अनुसूचित जमातीमध्ये कोणत्याही जातीचा समावेश न करण्याची राष्ट्रीय अस्मिता पार्टीची मागणी

 

आदिवासींना ५ वी अनुसूची हि आदिवासींचे हक्क जोपासणारी तरतुद संविधानात समाविष्ट आहे. अनुच्छेद ३३२ नुसार आदिवासींचे आरक्षण हे घटनादत्त आहेत. परंतु इतर जाती ह्या जमाती नसतांनादेखील त्यांना आदिवासींमध्ये समाविष्ट करण्याचे कारस्थान सरकारी पातळीवर होत आहे.  महाराष्ट्र राज्यात अनुसूचित जमाती मध्ये कोणत्याही जातीचा समावेश करूच नये. आदिवासी आरक्षण संरक्षण हितार्थ कठोर कायदा करून जे आदिवासी मध्ये आरक्षण मागत असतील त्यांच्या वर अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या नुसार फौजदारी गुन्हा दाखल करणे ची तरतूद करावी अशी आमची आग्रही मागणी असल्याचे भारतीय अस्मिता पार्टीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तम माव्हारे यांनी प्रसिद्धी माध्यमांना सांगितले. यावेळी पक्षाचे यशवंत पारधी, रामदास शिंदे, दत्ता ठाकरे इत्यादी कार्यकर्ते उपस्थित होते. मुंबई मराठी पत्रकार संघ येथे पत्रकार परिषद घेऊन त्यांनी आदीवासी समाजाच्या प्रश्नांकडे शासन जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करित असल्याने अस्मिता पार्टीच्या वतीने लोकसभा निवडणुक लढवण्यात येणार असल्याचे सांगितले. आदिवासी बहुल विभागात आपले उमेदवार उभे करण्यात येणार असून आमच्या न्याय-हक्कासाठी आता दुसरा उपाय नसल्याचे माव्हारे म्हणाले.

आदीवासी समाजाच्या विविध मागण्यांकरिता पक्षाच्या वतीने मुंबईतील आझाद मैदान  येथे ५ फेब्रुवारी पासून बेमुदत धरणे आंदोलन करीत असून याकडे सरकारला लक्ष द्यायला देखील वेळ नसल्याचा आरोपही माव्हारे यांनी यावेळी केला. आज देखील गरीब आदिवासीना त्यांच्या हक्काच्या सरकारी नोक-या रिक्त असूनही मिळत नाही. त्यापासून आदिवासी युवकांना चार हात दूरच राहवे लागत आहे. मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या जगदीश बहिरा सिव्हील अपील क्रमांक ८९२८/२०१५ दिनांक ६ जुलै २०१७ च्या निर्णय नुसार मूळ आदिवासींच्या विद्यार्थ्यांसाठी बहाल करण्यात आलेल्या हजारो सरकारी नोकऱ्या अद्यापही प्रलंबित आहेत. परंतु सरकार त्याच रिक्त नोकऱ्या अधिसंख्य म्हणून प्रतिवर्ष कालावधी वाढवून बोगस अदिवासींना देत आहे.  हा प्रकार मा. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा अवमान करणारा आहेच त्याच समवेत हजारो मूळ आदिवासींना नोकऱ्या पासून दूर ठेवणारा एक प्रकारे आसूडच आहे. या विरोधातही आमचा पक्ष लढा देत असून  धनगर हे कायद्याने तसेच आदिवासीसांठी लागु असलेल्या सर्व निकषांनुसार आदिवासी नाहीतच. तेव्हा २0  नोव्हेंबर 2023 रोजी काढलेला धनगर समाजाचा आदिवासी जमातीमध्ये समावेश करणे बाबतचा अभ्यास गट तात्काळ रद्द करावा. मा.जगदीश बहिरा यांच्या 2017 च्या निर्णय नुसार राज्यातील 12500 आदिवासींची पद भरती विनापरीक्षा गुणवत्ता सिनियरीटी नुसार तात्काळ करावी. यासाठी आझाद मैदान येथे सुरू असलेले उपोषण मागण्या मान्य होईपर्यंत सुरुच राहिल.

