स्वच्छ मुंबई अभियान कंत्राटदाराच्या खिशात

 मुंबई महानगर पालिकेचे स्वच्छ मुंबई अभियान कंत्राटदाराच्या खिशात घालण्याचा डाव 

स्वंयसेवी संस्थांच्या सुमारे १ लाखाहून अधिक सभासद कर्मचाऱ्यांवर बेरोजगारीची कुऱ्हाड

मुंबई महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापन विभागामार्फत झोपडपट्ट्यातील घराघरातून कचरा जमा करणे, झोपड्यांमधील रिक्त जागा स्वच्छ करणे, ड्रेनेजची साफसफाई करणे, शौचालय व मुता-यांची साफसफाई करणे, जाळ्या साफसफाई, इत्यादी कामांसह २०१३ पासून महापालिका राबवत असलेली  स्वच्छ मुंबई प्रबोधन अभियान योजनाची कामे प्रामुख्याने स्थानिक वार्ड मार्फत स्थानिक बेरोजगार संस्थाना, सेवा संस्थांना, अपंग संस्थांना, महिला संस्था, महिला बचत गटांमार्फत केली जातात. सन २००१ पासून ते फेब्रुवारी २०२४ पर्यत महानगरपालिकेच्या २४ वॉर्ड मध्ये ही सर्व कामे स्थानिक संस्थेमार्फत केली जात आहेत. इतक्या वर्षात मुंबई महानगर पालिकेने प्रति स्वयंसेवक रु, ६०००/- इतके तुटपुंजे मानधन देऊन ही कामे करवून घेतली. मात्र आता अचानक महापालिकेने ही सर्व कामे खाजगी कंत्राटदाराला देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे आता सुमारे १ लाख स्वयंसेवी संस्थांच्या सभासद कर्मचाऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येणार आहे. 

महानगरपालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त (पश्चिम उपनगरे), डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी या स्वयंसेवी संस्था मुंबई शहराची साफसफाई योग्यरित्या करित नाही असा निर्वाळा दिल्याने महापालिकेने एका मोठ्या कंपनीला (ठेकेदार) निविदा देण्याचा घाट घातला आहे. त्यामुळे या स्वंयसेवी संस्थांच्या फेडरेशनच्या सुमारे २००० ते २५०० संलग्न संस्था ह्या आपोआपच बंद पडतील संस्थोमार्फत काम करणारे स्वयंसेवक कामगार सभासद यांच्यावर देखील. बेरोजगारीची  कुऱ्हाड कोसळणार आहे. त्यामुळे हे कामगार सभासद संतप्त झाले असून याबाबत त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे आपली कैफियत मांडली असून यावर विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहे. तसेच महापालिका आयुक्त. उपमुख्यमंत्री यांच्यासोबतही याबाबत बोलणी सुरू असून यावर तात्काळ काही निर्णय न झाल्यास अखेर न्यायालयात दाद मागितल्याशिवाय पर्याय उरणार नाही असे या फेडरेशनच्या पदाधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे.

ज्या वेळी कोविड सारख्या महाभयंकर महामारीमध्ये मुंबई शहरात स्वंयसेवी संस्थेच्या मार्फत महानगरपालिकेतील अत्यावश्यक कामे करुन घेतली गेली. त्यासाठी संस्थाचालक व संस्थेच्या स्वयंसेवकाने जिवाची परवा न करता स्वतः पी.पी. किट घालून सॅनिटायजरची फवारणी केली, कोविड सेंटरचीही साफसफाई केली, कोविड सेंटर मधे रुग्णांना नाश्ता / जेवण देणे, आदी कामे केली. इतकेच नाही तर झोपडपट्टयांतून घराघरातून कचरा जमा केला, झोपडपट्ट्यांमधील रिक्त जागा स्वच्छ केली, ड्रेनेजची साफसफाई केली, शौचालय व मुताऱ्यांची साफसफाई केली. मात्र गरज सरो वैद्य मरो या प्रमाणे आता महापालिका या स्वंयसेवी संस्थांना डावलून ही सर्व कामे ठेकेदाराला देत असेल  तर संस्थाचालकाच्या नुकसानाला पारावार उरणार नाही. सर्व यांच्यावर उपासमारीची वेळ येईल.संस्थाचालक बेरोजगार होतील,  - जयंत शिरिणकर (अध्यक्ष- मुंबई बेरोजगार सेवा संस्थांचे फेडरेशन) 

फेडरेशनला मिळालेल्या माहितीनुसार नविन निविदा प्रक्रियेमध्ये हेच काम किमान वेतन रु. २१८००/- प्रमाणे काढून एकूण १२०० कोटीचे काम ४ वर्षाकरीता काढून मुंबई स्वच्छ करण्याचा घाट घातला आहे. मुंबई महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना फेडरेशनच्या वतीने आव्हान करण्यात येते की, रु. ६०००/- मानधनामध्ये त्या मोठ्या कंपनीला (ठेकेदार) काम करावयास सांगावे. तेव्हा हेच काम प्रत्येक वार्ड मधील स्थानिक बेरोजगार, सेवा, महिला, अपंग, महिला बचत गट यांना दिले तर मुंबई अजूनच स्वच्छ व सुंदर करू शकतो. तात्काळ महापालिकेच्या वतीने काढण्यात आलेली निविदा प्रक्रिया रह करावी नाही तर सर्व संस्थांच्या वतीने  एक मोठे तिव्र आंदोलन करुन शासनाने दिलेल्या नोंदणीकृत कागदपत्रांची होळी केली जाईल याची महानगरपालिकेने व राज्य शासनाने गांभिर्याने पुर्नविचार करावा व आम्हाला न्याय देण्यात यावा. - नंदकुमार काटकर (सल्लागार - मुंबई बेरोजगार सेवा संस्थांचे फेडरेशन)