इलेक्टोरल बॉण्ड आणि सर्वोच्च न्यायालय

  केंद्र सरकारने 2018 साली लागू केलेली इलेक्टोरल बॉण्ड म्हणजेच निवडणूक रोखे योजना २०२४च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी सर्वोच्च न्यायालयाने  रद्द केली.  राजकीय पक्षांना अमर्याद निधी मिळावा यासाठी कायद्यात बदल करणे चुकीचे आहे तसेच निवडणूक रोखे योजना असंविधानिक असल्याचे सांगत ही योजना रद्द करण्यात आली. ही सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारच्या निर्णयाला मोठी चपराक दिली असल्याच्या चर्चेला सर्वत्र उधाण आले आहे. खरेतर ऐन निवडणुकीच्या दोन-तीन महिने आधी हा विषय पटलावर घेऊन सर्वोच्च न्यायालयाने इतर गंभीर विषयांना न कळत बगल दिली आहे. आज देशात सर्वात गंभीर विषय कोणता असेल तर तो इव्हीएम हटाव. देशात प्रत्येक राज्यात, जिल्ह्यात, तालुक्याच्या ठिकाणी इव्हीएम विरोधात प्रचंड आंदोलने होत आहेत. 

दिल्लीत तर प्रचंड संख्येने लोकांनी इव्हीएम विरोधात निषेध नोंदवला. मागील काही वर्षापासून ठिकठिकाणी ही आंदोलने होत आहेत. लोक रस्त्यावर उतरून ही लढाई लढत आहेतच मात्र अनेक जनहित याचिका  दाखल करून न्यायालयिन लढाई देखील करण्याच्या तयारीत आहेत.  देशातील हा गंभीर विषय मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दाखल करून यावर निर्णय देणे अपेक्षित आहे. कारण आता काही महिन्यांवरच लोकसभेच्या निवडणुका आल्या आहेत.  त्यामुळे जनमताचा कौल घेऊन हा याबाबत तात्काळ निर्देश देणे गरजेचे असताना सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणुक रोखे योजनेबाबत निर्णय दिला. खरे तर तेही गरजेचे होते. मात्र त्याची ही वेळ नव्हे. कारण निवडणुक रोखे योजनेतून कोणत्या पक्षाला प्रचंड लाभ झाला आहे हे आता कुणीही सांगेल. ही योजना रद्द झाल्याने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक छोट्या-मोठ्या  आणि नव्याने उदयास आलेल्या पक्षांना निधीहीन व्हावे लागणार आहे. कारण आता कोणत्याही राजकीय पक्षाला अशा प्रकारचा निधी मिळणार नाही. आणि तो पक्ष निवडणुक लढवण्यास सक्षम राहणार नाही. परिणामी ज्यांनी या योजनेतून आधीच प्रचंड निधी जमवून ठेवला आहे ते सहज पैशाच्या जोरावर निवडून येणार हे निश्चित.

सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल जाहीर करताना स्टेट बँक ऑफ इंडियाला निवडणूक रोखे जारी करणे थांबवावे तसेच  12 एप्रिल 2019 रोजी निवडणूक आयोगाला दिलेल्या आदेशानंतर बँकेने आतापर्यंत किती निवडणूक रोखे दिले त्याची सविस्तर माहिती द्यावी, असे निर्देश दिले आहेत. खरेच या निर्देशांचे पालन तात्काळ होणार आहे का? हा मोठा प्रश्न आहे. तोपर्यंत लोकसभेच्या निवडणुका होऊन जातील. इथल्या प्रस्थापित व्यवस्थेला हेच अपेक्षित आहे.  आज महाराष्ट्रात असंविधानिक सरकार असतानाही अपात्र आमदारांच्या निकालाबाबत कशा तऱ्हेने चाल-ढकल करण्यात येत आहे हे सर्व जनता पहात आहे. हे सरकार आपला कालावधी पूर्ण करेल असे उगीचच सत्ताधारी म्हणत नाहीत. यातून सर्वसामान्य जनतेला काय कळायचे ते कळते. दुसरा विषय म्हणजे सध्या दिल्लीकडे निघालेले शेतकरी आंदोलन. त्यांचा मार्ग रोज कशा तऱ्हेने अडवला जात आहे हे सर्व देश पहात आहे. 

