मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यात राज्य सरकारला यश

 मराठा आंदोलनाचा तिढा सोडवण्यात राज्य सरकारला यश मिळाले. सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे– पाटील यांची मागणी सरकारने मान्य केली. या संदर्भातील नव्या अध्यादेशाची प्रत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वत: मनोज जरांगे पाटील यांना दिली. या निर्णयाने देशभरात मराठा समाजात उत्साहाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.  मनोज जरांगे यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत आपले उपोषण सोडले आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र दिले जावे, यासोबतच त्यांच्यावरील गुन्हे मागे घेतले जावेत अशी   राज्य सरकारकडून या मागण्या मान्य झाल्यानंतर मनोज जरांगे म्हणाले, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी चांगले काम केले आहे. आमचा विरोध संपला आहे. आमच्या मागण्या मान्य झाल्या आहे. 

मराठा आरक्षण आंदोलन आंतरवाली सराटी येथून सुरू करण्यात आले होते. सरकारकडे यासाठी वेळही मागण्यात आली होती. दोनदा वेळ वाढवून दिल्यावरही सरकारने कोणतेचे पाऊल उचलले नसल्याचे सांगत मनोज जरांगे पाटील यांचे आंदोलन वाशीत येऊन धडकले होते. अखेर कुणबी नोंदी सापडलेल्यांच्या सगेसोयऱ्यांनाही कुणबी दाखले देण्याची मनोज जरांगे – पाटील यांची मागणी राज्य सरकारने मान्य केली आहे. सरकारने याबाबतच्या अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे पाटील यांना दिला. त्यावर १५ दिवसांत हरकती व सूचना घेऊन अंमलबाजावणी केली जाणार आहे. जरांगे पाटील यांनी हा अध्यादेश काढण्यासाठी सरकारला शनिवारी दुपारी १२ पर्यंत वेळ दिला होता. मात्र, त्याआधी मध्यरात्री २ वाजता सरकारने अधिसूचनेचा मसुदा जरांगे- पाटील यांना दिला. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने ही अधिसूचना जारी केली आहे. सगेसोयरे या वर्गातील नातेवाईक म्हणजे अर्जदाराचे वडील, आजोबा, पंजोबा व त्यापूर्वीच्या पिढ्यामध्ये जातीमधील झालेल्या लग्न नातेसंबंधातून पूर्वी निर्माण झालेले नातेवाईक असा असेल. यामध्ये सजातीय विवाहातून जे नातेसंबंध तयार झाले आहेत, त्यांचा समावेश असेल, अधिसूचनेत नमूद केले आहे.

दरम्यान मराठा आरक्षणावरून ओबीसी विरुद्ध मराठा समाज असा पुन्हा एक मोठा लढा उभा राहण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मंत्री छगन भुजबळ यांनी उद्या २८ जानेवारी रोजी सायंकाळी ५ वाजता सर्वपक्षीय ओबीसी नेत्यांची बैठक बोलावली आहे. यात मराठा आरक्षणाच्या मसुद्याविरोधात लढा कसा द्यायचा यावर चर्चा केली जाणार आहे. 

          छगन भुजबळ यांना स्पष्ट सांगू इच्छितो की, ओबीसींवर अन्याय होणार नाही. कायदेशीर अडचण होती ती दूर करून कार्यपद्धती सोपी केली आहे. भुजबळ यांचेही लवकरात लवकर समाधान होईल. ओबीसींवर अन्याय होऊ देणार नाही, ही आमची पहिल्या दिवसापासून भूमिका होती. मराठा आरक्षणाबाबत सर्वेक्षण सुरुच राहील. दरम्यानच्या काळात क्युरेटिव्ह याचिका सुद्धा लागली आहे. त्यातच यश मिळावे, हा आमचा प्रयत्न आहे. पण, त्यात यश मिळाले नाही, तर सर्वेक्षण कामी येणारच आहे. गुन्हे मागे घेण्याचा आदेश देण्यात आले आहेत, सरसकट गुन्हे मागे घेतले जाणार नाहीत. आंदोलनाचे गुन्हे मागे घेतले जाणार आहेत. मात्र, घरे जाळणे, थेट हल्ला करणे, एसटी जाळणे हे गुन्हे न्यायालयाच्या आदेशाशिवाय मागे घेता येणार नाहीत. - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

