प्रलंबित मागण्यासाठी राज्यातील रेशनिंग दुकानदार पुन्हा आंदोलनाच्या तयारीत

 रेशन दुकानदारांना मार्जिन इन्कम गॅरंटी 50 हजार करावी. मार्जिन मनी 300 रुपये करावी. टू-जी ऐवजी फोर-जी मशीन मिळावी. तसेच जुने झालेले कालबाह्य नियम बदलण्यात यावेत या प्रमुख प्रलंबित मागण्यांसाठी राज्यातील रेशनिंग दुकानदार पुन्हा सरकार विरोधात  आंदोलनाच्या तयारीत असल्याची माहिती अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व केरोसीन परवानाधारक महासंघाचे राज्याध्यक्ष डी.एन.पाटील यांनी  मंगळवार दि.13 फेब्रुवारी रोजी मुंबई मराठी पत्रकार संघात दिली. यावेळी त्यांचे सोबत आर. एस. आंबूलकर, पुष्पराज देशमुख, राजेश अंबूसकर, चंद्रकांत यादव, विजय पंडित, प्रभाकर पाडले, गणेश डांगी आणि कौस्तुभ जोशी उपस्थित होते.

  यावेळी डी.एन.पाटील म्हणाले कि, राज्यातील रेशन दुकानदारांनी नविन वर्षांच्या सुरुवातीपासून अर्थात 1 जानेवारी ते 10 जानेवारी असा 10 दिवस बेमुदत संप पुकारला होता. केंद्रीय मंत्री पियुष गोयल आणि मुख्य सचिव चोप्रा यांच्याशी चर्चा झाल्याने हा संप मागे घेण्यात आला होता.   देशपातळीवरील पुकारलेल्या या संपात  ऑल इंडिया फेअर प्राईस शॉप डिलर्स फेडरेशनसोबतच अखिल महाराष्ट्र राज्य स्वस्त धान्य दुकानदार व किरकोळ केरोसीन परवानाधारक महासंघ ही संघटना देखील देखील सामिल होती. पुण्यासह महाराष्ट्रातील रेशनदुकानदार यावेळी बेमुदत संपावर गेले होते. यावेळी राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ यांचे समोर रेशन दुकानदारांना मार्जिन इन्कम गॅरंटी 50 हजार करावी, मार्जिन मनी 300 रुपये करावे, दुकानदारांना टू-जी ऐवजी फोर-जी मशीन द्यावी, आनंदाचा शिधा कायमस्वरुपी राबवून कांदा, चणाडाळ, तूरडाळ, मूगडाळ या वस्तू रेशन दुकानात उपलब्ध कराव्यात. पूर्वीच्या सरकारचे कालबाह्य जाचक नियम बदण्यात यावेत. अशा मागण्या ठेवण्यात आल्या होत्या. या मागण्याबाबत सरकारने दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा अशी विनंतीही करण्यात आली. त्यावेळी मंत्री भुजबळ यांनी देखील मागण्याबाबत निर्णय घेऊ असे आश्वासन दिले होते. मात्र हे आश्वासन अद्याप पूर्ण होऊ शकले नसल्यामुळे आम्ही सरकारला पुन्हा संपावर जाऊ असा निर्वाणीचा इशारा देत असल्याचे पाटील यांनी प्रसार माध्यमांना सांगितले. 

आज रोजी राज्यात सुमारे 53 हजार रास्त भाव दुकानदार आहेत. त्यांच्या प्रलंबित न्याय हक्क मागण्यांसंदर्भात केंद्र आणि राज्य सरकार उदासीन असल्याचे कौस्तुभ जोशी यांनी म्हटले. आम्ही केलेल्या आंदोलन आणि मोर्चाची सरकारकडून दखल घेतली जात नाही. महासंघाच्या निवेदनाची दखल सरकार दखल घेत नसल्याने आम्ही नाराज आहोत. त्यामुळे पुन्हा संपावर जाण्याशिवाय पर्याय नाही, असे स्पष्ट मत कौस्तुभ जोशी यांनी व्यक्त केले.