निर्लेखित कर्ज व तुमचा हिस्सा !

 तारीख 20 डिसेंबर , 2022 , मंगळवार रोजी , देशाचे वित्त राज्यमंत्री माननीय भागवत कराड यांनी संसदेत एका लेखी उत्तरात नमूद केले की, मागील 6 वर्षांत सार्वजनिक व शेड्युल्ड कमर्शियल बॅंकांनी मिळून —
₹8,16,421/- + ₹11,17,883/-  असे ₹19,34,304/- कोटी — इतक्या रकमेचे थकीत कर्ज निर्लेखित केले आहे. 
       कायदेशीरदृष्ट्या कर्ज निर्लेखित केले म्हणजे माफ केले , असे नव्हे. कर्जमाफी करण्याच्या प्रक्रियेत निर्लेखित करणे हा एक टप्पा आहे. अर्थात , हा सर्वात महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. हा टप्पा ओलांडला की, पुढे या कर्जाचे काय होते याचे फारशी काळजी कुणी करीत नाही ! 
         सहा वर्षांत ₹19,34,304/- कोटी ! म्हणजे भारतीय बॅंकानी दरवर्षी सरासरी 
₹3,22,384/- कोटी (अक्षरी रुपये तीन लाख बावीस हजार तीनशे चौऱ्याऐंशी फक्त !) इतके थकीत कर्ज निर्लेखित केले आहे. 
       थकीत कर्ज म्हणजे काय ? समजा , तुम्ही बॅंकेचे कर्ज घेतले आहे. काही काळ नियमित हप्ते भरल्यानंतर तुम्ही सलग तीन हप्ते भरले नाहीत तर तुमचे कर्ज थकीत म्हणून गणले जाते. बॅंकेच्या परिभाषेत त्याला ‘नॉन पर्फॉर्मिंग ॲसेट’ असा शब्दप्रयोग वापरला जातो. 
         असे कर्ज थकवणारे हे समाजातील कांबळे , मेश्राम , खरटमल , माळी , भिलाटे , शेंडगे असे गोरगरीब लोकं असतील , असा तुमचा समज असेल तर तो दूर करा ! हे कर्ज थकवणारे मोठमोठे उद्योजक असतात. खरे तर हे कर्ज फेडण्याची त्यांची क्षमता असते. परंतु ते क्षमता असूनही कर्ज फेडत नाहीत. नंतर काही वर्षांनी असे न फेडलेले कर्ज रितसर निर्लेखित केले जाते आणि मग ते मोठ्या दिमाखात कर्जमाफीच्या इलाख्यात प्रवेश करते ! 
         आकडेवारी सांगते की, मागील सन 2022 च्या पूर्वीच्या 6 वर्षात भारतीय बॅंकांनी ₹19,43,304/- कोटी एवढ्या प्रचंड रकमेचे कर्ज निर्लेखित केले आहे , असे माननीय वित्त राज्यमंत्री भागवत कराड यांनी संसदेत लेखी सादर केले आहे. 
           आता आपण चालू वर्षीच्या म्हणजे 2023-24 अर्थसंकल्पाकडे येऊ या ! तारीख 1 फेब्रुवारी 2023 रोजी भारताच्या वित्तमंत्री माननीय निर्मला सीतारमण यांनी देशाचा अर्थसंकल्प लोकसभेत सादर केला. हा अर्थसंकल्प आहे ₹45,03,097/- कोटींचा ! यांत अनुसूचित जातीसाठी ₹1,59,126.22/- कोटी एवढी तरतूद केली असून अनुसूचित जमातीसाठी ₹1,19,509.87/- कोटी एवढा निधी दिला आहे. अशा तऱ्हेने अनुसूचित जाती- जमाती या 25% समूहासाठी —ज्यांची एकत्रित लोकसंख्या अमेरिकेच्या लोकसंख्येएवढी आहे —- आपल्या अर्थसंकल्पात एका वर्षासाठी ₹2,78,636.09/- कोटी एवढी तरतूद केली आहे. 
       आता आपण निर्लेखित केलेल्या कर्जाच्या तुलनेत अनुसूचित जाती- जमातीचा बजेटमधील हिस्सा बघू या ! वित्त राज्यमंत्री माननीय भागवत कराड साहेब यांनी संसदेतील लेखी उत्तरात नमूद केलेल्या तारखेपूर्वीच्या 6 वर्षात भारतीय बॅंकांनी निर्लेखित केलेल्या थकीत कर्जाचा आकडा आहे ₹19,43,304/- कोटी ! त्याला 6 ने भागल्यास आपणांस एका वर्षाला सरासरी किती थकीत कर्ज निर्लेखित केले ते समजू शकते. त्यानुसार भारतीय बॅंकांनी एका वर्षाला सरासरी ₹3,23,884/- कोटी एवढे थकीत कर्ज निर्लेखित केले आहे , असे दिसून येते ! 
      आता आपणांस तुलना करणे सोपे जाईल. चालू वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अनुसूचित जाती- जमाती या दोहोंना मिळून ₹2,78, 633.09/- कोटी निधीची तरतूद केली आहे. परंतु भारतीय बॅंकांनी मागील 6 वर्षात एका वर्षाला सरासरी ₹3,23,884/- कोटी थकीत कर्ज निर्लेखित केले आहे ! म्हणजे देशातील 34 कोटी लोकसंख्या असलेल्या अनुसूचित जाती - जमातींपेक्षा काही हजार लोकसंख्या असलेल्या उद्योजकांची पत जास्त आहे ! 
        कालवश प्रा हरी नरके आपणांस सांगतात की , 1925 साली परमपूज्य बोधिसत्व डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याकडे जगातील नामवंत विद्यापीठांच्या अर्थशास्त्रातील दोन पीएच डी होत्या आणि अशा दोन डॉक्टरेट असणारे ते दक्षिण आशियातील एकमेव अर्थतज्ज्ञ होते ! त्यांच्याच अभ्यासावर भारतीय रिजर्व बॅंक स्थापन झाली. 
          अशा “अर्थतज्ज्ञ” डॉ आंबेडकर यांच्या लेकरांची अर्थसंकल्पातील ही दुर्दशा काळजाचे पाणी पाणी करणारी आहे !