आदिवासी हितार्थ असलेला  8.9% बजेट हा आदिवासी वरच खर्च करणे व कोणत्याही सनदी अधिकारी वर्गाने आदिवासींचा कोटा दुसऱ्या विभागाकडे वळवल्यास त्या मंत्रालाईन अधिकारी यांच्या वर अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंध कायद्या नुसार फौजदारी कार्यवाहीची तरतुद करावी. महाराष्ट्र राज्यात जल जंगल हे आदिवासींच्या हक्काचे असून राज्यातील वनपट्टे हे वनपट्टेधारक आदिवासींच्या नावे करावेत. राज्यात आदिवासींची खरी अस्मिता जागतिक आदिवासी दिन 9 ऑगस्ट हा दिवस असून राज्यांमधे या दिनी  शासकीय सुट्टी जाहीर करावी. पेसा कायदा हा आदिवासींच्या हक्काचा असून पेसा नोकरभरतीवरील बंदी उठवुन राज्यात नोकरभरती पेसा कायद्यानुसारच करावी. या भरतीमध्ये केवळ आदिवासीनाच प्राधान्य द्यावे. महाराष्ट्रात विशेषतः सह्याद्री सातपुडा परिसरात किमान ५०%  किंवा त्यापेक्षा अधिक आदिवासीचीं लोकसंख्या असलेली परंतु सध्या पेसामध्ये समाविष्ट नसलेली अशी आदिवासीबहुल सर्व गावे पेसामध्ये समाविष्ट करुन पेसा कायद्याची १००% अंमलबजावणी करावी.

राज्यात आदिवासी विद्यार्थ्यांना विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे, आदिवासी मुला मुलींच्या वसतिगृहांत पूर्वी प्रमाणे खानावळ सुरू करावी. राज्यात दरवर्षी वार्षिक बजेट नुसार प्रत्यक्षदर्शी आदिवासींवर निधी खर्च झाला नसल्यास अथवा योजना तळागळातील आदिवासी पर्यंत पोहचल्या नसल्यास स्थानिक प्रशासकीय अधिकारी आयुक्त व प्रकल्प अधिकारी यांचे कायमरित्या निलंबन करावे. धनगरांना आदिवासींच्या सवलती देण्यासाठी स्थापन केलेली सुधाकर शिंदे समिती तात्काळ रद्द करावी.  धनगर जात व आदिवासी जमातीचा सर्वेक्षण करून टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस (TISS) ने राज्य शासनाला अहवाल सादर केलेला आहे तो जाहीर करून जनतेसमोर अणावा. प्रत्येक तालुका ,जिल्ह्याच्या ठिकाणी आदिवासी मुला मुलींची वस्तीगृह संख्या व विद्यार्थी संख्या वाढवावी.

कोळी जातीच्या लोकांना सरसकट आदिवासी कोळी महादेव जमातीचे दाखले व ईतर सोईसवलती मिळाव्या यासाठी मुख्यमत्र्यांनी स्थापन केलेली समिती तात्काळ  बरखास्त करण्यात यावी. ज्या आदिवासी कलाकारांनी नृत्य, कलापथक यांतुन आदिवासी जमातींची ओळख, कला, संस्कृती,अस्मिता,अस्तित्व टिकवून ठेवले आहे त्या सर्व कलावंतांना  मासिक मानधन सुरू करावे. राज्यातील सर्वच कंत्राटी कर्मचारी वर्गास सरकारी नोकरदारांप्रमाणे कायम रुजु करुन सोई सवलती देण्यात याव्या.

महाराष्ट्र शासन , मुख्य प्रशासनिक अधिकारी सिकंदराबाद व मुंबई यांच्या ई .स.2019 आदेशानुसार वाशीम रेल्वे स्थानकास आदिवासी क्रांतीवीर महानायक सोमा डोमा आंध हे नाव द्यावे. आद्यक्रांतीकारक राघोजी भांगरे यांची कर्मभुमी बाडगीची माची, शेनित पेहरे  ता.अकोले जि.अहमदनगर येथे ग्रामपंचायत व वनविभाग यांचेकडुन संयुक्त उपलब्ध भुक्षेत्रावर देशाचे महानायक आद्यक्रांतीवीर राघोजी भांगरे यांचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे स्मारक करावे. 

