट्राच्या क्षेत्राची आणि लोकसंख्येची अवाढव्यता अजमावलेली नाही. पण मी म्हणतो, महाराष्ट्राचे एकच राज्य कशाला? या मागणीमागची विचारसरणी मला काही समजत नाही. महाराष्ट्राचे स्वतंत्र राज्य असणे ही गोष्ट वेगळी आणि महाराष्ट्राचे एकच राज्य असणे ही गोष्ट वेगळी. गुजराथी  आणि हिंदी भाषिकांपासून वेगळे असलेले स्वतंत्र महाराष्ट्र असावे, याला माझा पाठिंबा आहे. परंतु स्वतंत्र महाराष्ट्राचे एकच राज्य असावे, असे का? महाराष्ट्रीय काही उत्तरप्रांताविरुद्ध युद्ध पुकारायला उठलेले नाहीत की, ज्यासाठी त्यांना महाराष्ट्राची अविभाज्य आघाडी उभारावयाची आहे. आणि अखिल मराठा समाजाला तरी या संयुक्तीकरणापासून काय मोठा फायदा होणार आहे. साताऱयाच्या मराठ्याला औरंगाबादच्या मराठ्यांबद्दल काय जिव्हाळा आहे? नाशिकच्या मराठ्याला रत्नागिरीच्या मराठ्याबद्दल कसले प्रेम वाटते? सातारचा मराठा औरंगाबादच्या मराठ्याचे प्रश्न सोडविण्याच्या दृष्टीने काय कळकळ बाळगणार? आणि रत्नागिरीच्या मराठवाड्याला नाशिकचा मराठा कोणती मदत करणार? या संयुक्तीकरणाला काहीही अर्थ नाही आणि त्यातून काहीही कार्यभाग साधावयाचा नाही. 

मुंबई राज्याच्या मंत्रिमंडळांतील सर्व मंत्री सातारा आणि नाशिक जिह्यांतूनच आलेले आहेत. कोकणांतून मात्र एकही नाही. 
दुसरा मुद्दा असा की, ही तीनही राज्ये आर्थिक रचनेच्या दृष्टीने एकमेकांहून अगदीच भीन्न आहेत. मराठवाडा निजामाच्या कारकिर्दीत अगदीच उपेक्षिला गेला आहे. या मराठवाड्याच्या विकासासाठी इतर तीनही विभाग प्रयत्न करतील याची कोण खात्री देऊ शकेल? 
तिसरी बाब या तीनही विभागांत औद्योगिक विकासाच्या दृष्टीनेही विषमता आहे. प.महाराष्ट्र आणि पूर्व महाराष्ट्र हे विभाग औद्योगिक क्षेत्रात विकासलेले आहेत. पण मध्य महाराष्ट्राचे काय? त्याच्या औद्योगिक विकासाची जबाबदारी कोण घेईल? पश्चिम महाराष्ट्र व पूर्व महाराष्ट्र या प्रदेशाच्या औद्योगिक विकासाची जबाबदारी घेईल काय? 
चौथी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे शैक्षणिक दृष्ट्याही हा भाग इतर महाराष्ट्राच्या अगदीच मागे आहे. शिक्षणाचे दुर्भिक्षच आहे तिथे! उद्या मध्य महाराष्ट्र पुणे विद्यापीठाच्या छत्राखाली गेला तर त्याची दैवगतीच फिरली म्हणावयाची! 

