अंतरवाली सराटी ते मुंबई आझाद मैदान... मनोज जरांगे-पाटील यांची पायी दिंडी

 मनोज जरांगे-पाटील यांनी आता मराठा आरक्षणाबाबत सरकारला निर्वाणीचा इशारा दिला आहे.  या अनुषंगाने जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील मराठवाड्यातून निघालेली पदयात्रा उग्र रूप धारण करू लागली आहे. हे माझे शेवटचे आंदोलन आहे. आता मुंबईला जाणार आणि आरक्षण घेवूनच परत येणार. मरोस्तोवर मी हटणार नाही. अशी भावनिक साद जरांगे यांनी मराठा समाजाला घातली आहे. येत्या २६ जानेवारी रोजी जास्तीत मराठा समाजाने मुंबईत आंदोलनासाठी यावे. सर्व बांधवांनी आझाद मैदानात आंदोलनासाठी यावे. ज्यांना शक्य नाही, त्यांनी गावात राहून आंदोलन करावे. गावात राहून सुद्धा आंदोलन झाले पाहीजे, असेही आवाहन जरांगे यांनी केले आहे.

आंदोलन फोडण्यासाठी सत्ताधारी नेत्यांकडून प्रयत्न केले जात आहेत. पण संपूर्ण मराठा समाजाचा माझ्यावर विश्वास आहे. सत्ताधाऱ्यांसोबत यापूर्वी लाईव्ह चर्चा झालेली आहे. हे संपूर्ण समाजाला माहित आहे. त्यामुळे कितीही अपप्रचार करण्याचा प्रयत्न केला तरी त्यात सत्ताधाऱ्यांना यश येणार नाही, अशा शब्दांत जरांगे यांनी ठणकावले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळालेच पाहीजे. मराठा समाजातून अधिकारी घडले पाहीजेत, अशी भावना त्यांनी यावेळी व्यक्त केली. जरांगे यांच्या नेतृत्वाखालील पदयात्रा मुंबईच्या दिशेने निघाली आहे.

आरक्षण मिळालेच पाहीजे, याच तारखेला मिळायला हवे, असा हट्ट करू नका. संविधानाचा आदर करा. गतीने काम होण्यासाठी निधी उपलब्ध करून दिला आहे. आपण संविधानाप्रमाणे वागले पाहीजे, असे विधान उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार यांनी केले होते. या विधानाचाही जरांगे पाटील यांनी चांगलाच समाचार घेतला आहे. संविधानाप्रमाणे सत्ताधारी वागत नसल्याकडे जरांगे पाटील यांनी लक्ष वेधले आहे. कुणबी नोंदी सापडल्यानंतर आरक्षण द्यायला हवे असे संविधानाने सांगितलेले आहे. तरीही आरक्षण का दिले जात नाही, नेत्यांनी जबाबदारीने वक्तव्य केले पाहीजे. सत्ता येते, अन् सत्ता जाते. परंतु एखादा नेता मनात बसला तर मनातून जात नाही, याकडेही जरांगे यांनी लक्ष वेधले आहे.

--------------------------------

 आरक्षणाचे ऑपरेशन .... पाटलांना खरंच आरक्षण हवे आहे का 

मनोज पाटील यांची महाराष्ट्रात ठिकठिकाणी आंदोलणे सुरु आहेत. पोलिस बिचारे हतबल अडवू शकत नाही लाठी उगारुही शकत नाही आमदार खासदार मंत्र्यांना गावबंदी सरकारी कार्यक्रम उधळवून लावले जात आहें अजित पवारांना बारामती माळेगाव साखर कारखाना मोळी पूजन कार्यक्रमातून पळ काढावा लागला अश्या बिकट परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांनी मंत्री गटाच्या उपसमितीची मिटिंग घेतली त्या नंतर प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन बैठकीचे निर्णय घोषित केले .    शिदे समितीच्या कामकाजाची माहिती देत समितीने एक कोटी बहात्तर लाख कागद पत्रे तपासली त्यात एकरा हजार पाचशे बहात्तर कुणबी नोंदी आढळून आल्या त्या आधारे मराठ्यांना कुणबी दाखले देण्याचे काम तहसीलदार कार्यालयातून सुरु होईल त्याच प्रमाणे सुप्रीम कोर्टातल्या कामकाजसाठी निवृत्त न्यायधिशांची समिती व डेटा गोळा करण्याची जबाबदारी मागासवर्गीय आयोगाकडे सोपविण्याचा निर्णय इत्यादी बाबत माहिती देऊन मुख्यमंत्र्यांनी उपोषण करते मनोज जारंगे पाटील यांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले माजलगावचे आमदाराचे घर पेटवून दिल्याची खबर आली मराठा आंदोलन भरकटले असून भडकले आहें कायदा सुव्यवस्था सर्वांची जबाबदारी आहें अशी विनंती केली 

मुख्यमंत्री एकनाथ शिदे यांची पत्रकार परिषद संपल्यानंतर अवघ्या काही मिनिटात आंतरवाली सराठी येथे मनोज जारंगे पाटील यांनी पत्र परिषद घेतली मुख्यमंत्र्यांच्या निर्णयावर काहीएक पतिक्रिया न देता जारंगे यांनी आरक्षणाचे ऑपरेशन करणारे प्रश्न उपस्थित केले 

ज्या ज्या जातींना आरक्षण मिळत आहें त्या जातींचे पुरावे तपासले आहें का 
त्या त्या जातींना आरक्षण देताना आरक्षणाचा कालावधी निश्चित केला होता का 
आरक्षण प्राप्त करणाऱ्या जातींचा दर दहा वर्षांनी आढावा घेऊन प्रगत जातींना आरक्षणा बाहेर काढल्या पाहिजे 
जात पोट जात व्यवसाय कशाचे आधारे आरक्षण दिल्या गेले 
मंडल आयोगाने ओबीसी ला सत्तावीस टक्के आरक्षण कशाच्या आधारे दिले कोणते पुरावे तपासले 
शिदे समितीचे काम थांबवा मराठ्यांना सरसकट कुणबी दाखले द्या 
विशेक्ष अधिवेशन बोलवा मराठ्यांना आरक्षण जाहीर करा 
ओबीसीच्या ताटातले नको आमच्या वाट्याचे आरक्षण द्या 
सर्वांचे आरक्षण उकरून काढण्याचे कारण काय तर मुख्यमंत्री शिदे शिर्डीत बोलले नाही म्हणून त्यांच्यावर विश्वास नाही 

.      मनोज जारंगे पाटील यांच्या या आरक्षणाच्या चिरफाडी नंतर एक प्रश्न निर्माण होत आहें त्यांना खरोखर मराठा आरक्षण हवे आहें का 

• तानसेन ननावरे 
• युनायटेड रिपब्लिकन पार्टी