आरक्षणाच्या दुसर्या बिंदुवर आदिवासी समाज होता. त्याला २०१९  पासुन आठव्या आहे. याबाबतीत आदिवासी समाजाकडुन शासनाला वारंवार निवेदने देवुन देखील बिंदुनामावलीमध्ये दुरुस्ती केली जात नाही. शासनाने २५ फेब्रुवारी २०२२ची छोट्या संवर्गाची बिंदु नामावली तात्काळ दुरुस्त करावी आणि आदिवासी प्रवर्गाला पुर्वरत बिंदुनामावलीच्या दुसर्या क्रमांकावर स्थापित करावे. तोपर्यंत पवित्र पोर्टलसह सर्वच विभागांची भरती प्रकिया थांबवण्यात यावी.

  संदर्भ १ नुसार धनगर समाजाचा आदिवासींमध्ये समावेश करणे साठी अभ्यास गट स्थापन करयाची मुळीच आवश्यकताच नाही सरकारच्या या निर्णयाचा भारतीय अस्मिता पार्टी निषेध करतेय. धनगर समाज हा मुळात होळकरांचे वंशज आहे इंदूरचे राजे राजेश्वर सवाई महाराजा तुकोजीराय होळकर हे धनगर (गड-रिया) मराठा होते असा उल्लेख इंदूर Gazetter मध्ये ७६ क्रमांकावर नमूद आहे स्वतः धनगर समाज हिंदू असल्याची पुष्टी देतो तर मा. सर्वोच्च न्यायालयाने दिनांक: १९ जाने १९८९ रोजीच्या निर्णयात आदिवासी हिंदू नाहीत असा उल्लेख तेव्हा धनगर बांधव हे आदिवासी होऊच शकत नाहीत. आहिल्याबाई होळकर ह्या देखील स्वतः मराठा शासक होत्या; शेगर धनगर हे सागर राजपूत म्हणून ओळखले जाते मराठवाड्यात राजपूत हे मराठा मध्ये आहेत.   आदिवासी हे मुळात हिंदू नाहीतच तेव्हा धनगर बांधव हे आदिवासी कसे? 

समाजकल्याण सांस्कृतिक कार्य व पर्यटन उपसचिव यांच्या दिनांक : १२ जून १९७९ च्या पत्र क्रमांक: १२०१६ / १७ व / ८१ एससीबीसीडी ४ या पत्रानुसार केंद्र सरकार ने दिलेल्या दिनांक : २६ फेब्रुवारी १९८१ रोजी च्या उत्तरात नमूद आहे, अनुसूचित जमाती मध्ये एखांद्याया जातीचा समावेश करण्या करिता प्राचीन जीवनमान, भौगोलिक अलिप्तता, भिन्न संस्कृती, मागासलेपणा हे कोणतेच निकष महाराष्ट्र राज्यातील कोणत्याच जातीत नाहीतच मंग संदर्भ १ नुसार अभ्यास गट कशाकरिता ? मराठवाड्यात विदर्भात धनगर बांधवांच्या आर्थिकदृष्ट्या सर्वे केला तर आज देखील धनगर बांधवाना बंगले आहेत शिवाय ५० ते १०० एकर जमिनीचे आज देखील धनगर बांधव हा मालक आहे काहीकडे तर १००० ते १५०० एकर च्या जवळपास जमिनी आहेत.  तेव्हा धनगर बांधव हे आर्थिकदृष्ट्या संपन्न होत. राज्यातील कोणत्याच जातीचा अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करू नये. या प्रमुख मागणीसह इतर मागण्यांकरिता भारतीय अस्मिता पार्टीच्या वतीने शासनाकडे करण्यात आल्या असल्याचे माव्हरे यांनी सांगितले.