मला काळजी लागली आहे ती मराठवाड्याची. गेली दोनशे वर्षे हा विभाग निजामाच्या राज्यात मोडत होता. निजामाने अगदी निष्ठुरपणे या विभागाची उपेक्षा केली. त्याने त्यांच्या सुधारणेची काहीच चिंता केली नाही. मराठवाड्यामध्ये एकही पाठबंधारा नाही. तेथे प्राथमिक शिक्षणाची अक्षम्य हेळसांड आहे. निजामाच्या सरकारी खात्यांतून हाताच्या बोटावर मोजण्याइतकी मंडळी नोकरीला आहेत की नाही कोण जाणे! मी हे माझ्या स्वत:च्या अनुभवांतून आणि प्रत्यक्ष मराठवाड्याशी संबंध ठेवूनच बोलत आहे. येथील जनता केवळ उपेक्षिली गेली, एवढेच नव्हे तर त्यांना अज्ञानात गुरफटून ठेवले आहे. शेजारच्या पुढारलेल्या विद्वान महाराष्ट्रीयांनीच या मराठवाड्याची दैना केली. आज जर त्यांना काम मिळाले नाही आणि बेकारी वाढत गेली तर त्याची अधिकच हलाखीची स्थिती होईल. उद्या पुणे विद्यापीठामध्ये मराठवाड्याचा अंतर्भाव झाला तर काय होईल या कल्पनेनेच मला कापरे भरते. पुणे विद्यापीठाच्या परीक्षांतून मराठवाड्यांतील एकतरी विद्यार्थी उत्तीर्ण होईल की नाही हे मला खात्रीने सांगता येत नाही. उद्या संयुक्त महाराष्ट्राच्या मूर्ख कल्पनेबरोबरच एक संयुक्त विद्यापीठही निर्माण होईल यात शंकाच नाही. संयुक्त महाराष्ट्र होताच पुणे व नागपूर येथील ब्राह्मण लोक मराठवाड्यातील नोकऱया मिळविण्यासाठी उड्या टाकतील. 

महाराष्ट्राचे विभाजन व्हावे या म्हणण्याला दुसरेही एक सबळ कारण आहे.
मुंबई विधिमंडळाची एकूण प्रतिनिधी संख्या 315 आहे. त्यापैकी 149 सभासद मराठी भाषीक आहेत. आणि मुंबई विधानपरिषदेच्या 72 प्रतिनिधींपैकी 34 मराठी भाषिक आहेत. अर्थातच मुंबई राज्याचा मुख्यमंत्री मराठी भाषिकच असावयास पाहिजे होता. श्री.भाऊसाहेब हिरे हे मुख्य प्रधानपदासाठी उभे होते. पण काँग्रेसश्रेष्ठींने त्यांना खाली बसण्यास भाग पाडले. त्यांना नुसतेच निमूट बसण्यास सांगितले नाही. उलट श्री.मुरारजी देसाई यांना मुख्यमंत्रीपदाचा टिका लावावयास भाग पाडले. महाराष्ट्रीयन नेत्यांची काय ही कुचंबणा! काँग्रेसश्रेष्ठी महाराष्ट्राच्या बुद्धिमत्तेला काहीच किंमत देत नाहीत का?  मंत्रीमंडळांतील मराठी मंत्र्यांच्या वाट्यास किती विषय आले आहेत, हे आपण मागील प्रकरणात पाहिलेच आहे. मराठी मंत्र्यांची कुवत त्यावरून अगदीच स्पष्ट झालेली आहे. 

वरील विवेचनावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते की, मराठ्यांना राजकारणाचा गंध नाही. गोखले किंवा रानडे यांच्या तोडीचा आज एकही पुढारी नाही. आजचे महाराष्ट्रीय असून नसल्यासारखेच आहेत. काँग्रेसच्या महाराष्ट्रीयांचे काँग्रेसमध्ये काही वजन नाही. काँग्रेसबाहेरील महाराष्ट्रीयसुद्धा निरुपयोगी आहेत. याकरिताच महाराष्ट्रीयाना प्रथम राजकारणाचे धडे देणे आवश्यक आहे. जनतेकडे सत्ता जाणार असल्यामुळे अशा प्रकारच्या राजकीय शिक्षणाची फार जरूरी आहे; `मराठा' हा शब्द दोन अर्थाने वापरला जातो. मराठी भाषा बोलणारे ते मराठे आणि ज्यांची जात मराठा आहे ते मराठे; या सर्वांना मिळून मराठे समजले जाते. बाहेरच्या लोकांना मराठा या शब्दांतील हा भेद माहित नाही. 