• मनोज जरांगे पाटील ह्यांचं अभिनंदन. सरकारने तुमच्या सगळ्या मागण्या मान्य केल्या! आता फक्त आरक्षण मिळायचं बाकी आहे. ते कधी मिळणार हे पण एकदा मुख्यमंत्र्यांना विचारा, म्हणजे आपल्या मराठा बांधवांना, भगिनींना ही खरी परिस्थिती समजेल! लोकसभा निवडणुकी आधी पारदर्शकता येईल ही अपेक्षा!, - मनसेप्रमुख राज ठाकरे

राज्य सरकारने मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य केल्याने ओबीसी समाजाची मोठी फसवणूक झाली आहे. मुख्यमंत्री दोन्ही उपमुख्यमंत्री आणि ठाकरे गटाने आम्हाला शब्द दिला होता की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. मात्र आता तीन कोटी लोकसंख्या असलेला समाज कुणबी दाखल्यांसह ओबीसीत येणार असेल तर हा ओबीसींच्या आरक्षणाला लागलेला धक्का नाही का? या सरकारने आमच्या पाठीत खंजीर खुपसला आहे. त्यामुळे या सरकारचा निषेध करावा तितका कमी आहे. सर्व पक्षाच्या नेत्यांनी आम्हाला सागितलं होतं की, ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही. देवेंद्र फडणवीस तर म्हणाले होते की, आमचा डीएनए ओबीसी आहे. मग तो डीएनए आता शांत का आहे? तो डीएनए ओबीसींच्या बाजूने का खवळत नाही.  शरद पवार म्हणाले होते ओबीसींच्या ताटातलं आरक्षण इतर कोणाला देऊ नये. परंतु, आता मराठा समाजाचा ओबीसीत समावेश केल्यानंतर उद्धव ठाकरे, शरद पवार, फडणवीस यांच्या काय भूमिका आहेत?  राज्यातल्या अनेक पक्षांचे ओबीसी सेल आहेत, ते आता बरखास्त केले जाणार का? त्या ओबीसी सेलमधील नेत्यांना मला प्रश्न विचारायचा आहे की, आता तुमची उघडपणे फसवणूक झाल्यानंतर तुम्ही काय करणार आहात? उलट मी त्यांना आवाहन करतो की, त्यांनी आमच्याबरोबर यावं, ओबीसी चळवळीसाठी काम करावं आणि ओबीसींच्या हक्कांचं संरक्षण करावं. - ओबीसी नेते प्रकाश शेंडगे 

• सरकारने सगेसोयरे याची जी व्याख्या केली आहे त्याला निश्चित कोर्टात आव्हान दिले जाणार. त्यावर कोर्ट निर्णय देईल. परंतु प्राथमिकदृष्ट्या ही व्याख्या बरोबर नाही. एकनाथ शिंदे म्हणाले की, ओबीसीला हात न लावता कायद्यात टिकणारे ५० टक्क्याच्या वरचे आरक्षण देऊ ही जनतेची दिशाभूल करणे आहे. ५० टक्क्यांच्या वर आरक्षण देता येत नाही. जर मराठा समाज मागास ठरला तर त्यांना ओबीसी प्रवर्गात टाकावे लागेल. ओबीसीतून आरक्षण द्यावे लागेल. जरांगे पाटलांनी हीच मागणी उचलून धरली आहे -  कायदेतज्ज्ञ उल्हास बापट 
•   सरकारच्या अध्यादेशाला कुणीही कोर्टात आव्हान देऊ शकते. यापूर्वीही मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेतला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. आरक्षण टिकेल की नाही याचे भविष्य आज सांगता येत नाही. सर्वोच्च न्यायालयातील सरकारची भूमिका महत्त्वाची राहील. क्युरेटिव्ह पिटिशनच्या माध्यमातून याआधीच्या त्रुटी सरकारने दूर केल्या तर यापुढचा मार्ग सुकर होऊ शकतो . हा आदेश जरी सरकारकडून अंतिम असला तरी याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं जाऊ शकते. जेव्हा सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रकरण येईल तेव्हा पूर्वी सरकारने घेतलेला निर्णय आणि आता नवीन घेतलेला निर्णय यात जो आरक्षणाला कोटा ठरवून दिलाय त्याला कुठे बाधा पोहचत नाही ना..याची काळजी कोर्ट घेईल. सध्या जी कोंडी होती ती यशस्वी फुटली आहे. आंदोलनकर्त्यांची जी मागणी होती ती तत्वत: सरकारने मान्य केली. - ज्येष्ठ वकील उज्ज्वल निकम