मराठा समाजाच्या मागण्या राज्य सरकारने मान्य केल्यानंतर मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे-पाटील यांनी आंदोलन तूर्तास मागे घेतले आहे. तर दुसरीकडे ओबीसी नेत्यांमध्ये अस्वस्थता पसरली असून मंत्री छगन भुजबळ यांच्या अध्यक्षतेखाली ओबीसी समाजाच्या विविध संघटना आणि नेत्यांची बैठक २८ जानेवारी रोजी मुंबईतील भुजबळ यांच्या निवासस्थानी झाली. या बैठकीला मंत्री छगन भुजबळ, माजी मंत्री राम शिंदे, आ. गोपीचंद पडळकर, मा. आ. नारायण मुंडे, मा.खा. समीर भुजबळ, मा. आ. पंकज भुजबळ, आगरी समाजाचे राजाराम पाटील, शब्बिर अन्सारी, माजी सनदी अधिकारी महेश झगडे, मा.आ तुकाराम बिडकर, लक्ष्मण हाके, दौलतराव शितोळे, सत्संग मुंडे, कल्याण दले, दशरथ पाटील, अॅड. सुभाष राऊत, प्रा. दिवाकर गमे, शंकरराव लिंगे, ईश्वर बाळबुद्धे, बाळासाहेब कर्डक यांच्यासह विविध संघटना आणि समाजाचे प्रतिनिधी होते. या बैठकीत सध्या चालू असलेल्या आरक्षणाच्या परिस्थितीवर काही ठराव देखील मंजूर करण्यात आले तसेच ओबीसी समाजामध्ये सध्या असलेल्या असंतोष आणि भीतीचे वातावरणावरण आणि पुढील रणनीतीवर चर्चा करण्यात आली असल्याचे समजते.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, यासाठी लाखोंच्या संख्येने मुंबईच्या दिशेने निघालेल्या मोर्चाला आरक्षण देण्यासंबंधी अध्यादेशाचा मसुदा मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिला आहे. त्यानंतर मनोज जरांगे- पाटील यांनी हे आंदोलन मागे घेतले आहे. यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी नाराजी व्यक्त करत, हा अध्यादेशाचा मसुदा आहे, अध्यादेश नाही, असे सांगत त्यावर लाखोंच्या संख्येने हरकती नोंदविण्याचे आवाहन ओबीसींना केले आहे. तसेच सरकारच्या या मसुद्याची दुसरी बाजूही त्यानंतरच लक्षात येणार असल्याचे म्हटले आहे.ओबीसी नेते भुजबळ यांनी माध्यमांशी संवाद साधताना याबाबत हरकती नोंदविल्या जाणार असल्याची भूमिका स्पष्ट केली. भविष्यात दलित, आदिवासींमध्येसुद्धा कोणीही घुसतील असे करता येते का? मला दलित- आदिवासी समाजाच्या नेत्यांना विचारायचे आहे. याचे पुढे काय होणार? सर्टिफिकेट घेऊन आदिवासी होण्याचा प्रकार सोडविताना सरकारच्या नाकी नऊ येत आहे. हा ओबीसींवर अन्याय आहे की, मराठ्यांना फसवले जात आहे? असा सवाल भुजबळ यांनी उपस्थित केला
मराठा समाजाचा विजय झाला, असे भासविले जात आहे. पण मला तसे वाटत नाही. झुंडशाहीविरोधात असे निर्णय घेता येत नाहीत. ही फक्त सूचना आहे. दि. 16 फेब्रुवारीपर्यंत हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. जे वकील असतील, त्यांनी हरकती पाठवाव्यात. लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. सरकारच्या लक्षात येईल, याची दुसरी बाजूदेखील आहे. तसेच सगेसोयरेंसह प्रमुख तीनही मागण्यांना विरोध असल्याचे स्पष्ट केले आहे. याबाबत 16 तारखेपर्यंत हरकती घेऊ, असे भुजबळ यांनी स्पष्ट केले आहे. आता एकमेकांवर ढकलून चालणार नाही. आपण समता परिषदेच्या माध्यमातून हरकती घेऊ. सगेसोयरे हे कायद्याच्या कसोटीवर टिकणार नाहीत. ओबीसी आरक्षणामध्ये आल्याचा मराठ्यांना आनंद वाटेल. पण 17 टक्क्यांत सर्व येतील. ईडब्ल्यूएसमध्ये, ओपनमध्ये जे आरक्षण मिळत होते, ते यामुळे मिळणार नाही. 50 टक्क्यांत जे खेळत होतात, ती संधी आता गेली. 50 टक्क्यांत मराठा समाज, ब्राह्मण आणि जैन समाज होता, त्यावर पाणी सोडावे लागेल. तसेच ओबीसीला धक्का लागणार नाही असे म्हणतात आणि बॅक डोअर एन्ट्री करतात. जात ही जन्माने येते, ॲफिडेव्हिटने येत नाही, असेदेखील भुजबळ म्हणाले.
0 टिप्पण्या