राज्यातील ४५ लाख घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा कधी मिळणार?

 

 राज्यातील  ४५ लाख घरेलू कामगारांना श्रमिक म्हणून दर्जा मिळावा, सामाजिक सुरक्षा व इतर अधिकार मिळावे म्हणून अथक लढा देतआहे. या क्षेत्रात आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक शोषण मोठ्या प्रमाणात असल्याकारणाने शासनाने त्याची दाखल घेऊन त्याच्या निर्मूलनासाठी पुढाकार घेणे आवश्यक आहे.. याकरिता  राष्ट्रीय घरकामगार चळवळ आणि महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार समन्वय समिती- महाराष्ट्र आणि महाराष्ट्र राज्य घरेलु कामगार युनियन याच्या विद्यमाने आज दि.१ मार्च रोजी घरकामगार सामाजिक सुरक्षा जाहीरनामा परिषद मुंबईतील आझाद मैदान येथे आयोजित करण्यात आली होती.   या परिषदेमध्ये सुमारे 40 संघटना मिळून स्थापन झालेल्या महाराष्ट्र राज्य घरेलू  कामगार समन्वय समितीच्या नेतृत्वाखाली हजारो घरेलू कामगार महिला प्रचंड संख्येने उपस्थित होत्या.

१) मुंबई उच्च न्यायालयाच्या दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ च्या आदेशानुसार तात्काळ मंडळाच्या त्रिपक्षीय बोर्ड ची स्थापना करावी 
२) घरेलु कामगार कल्याण मंडळ आर्थिक दृष्टी ने सक्षम व निरंतर रहावे या हेतूने शासनाकडे विचारधिन व मंजूरी साठी मंडळाने पाठवलेला सेस चार प्रस्ताव सभागृहात जाहीर करण्यात यावा. 
३)२००८ च्या कल्याणकारी कायद्याला कामगार हक्क आधारित कायद्यांचे स्वरूप देऊन योग्य  त्या  तरतुदी करण्यात  याव्यात. अथवा मंचा तर्फे घरेलू कामगारांच्या कायद्यासाठी एक मसुदा तयार केला आहे तो मसुदा विधिमंडळात चर्चेला घ्यावा. 
४) एक वेळ नोंदीत,६० वर्षांवरील सर्व घरकामगार महीलांना मंडळाची पेंन्शन सुरु करावी व मंडळाला कामगार राज्य विमा योजना लागू करण्यात यावा. इत्यादी मागण्या या परिषदेद्वारे करण्यात आल्या. 

 या जाहीरनाम्यात प्रामुख्याने घरेलू कामगारांना सन्मानाने जगण्याबाबत  सामाजिक सुरक्षा अधिकार म्हणजे पेन्शन आरोग्य विमा योजना मुलांच्या शिक्षणाकरता सहाय्य किमान वेतन इत्यादी प्रश्नांच्या सोडवणूकी साठी लढा करण्याचा व‌ त्या बरोबरच देशाची एकात्मता बंधुभाव व लोकशाहीच्या रक्षणासाठी वचनबद्ध राहण्याचा निर्धार केला आहे.  आगामी काळातील निवडणुका लक्षात घेऊन त्यांनी आपल्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात घरेलू कामगारांच्या जाहीरनाम्यामध्ये नमुद केलेल्या मागण्याचा समावेश कराव्यात व तसे   लेखी आश्वासन द्यावे अन्यथा महाराष्ट्रातील 45 लाख घरेलू कामगारांना येत्या निवडणुकीत भूमिका घेणे भाग पडेल असे जाहीर करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्र सरकारने 2008 साली घरेलू कामगार कल्याण मंडळ कायदा स्थापित केला परंतु त्याची अंमलबजावणी नीटपणे केली नाही तसेच त्यातील त्रुटी सुद्धा दूर केल्या नाहीत .या त्रुटी तरी दूर कराव्यात  त्रिपक्ष मंडळाची स्थापना करावी आणि सामाजिक सुरक्षा अधिकार, पेन्शन आरोग्य. विमा इत्यादी सह मुलांच्या शिक्षणाकरता सहाय्य इत्यादी सह किमान वेतनाची अंमलबजावणी करून इतर श्रमिकां प्रमाणे अधिकार द्यावा अशी मागणी करण्यात आली. 