अश्रूधुराच्या नळकांड्या फोडतांनाचे चित्र पाहून एखाद्या युद्ध सदृष्य परिस्थितीच निर्माण झाली असल्याचे दिसत आहे.  इतकेच काय त्यांच्या मार्गात खिळेच ठोकण्यात आलेत. बॅरिकेट्सचं जाळं तर प्रचंड उभ केलं गेलंय. आंदोलकांच्या कैक पटीने पोलिसांचा, सैनिकांचा ताफा दिसत आहे. हे सारं काय दर्शवतं. आज देशात किती अराजकता माजली आहे. इथली व्यवस्था कशा तऱ्हेने हम करे सो कायदा करीत राजसत्ता उपभोगत आहे. हे निदर्शनास येते. मात्र या शेतकरी आंदोलनाबाबतही मा.सर्वोच्च न्यायालय काही निर्देश देत नाही.  लोकांचे लक्ष मुख्य विषयाकडून दुसरीकडे न्यायचे असेल तर त्याच पठडीतला एखादा छोटा विशय पटलावर आणायचा आणि मुख्य विशयाला बगल द्यायची ही निती या व्यवस्थेची अगदी परंपरेने चालत आली आहे. म्हणूनच ही व्यवस्था आजही बहुजनांच्या डोक्यावर बसली आहे. आणि पुढील काळात ती नेस्तनाबूत होण्याची सुतराम शक्यता नाही. कारण आज प्रचंड पैसा आणि सत्ता दोन्ही त्यांच्या ताब्यात आहेत.  निवडणूक रोखे योजनेबाबत निवडणुकीच्या काही महिने आधी निकाल देते यामागे ही व्यवस्था कशी कार्यरत आहे हे दिसून येते.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आवारात डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याचे अनावरण राष्ट्रपतींच्या हस्ते संपन्न झाले. या कार्यक्रमाच्या वेळी  न्यायाधिशांची नियुक्ती "भारतीय न्यायालयीन सेवा"च्या माध्यमातून व्हायला हवी असे राष्ट्रपती महोदयांनी आपल्या भाषणात म्हटले. त्याच्या दोन आठवड्यांनी काश्मिरचे ३४८ कलम हटवण्याचा केंद्र सरकारचा निर्णय योग्य असल्याचा निर्वाळा मा.सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. प्रश्न ३४८ कलम हटवणे योग्य कि अयोग्य हा वेगळा विषय आहे. पण यावर निर्णय कोणत्या वेळी येतो हे पाहणे संयुक्तीक ठरेल. कधी नव्हे ते राष्ट्रपती महोदयांनी अप्रत्यक्षपणे कॉलेजियम सिस्टमवर आक्षेप घेतला. आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायमुर्तींना आपल्या पदावर कोणी इतर येऊ नये म्हणून लगेच केंद्र सरकारला अपेक्षित निर्णय दिला असाच यातून अर्थ निघतो. कोणत्या गोष्टीचा निर्णय कधी घ्यायचा, कोणासाठी घ्यायचा, तो कुणाच्या फायद्यासाठी घ्यायचा हे आजच नाही तर मागील अनेक वर्षापासून सुरु आहे. यामध्ये सर्व सामान्य माणूस भरडला जात आहे. देशाची सर्वोच्च व्यवस्था अर्थात न्याय व्यवस्था आज कुणाच्या ताब्यात आहे हे सांगायला नको. म्हणूनच सर्वसामान्य नागरिक आजही न्यायापासून कोसो दूर आहे. इथे अनेक केसेस प्रलंबित असताना अर्बन  गोस्वामीसाठी रात्री न्यायालय सुरु होते. याला कारण म्हणजे ही कॉलेजियम सिस्टम. 