जे मराठे महाराष्ट्रावर सत्ता चालविणार आहेत ते `मराठी भाषा बोलणारे मराठे' नसून ते जातीने मराठे होत. सत्ताभिलाषेच्या ब्राह्मणांच्या आकांक्षा मात्र फोल ठरतील. मराठे हे राजकारणात मागासलेले आहेत, हे कुणीही नाकबूल करणार नाहीत. पण त्यांनी राजकारणाचे शिक्षण घेतले पाहिजे. व ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट आहे. जर महाराष्ट्राचे एकच राज्य बनविले गेले तर एकच मराठा मुख्यमंत्री व पाच किंवा सहा मंत्री म्हणून सत्ताधिकार घेतील व त्यांत त्यांना राजकारणाचे शिक्षण मिळेल. उलट महाराष्ट्राची तीन राज्ये अस्तित्वात आली तर तीन मराठे मुख्यमंत्री व तीस मराठे मंत्री म्हणून राजकारणाचे शिक्षण घेऊ शकतील. आपल्या शासनकर्त्यांना शिक्षण देण्याचे कार्य जर प्रथम केले तर ती राष्ट्राची खरीखुरी सेवा ठरेल. मराठ्यांना शिक्षण देण्यासाठी जितके विविध व व्यापक क्षेत्र उपलब्ध होईल तेवढे त्याचे सामर्थ्य वाढणार आहे. महाराष्ट्राची तीन किंवा चार राज्ये बनविल्यानेच ही गोष्ट साध्य होणार आहे.  

याठिकाणी नमूद करण्यासारखी एक गोष्ट आहे. ती अशी :-
आपल्या छोट्या मुलीला बरोबर घेऊन एक प्राध्यापक बाहेर जंगलाचा फेरफटका करावयास गेले होते. त्या छोट्या मुलीने मोठमोठ्या वृक्षांखाली छोटी छोटी रोपटी वाढलेली पाहिली. सर्वत्र तीच तऱहा आढळून आल्याने कुतूहलपूर्वक ती आपल्या वडिलांना म्हणाली, `बाबा ही रोपटी अशी खुरटी का राहिली? ती उंच का वाढत नाहीत?' तिचे बाबा काही वनस्पतीशास्त्र तज्ञ नव्हते. त्यांना काही त्या प्रश्नाचे उत्तर देता आले नाही. आपल्याला माहित नसल्याचे सांगून वेळ मारून नेली. पण त्या प्रश्नाला काहीतरी शास्त्राrय उत्तर असले पाहिजे असे त्यांना वाटत होते. प्राध्यापकांनी तोच प्रश्न आपल्या वनस्पतीशास्त्र जाणणाऱया सहकाऱयाला दुसऱया दिवशी विचारला. त्याने म्हटले, `या प्रश्नाचे उत्तर तर अगदी सोपे आहे. मोठी झाडे सुर्याच्या किरणांतील सर्व पोषक द्रव्ये आपल्यालाच शोषून घेतात व अधिकाधिक वाढतात. परंतु त्यांच्या बुंध्याशी असलेल्या रोपट्यांना सूर्यकिरण मिळत नसल्याने त्यांना पोषक द्रव्ये कमी मिळतात व ती खुरटी राहतात. मराठवाड्याची स्थिती या रोपट्यांसारखी आहे. मराठवाड्याने या गोष्टीपासून योग्य तो बोध घ्यावा.' 

पश्चिम महाराष्ट्राने मध्य महाराष्ट्राला काही सवलती देण्यासाठी परस्पर राजकीय स्वरुपाचा करारमदार करावा असे काही महाराष्ट्रीयांना वाटते. पण अशा प्रकारच्या करारांना कागदाच्या कपट्यापेक्षा काहीच मोल नाही, हे त्यांनी लक्षात ठेवावे. त्या करारांची कधीच अंमलबजावणी होणार नाही. असल्या राजकीय करारापेक्षा त्यांचा कारभार त्यांनीच चालविण्याची सत्ता त्यांच्या हातात देणे अधिक चांगले नाही का?  मुंबईच्या राज्यकारभारात महाराष्ट्रीयांनी स्वत:चे किती दरिद्री आणि गचाळ प्रदर्शन केले आहे! शिकलेल्या आणि पुढारलेल्या महाराष्ट्रीयांची ही स्थिती! मग मागासलेल्या मराठवाड्याच्या लोकांकडून काय अपेक्षा करावी? मी मराठवाड्याच्या म्हणजे मध्य महाराष्ट्राच्या जनतेला सांगू इच्छितो की, त्यांनी आपल्या स्वतंत्र राज्याची मागणी करावी स्वत:च्या हातात सत्ता असल्याखेरीज आपले दारिद्र्य व मागासलेपणा नष्ट करता यावयाचा नाही. अखिल मराठी भाषिकांनी एकाच राज्यात घुसडून द्यावे किंवा त्या प्रदेशाचे तीन किंवा चार राज्यात विभाजन करावे? या प्रश्नांची चिकित्सा वर झालीच आहे.  आता राज्य पुनर्विकास मंडळाने शिफारस केलेल्या मुंबई राज्यांतून मुंबई शहर वगळले तर इतर विभागांची विल्हेवाट कशी लावावयाची हा एक महत्त्वाचा प्रश्न आहे. हे अवशिष्ट विभाग म्हणजे गुजराथ आणि महाराष्ट्र! 

