मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण लागू करण्याची शिफारस करणारे मराठा आरक्षण विधेयक आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात मांडण्यात आले. दोन्ही सभागृहात या विधेयकाला एकमताने मंजुरी मिळाली. शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देण्यासंबंधी तसेच मराठा समाजाला राजकीय आरक्षण नसेल असंही अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रीमंडळाची बैठक पार पडली. या बैठकीत मराठा आरक्षणाचा मसुदा मांडण्यात आला. या मसुदीला एकमताने मंजुरी देण्यात आली. मसुद्यात मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचा उल्लेख करण्यात आला आहे.
मराठा बांधवांसाठी आजचा दिवस ऐतिहासिक असून तो कर्तव्याची जाणीव करुन देणार आहे. मी आज अभिमानाने सांगतोय की पाऊणे दोन वर्षांपूर्वी सत्ता हाती घेतलेल्या महायुती सरकारने ठरवले होते त्यानुसार आम्ही आज मराठा समाजाला आरक्षण जाहीर करत आहोत. मुख्यमंत्री झाल्यावर मराठा समाजासाठी ठोस करून दाखविण्याची संधी मिळाली. हे मी माझं अहोभाग्य समजतो. मराठा समाजाला कायद्याच्या चौकटीत बसणारं आणि टिकणारं आरक्षण मिळायला पाहिजे, हीच आमची भावना आहे. माझ्यासह उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि संपूर्ण मंत्रिमंडळ गेले 150 दिवस अहोरात्र मेहनत घेत होते असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यावेळी म्हणाले.
महाराष्ट्र शासनाने, आयोगाचा अहवाल, निष्कर्ष, अनुमाने व शिफारशी काळजीपूर्वकपणे विचारात घेतलेल्या आहेत आणि त्या स्वीकारलेल्या आहेत. मराठा समाजाशी संबंधित असलेले अहवालातील विविध पेलू, त्यात दिलेली अनुभवाधिष्ठित, परिमाणात्मक व समकालीन आधारसामग्री, तथ्ये व सांख्यिकी यांबाबत आयोगाने केलेल्या सर्वकष अभ्यासाच्या आधारे, शासनाचे असे मत आहे की, (क) मराठा समाज, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग आहे आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क (३) अन्वये असा वर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यात यावा आणि संविधानाच्या अनुच्छेद १५(४), १५(५) व अनुच्छेद १६ (४) अन्वये त्या वर्गासाठी आरक्षण देण्यात यावे; (ख) शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमधील आरक्षणात आणि लोकसेवा व पदे यांमधील आरक्षणात मराठा समाजाला ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक मर्यादेत आरक्षण देण्यास प्राधिकार देणारी, आयोगाने नमूद केलेली अपवादात्मक परिस्थिती व असाधारण स्थिती अस्तित्वात आहे;
(ग) मराठा समाजाला, लोकसेवांमध्ये दहा टक्के आरक्षण आणि शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांमध्ये दहा टक्के आरक्षण देणे आवश्यक व इष्ट आहे; (घ) सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी लोकसेवांमध्ये आणि भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३० च्या खंड (१) मध्ये निर्दिष्ट केलेल्या अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्थांव्यतिरिक्त, इतर शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशांकरिता, आरक्षण देण्यासाठी कायद्याद्वारे विशेष तरतूद करणे इष्ट आहे. भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद ३४२क चे खंड (३) हे, राज्याच्या प्रयोजनांसाठी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गाची यादी तयार करण्यासाठी आणि ती ठेवण्यासाठी कायदा करण्याचा अधिकार, राज्याला प्रदान करते. राज्याला, भारताच्या संविधानाच्या अनुच्छेद १५ (४), १५ (५) व १६ (४) या अन्वये शैक्षणिक संस्थांमध्ये व लोकसेवांमध्ये अशा वर्गास आरक्षण देण्याकरिता कायद्याद्वारे तरतूद करता येईल.
वरील वस्तुस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र राज्याच्या संबंधात, मराठा समाजाला, सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्ग म्हणून विनिर्दिष्ट करण्यासाठी आणि अशा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गाच्या उन्नतीसाठी त्यांना, राज्यातील शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी जागांच्या आरक्षणाकरिता आणि राज्याच्या नियंत्रणाखालील सेवा व पदे यांमधील नियुक्त्यांसाठी पदांच्या आरक्षणासाठी आणि तत्संबंधित किंवा दानुषंगिक बाबींकरिता नवीन कायदा अधिनियमित करणे इष्ट आहे, असे महाराष्ट्र शासनास वाटते.
मात्र मनोज जरांगे मराठा समाजाला ओबीसीतूनच आरक्षण देण्याच्या मागणीवर ठाम आहेत. आधी सगेसोयऱ्यांच्या अधिसूचनेची अंमलबजवणी करण्याची मागणीही त्यांनी केली आहे. अधिवेशनाचा फायदाच होणार नसेल तर अधिवेशन घेतलं कशाला, गोरगरीब मराठ्यांचं वाटोळं करायला अधिवेशन घेतलं का असा सवाल उपस्थित करून आता आम्ही मागे हटणार नाही असा इशारा जरांगे यांनी दिला आहे. तिघांच्या हट्टासाठी 10 टक्के आरक्षण देण्याचं गाजर दाखवण्यात आलं आहे. पण यात मराठ्यांच्या पोरांचं वाटोळं होणार आहे. जसं ECBC चं आरक्षण टिकलं नाही, त्यानंतर चार-पाच वर्ष आंदोलनं केली. आता पुन्हा हे आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही तर पुन्हा पुढची पाच-सहा वर्ष आंदोलन करावं लागणार आहे. म्हणजे नुसतं आंदोलनातच वय निघून जाणार, मराठ्यांच्या पोरांना नोकऱ्या मिळणार कधी, ओबीसीतलं टिकणार आरक्षण आहे. जी अधिसूनचा काढली त्याची अंमलबजावणी हवी बाकी आम्हाला काय माहित नाही, असं जरांगे यांनी ठणकावलं आहे.
0 टिप्पण्या