मराठा समाज आरक्षण सर्व्हे मध्ये जात गणनेच्या आकडेवारीत ऑनलाईन घोळ!

 

मराठा समाजाच्या आरक्षण संदर्भात सरकारने प्रत्येक घरी जाऊन 'सर्वेक्षण' सुरू केले आहे, यामध्ये मराठा समाज असल्यास जात व आर्थिक स्थिती संबंधित विविध प्रकारचे प्रश्न विचारले जात आहेत. तथापि या सर्व्हेक्षण करताना जातीचे यादीत 'बौध्द' नमूद नसल्याने राज्यात संतापाची लाट निर्माण झाली आहे.  इतर सर्व जाती असताना ह्या ॲप मध्ये केवळ 'महार' जातीचा रकाना घालण्यात आला असून बौध्द नमूद केल्यास खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट होत असल्याची धक्कादायक बाब समोर आली आहे.  बौध्दांना खुल्या प्रवर्गात टाकून ह्या आकडेवारीचा वापर राजकीय आरक्षण आणि लोकसंख्येच्या प्रमाणात मिळणारे लाभ घालविण्यासाठी केला जाणार असल्याचा आरोप आंबेडकरी संघटनांनी केला आहे 

मंगळवार (२३ जानेवारी) पासून महाराष्ट्रात मराठा समाजाचे आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपण तपासण्यासाठी सर्वेक्षण सुरु करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगातर्फे यासंदर्भातील सूचना प्रकाशित करण्यात आलेली असून. २३  ते ३१ जानेवारी २०२४ या आठ दिवसांच्या काळात मराठा आणि खुल्या प्रवर्गातील लोकांच्या घरोघरी जाऊन हे सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे.ह्या सर्वेक्षणामध्ये खुल्या प्रवर्गात असलेल्या जातीचा देखील सर्व्हे होत असल्याचे नमूद असून प्रगणकाना दिलेल्या ॲप मध्ये सर्व जातींची यादी असून केवळ बौध्द प्रवर्ग नमूद केलेला नाही. त्यात केवळ महार ही जात नमूद करण्यात आली असून मराठा कुणबी व्यतिरिक्त इतर सर्व जाती खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट करण्यात आलेल्या आहेत. ही अत्यंत गंभीर बाब आहे.ही गणना मराठा कुणबी समाजाची असेल तर मराठा कुणबी समाजाची आकडेवारी गोळा करायला ही गणना होणे अभिप्रेत आहे. मात्र मागासवर्ग आयोग जाणीवपूर्वक अनुसूचित जाती जमाती, भटके विमुक्त, इतर मागास प्रवर्ग ह्यांची गणना खुल्या प्रवर्गात समाविष्ट  करीत आहे. २०२१ मध्ये जनगणना होवू शकली नाही.त्यामुळे ह्या आकडेवारीचा वापर करून अनुसुचित जाती जमाती व इतर आरक्षित समूहाचे राजकीय आणि नोकरी तसेच शिक्षणा मधील आरक्षण यावर गदा आणली जाणार असल्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.  ही सदोष गणना रद्द करावी किंवा बौध्द प्रवर्गाची आणि इतर आरक्षित घटकाची नोंद करण्याची तरतूद करावी अशी मागणी होत आहे.

दरम्यान सर्वेक्षण करण्यासाठी प्रगणक आपल्या घरी येतील, त्यावेळी आपण सर्वानी त्याच्याकडे आपल्या जातीची नोंदणी करताना हिन्दू-महार,महार किंवा नवबौद्ध अशी न करता फक्त बौद्ध म्हणूनच नोंदणी करावी कारण या निमित्ताने महाराष्ट्रामधील आपली एकूण बौद्ध समाजाची लोकसंख्या तर स्पष्ट होईलच परंतू त्याच बरोबर महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडे पण आपली बौद्ध म्हणूनच नोंदणी देखील होईल.आज ही बऱ्याच जणाना अस वाटत की,आपण बौद्ध म्हणून नोंदणी केली तर आपणास बौद्ध म्हणून जातीचे प्रमाणपत्र मिळेल का, मिळाले तर बौद्ध म्हणून त्याची जात पडताळणी होईल का,  या सर्व गोष्टी अतिशय सुलभपणे होत आहेत त्याची काहीही काळजी करु नका. म्हणून सर्वानी सर्वेक्षण करताना आपल्या जातीची नोंदणी शक्यतो बौद्ध म्हणूनच करावी असे आवाहन अनेक आंबेडकरी संघटनांनी केले आहे.

