कौटुंबिक पेन्शनधारकांवरांचे विविध मागण्यांसाठी दोन महिन्यांपासून आंदोलन सुरूच

  2010 पासून सामान्य विमा सार्वजनिक क्षेत्रात सामील झालेल्या कर्मचाऱ्यांना 1995 ची पेन्शन योजना एनपीएस अंतर्गत समाविष्ट करण्याऐवजी वाढवावी यासह विविध महत्त्वाच्या प्रश्नांवर तोडगा न निघाल्याने मागील दोन महिन्यांपासून या क्षेत्रातील निवृत्तीवेतनधारक आंदोलन करत आहेत.  नोव्हेंबर 2023 पासून स्वाक्षरी मोहीम राबवून सुमारे 20 हजारांहून निवृत्तीवेतनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारकांच्या स्वाक्षऱ्यांचे पत्रक प्रधानमंत्री आणि अर्थमंत्री यांना पाठवण्यात आले आहे.  सरकारने याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घ्यावा असे आवाहन विमा निवृत्तीवेतनधारक संघटनेचे कार्यकारी अध्यक्ष उदयन बॅनर्जी यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे प्रसार माध्यमांना कळवले आहे.  या आंदोलनाला आज काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते बाळासाहेब थोरात यांनी आज भेट देऊन आंदोलकर्त्यांना आश्वासित केले. 

10 हजारांहून अधिक कौटुंबिक पेन्शनधारक तुटपुंज्या पेन्शनसह अत्यंत खडतर जीवन जगत आहेत. 5,500/- ते 6,000/- दरमहा त्यांच्यासाठी जगणे आव्हान बनले आहे. बँका आणि LIC मध्ये असताना, सरकारने सर्व कौटुंबिक निवृत्तीवेतनधारकांना एकतर्फी 30% दर लागू केला आहे. परंतु सार्वजनिक क्षेत्रातील सामान्य विम्यामध्ये दुर्दैवाने ही सुविधा आजपर्यंत वाढविण्यात आलेली नाही. केंद्र सरकारच्या आदेशानुसार सामान्य विमा क्षेत्रात या सुविधेचा विस्तार करणे हे सरकारचे सामाजिक दायित्व आणि कर्तव्य आहे. 

केंद्र सरकार, राज्य सरकार, आरबीआय, नाबार्ड या आस्थापना पेन्शनधारकांना वेळोवेळी त्यांचे मूळ पेन्शन सुधारित करतात. तसेच बँक आणि एलआयसीमध्येही, व्यवस्थापन अनुग्रह किंवा भिन्न फॉर्म्युलाद्वारे पेन्शन अद्ययावत करण्याचा विचार सरकार करत आहे.  परंतु सामान्य विम्यामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनी व्यवस्थापनाबाबत विचारात करण्याच्या मनस्थितीत नाही.  25 वर्षांहून अधिक काळ मूळ पेन्शन सुधारित केलेली नाही. TAC सारख्या युनिटमधून काही जुन्या सेवानिवृत्तांना काही तांत्रिक कारणे देऊन 1995 पेन्शन योजनेत सामील होण्याची परवानगी दिली जात नाही. आज GIPSA कडून चांगल्या वैद्यकीय सुविधांची गरज आहे.  खाजगीकरणाच्या हालचालीला संघटनेकडून कडाडून विरोध केला जात आहे.  एका कॉर्पोरेशनमध्ये चार कंपन्या किंवा किमान तीन कंपन्यांचे विलीनीकरण करण्यावर भर देण्यात येत आहे.  जे खाजगी कंपन्यांच्या आक्रमक मार्केटिंगच्या आव्हानाला तोंड देऊ शकतात आणि त्या बदल्यात उच्च मार्केट शेअरिंग मिळवू शकतात. तसेच मोठ्या प्रमाणात अतिरिक्त रक्कम सरकारला देऊ शकतात अशा ठिकाणी पुढील काळात प्रत्येक वर्षी  सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये नोकरीची सुरक्षितता आणि प्रतिभावान तरुणांना भरतीची संधी मिळेल. सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपनीचे नेटवर्क चांगले असल्याने ग्राहकांना चांगली सेवा मिळेल. या उद्देशाने आज पेन्शनधारकांच्या सुरक्षेसाठी धरणे आंदोलन करण्यात येत असल्याचेही बँनर्जी यांनी प्रसिद्धीपत्रकात नमूद केले आहे.