 कोविड १९ च्या महामारीच्या काळात घरेलू कामगारांवर खूप मोठे आर्थिक आरिष्ट्य ओढवलेले होते. घरेलू कामगारांना त्यांचा काम करण्याचा अधिकारच नाकारला गेला होता. कोविड सारख्या या महामारीने कामगारांना सामाजिक सुरक्षेचे महत्व, त्यांचे श्रमिक म्हणून हक्क काय याची चांगलीच जाणीव करून दिली. त्या जाणिवेच्या आधारावर घरेलू कामगारांचा लढा नव्याने उभा राहताना दिसत आहे  राज्यात मार्च २०२४ मध्ये दि.२६ फेब्रुवारी ते १ मार्च या कालावधीत राज्याचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु होणार आहे, त्या अनुषंगाने घरेलू कामगारांचा मुद्दा अधिवेशनात चर्चा केला जावा व घरकामगार महिलांच्या " सामाजिक सुरक्षा जाहीरनामा, कामगार महिलांचा सामाजिक सुरक्षेचा मुद्दा विधिमंडळात चर्चेला यावा आणि त्यांच्या निव्रुत्ती वेतना सारख्या सामाजिक सुरक्षेची वाट मोकळी व्हावी या उद्देशाने ही परिषद घेण्यात आली. 

. घरेलू कामगारांचा रोजगार या नावाने, अनुसूचित रोजगाराच्या अनुसूची १ मध्ये समाविष्ट करणे बाबतची मसुदा अधिसूचना शासनाने दिनांक ३०.१२.२०११ रोजी निर्गमित केली होती आणि त्याच्या अंतिम अधिसूचनेचा मसुदा शासनाने दिनांक ०५.११.२०१२ रोजी सादर केला होता. पण रोजगाराची अंतिम सूचना अजून प्रसिद्ध झालेली नाही.  कोणत्याही सूचना अथवा हरकती नसतानाही त्याचा शासन निर्णय होऊन घरेलू कामगारांना किमान वेतनाच्या परिशिष्टात समाविष्ट करण्यात आलेले नाही. त्याच प्रमाणे माननीय मुंबई हायकोर्ट चे दिनांक १८ फेब्रुवारी, २०२१ चे आदेश असताना हि घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची पुनर्बांधणी करून त्रिपक्षीय मंडळाची निर्मिती शासनातर्फे करण्यात आलेली नाही. कल्याण मंडळातर्फे गेली ८ वर्षे घरेलू कामगारांसाठी कोणत्याही नवीन योजना राबविण्यात आलेल्या नाहीत. 

सध्या देण्यात येणारे सन्मानधन २०२३ हे देखील त्याच्या नियम अटीमुळे तसेच कामगार कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांची कामातील ढिलाई यांमुळे बहुतेक महिलांपर्यंत पोहोचू शकले नाही. सध्या केवळ घरेलू कामगारांची नोंदणी सुरु आहे. त्याबाबत हि जिल्हा स्तरावर उदासीनता दिसून येते. केवळ मुंबई, ठाणे अशा मोठया शहरांच्या पातळीवरच नोंदणीचे काम मोठ्या प्रमाणावर होताना दिसते. यावरून घरेलू कामाच्या क्षेत्राला अजूनही सन्मानजनक काम म्हणून पहिले जात नाही असेच चित्र उभे राहते. महाराष्ट्र शासनातर्फे घरेलू कामगारांच्या कल्याणासाठी, कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती २००८ साली केली गेली त्या अंतर्गत महाराष्ट्र घरेलू कामगार कल्याण मंडळाची रचना केली गेली. पण मुळात सर्व युनियन आणि त्यांच्या साठी काम करण्याऱ्या सर्व संस्था आणि संघटना यांची मागणी कल्याणकारी कायद्याची नव्हती तर कामगार हक्क आधारित कायद्याची होती. ज्यात घरेलू कामगारांचे कामगार हक्क जसे कि आठवड्याची रजा, त्यांचा पगार, नोंदणी, तक्रार निवारण केंद्र, दाद मागण्याची यंत्रणा, सामाजिक सुरक्षा यांच्या बाबतीत तरतुदी असतील अशा कायद्याच्या निर्मितीची मागणी होती. पण केवळ कल्याणकारी कायद्याची निर्मिती करून त्यांना कामगार हक्क नाकारले गेले. त्यातच कल्याणकारी मंडळात मालकांची नोंदणी वगळली गेली. त्यामुळे हा कायदा एककल्ली वाटतो. त्यासाठी कायद्यात वरील मुद्द्यांना घेऊन तरतूद करण्यात यावी.