महाराष्ट्र अर्थसंकल्प 2024-25: आरोग्याचे बजेट 'कुपोषित'!

  राज्य सरकारने सादर केलेल्या अंतरिम अर्थसंकल्पातील (2024-25) सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाच्या तरतुदींचा विचार करता ते अत्यंत निराशाजनक आहे. राज्यभरातील सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील अनेक प्रश्न, अडचणी, नांदेड वैद्यकीय महाविद्यालय आणि इतर सार्वजनिक रुणालयांमध्ये अलिकडच्या काळात झालेल्या मृत्यूच्या दुःखद घटना लक्षात घेऊन, आरोग्याच्या निधीत मोठी वाढ अपेक्षित होती, परंतु तसे प्रत्यक्ष झालेले नाही. आगामी वर्षाच्या (2024-25) बजेटमध्ये सार्वजनिक आरोग्यासाठी रु. 15,643 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. चालू वर्षाच्या सुधारित बजेटपेक्षा हे 781 कोटी रुपयांनी कमी आहे. सुमारे 6% महागाईचा दर लक्षात घेता, 2024-25 च्या सार्वजनिक आरोग्य अर्थसंकल्पात खऱ्या अर्थाने कोणतीही वाढ झालेली नाही. 

औंध, पुणे येथे नवे एम्स (AIIMS) सुरू केले जाईल आणि 11 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये उभारली जातील, असा दावा अर्थसंकल्पीय भाषणात केला जात असला तरी, सार्वजनिक आरोग्य किंवा वैद्यकीय शिक्षणाच्या अर्थसंकल्पात यासाठी कोणत्याही निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. प्रत्यक्षात सार्वजनिक आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागांच्या भांडवली खर्चात मोठी घट झाली आहे. चालू वर्षाच्या सुधारित अंदाजात मध्ये यासाठी रु. 3634 कोटी होते, ते कमी करून पुढच्या वर्षासाठी फक्त रु. 1414 कोटी रुपयांचा निधी दिला आहे. MJPJAY (महात्मा फुले जन आरोग्य योजना) विस्तारून राज्याच्या संपूर्ण लोकसंख्येला लागू करण्याचा दावा केला जात आहे, तसेच या योजनेचा लाभ 1.5 लाखांवरून 5 लाखांपर्यंत वाढविण्यात आल्याची घोषणा शासनाने केली आहे. पण प्रत्यक्षात हे पूर्णपणे पोकळ आश्वासन असल्याचे दिसते, कारण MJPJAY साठी बजेटमध्ये आवश्यक वाढ केलेली नाही. MJPJAY साठी 2023-24 च्या सुधारित बजेटमध्ये रु. 909 कोटी रु. होते, ते कमी करून यासाठी फक्त 650 कोटींचा निधी येत्या वर्षात उपलब्ध केला आहे.

नव्याने स्थापित महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणाला (MMGPA) अतिशय कमी प्राधान्य दिल्याचे दिसत असून ते धक्कादायक आहे. या महामंडळामार्फत संपूर्ण राज्यातील औषधांची खरेदी व पुरवठा केला जाईल असे सांगितले जात आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभागाला मागील वर्षात औषधांसाठी 654 कोटी रुपयांची तरतूद केली होती, पण येत्या वर्षाच्या सार्वजनिक आरोग्य बजेटमध्ये MMGPA ला फक्त रु. 73 कोटी रुपये रुपयांचा निधी औषधांच्या खरेदीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. MMGPA साठी आस्थापना खर्च 2023- 24 मध्ये 8 कोटी होते, पण 2024-25 मध्ये ते अजून कमी करून फक्त रु. 6.3 कोटी दिले आहेत, त्यात पगार तर निम्म्याने कमी केले आहेत. वैद्यकीय शिक्षण आणि औषध विभागासाठी जे बजेट आहे त्यात MMGPA साठी कोणताही निधी देण्यात आलेला नाही. राज्यभर अत्यावश्यक औषधांची खरेदी आणि वितरण ही महत्त्वाची संस्था कशी करणार, असा गंभीर प्रश्न यामुळे निर्माण झाला आहे.

राज्यभरातील आशा कामगार संघटनांच्या आंदोलनाचा दबाव असल्यामुळे सरकारने त्यांच्या मानधनात वाढ करण्याचे आश्वासन दिले आहे. परंतु प्रत्यक्षात 2024-25 बजेटमध्ये आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्या मानधनासाठी आवश्यक निधीची तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शासनाची आश्वासने खोटी ठरणार आहेत. आशा स्वयंसेविका आणि गट प्रवर्तक यांच्या मानधनासाठी बजेट फक्त रु. 328 कोटींची तरतूद केली आहे, जे चालू वर्षाच्या अर्थसंकल्पीय अंदाजापेक्षा फक्त रु. 28 कोटी जास्त आहे. यातून आशांसाठी दरमहा फक्त रु 330 वाढ देणे शक्य होणार आहे! राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियान (NRHM) योजनेसाठीचे बजेट कमी करण्यात आले आहे, राज्य आणि केंद्र सरकारचा वाटा एकत्र मिळून चालू वर्षात रु. 2266 कोटीची तरतूद होती, ते 2024-25 मध्ये फक्त रु. 1769 कोटी राहिले आहेत. म्हणजे NRHM या महत्वाच्या कार्यक्रमासाठी बजेट मध्ये 22% ची घट झालेली दिसून येत आहे, ते धक्कादायक आहे.

अखर्चित निधी - मुळात अपुरी तरतूद करायची, आणि तरतूद केलेली रक्कमही खर्च करायची नाही, असे राज्य सरकारचे धोरण दिसते. ज्यामुळे राज्याची आधीच बिघडलेली आरोग्य व्यवस्था आणखी बिघडण्यास कारणीभूत ठरूते. सध्याच्या चालू आर्थिक वर्षात आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांना दिलेल्या निधी अत्यंत कमी प्रमाण खर्च केला आहे. 28 फेब्रुवारी 2024 पर्यंत, चालू आर्थिक वर्षाचे 11 महिने पूर्ण होत असताना, सार्वजनिक आरोग्य विभागाने दिलेल्या निधीपैकी केवळ 61% खर्च केला आहे, तर वैद्यकीय शिक्षण विभागाने त्यांच्या निधीपैकी फक्त 46% खर्च केला आहे. राज्यातील सरकारी रुग्णालयांना कर्मचारी, औषधे आणि योजनांसाठी पैशांची नितांत गरज असूनही, दोन्ही विभागांना दिलेल्या एकत्रित निधीपैकी जवळपास निम्मा निधी अखर्चित राहिला आहे!