मला येथे महाराष्ट्राचाच विचार करावयाचा आहे. 
रा.पु. मंडळाने भाषिक राज्ये बनविताना मराठी भाषिकांचे खालील विभाग महाराष्ट्रीयेतरांना देऊन टाकले. 
(1) बेळगाव शहरासहित बेळगाव तालुका. 
(2) खानपूर तालुका. 
(3) निपाणी शहरासहित चिकोडी तालुका. 
(4) सुपे तालुका. 
(5) कारावार तालुका. 
(6) बिदरचा निलंग तालुका. 
(7) अहमदपुरा तालुका. 
(8) उदगीर 
(9) अदलाबादचा राजगीर तालुका. 
(10) लगतच्या हिंदी भाषिकांना दिलेला काही भाग. 

महाराष्ट्रातून वगळलेल्या महाराष्ट्रीयांची संख्या 13,79,648 इतकी आहे. रा.पु. मंडळाने हे बहुभाषिक राज्य केवळ कारणपरत्वे कायम ठेवले. हे बहुभाषिक राज्य कायम ठेवण्यात त्यांना आणखी दोन खास उद्देश साधावयाचे होते; पहिला उद्देश मुंबई महाराष्ट्रीयांच्या हातात जाऊ द्यायची नव्हती. हा उद्देश रा.पु. मंडळाने बहुभाषिक राज्य शिफारस करून साधली. व दुसरा हेतु म्हणजे महाराष्ट्रीय व गुजराथी यांना विधानसभेत समान प्रतिनिधित्व मिळवून द्यावयाचे होते. मुंबई राज्यांतून कर्नाटक वेगळे केले म्हणजे साहाजिकच विधिमंडळांतून कानडी प्रतिनिधी निघून जातील. या कानडी प्रतिनिधींच्या मतांमुळे गुजराथ्यांना बहुमत मिळत होते. ते प्रतिनिधी वगळले गेले असल्याने गुजराथी आणि महाराष्ट्रीयांच्यात सारखेच प्रतिनिधित्व राखावयाचे होते. समतोलपणा राखण्यासाठी महाराष्ट्राचा काही भाग तोडून तो लगतच्या इतर भाषिकांना देऊन टाकला. अशा तऱहेने रा.पु. मंडळाने महाराष्ट्राचे पंखच तोडून टाकले आहेत. या राजकीय पुंडाईला दुसरे कोणतेच कारण संभवत नाही. मंडळाने केलेला हा अन्याय सुदैवाने सहज दूर करता येण्यासारखा आहे. बहुभाषिक राज्याची कल्पना आधीच उडवून लावली गेली आहे. त्यामुळे गुजराथी व महाराष्ट्रीय यांना तुल्यबळ राखण्याचा विचार करण्याचे काहीच प्रयोजन नाही.   

`मराठा' हा शब्द दोन अर्थाने वापरला जातो. मराठी भाषा बोलणारे ते मराठे आणि ज्यांची जात मराठा आहे ते मराठे; या सर्वांना मिळून मराठे समजले जाते. बाहेरच्या लोकांना मराठा या शब्दांतील हा भेद माहित नाही. -

विश्वरत्न, कायदेपंडीत डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर