- १० जानेवारी ते १० फेब्रुवारी या काळात धडक कारवाई
- कारवाई न करणाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई होणार
- आवश्यक जादा मनुष्यबळ, सुरक्षा आणि यंत्र सामुग्रीची जुळवाजुळव सुरू
ठाणे महापालिका क्षेत्रात सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांवर कारवाईची धडक मोहीम १० जानेवारी ते १० फेब्रुवारी या काळात सलगपणे राबविण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त अभिजीत बांगर यांनी दिली. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी अनधिकृत बांधकामांशी संबंधित अधिकाऱ्यांना तुरुंगात टाका. तसेच तात्काळ या बांधकामांवर कारवाई करा या दिलेल्या निर्देशानुसार, ही मोहिम संपूर्ण महापालिका क्षेत्रात राबविण्यात येणार असली तरी त्याचा विशेष भर कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागावर राहणार आहे या संबंधी पालिका मुख्यालयात नुकतीच बैठक संपन्न झाली. या बैठकीला अतिरिक्त आयुक्त (२) प्रशांत रोडे, नगर अभियंता प्रशांत सोनाग्रा, उपायुक्त (अतिक्रमण) गजानन गोदेपुरे, परिमंडळ उपायुक्त शंकर पाटोळे, दिनेश तायडे, उपनगर अभियंता विनोद पवार, सर्व सहायक आयुक्त उपस्थित होते.
मात्र ही धडक मोहीम न राबवणाऱ्या सहा.आयुक्तांवर कारवाई होणार का? मागील अनेक बैठकांमधून असे निर्देश देण्यात आले आहे. बैठक संपल्यानंतर संबंधित अधिकारी यावर दुर्लक्ष करीत असल्याचे आजपर्यंत निदर्शानास आले आहे. एका अधिकाऱ्याला नोटीस पाठवून देखील त्या अधिकाऱ्यांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही. उलट त्याला सक्तीच्या रजेवर पाठवून त्याची परस्पर बदली करण्यात आली. त्यामुळे या कारवाईबाबतच्या बैठकीचा फार्स कशाला असा सवाल आता ठाणेकर विचारत आहेत.
शहरात कोणतेही अनधिकृत बांधकाम सुरू होऊ नये यावर सर्व सहायक आयुक्तांनी स्वतः लक्ष ठेवावे. अनधिकृत बांधकामांच्या विरोधातील मोहिमांचे संनियंत्रण सहायक आयुक्त करतील. आवश्यकतेप्रमाणे त्यांना अतिरिक्त अधिकाऱ्यांची कुमकही देण्यात येईल. अनधिकृत प्लिंथ (जोत्याचे बांधकाम) तात्काळ तोडण्यात यावे, . पुन्हा त्याच ठिकाणी प्लिंथचे काम झाले तर जमीन मालकाच्या विरोधात गुन्हा दाखल करावा. जमीन सरकारी मालकीची असेल तर बांधकाम करणाऱ्यावर गुन्हा दाखल करावा. तसेच, एमपीडीए अंतर्गत कारवाईचा प्रस्ताव सादर करावा, बांधकामाच्या ठिकाणी बोअरवेल केली असेल तर ती तोडावी आणि त्यात दगड टाकून ती बोअरवेल कायमस्वरूपी बुजवावी. तसेच, तोडकामाचा सगळा खर्च हा जमीन मालकाकडून, त्याच्या मालमत्ता करात थकबाकी म्हणून वसूल करावा. डिमांड नोटीस काढून तो खर्च वसूल केला जावा, असेही आयुक्तांनी निर्देश दिले.
अनधिकृत बांधकाम म्हणजे नागरिकांच्या सुरक्षेलाही मोठा धोका असतो. त्यामुळे, आपापल्या क्षेत्रातील अनधिकृत बांधकामाचा आढावा घेवून तोडकामाचा कृती आराखडा तयार करावी. स्वतः साईटवर उभे राहून तोडकाम करून घ्यावे, कारवाई करताना अधिकाऱ्यांनी सौजन्यपूर्ण वागावे. नागरिकांचे हित लक्षात घेवून ही कारवाई सुरू असल्याचे सांगावे. अनधिकृत इमारतीवरील कारवाई करताना पूर्ण बांधकाम जमीनदोस्त झाले पाहिजे. पूर्णपणे सुरक्षित वातावरणात ही कारवाई झाली पाहिजे. सहायक आयुक्त किंवा त्यावरील अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीतच तोडकाम कारवाई झाली पाहिजे, ज्या इमारतीचे बांधकाम तोडले जात आहे ती पूर्ण जमीनदोस्त करण्यात यावी. केवळ स्लॅब तोडणे किंवा भिंती पाडणे म्हणजे अनधिकृत बांधकाम तोडणे नव्हे. मोठ्या इमारती जमीनदोस्त करण्यापूर्वी त्यांचे जिने पूर्णपणे तोडले जावेत, असेही आयुक्तांनी स्पष्ट केले.
सहायक आयुक्त आणि परिमंडळ उपायुक्त यांना धडक मोहीम राबविण्यासाठी अतिक्रमण विभागाने पूर्ण पाठबळ द्यावे. आवश्यक असेल तिथे इमारत तोडकाम तज्ज्ञांची मदत घ्यावी. पाच मजल्यापेक्षा जास्त मोठे बांधकाम तोडण्यासाठी विशेष यंत्रणा, यंत्र सामुग्री उपलब्ध करून द्यावी, तसेच, एका प्रभाग समिती क्षेत्रात एकाचवेळी वेगवेगळ्या ठिकाणी कारवाई केली जावी. रविवार वगळता सर्व दिवशी ही कारवाई होईल. त्याला सार्वजनिक सुटीच्या दिवसाचाही अपवाद असणार नाही, महाराष्ट्र सुरक्षा मंडळाकडून १०० जादा जवान घेण्यात येत आहेत. त्यासाठी आवश्यक खर्चाला मान्यता देण्यात आली आहे. हे जवान शारिरीकदृष्ट्या सक्षम असतील आणि त्यात महिला व पुरुषांचे प्रमाण आवश्यकतेनुसार असेल, याची दक्षता घ्यावी, सध्या तोडकाम करण्यासाठी एकच ठेकेदार आहे. मोठ्या प्रमाणावर धडक कारवाई करायची असल्याने जास्त ठेकेदार लागणार आहेत. त्याची निविदा प्रक्रिया तातडीने करण्याचे निर्देश आयुक्तांनी दिले आहेत.
दिवा भागात विविध नियमांमुळे बांधकाम परवानगी देण्यावर बंधने आहेत. त्यामुळे, ज्यांना नियमित बांधकाम करायचे आहे त्यांना त्याकामी मदत व्हावी यासाठी शहर विकास विभागाने एक खिडकी योजना सुरू करावी. अनधिकृत बांधकामे होऊ नयेत म्हणून अधिकृत बांधकामांना चालना देण्याच्या अनुषंगाने याचा उपयोग होईल, कळवा, मुंब्रा आणि दिवा या भागात मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत नळ जोडणीच्या तक्रारी आहेत. त्या तोडण्यासाठी विभागनिहाय पथक स्थापन करावे. या अनधिकृत नळ जोडणी थेट मुख्य पाइपलाइन पासून तोडली जावीत. अनधिकृत पाणी जोडणी घेणाऱ्यांवर गुन्हा दाखल करावा. पाणी चोरी थांबली पाहिजे, असे आयुक्त बांगर यांनी सांगितले.
0 टिप्पण्या