 या कॉलेजियमसाठी कोणतीही प्रक्रिया विहित केलेली नाही,  ज्या वकिलांची नावे न्यायाधीश पदावर नियुक्तीसाठी पाठवली जातील त्यांची नियुक्ती करणे राष्ट्रपतींवर बंधनकारक असेल. एकदा आक्षेप कॉलेजियमकडे करता येतो,परंतु पुन्हा प्रस्ताव पाठवायचा झाल्यास नियुक्ती करावी लागेल.10 वर्षे प्रॅक्टिस पूर्ण केलेल्या कोणत्याही वकिलाला या प्रणालीद्वारे न्यायाधीश म्हणून नियुक्त केले जाईल. यामध्ये घराणेशाही, जातीवाद आणि  प्रादेशिकतेला पूर्ण वाव आहे.  यामुळेच या न्यायालय व्यवस्थेमध्ये बहुजन समाजाचे योग्य प्रतिनिधित्व होत नाही. आणि ही व्यवस्था आजही एका ठराविक वर्गाच्याच हाती आहे. भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३१२(१) मध्ये अखिल भारतीय सेवेची (भारतीय न्यायिक सेवांसह) तरतूद आहे.ज्या अंतर्गत IAS,IPS ची निवड केली जाते. परंतु आयजेएस (Indian Judicial Services) साठी आयोगाची स्थापना झाली नाही. त्यामुळेच या न्यायालयांमधील न्यायाधीशांची नियुक्ती आयएएसच्या धर्तीवर होत नसून थेट न्यायाधीशांकडून न्यायाधीशांची नियुक्ती केली जात आहे.हा कायदा जगातील कोणत्याही देशात नाही, फक्त भारतात आहे. 

यानुसारच देशातील २५ उच्च न्यायालयांमध्ये गेल्या पाच वर्षात ५३७ न्यायमूर्तींची नियुक्ती करण्यात आली आहे. मात्र देशातील लोकसंख्येत ५० % हून अधिक वाटा असलेल्या इतर मागासवर्गीयांपैकी (ओबीसी) केवळ ५७ म्हणजे ११ टक्के व्यक्तींचीच वर्णी यात लागू शकली आहे. अल्पसंख्यांक समाजातील केवळ १४ (२.६ टक्के), अनुसूचित जातीचे १५  (२.८ टक्के) तर अनुसूचित जमातीच्या अवघ्या ७ जणांची (१.३ टक्के) उमेदवारांची वर्णी न्यायमूर्ती म्हणून लागू शकली आहे. उच्च वर्णियांपैकी मात्र तब्बल 424 जणांची (७९ टक्के) न्यायमूर्ती म्हणून नियुक्ती झाली आहे. केंद्रीय कायदा मंत्रालयाने कायदा आणि न्याय विभागाच्या संसदीय समिती समोर ही माहिती दिली आहे.  अर्थात ही निवड सरकारने नव्हे तर सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश यांच्या अध्यक्षतेखाली असलेल्या निवड मंडळाने केलेल्या शिफारसीनुसार झाली असल्याचे कायदा मंत्रालयाने स्पष्ट केले आहे. घटनेच्या कलम २१७ व २२४ मधील तरतुदीनुसार सर्वोच्च तसेच उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्तींची निवड होते. या पदाला आरक्षण नाही, त्यामुळे आरक्षण नसेल तर बहुजनांच्या पदरात काय पडू शकते आणि हेच बहुजनांच्या अधोगतीचे प्रमुख कारण आहे हे यातून स्पष्ट होते. याच पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रामध्ये आणि एकूणच देशांमध्ये ओबीसी इतर मागासवर्गीयांची जनगणना होणे किती आवश्यक आहे तेही अधोरेखित झाले आहे.