----------------------------

ओबीसी, बौद्ध, अनुसूचित जातींना का लपेटत आहात?

 सर्व्हेक्षण मराठा समाजाचे असेल तर त्यात अनुसूचित जाती, ओबीसींनाही नाहक लपेटण्याचे कारण काय?ओबीसींची जनगणना त्यांच्या मागणीप्रमाणे स्वतंत्रपणे करता येणे शक्य आहे. बौद्ध आणि अनुसूचित जातींची जनगणना तर घटनात्मक बंधनानुसार दर १० वर्षांनी केली जातेच.आरक्षणासाठी सुरू केलेल्या सर्व्हेक्षणात मराठा कुटुंबांची माहिती १५४ प्रश्नांवर आधारित आहे. मग ते काम लक्षपूर्वक आणि गांभीर्याने व्हायला नको काय? कारण हे काम आठवडाभरात पूर्ण करायचे आहे.त्याच सर्व्हेक्षणात ओबीसी, बौद्ध आणि अनुसूचित जाती यांची सरमिसळ राज्य सरकार का करत आहे? 'आमच्याकडे वेळ वाया न घालवता मराठा समाजाचे सर्व्हेक्षण काळजीपूर्वक करावे,' असे त्या कर्मचाऱ्यांना/ प्रगणकांना ओबीसी, बौद्ध आणि अनुसूचित जातीतील लोकांनी सांगितले पाहिजे. 

 *दिवाकर शेजवळ*  ज्येष्ठ पत्रकार.

-------------------------------

 काका कालेलकर आयोगाच्या (३०-०३-१९५५) निष्कर्षांनुसार ब्राह्मणांव्यतिरिक्त मराठ्यांनी महाराष्ट्रात इतर सर्व समाजांवर वर्चस्व गाजविलेले आहे. परिणामी, पहिल्या मागासवर्ग आयोगाने (कालेलकर आयोग) मुंबई राज्यात मराठा समाजाला मागासवर्गीय समाज म्हणून मान्यता दिली नाही.
बी.डी. देशमुख समितीने (१४.११.१९६१) आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, मराठा हा मागासवर्गीय असल्याचे आढळून आलेले नाही.
मंडल आयोगाने (३१.१२.१९७९) आपल्या महाराष्ट्र राज्याच्या अहवालात मराठ्यांचा समावेश पुढारलेल्या हिंदू जाती आणि समुदायात केला आहे. 
न्या. खत्री आयोग (१९९७) मराठा हे सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नसल्याने त्यांना आरक्षण देता येत नाही.
राष्ट्रीय मागास वर्ग आयोगाने (२०००) 'मराठा हे कुणबीच आहेत म्हणून त्यांचा केंद्रीय मागासवर्ग यादीत समावेश करण्याची विनंती' फेटाळली.
बापट आयोगाने (२००८) मराठा सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास नाहीत, त्यांचे सरकारी सेवेत पुरेसे प्रतिनिधीत्व आहे. त्यांना ओबीसीमध्ये समाविष्ट करण्यास नकार दिला.
राज्याच्या सराफ आयोग, भाटीया आयोगांनी बापट आयोगाने नाकारलेल्या मराठा आरक्षणाचे पुनरावलोकन करण्याचे नाकारले.
राणे कमिटी (२०१४) ने राज्य शासनाला शिफारस केलेल्या १६% मराठा आरक्षणाच्या अध्यादेशाला (Maharashtra Ordinance XIII of 2014) उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. न्या. एम. जी. गायकवाड आयोगाने शिफारस केलेले आणि अध्यादेशाद्वारे राज्यशासनाने दिलेले मराठाआरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे, २०११ रोजी फेटाळले.

वेळोवेळी मागास वर्ग आयोगांकडून मराठा आरक्षणासाठी पुन्हा पुन्हा सर्वेक्षण करूनही मराठा ही जात इंद्रा साहनी खटल्यामध्ये घालून दिलेल्या सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाच्या निकषांना पात्र उरत नाही. असे असतानाही न्या.सुनिल शुक्रे यांच्या अक्षतेखाली सरकार  पुन्हा एकदा सर्वेक्षण करत आहे.. मराठा समाज इतर मागास प्रवर्गाचे निकष पूर्ण करत नसल्याने त्यांना आरक्षण देता येणार नाही यावर  सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्कामोर्तब केलेले असताना महाराष्ट्र शासन पुन्हा पुन्हा त्याच कारणास्तव सर्वेक्षणाचा फार्स करीत आहे.